वित्त आयोग और कर-वितरण: अनुच्छेद 270, 275, 280, 281 और 16वें वित्त आयोग की व्यवस्था
केंद्र कर वसूलता है लेकिन राज्यों को विद्यालय, अस्पताल, सड़क और कई स्थानीय सेवाएँ चलानी होती हैं। संविधान ने इस अंतर को दूर करने के लिए कर-वितरण, अनुदान और वित्त आयोग की व्यवस्था बनाई है।
वित्त आयोग, विभाज्य कर-पूल और वित्तीय संघवाद: मूल अवधारणा
मान लीजिए एक राज्य को बाढ़ राहत और अस्पतालों के लिए पैसा चाहिए। राज्यों को मिलने वाले हर केंद्रीय भुगतान की प्रकृति एक जैसी नहीं होती—कहीं यह संवैधानिक कर-हिस्सा है, कहीं अनुदान और कहीं ऋण। यही भेद वित्तीय संघवाद का आधार है।
1. भारत में वित्तीय संघवाद क्यों आवश्यक है?
भारत में केंद्र तथा राज्यों के पास अलग-अलग कराधान शक्तियाँ और व्यय-दायित्व हैं। राज्यों को स्वास्थ्य, स्थानीय सड़कें, शिक्षा, कृषि विस्तार तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करनी होती हैं। राजस्व-संग्रह की अपेक्षाकृत बड़ी क्षमता केंद्र के पास होने से ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन बन सकता है।
दूसरी ओर राज्यों की आय, जनसंख्या, भौगोलिक कठिनाई और सार्वजनिक सेवाओं की लागत अलग होती है; यह क्षैतिज असंतुलन है। वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित कर-वितरण दोनों असंतुलनों को कम करने का प्रमुख संस्थागत माध्यम है।
2. वित्त आयोग: गठन और काम
संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग गठित करते हैं। यह सामान्यतः हर पाँच वर्ष पर या आवश्यकता होने पर पहले गठित किया जा सकता है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, न कि नीति आयोग का विभाग या जीएसटी परिषद की शाखा।
इसकी प्रमुख भूमिका विभाज्य केंद्रीय करों के शुद्ध आगम में केंद्र और राज्यों का हिस्सा सुझाना, राज्यों के बीच उसका वितरण, कुछ अनुदान के सिद्धांत तथा अन्य निर्दिष्ट वित्तीय प्रश्नों पर सुझाव देना है। अनुच्छेद 281 के तहत इसकी सिफारिशें और की गई कार्रवाई का विवरण संसद के समक्ष रखे जाते हैं।
3. अनुच्छेद 270: विभाज्य कर-पूल की अवधारणा
विभाज्य कर-पूल केंद्र द्वारा संकलित उन करों के शुद्ध आगम से बनता है जिनका संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों में बँटवारा होता है। यह न तो केंद्र का संपूर्ण सकल कर-राजस्व है और न ही केंद्र सरकार के कुल बजट का निर्धारित प्रतिशत।
उपकर और अधिभार सामान्यतः विभाज्य कर-पूल से बाहर होते हैं। संग्रह लागत और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का समायोजन भी महत्त्वपूर्ण है। उदाहरणतः केंद्र ने 100 रुपये सकल कर जमा किए हों तो ‘राज्यों का 41% हिस्सा = 41 रुपये’ स्वतः निकालना सही नहीं है; पहले वास्तव में विभाज्य शुद्ध पूल ज्ञात करना होगा।
4. ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण
ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्र और राज्यों के समग्र समूह के बीच प्रतिशत तय करता है। क्षैतिज वितरण उस राज्य-हिस्से को अलग-अलग राज्यों में बाँटने की पद्धति है। आय-अंतर, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन एवं पारिस्थितिकी या अन्य आयोग-निर्धारित मापदंडों का विश्लेषण किया जा सकता है; हर वित्त आयोग के मापदंड और उनके भार समान मानना गलत होगा।
ऊर्ध्वाधर हिस्सा 41% होने का अर्थ प्रत्येक राज्य को अलग से 41% मिलना नहीं है। राज्यों की अलग हिस्सेदारी क्षैतिज सूत्र से निर्धारित होती है।
5. 16वाँ वित्त आयोग और 2026–31 की अवधि
16वाँ वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि के लिए सिफारिशें देने हेतु गठित हुआ। अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया थे। केंद्र सरकार ने 2026–27 के बजट में विभाज्य पूल में राज्यों की 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी बरकरार रखने की सिफारिश स्वीकार की।
41% का संदर्भ विभाज्य शुद्ध कर-पूल है; यह सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत, प्रति राज्य का समान हिस्सा या जीएसटी की निश्चित दर नहीं है। केंद्र द्वारा किसी महीने अतिरिक्त किस्त जारी करना इससे अलग भुगतान समय-सारणी का प्रश्न है।
6. कर-वितरण, सहायता-अनुदान और ऋण अलग हैं
कर-वितरण अनुच्छेद 270 से जुड़ा राज्यों का संवैधानिक हिस्सा है। सहायता-अनुदान में अनुच्छेद 275 के अंतर्गत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिए जा सकते हैं; अनुच्छेद 282 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अलग प्रकार की अनुदान शक्ति देता है।
ऋण वापस चुकाना पड़ता है, जबकि कर-वितरण राज्यों का हिस्सा है और अनुदान सामान्यतः ऋण नहीं है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में शर्तयुक्त सहायता अलग वित्तीय मार्ग से आती है। परीक्षा में इन चारों को ‘वित्त आयोग से प्राप्त कर’ कहना गलत है।
7. जीएसटी परिषद और वित्त आयोग का अंतर
अनुच्छेद 279क से जीएसटी परिषद का प्रावधान है। वह जीएसटी से संबंधित दरों, छूटों और अन्य नीतिगत विषयों पर सिफारिश करती है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र–राज्य राजस्व वितरण संबंधी सिफारिशें करता है।
जीएसटी परिषद की किसी बैठक में सहमति बनने का अर्थ यह नहीं कि उसी बैठक में कर-वितरण की राज्यों के बीच पूरी क्षैतिज हिस्सेदारी तय कर दी गई। दोनों संस्थाएँ सहयोगी संघवाद से जुड़ी हैं, पर कार्यक्षेत्र अलग हैं।
8. वित्तीय संघवाद की चुनौतियाँ और सुधार
उपकर-अधिभार बढ़ने से विभाज्य पूल के आकार पर असर पड़ सकता है। राज्यों की कर क्षमता, ऋण दायित्व, अनुदानों की शर्तें और स्थानीय निकायों की सीमित स्वायत्तता भी चुनौतियाँ हैं।
समाधान के लिए समय पर कर-वितरण, पारदर्शी आँकड़े, उचित क्षैतिज मानदंड, राज्यों की राजस्व-संग्रह क्षमता, स्थानीय निकायों तक धन पहुँचने की निगरानी और परिणाम-आधारित व्यय आवश्यक हैं। समान अवसर का अर्थ हर राज्य को समान रकम देना नहीं, बल्कि असमान जरूरतों के अनुरूप निष्पक्ष वितरण है।
प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
प्रत्येक विकल्प चुनने पर परिणाम देखें और नीचे उसका कारण पढ़ें।
अभ्यास प्रश्न 1. वित्त आयोग के गठन का संवैधानिक प्रावधान कहाँ है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है; अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
अभ्यास प्रश्न 2. विभाज्य केंद्रीय करों के शुद्ध आगम के वितरण का मुख्य आधार क्या है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प A। अनुच्छेद 270 में कुछ केंद्रीय करों के शुद्ध आगम का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण निर्धारित है।
अभ्यास प्रश्न 3. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 41% का संबंध किससे है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प C। वित्त वर्ष 2026–31 की व्यवस्था में राज्यों का कुल ऊर्ध्वाधर हिस्सा विभाज्य कर-पूल का 41% स्वीकार हुआ है।
अभ्यास प्रश्न 4. विभाज्य पूल के बारे में सही कथन कौन-सा है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प D। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उपकर और अधिभार सामान्यतः विभाज्य शुद्ध कर-पूल में सम्मिलित नहीं होते।
अभ्यास प्रश्न 5. क्षैतिज कर-वितरण से क्या अभिप्राय है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प A। ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्र बनाम समस्त राज्यों की हिस्सेदारी है, जबकि क्षैतिज वितरण राज्यों के बीच उस हिस्से को बाँटता है।
अभ्यास प्रश्न 6. वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्रवाई का व्याख्यात्मक ज्ञापन संसद के समक्ष रखवाते हैं।
अभ्यास प्रश्न 7. निम्न में से क्या जीएसटी परिषद का संवैधानिक अनुच्छेद है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प C। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279क से संबंधित है; वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से।
अभ्यास प्रश्न 8. किस विकल्प में कर-वितरण और ऋण का सही अंतर है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प D। राज्यों को कर-वितरण उनका हिस्सा है। ऋण में पुनर्भुगतान का दायित्व होता है; अनुदान का स्वरूप अलग होता है।
मुख्य परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1 • 15 अंक • 250 शब्द: भारतीय संघवाद में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वित्तीय असंतुलन क्या हैं? वित्त आयोग की सिफारिशें इन असंतुलनों को कम करने में किस प्रकार योगदान देती हैं?
प्रश्न 2 • 10 अंक • 150 शब्द: अनुच्छेद 270, 275, 280 और 281 के संदर्भ में कर-वितरण, सहायता-अनुदान तथा वित्त आयोग की संवैधानिक भूमिका स्पष्ट कीजिए।