समुद्री क्षेत्राधिकार: प्रादेशिक समुद्र, 24 मील संलग्न क्षेत्र, ईईजेड और नौसैनिक सुरक्षा
किसी देश के तट से 12, 24 और 200 समुद्री मील दूर समुद्र में अधिकार एक जैसे नहीं होते। यही अंतर समुद्री सुरक्षा और समुद्री भूगोल के सवाल हल करता है।
मूल अवधारणा
समुद्री विधि सम्मेलन के तहत 12, 24 और 200 समुद्री मील की सीमाएँ, संप्रभुता बनाम संसाधन अधिकार, नौसेना, तटरक्षक बल और हिंद महासागर के व्यापार मार्ग।
1. समुद्री विधि सम्मेलन और आधार रेखा
संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन, 1982 (UNCLOS), समुद्री क्षेत्रों में राज्यों के अधिकार, नौवहन की स्वतंत्रता, संसाधन उपयोग तथा संरक्षण का व्यापक विधिक ढाँचा है। समुद्री सीमाएँ सामान्यतः आधार रेखा (baseline) से मापी जाती हैं, जो कानून और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित होती है। एक समुद्री मील 1.852 किमी के बराबर है।
2. 12, 24 और 200 समुद्री मील: तीन अलग अधिकार
| समुद्री क्षेत्र | अधिकतम विस्तार | मुख्य अधिकार |
|---|---|---|
| प्रादेशिक समुद्र | 12 समुद्री मील | तटीय देश की संप्रभुता; अन्य देशों के निर्दोष मार्गाधिकार जैसी सीमाओं के अधीन |
| संलग्न क्षेत्र | 24 समुद्री मील | सीमाशुल्क, राजकोषीय, आव्रजन और स्वच्छता कानूनों के उल्लंघन रोकने/दंडित करने के लिए सीमित नियंत्रण |
| अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) | 200 समुद्री मील | जीवित व निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण, उपयोग, संरक्षण एवं प्रबंधन पर संप्रभु अधिकार |
24 समुद्री मील की संलग्न सीमा तट से 12 मील के बाद अतिरिक्त 24 मील नहीं है। इसी प्रकार ईईजेड का 200 मील आधार रेखा से गिना जाता है, प्रादेशिक समुद्र के बाहर 200 अतिरिक्त मील नहीं। वास्तविक सीमा पड़ोसी देशों की निकटता और समझौतों से प्रभावित हो सकती है।
3. संप्रभुता और संप्रभु अधिकार में अंतर
संप्रभुता प्रादेशिक समुद्र में, अंतरराष्ट्रीय विधि की शर्तों के अधीन, व्यापक राज्य-प्राधिकार है। संप्रभु अधिकार ईईजेड में मुख्यतः समुद्री संसाधनों और निर्दिष्ट आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हैं। ईईजेड दूसरे देशों के सभी जहाजों के लिए निषिद्ध समुद्र नहीं है; लागू नियमों के अधीन नौवहन और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रताएँ बनी रहती हैं।
महाद्वीपीय मग्नतट (Continental shelf) के अधिकार समुद्रतल एवं अधःस्थल से संबंधित हैं, जल-स्तंभ की समस्त गतिविधियों पर पूर्ण प्रभुत्व नहीं। कुछ मामलों में कानूनी शर्तों के अनुसार 200 समुद्री मील से आगे भी विस्तारित मग्नतट का प्रश्न उठ सकता है।
4. भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और तटीय पुलिस
भारतीय नौसेना राष्ट्र की समुद्री रक्षा, नौसैनिक अभियान, समुद्री पहुँच, सामरिक प्रतिरोध और विदेशों में सहायता के लिए केंद्रीय संस्था है। भारतीय तटरक्षक बल समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज-बचाव, समुद्री प्रदूषण के प्रति प्रतिक्रिया और कई शांतिकालीन समुद्री सुरक्षा कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है। तटीय पुलिस तथा बंदरगाह संस्थाएँ स्थानीय तटीय व्यवस्था में सहयोग करती हैं।
समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness) के लिए रडार, तटीय निगरानी, पहचान संकेत, उपग्रह एवं एजेंसियों में सूचना साझा करना आवश्यक है। नौसैनिक युद्धपोत इन संस्थाओं का विकल्प नहीं, बल्कि व्यापक समुद्री सुरक्षा ढाँचे का एक अंग हैं।
5. हिंद महासागर और व्यापार मार्ग
भारत का बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते संचालित होता है। अरब सागर की ओर होर्मुज जलडमरूमध्य, अदन की खाड़ी–बाब-अल-मन्देब और दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर मलक्का जलडमरूमध्य महत्त्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र हैं। ऊर्जा आपूर्ति, कंटेनर व्यापार और डिजिटल समुद्री केबलों की सुरक्षा व्यापार की विश्वसनीयता से जुड़ी है।
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी से मलक्का की ओर समुद्री संपर्क के कारण रणनीतिक महत्त्व रखता है। लक्षद्वीप अरब सागर में भारत की समुद्री उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।
6. स्वदेशी जहाज-निर्माण: सामरिक और आर्थिक आयाम
कॉर्वेट सामान्यतः अपेक्षाकृत छोटा नौसैनिक लड़ाकू पोत है, जिसके वास्तविक हथियार एवं उपयोग जहाज-वर्ग के डिजाइन पर निर्भर करते हैं। फ्रिगेट, विध्वंसक और कॉर्वेट को केवल नाम से एक ही आकार या समान क्षमता का न मानें। आधुनिक जहाजों के लिए सेंसर, प्रणोदन, युद्ध-प्रबंधन, मिसाइल, पनडुब्बी-रोधी उपकरण और लंबे समय का रखरखाव उतने ही जरूरी हैं जितना जहाज का ढाँचा।
स्वदेशी निर्माण आयात निर्भरता घटा सकता है, लेकिन आपूर्ति शृंखला, समयबद्ध परीक्षण, लागत नियंत्रण और प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव से परिणाम प्रभावित होंगे। अनुबंध होना और पोत का कमीशन हो जाना अलग चरण हैं।
प्रारंभिक परीक्षा: आठ व्याख्यासहित अभ्यास प्रश्न
विकल्प चुनकर उत्तर और उसका कारण पढ़ें। ये मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं; वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
अभ्यास प्रश्न 1. UNCLOS के अनुसार प्रादेशिक समुद्र अधिकतम कितने समुद्री मील तक हो सकता है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अनुच्छेद 3 के अनुसार तटीय राज्य प्रादेशिक समुद्र को 12 समुद्री मील तक निर्धारित कर सकता है।
अभ्यास प्रश्न 2. संलग्न क्षेत्र की अधिकतम दूरी आधार रेखा से कितनी है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अनुच्छेद 33 के अनुसार संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील से आगे नहीं जा सकता।
अभ्यास प्रश्न 3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सामान्य अधिकतम दूरी कितनी है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प D। UNCLOS के अनुच्छेद 57 के अनुसार ईईजेड अधिकतम 200 समुद्री मील तक है।
अभ्यास प्रश्न 4. ईईजेड में तटीय राज्य के किस प्रकार के अधिकार प्रमुख हैं?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। EEZ में संप्रभु अधिकार संसाधन और निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार से जुड़े हैं; समुद्री नौवहन की प्रासंगिक स्वतंत्रताएँ बनी रहती हैं।
अभ्यास प्रश्न 5. संलग्न क्षेत्र में कौन-से कानूनों से संबंधित सीमित नियंत्रण है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। UNCLOS अनुच्छेद 33 इन चार प्रकार के उल्लंघनों को रोकने एवं दंडित करने हेतु आवश्यक नियंत्रण बताता है।
अभ्यास प्रश्न 6. एक समुद्री मील लगभग कितना होता है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प C। एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मील 1,852 मीटर होता है।
अभ्यास प्रश्न 7. महाद्वीपीय मग्नतट के अधिकार मुख्यतः किससे संबंधित हैं?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प A। Continental shelf मुख्यतः seabed और subsoil की कानूनी अवधारणा है; इसे EEZ के जल-स्तंभ से अलग रखें।
अभ्यास प्रश्न 8. भारतीय तटरक्षक बल की शांतिकालीन भूमिका में क्या शामिल है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। भारतीय तटरक्षक बल खोज-बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन तथा प्रदूषण प्रतिक्रिया जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है।
मुख्य परीक्षा: विश्लेषणात्मक अभ्यास
प्रश्न • 15 अंक • 250 शब्द: हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए समुद्री क्षेत्राधिकार, व्यापार मार्ग और स्वदेशी नौसैनिक क्षमता क्यों महत्वपूर्ण हैं?
2 नवंबर के संबंधित विस्तृत मुख्य परीक्षा आदर्श उत्तर पढ़ें →