नौसेना के आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट: ₹53,866.50 करोड़ के रक्षा अनुबंध
जीआरएसई के पाँच और जीएसएल के तीन युद्धपोत; स्वदेशी डिजाइन, पनडुब्बी-रोधी अभियान और समुद्री आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा।
समसामयिकी: 2 नवंबर 2026 · मूल समाचार: 2 नवंबर 2026
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महत्त्वपूर्ण तथ्य
- रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट के लिए ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध किए।
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स पाँच और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तीन कॉर्वेट बनाएँगे।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार नौसेना द्वारा स्वदेशी डिजाइन और प्रतिस्पर्धी चयनित डीपीएसयू निर्माण वाला यह पहला ऐसा प्रकल्प है।
- इन पोतों के लिए वायु, समुद्री सतह और जल के भीतर के खतरों से निपटने हेतु आधुनिक मिसाइल एवं सेंसर प्रस्तावित हैं।
- अनुमानित रोजगार: शिपयार्डों में 72 लाख व्यक्ति-दिवस तथा सहायक उद्योगों/एमएसएमई में 460 लाख व्यक्ति-दिवस (अगले 10 वर्षों में)।
चर्चा में क्यों?
रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट (Next Generation Corvettes) खरीदने के अनुबंध किए। परियोजना की घोषित राशि ₹53,866.50 करोड़ है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पाँच तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तीन जहाजों का निर्माण करेगी।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार पोतों का डिजाइन नौसेना स्वयं तैयार करेगी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से चुने गए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उनका निर्माण करेंगे। इससे स्वदेशी डिजाइन, औद्योगिक क्षमता और समुद्री युद्धक तैयारी को नई दिशा मिलने की अपेक्षा है।
कॉर्वेट क्या होता है?
कॉर्वेट एक अपेक्षाकृत छोटा और गतिशील सैन्य युद्धपोत वर्ग है, जिसे तटीय तथा सीमित समुद्री क्षेत्र में गश्त, निगरानी, सुरक्षा और विशिष्ट युद्ध अभियानों में लगाया जा सकता है। युद्धपोत के वर्ग का निर्धारण केवल नाम से नहीं, उसके आकार, हथियार, भूमिका और परिचालन क्षमता से होता है।
कॉर्वेट, फ्रिगेट, विध्वंसक और विमानवाहक पोत अलग अवधारणाएँ हैं। बड़े विध्वंसकों और विमानवाहक पोतों से कॉर्वेट की कार्यभूमिका सामान्यतः भिन्न होती है; सभी कॉर्वेट की एक जैसी तकनीकी क्षमता मान लेना भी उचित नहीं।
आठ पोतों की भूमिका
सरकारी विवरण के अनुसार नए पोतों में मिसाइल, अन्य हथियार और आधुनिक सेंसर लगाए जाएँगे। उन्हें वायु, सतह तथा समुद्र के भीतर से जुड़े अभियानों में उपयोग करने की योजना है। प्रमुख भूमिकाएँ पनडुब्बी-रोधी युद्ध, शत्रु सतह पोतों से मुकाबला, तटीय रक्षा, समुद्री निगरानी और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा होंगी।
भारतीय समुद्री हित अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक फैले हैं। समुद्री मार्गों पर तेल, गैस और अनेक वस्तुओं की आवाजाही के कारण नौसैनिक उपस्थिति आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ी है।
जीआरएसई, जीएसएल और स्वदेशी उत्पादन
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) कोलकाता से जुड़ा प्रमुख युद्धपोत निर्माता सार्वजनिक उपक्रम है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) गोवा स्थित रक्षा जहाज-निर्माण उपक्रम है। दोनों रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं।
परियोजना में भारतीय सामग्री, उपप्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, निजी उद्योग और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की भागीदारी से रक्षा आपूर्ति श्रृंखला विकसित हो सकती है। वास्तविक स्वदेशीकरण का मूल्यांकन तकनीकी अधिकार, विदेशी पुर्जों पर निर्भरता, रखरखाव तथा आपूर्ति की निरंतरता से करना होगा।
रोजगार और औद्योगिक गुणक प्रभाव
मंत्रालय का अनुमान है कि आगामी दशक में इस निर्माण से शिपयार्डों में लगभग 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों व एमएसएमई में 460 लाख व्यक्ति-दिवस का रोजगार कार्य सृजित हो सकता है। ये आँकड़े व्यक्ति-दिवस हैं, स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या नहीं।
नौसैनिक जहाज निर्माण में इस्पात, प्रणोदन, विद्युत तंत्र, हथियार एकीकरण, उच्च कौशल इंजीनियरिंग और मरम्मत के कई उद्योग जुड़ते हैं। स्वदेशी आपूर्ति बढ़ने से तकनीकी कौशल और रक्षा निर्यात की दीर्घकालिक संभावना बनती है।
चुनौतियाँ और आगे की राह
नौसैनिक निर्माण में लागत-वृद्धि, समय पर हथियार/सेंसर एकीकरण, स्वदेशी घटकों की गुणवत्ता, सामग्री उपलब्धता और परीक्षण प्रमुख चुनौतियाँ हैं। निर्माण अनुबंध हो जाना जहाज नौसेना में शामिल हो जाने के बराबर नहीं है।
स्पष्ट परियोजना प्रबंधन, चरणबद्ध गुणवत्ता परीक्षण, स्थानीय अनुसंधान-विकास, निजी और सार्वजनिक उद्योग समन्वय तथा जीवन-चक्र लागत का आकलन आवश्यक होगा। मुख्य परीक्षा में समुद्री सुरक्षा को रक्षा-आत्मनिर्भरता, भारतीय महासागरीय हित और औद्योगिक नीति से जोड़कर लिखें।
प्रारंभिक परीक्षा: याद रखने योग्य तथ्य
- कुल आठ कॉर्वेट; पाँच जीआरएसई और तीन जीएसएल।
- राशि ₹53,866.50 करोड़; अनुबंध की तारीख 2 नवंबर 2026।
- डीपीएसयू का अर्थ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- कॉर्वेट और विध्वंसक/विमानवाहक पोत को एक न मानें।
- व्यक्ति-दिवस रोजगार और स्थायी नौकरी की संख्या अलग हैं।
प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
सभी प्रश्न अभ्यास के लिए हैं। इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के वास्तविक विगत-वर्षीय प्रश्न न समझें।
अभ्यास प्रश्न 1. आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट के अनुबंध में जीआरएसई और जीएसएल द्वारा निर्माण का क्रम क्या है?
- 3 और 5
- 5 और 3
- 4 और 4
- 8 और 0
उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B. रक्षा मंत्रालय ने जीआरएसई को पाँच तथा जीएसएल को तीन पोतों की जिम्मेदारी दी है।
अभ्यास प्रश्न 2. कॉर्वेट की संभावित भूमिकाओं में क्या सम्मिलित है?
- केवल अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण
- केवल पनबिजली उत्पादन
- तटीय रक्षा तथा सतह और पनडुब्बी-रोधी अभियान
- केवल वाणिज्यिक बंदरगाह कर वसूली
उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प C. कॉर्वेट नौसेना के युद्धपोत हैं और तटीय, सतही, पनडुब्बी-रोधी तथा निगरानी अभियानों में उपयोगी हो सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न 3. रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए 72 लाख व्यक्ति-दिवस के अनुमान का अर्थ क्या है?
- ठीक 72 लाख स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति
- काम के कुल दिनों का अनुमानित परिमाण
- 72 लाख नए जहाज
- सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण के दिन
उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B. व्यक्ति-दिवस में कितने व्यक्तियों द्वारा कुल कितने कार्य-दिन दिए गए, उसका योग व्यक्त होता है।
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मुख्य परीक्षा: उत्तरलेखन के अभ्यास प्रश्न
स्वदेशी युद्धपोत निर्माण से भारत की समुद्री सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता किस प्रकार मजबूत हो सकती है? चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
आदर्श उत्तर पढ़ें →हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की भूमिका का विश्लेषण कीजिए तथा तटीय सुरक्षा एवं समुद्री व्यापार मार्गों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर पढ़ें →