शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

एक नजर में — 2026

• स्थापना: 15 जून 2001, शंघाई।
• पूर्ण सदस्य: 10 — चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस।
• स्थायी निकाय: सचिवालय — बीजिंग; क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति — ताशकंद।
• निर्णय पद्धति: सामान्यतः सर्वसम्मति (Consensus), मतदान के बिना।
• वर्तमान महासचिव: नुरलान येरमेकबायेव।
• 2026 का शिखर सम्मेलन: 26वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद, 31 अगस्त–1 सितंबर 2026, बिश्केक, किर्गिस्तान।
• 2026–27 अध्यक्षता: पाकिस्तान; विषय — “Turning Vision into Action: Connectivity, Innovation and Shared Prosperity”.
• 2026–27 पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी: लाहौर, पाकिस्तान।

SCO क्या है?

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation—SCO) एक अंतर-सरकारी यूरेशियाई संगठन है। यह सैन्य गठबंधन नहीं है। इसकी कार्यसूची सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग से आगे बढ़कर व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, निवेश, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और लोगों के बीच संपर्क तक फैली है। “शंघाई स्पिरिट” का आधार पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के सम्मान और साझा विकास की आकांक्षा है।

संगठन के चार्टर के अनुसार सदस्य राज्यों की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान मूल सिद्धांत हैं।

उत्पत्ति और विकासक्रम

• 1996 — Shanghai Five: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने सीमा क्षेत्रों में विश्वास निर्माण तथा सैन्य तनाव कम करने के लिए ढाँचा बनाया।
• 2001: उज्बेकिस्तान के जुड़ने के साथ Shanghai Five का विस्तार कर SCO बनाया गया।
• 2002: सेंट पीटर्सबर्ग में SCO Charter पर हस्ताक्षर; यह 19 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ।
• 2017: भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य बने।
• 2023: भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान 9वाँ पूर्ण सदस्य बना।
• 2024: अस्ताना शिखर सम्मेलन में बेलारूस 10वाँ पूर्ण सदस्य बना।
• 2025: तियानजिन शिखर सम्मेलन में SCO Development Strategy to 2035 स्वीकृत; SCO Development Bank स्थापित करने के लिए इच्छुक सदस्य देशों के स्तर पर राजनीतिक सहमति बनी।
• 2026: बिश्केक में 25वीं वर्षगांठ वाला 26वाँ शिखर सम्मेलन; चार्टर में संशोधन का प्रोटोकॉल और संस्थागत सुधारों के अनेक दस्तावेज स्वीकृत।

सदस्यता, पर्यवेक्षक और संवाद साझेदार

पूर्ण सदस्य — 10

बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया के देशों में तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य नहीं है और अपनी स्थायी तटस्थता की नीति के लिए जाना जाता है।

पर्यवेक्षक — 2

अफगानिस्तान और मंगोलिया।

संवाद साझेदार — 15

अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, लाओस, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्किये और श्रीलंका। लाओस जुलाई 2026 में 15वाँ संवाद साझेदार बना।

महत्वपूर्ण 2025–26 बदलाव: तियानजिन 2025 में “Observer” और “Dialogue Partner” की अलग-अलग श्रेणियाँ हटाकर एकल “SCO Partner” श्रेणी लाने का निर्णय हुआ। कानूनी ढाँचे में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने तक पुराने पर्यवेक्षक और संवाद-साझेदार दर्जे लागू हैं; इसी कारण 2026 की आधिकारिक SCO सामग्री अब भी इन दोनों श्रेणियों का प्रयोग करती है।

संस्थागत वास्तुकला

• राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (Council of Heads of State—CHS): सर्वोच्च शासी और रणनीतिक निर्णयकारी निकाय; सामान्यतः वर्ष में एक बार बैठक।
• शासनाध्यक्षों की परिषद (Council of Heads of Government—CHG): आर्थिक सहयोग, बजट और व्यावहारिक कार्यक्रमों पर केंद्रित।
• विदेश मंत्रियों की परिषद: शिखर सम्मेलन की तैयारी, विदेश नीति समन्वय और प्रमुख दस्तावेजों पर काम।
• राष्ट्रीय समन्वयक परिषद: सदस्य देशों के मंत्रालयों/एजेंसियों के बीच दैनिक समन्वय।
• SCO Secretariat: बीजिंग में स्थित मुख्य स्थायी कार्यकारी निकाय।
• RATS Executive Committee: ताशकंद में स्थित स्थायी सुरक्षा निकाय।

निर्णय कैसे लिए जाते हैं? SCO Charter का अनुच्छेद 16 निर्णयों को सामान्यतः सर्वसम्मति से, बिना मतदान, अपनाने की व्यवस्था करता है। किसी सदस्य के निलंबन या निष्कासन के मामले में “consensus minus one” लागू हो सकता है।

भाषाएँ और 2026 का अंग्रेजी-संशोधन

मूल SCO Charter के अनुच्छेद 20 में रूसी और चीनी को आधिकारिक तथा कार्यशील भाषाएँ बताया गया है। 2026 के बिश्केक शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा समर्थित पहल के तहत अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में चार्टर में शामिल करने का प्रावधान संशोधन-पैकेज में स्वीकार किया गया।

परीक्षा सावधानी: चार्टर के संशोधन प्रोटोकॉल को प्रभावी होने के लिए चार्टर में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसलिए पुराने प्रश्न में “मूल चार्टर की आधिकारिक भाषाएँ” पूछा जाए तो उत्तर रूसी और चीनी होगा; 2026 के बाद के अद्यतन संदर्भ में अंग्रेजी को जोड़ने वाले बिश्केक संशोधन का उल्लेख करना चाहिए।

RATS, ‘तीन बुराइयाँ’ और नया सुरक्षा ढाँचा

Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) SCO का स्थायी सुरक्षा अंग है। इसकी कार्यकारी समिति ताशकंद में स्थित है। इसका मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों की सक्षम एजेंसियों के बीच आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध समन्वय बढ़ाना है। इन्हें SCO के संदर्भ में अक्सर “Three Evils” कहा जाता है।

• आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का आदान-प्रदान।
• सदस्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभ्यास और व्यावहारिक समन्वय।
• सीमा सुरक्षा, अवैध हथियार, मादक पदार्थ, अवैध प्रवासन और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़ी सुरक्षा सहयोग-व्यवस्था।
• इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई सूचना प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न आतंकवादी खतरों पर बढ़ता ध्यान।

नवीनतम: 2025 तियानजिन शिखर सम्मेलन में SCO Anti-Drug Centre और Universal Centre for Countering Challenges and Threats से जुड़े समझौते हुए। 2026 बिश्केक शिखर सम्मेलन में इनके संस्थागत प्रावधानों पर आगे निर्णय लिए गए। सितंबर 2026 में RATS परिषद की 46वीं बैठक इस्लामाबाद में हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और सूचना सुरक्षा के नए जोखिमों पर चर्चा हुई।

भारत की अध्यक्षता और SECURE दृष्टिकोण

भारत ने 2022–23 में पहली बार SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता की और 4 जुलाई 2023 को 23वाँ शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया। भारत की प्राथमिकताओं का आधार SECURE था:

• S — Security: सुरक्षा
• E — Economic Development: आर्थिक विकास
• C — Connectivity: संपर्क
• U — Unity: एकता
• R — Respect for Sovereignty and Territorial Integrity: संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान
• E — Environmental Protection: पर्यावरण संरक्षण

भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान स्टार्टअप एवं नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत जैसे नए सहयोग-विषयों को आगे बढ़ाया। वाराणसी 2022–23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी रही।

2025–26 में भारत का नया S-C-O दृष्टिकोण

2025 तियानजिन और 2026 बिश्केक शिखर सम्मेलनों में भारत ने SCO सहयोग को तीन स्तंभों में अधिक सरल रूप से रखा:

• S — Security: आतंकवाद, कट्टरपंथ, आतंक वित्तपोषण, सुरक्षित ठिकानों और मादक पदार्थ तस्करी पर कठोर सहयोग।
• C — Connectivity: व्यापार व संपर्क, लेकिन संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ।
• O — Opportunity: युवाओं, उद्यमियों, किसानों, स्टार्टअप और लोगों के बीच संपर्क को सीधे लाभ से जोड़ना।

2026 बिश्केक में भारत ने “government-driven cooperation” को “people-driven partnership” में बदलने पर जोर दिया और SCO Civilisation Dialogue Forum, Young Scientists’ Forum तथा Young Authors’ Conclave जैसी पहलों का समर्थन किया।

तियानजिन 2025 क्यों महत्वपूर्ण था?

• SCO Development Strategy to 2035 स्वीकृत हुई।
• सुरक्षा चुनौतियों के लिए नए संस्थागत केंद्रों पर समझौते हुए।
• इच्छुक सदस्य देशों के प्रारूप में SCO Development Bank स्थापित करने का राजनीतिक निर्णय लिया गया।
• लाओस को संवाद साझेदार बनाने का निर्णय हुआ; जुलाई 2026 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद वह 15वाँ संवाद साझेदार बना।
• पर्यवेक्षक और संवाद साझेदार दर्जों को भविष्य में एकल “SCO Partner” दर्जे में समाहित करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

Development Bank की स्थिति: 2026 में बैंक संचालन शुरू नहीं हुआ था; उसकी संरचना और परिचालन मापदंडों पर परामर्श जारी रहे। पाँचवें दौर की परामर्श बैठक 14–15 सितंबर 2026 को हांगझोउ में हुई।

बिश्केक 2026 — नवीनतम अपडेट

31 अगस्त–1 सितंबर 2026 को बिश्केक में 26वीं SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद हुई। यह संगठन की 25वीं वर्षगांठ का शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन के बाद 28 दस्तावेज स्वीकृत हुए।

• Bishkek Declaration — 25वीं वर्षगांठ का प्रमुख राजनीतिक दस्तावेज।
• SCO Charter में संशोधनों और परिवर्धनों का प्रोटोकॉल।
• आपदाओं से प्रभावित राज्यों की सहायता, ऊर्जा संरक्षण/दक्षता, ऊर्जा प्रणालियों, परिवार संस्था और परमाणु सुरक्षा जैसे विषयों पर दस्तावेज।
• Universal Centre for Countering Challenges and Threats तथा Anti-Drug Centre के कार्यान्वयन ढाँचे को आगे बढ़ाने के निर्णय।
• भारत द्वारा समर्थित अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में चार्टर में शामिल करने की पहल, Civilisation Dialogue Forum, Young Scientists’ Forum और Young Authors’ Conclave को स्थान मिला।
• 2026–27 की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिली और लाहौर को 2026–27 के लिए SCO पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

• मध्य एशिया तक पहुँच: ऊर्जा, यूरेनियम, महत्वपूर्ण खनिज और नए बाजारों से जुड़ाव।
• आतंकवाद-रोधी सहयोग: RATS तथा अन्य सुरक्षा तंत्र के जरिए सीमा-पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और संगठित अपराध पर समन्वय।
• सामरिक स्वायत्तता: भारत पश्चिमी साझेदारियों के साथ-साथ रूस, ईरान और मध्य एशिया के साथ भी बहुपक्षीय संवाद बनाए रखता है।
• चाबहार और INSTC: पाकिस्तान के भू-मार्ग पर निर्भरता के बिना भारत को ईरान तथा मध्य एशिया से जोड़ने वाली संपर्क संभावनाएँ।
• अफगानिस्तान: क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद, मानवीय सहायता और संपर्क पर SCO एक उपयोगी संवाद मंच है।
• बहुध्रुवीय विश्व: संयुक्त राष्ट्र सुधार और ग्लोबल साउथ की आवाज जैसे मुद्दों पर भी SCO भारत को मंच देता है।

भारत, BRI और CPEC

भारत Belt and Road Initiative (BRI) का समर्थन नहीं करता। उसका मूल तर्क यह है कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) का एक भाग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, इसलिए भारत ने इसका लगातार विरोध किया है।

SCO के भीतर यही अंतर भारत को एक महत्वपूर्ण परीक्षा-विषय बनाता है: भारत संगठन में सक्रिय सदस्य है, लेकिन वह हर पहल पर स्वतः सहमति नहीं देता। SCO का सर्वसम्मति और “interested states” वाला लचीला ढाँचा कुछ परियोजनाओं में अलग-अलग भागीदारी की गुंजाइश देता है।

मुख्य चुनौतियाँ

• भारत–पाकिस्तान तनाव और भारत–चीन सीमा विवाद संगठन के भीतर रणनीतिक विश्वास को सीमित करते हैं।
• BRI/CPEC पर भारत का रुख अन्य कई सदस्यों से अलग है।
• सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया समावेशी है, पर बड़े और विविध संगठन में निर्णय धीमे भी हो सकते हैं।
• सुरक्षा सहयोग मजबूत है, पर आर्थिक एकीकरण यूरोपीय संघ जैसे संस्थागत स्तर का नहीं है।
• अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, आतंकवाद, मादक पदार्थ और साइबर खतरे क्षेत्रीय एजेंडे को जटिल बनाते हैं।

BPSC के लिए बिहार दृष्टिकोण

BPSC उत्तर में SCO को बिहार से जोड़ते समय तथ्य और विश्लेषण को अलग रखें। नालंदा, बौद्ध विरासत और प्राचीन मध्य एशियाई सांस्कृतिक संपर्क भारत–मध्य एशिया के सभ्यतागत संबंध समझाने में उपयोगी उदाहरण हैं, पर इन्हें SCO की औपचारिक संस्था या कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। बिहार की कृषि या हस्तशिल्प के लिए मध्य एशियाई बाजारों की संभावनाएँ विश्लेषणात्मक बिंदु हो सकती हैं, लेकिन उन्हें स्थापित SCO उपलब्धि नहीं मानना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ट्रैप

• सचिवालय = बीजिंग; RATS = ताशकंद। दोनों को न मिलाएँ।
• ईरान = 2023; बेलारूस = 2024।
• मंगोलिया पर्यवेक्षक है, पूर्ण सदस्य नहीं।
• तुर्कमेनिस्तान SCO का पूर्ण सदस्य नहीं है।
• लाओस 2026 में 15वाँ संवाद साझेदार बना।
• SCO सैन्य गठबंधन नहीं है।
• SCO के फैसले सामान्यतः सर्वसम्मति से होते हैं।
• मूल चार्टर में आधिकारिक भाषाएँ रूसी + चीनी; 2026 बिश्केक संशोधन में अंग्रेजी जोड़ने की पहल स्वीकार हुई।
• 2026 में SCO Development Bank पर परामर्श जारी था; इसे चालू बैंक मानना गलत होगा।

UPSC PYQ और अभ्यास

UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022 — सदस्यता

प्रश्न: अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में से कौन-से SCO के सदस्य थे?

उत्तर: किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ध्यान दें कि आज भी अजरबैजान पूर्ण सदस्य नहीं है और तुर्कमेनिस्तान भी पूर्ण सदस्य नहीं है।

अभ्यास MCQ 1

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (1) SCO Secretariat ताशकंद में है। (2) RATS की कार्यकारी समिति ताशकंद में है। (3) SCO के निर्णय सामान्यतः सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

सही उत्तर: केवल 2 और 3।

अभ्यास MCQ 2

2026 के संदर्भ में: (1) लाओस SCO का 15वाँ संवाद साझेदार बना। (2) पाकिस्तान ने 2026–27 की SCO अध्यक्षता संभाली। (3) लाहौर को 2026–27 की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया।

सही उत्तर: 1, 2 और 3।

मुख्य परीक्षा अभ्यास

UPSC GS-II: “SCO भारत को यूरेशिया में रणनीतिक पहुँच, आतंकवाद-रोधी सहयोग और संपर्क के अवसर देता है, किंतु चीन–पाकिस्तान समीकरण तथा संप्रभुता संबंधी मतभेद इसकी उपयोगिता को सीमित करते हैं।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

BPSC: 2023 से 2026 तक SCO के विस्तार और संस्थागत सुधारों का विवेचन कीजिए। भारत के लिए इसके सुरक्षा तथा आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए।

30 सेकंड की त्वरित पुनरावृत्ति

• 1996 — Shanghai Five
• 2001 — SCO की स्थापना
• 2002 — Charter पर हस्ताक्षर; 2003 से प्रभावी
• 2017 — भारत + पाकिस्तान
• 2023 — ईरान; भारत की पहली अध्यक्षता; SECURE
• 2024 — बेलारूस, 10वाँ सदस्य
• 2025 — Tianjin; Strategy 2035; Development Bank पर राजनीतिक निर्णय
• 2026 — Bishkek; 25वीं वर्षगांठ; 28 दस्तावेज; पाकिस्तान 2026–27 अध्यक्ष
• Secretariat — बीजिंग | RATS — ताशकंद
• Three Evils — आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद