राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ अतिरिक्त कर-हस्तांतरण: संघीय वित्त की कसौटी
31 अक्टूबर की अग्रिम किस्त, 28 राज्यों का वितरण और वित्त आयोग, विभाज्य कर-पूल तथा कल्याणकारी व्यय की भूमिका।
समसामयिकी: 1 नवंबर 2026 · मूल समाचार: 31 अक्टूबर 2026
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महत्त्वपूर्ण तथ्य
- 31 अक्टूबर 2026 को 28 राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ का अतिरिक्त कर हस्तांतरण।
- यह सामान्य मासिक किस्त के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2026–27 की दूसरी अग्रिम किस्त है।
- उत्तर प्रदेश ₹19,208 करोड़; बिहार ₹10,845 करोड़; मध्य प्रदेश ₹8,010 करोड़।
- अनुच्छेद 270 में करों का वितरण, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और अनुच्छेद 275 में सहायता-अनुदान।
- कर-वितरण, केंद्र प्रायोजित अनुदान और राज्य ऋण तीन अलग वित्तीय व्यवस्थाएँ हैं।
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकारों को ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर-हस्तांतरण किस्त जारी की। सरकारी वक्तव्य के अनुसार यह नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त और वित्त वर्ष में दूसरी अग्रिम किस्त है। त्योहारों से पहले राज्यों के पूँजीगत तथा विकास और कल्याण संबंधी व्यय में सहायता उद्देश्य बताया गया है।
इसे केंद्र सरकार की नई नकद-सहायता योजना या प्रत्येक राज्य के लिए समान राशि के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यह पहले से स्थापित कर-वितरण व्यवस्था से संबंधित भुगतान है।
आँकड़े: किन राज्यों को कितनी राशि?
वित्त मंत्रालय के विवरण में उत्तर प्रदेश ₹19,208 करोड़, बिहार ₹10,845 करोड़, मध्य प्रदेश ₹8,010 करोड़, पश्चिम बंगाल ₹7,866 करोड़ और महाराष्ट्र ₹7,022 करोड़ शामिल हैं। राजस्थान के लिए ₹6,460 करोड़, ओडिशा के लिए ₹4,819 करोड़ और तमिलनाडु के लिए ₹4,466 करोड़ दिए गए। कुल 28 राज्य सूची में हैं।
यह राशि राज्यों के स्वीकृत हिस्सों के अनुसार अलग है। साधारण जनसंख्या या राज्यों की संख्या से बराबर विभाजन का अनुमान नहीं लगाना चाहिए।
अनुच्छेद 270 और वित्त आयोग
संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र द्वारा एकत्र कुछ करों के शुद्ध आगम को संघ और राज्यों में बाँटने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं; आयोग केंद्र-राज्य और राज्यों के आपसी हिस्से सहित वित्तीय संबंधों पर सिफारिशें करता है। अनुच्छेद 275 विशेष सहायता-अनुदान संबंधी व्यवस्था है।
आँकड़ों के अध्ययन में ऊर्ध्वाधर वितरण (केंद्र बनाम राज्य) और क्षैतिज वितरण (राज्यों के बीच हिस्सा) को अलग समझें। इस वैधानिक ढाँचे में सभी कर-राजस्व स्वतः विभाज्य नहीं होता; उपकर तथा अधिभार का व्यवहार अलग हो सकता है।
अग्रिम भुगतान का अर्थ
राज्यों की आय और व्यय में महीना-दर-महीना असंतुलन हो सकता है। अतिरिक्त अग्रिम किस्त से वे सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा या स्वीकृत कल्याण योजनाओं पर नियोजित भुगतान समय पर कर सकते हैं। इससे बकाया भुगतान का दबाव घटने और परिसंपत्तियों के निर्माण को गति मिलने की संभावना है।
अग्रिम वितरण का अर्थ यह नहीं कि पूरे वर्ष का अंतिम हिस्सा स्थायी रूप से समान राशि से बढ़ गया है। भुगतान के समय और आख़िरी वार्षिक देय हिस्से में अंतर बनाए रखना जरूरी है।
वित्तीय संघवाद का व्यापक मुद्दा
राज्यों पर जनस्वास्थ्य, विद्यालय, स्थानीय परिवहन और ग्रामीण सेवाओं जैसे बड़े कार्यान्वयन दायित्व होते हैं, जबकि कई बड़े राजस्व-स्रोत केंद्र के अधिकार-क्षेत्र में हैं। नियम-आधारित वितरण से राज्य अपने बजट अधिक विश्वसनीय ढंग से बना सकते हैं।
लेकिन कम राजस्व क्षमता वाले राज्यों की जरूरतों और अधिक कर-संग्रह करने वाले राज्यों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन एक प्रमुख प्रश्न है। इसी कारण वित्त आयोग के मापदंडों, राजकोषीय अनुशासन, स्थानीय निकायों की स्थिति और राज्य की अपनी कर-संग्रह क्षमता को एक साथ देखना आवश्यक है।
चुनौतियाँ और नीति विकल्प
कर-संग्रह में अनिश्चितता, गैर-विभाज्य उपकर, बढ़ती ब्याज देनदारी, राजस्व घाटा, खर्च की गुणवत्ता और राज्यों में आर्थिक असमानता प्रमुख चुनौतियाँ हैं। राज्य संसाधनों का उपयोग केवल चालू भुगतान में करने के बजाय मानव पूँजी तथा टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों में संतुलित रूप से करें।
समयबद्ध कर-वितरण, पारदर्शी वित्त आयोग मापदंड, स्थानीय निकायों को सक्षम वित्त और परिणाम-आधारित व्यय केंद्र–राज्य विश्वास और आर्थिक विकास की दीर्घकालिक राह हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए भेद
- अनुच्छेद 270: वितरित कर; 280: वित्त आयोग; 275: सहायता-अनुदान।
- 31 अक्टूबर की राशि नियमित किस्त के अलावा जारी हुई।
- कर-वितरण और स्वेच्छिक केंद्र अनुदान एक नहीं।
- राज्यों के बीच हिस्सा समान नहीं होता।
प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
इन अभ्यास प्रश्नों को वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं माना जाए। विकल्प चुनने पर उत्तर की व्याख्या देख सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न 1. वित्त आयोग की स्थापना का आधार है—
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 368
उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B. अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
अभ्यास प्रश्न 2. 31 अक्टूबर 2026 की ₹1,09,019 करोड़ की किस्त क्या थी?
- सभी राज्यों के लिए नया ऋण
- केंद्रीय कर-वितरण की अतिरिक्त अग्रिम किस्त
- केवल केंद्रशासित प्रदेशों का अनुदान
- जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम का तत्काल नया पैकेज
उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B. वित्त मंत्रालय ने नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त इसे दूसरी अग्रिम किस्त बताया।
अभ्यास प्रश्न 3. ऊर्ध्वाधर कर-वितरण का अर्थ है—
- राज्यों के भीतर जिलों का विभाजन
- केंद्र और राज्यों के बीच कर-हिस्सा बाँटना
- विभिन्न नगरपालिकाओं की कर-दर
- एक ही राज्य की पंचायतों को राशि
उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B. केंद्र और राज्य के बीच ऊर्ध्वाधर; राज्यों के आपसी बँटवारे को क्षैतिज वितरण कहते हैं।
मुख्य परीक्षा: अभ्यास प्रश्न और आदर्श उत्तर
वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ करने में वित्त आयोग तथा नियम-आधारित कर-वितरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
पूरा आदर्श उत्तर पढ़ेंराज्यों को अग्रिम कर-हस्तांतरण के तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक सीमाएँ स्पष्ट कीजिए।
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