नौसेना के स्वदेशी कॉर्वेट और समुद्री सुरक्षा : विश्लेषणात्मक उत्तर
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प्रश्न
स्वदेशी युद्धपोत निर्माण से भारत की समुद्री सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता किस प्रकार मजबूत हो सकती है? चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
यह अभ्यास प्रश्न है; वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: भारत के व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और द्वीपीय हितों हेतु सक्षम नौसेना आवश्यक है। आठ नए कॉर्वेट के ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध स्वदेशी युद्धपोत निर्माण का अवसर हैं।
समुद्री सुरक्षा में योगदान
- बहुआयामी अभियान: आधुनिक मिसाइल, सेंसर एवं हथियार-संयोजन से वायु, समुद्री सतह और पनडुब्बी के नीचे के खतरों का मुकाबला मजबूत हो सकता है।
- समुद्री मार्गों की सुरक्षा: हिंद महासागर के व्यापार मार्गों और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में निगरानी तथा प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ सकती है।
- रणनीतिक स्वायत्तता: घरेलू डिजाइन और रखरखाव से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर जीवन-चक्र निर्भरता घट सकती है।
औद्योगिक आत्मनिर्भरता में योगदान
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स पाँच तथा गोवा शिपयार्ड तीन पोत बनाएँगे; यह दोनों सार्वजनिक उपक्रमों के कौशल एवं प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।
- इस्पात, प्रणोदन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, लघु उद्योग तथा कुशल रोजगार की घरेलू मूल्य-शृंखला विकसित हो सकती है।
- नौसेना के स्वदेशी डिजाइन से अनुसंधान संस्थाओं, परीक्षण सुविधाओं और उद्योग के बीच दीर्घकालिक सीख बनती है।
मुख्य चुनौतियाँ
- तकनीकी: उन्नत प्रणोदन, हथियार, रडार तथा युद्ध-प्रबंधन प्रणाली का समय पर एकीकरण कठिन है।
- आर्थिक: लागत वृद्धि, आयातित उप-प्रणालियों और निर्माण में विलंब से परियोजना का लाभ घट सकता है।
आगे की राह: चरणबद्ध परीक्षण, पारदर्शी परियोजना निगरानी, स्वदेशी घटकों का शोध-विकास और दीर्घकालीन रखरखाव बजट सुनिश्चित किया जाए। अनुबंध पर हस्ताक्षर और युद्धपोतों का नौसेना में सम्मिलित होना अलग चरण हैं।
निष्कर्ष: मजबूत घरेलू जहाज-निर्माण भारत को केवल अधिक पोत नहीं, बल्कि अधिक विश्वसनीय, स्वायत्त और टिकाऊ समुद्री शक्ति प्रदान कर सकता है।