वित्त आयोग और वित्तीय संघवाद: विश्लेषणात्मक उत्तर
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प्रश्न
वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ करने में वित्त आयोग तथा नियम-आधारित कर-वितरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
यह अभ्यास प्रश्न है; वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: भारतीय वित्तीय संघवाद का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के वित्तीय संसाधनों तथा व्यय-दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना है। अतिरिक्त कर-हस्तांतरण इसका उदाहरण है।
वित्त आयोग की भूमिका
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाज्य केंद्रीय करों के शुद्ध आगम के वितरण पर सिफारिश करता है; अनुच्छेद 270 कर-वितरण की व्यवस्था देता है।
- ऊर्ध्वाधर वितरण: केंद्र और सभी राज्यों के बीच कर-पूल की हिस्सेदारी निर्धारित कर अलग-अलग व्यय दायित्वों के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जाते हैं।
- क्षैतिज वितरण: राज्यों के बीच हिस्सेदारी तय करते समय संसाधन क्षमता और विकास की जरूरतों से जुड़े मापदंड महत्त्वपूर्ण होते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता कम करने में मदद मिलती है।
- सहायता-अनुदान: अनुच्छेद 275 से संबंधित अनुदान व्यवस्था तथा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसाएँ सेवा-वितरण को सहारा देती हैं।
नियम-आधारित कर-वितरण के लाभ
- स्वायत्तता: निर्धारित कर-हिस्सा विवेकाधीन केंद्रीय सहायता से भिन्न है; राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यय का अवसर मिलता है।
- सहयोगी संघवाद: समय पर हस्तांतरण से संस्थागत भरोसा, सामाजिक क्षेत्र का व्यय तथा पूँजीगत परियोजनाएँ मजबूत होती हैं।
चुनौतियाँ और सुधार
उपकर-अधिभार का विभाज्य कर-पूल से बाहर रहना, राज्यों के ऋण एवं ब्याज बोझ, तथा आर्थिक क्षमता की विषमता चिंता के विषय हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें पारदर्शी हों; कर संग्रह की गुणवत्ता सुधरे और स्थानीय निकायों तक संसाधन समय पर पहुँचें।
निष्कर्ष: प्रभावी संघवाद समान राशि देने में नहीं, बल्कि न्यायसंगत सूत्र, जवाबदेह व्यय और राज्यों की वास्तविक विकास आवश्यकताओं के संतुलन में निहित है।