G20 (जी-20): समग्र अध्ययन

1. जी-20 एक नज़र में

महत्वपूर्ण: नाम आज भी “G20” ही है। अफ्रीकी संघ के जुड़ने के बाद इसे औपचारिक रूप से “G21” नाम नहीं दिया गया है।

2. उत्पत्ति और विकासक्रम

• 1997–98 एशियाई वित्तीय संकट: इस संकट ने दिखाया कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए केवल विकसित देशों के बीच समन्वय पर्याप्त नहीं है; बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है।
• 1999: जी-20 को वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के मंच के रूप में स्थापित किया गया।
• 2008: वैश्विक वित्तीय संकट के बीच पहली बार राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष स्तर का जी-20 शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन डी.सी. में हुआ।
• 2009, पिट्सबर्ग: जी-20 को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच माना गया।
• 2023: नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया, जो जी-20 की प्रतिनिधिकता में बड़ा विस्तार था।

3. सदस्यता संरचना

स्पेन जी-20 का सदस्य नहीं है, लेकिन वह नियमित स्थायी आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लेता है। मेजबान अध्यक्ष अन्य अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित कर सकता है।

4. संस्थागत ढाँचा और कार्यप्रणाली

वार्षिक अध्यक्षता और ट्रोइका

जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती है। नीतिगत निरंतरता बनाए रखने के लिए ट्रोइका में पिछला, वर्तमान और अगला अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। 2026 के संदर्भ में ट्रोइका में दक्षिण अफ्रीका (2025), संयुक्त राज्य अमेरिका (2026) और यूनाइटेड किंगडम (2027) शामिल हैं।

दो प्रमुख कार्यधाराएँ

• शेरपा ट्रैक: विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, रोजगार, पर्यटन, व्यापार और भ्रष्टाचार-रोध जैसे विषयों पर राजनीतिक एवं विकासात्मक समन्वय।
• वित्त ट्रैक: वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के नेतृत्व में समष्टि-अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, ऋण, कराधान, वित्तीय समावेशन और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े विषय।

सहभागिता समूह

भारत की 2023 अध्यक्षता के दौरान 11 सहभागिता समूह सक्रिय थे: बिजनेस20, सिविल20, लेबर20, पार्लियामेंट20, साइंस20, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस20, स्टार्टअप20, थिंक20, अर्बन20, विमेन20 और यूथ20। ये सरकारों के बाहर के हितधारकों की सिफारिशें जी-20 प्रक्रिया तक पहुँचाते हैं।

5. भारत की 2023 अध्यक्षता

भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता की। 18वाँ जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9–10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। भारत की थीम थी “वसुधैव कुटुम्बकम् — एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य”।

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ

• नई दिल्ली नेताओं की घोषणा: भू-राजनीतिक मतभेदों के बावजूद साझा घोषणा अपनाई गई।
• अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता: अफ्रीकी संघ को जी-20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
• भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा: भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को रेल, बंदरगाह और संबंधित संपर्क अवसंरचना से जोड़ने की पहल।
• वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन: सतत जैव ईंधन के विकास और उपयोग को गति देने के लिए भारत-नेतृत्व वाली पहल।
• डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: समावेशी डिजिटल परिवर्तन, भुगतान, पहचान और सेवा-वितरण के लिए भारत के अनुभव को वैश्विक विमर्श में प्रमुखता मिली।
• हरित विकास और जीवनशैली: हरित विकास, सतत जीवनशैली और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर सहमति को आगे बढ़ाया गया।
• बहुपक्षीय विकास बैंक सुधार: विकासशील देशों की वित्तीय और विकास आवश्यकताओं के अनुरूप बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर जोर।

भारत की अध्यक्षता में 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकों के आयोजन ने जी-20 को केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित न रखकर व्यापक जन-भागीदारी से जोड़ा।

6. बिहार और जी-20: लेबर20 पटना

भारत की अध्यक्षता के दौरान बिहार ने लेबर20 (L20) के माध्यम से जी-20 प्रक्रिया में विशेष स्थान बनाया। पटना में 21–23 जून 2023 के दौरान कार्यक्रम आयोजित हुए और 22–23 जून को मुख्य शिखर विमर्श हुआ। उद्घाटन ज्ञान भवन, पटना में हुआ।

• प्रतिनिधित्व: भारत सहित 28 देशों से 170 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी की सूचना दी गई।
• सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा सीमापार/अंतरराष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी पर बल।
• महिलाएँ और कार्य का भविष्य: बदलती अर्थव्यवस्था में महिला श्रम भागीदारी, सुरक्षा, कौशल और अवसरों पर चर्चा।
• प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रासंगिकता: सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी का प्रश्न बिहार जैसे बड़े श्रम-प्रवासन वाले राज्य के लिए विशेष महत्व रखता है।

7. हाल के जी-20 शिखर सम्मेलन

8. 2026 की अमेरिकी अध्यक्षता: परीक्षा-प्रासंगिक दिशा

2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। वित्त ट्रैक में मजबूत आर्थिक वृद्धि, वित्तीय विनियमन का आधुनिकीकरण, वैश्विक असंतुलन, संप्रभु ऋण की पारदर्शिता और पुनर्गठन, डिजिटल परिसंपत्तियाँ, सीमापार भुगतान तथा वित्तीय साक्षरता प्रमुख प्राथमिकताओं में हैं। ऊर्जा और नवाचार से जुड़े मंत्रिस्तरीय विमर्शों में ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी विशेष जोर रहा है।

9. जी-20 का महत्व और सीमाएँ

महत्व

• विश्व की बड़ी विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक ही मंच पर लाता है।
• 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट जैसे समय में त्वरित समष्टि-आर्थिक समन्वय की क्षमता दिखाई।
• कराधान, ऋण, वित्तीय स्थिरता, विकास, जलवायु वित्त और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में एजेंडा तय करने की बड़ी शक्ति रखता है।
• अफ्रीकी संघ की सदस्यता से वैश्विक दक्षिण की प्रतिनिधिकता बढ़ी।

सीमाएँ

• निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं: घोषणाएँ मुख्यतः राजनीतिक सहमति पर आधारित होती हैं।
• भू-राजनीतिक मतभेद: युद्ध, व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और रणनीतिक तनाव साझा भाषा पर सहमति कठिन बनाते हैं।
• स्थायी सचिवालय का अभाव: संस्थागत स्मृति और दीर्घकालीन अनुवर्तन अध्यक्षता पर निर्भर रहता है।
• कार्यान्वयन अंतर: घोषित लक्ष्यों और सदस्य देशों की घरेलू नीतियों के बीच अंतर रह सकता है।

10. पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न

11. त्वरित पुनरावृत्ति

• स्थापना: 1999; नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन: 2008, वॉशिंगटन डी.सी.
• सदस्यता: 19 देश + यूरोपीय संघ + अफ्रीकी संघ।
• स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं।
• ट्रोइका = पिछला + वर्तमान + अगला अध्यक्ष।
• भारत की अध्यक्षता: 1 दिसंबर 2022–30 नवंबर 2023।
• नई दिल्ली शिखर सम्मेलन: 9–10 सितंबर 2023।
• अफ्रीकी संघ 2023 में स्थायी सदस्य बना।
• बिहार: लेबर20 शिखर विमर्श, ज्ञान भवन, पटना, जून 2023।
• 2025: जोहान्सबर्ग — अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन।
• 2026 अध्यक्षता: संयुक्त राज्य अमेरिका; 2027 अध्यक्षता: यूनाइटेड किंगडम।

2026 से समसामयिक संबंध

अक्टूबर 2026 की जी-20 विदेश मंत्रियों की अटलांटा बैठक: महत्त्व और सहमति की सीमा

31 अक्टूबर की स्थायी अध्ययन श्रृंखला