BRICS / BRICS+ (ब्रिक्स): समग्र अध्ययन

1. BRICS एक नज़र में

2. उत्पत्ति और विकासक्रम

• 2001: गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने “BRIC” शब्द का प्रयोग किया और ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन को भविष्य की प्रमुख विकास-चालक अर्थव्यवस्थाओं के रूप में रेखांकित किया।
• 2006: संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान चारों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर औपचारिक राजनीतिक संवाद शुरू हुआ।
• 2009: रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ।
• 2010–11: दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से BRIC का विस्तार BRICS में हुआ।
• 2023–24: जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के विस्तार निर्णय के बाद मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्यता ग्रहण की।
• 2024, कज़ान: BRICS+ के विस्तार, भागीदार देश ढाँचे, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान सहयोग पर विशेष बल दिया गया।
• 2025: ब्राजील की अध्यक्षता में समावेशी वैश्विक शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, असमानता और जैव-अर्थव्यवस्था जैसे विषय प्रमुख रहे।
• 2026: भारत अध्यक्षता कर रहा है; वर्तमान सदस्यता-विस्तार के कारण BRICS का एजेंडा पारंपरिक पाँच देशों से कहीं व्यापक हो चुका है।

3. 2026 में सदस्यता

ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब—कुल 11 पूर्ण सदस्य। इसके अतिरिक्त भागीदार देश व्यवस्था के माध्यम से समूह का बाहरी सहयोग-वृत्त भी विस्तृत हुआ है।

4. वैश्विक आर्थिक भारांश

विस्तारित BRICS+ को केवल सदस्य-सूची से नहीं, बल्कि उसके संयुक्त आर्थिक और संसाधन-भार से समझना चाहिए। 2024–25 के परीक्षा-संदर्भ में प्रचलित सांकेतिक आँकड़े इसे विश्व की लगभग 45% आबादी, क्रय-शक्ति-समता के आधार पर लगभग 37.3% वैश्विक GDP, लगभग 42% कच्चे तेल उत्पादन और लगभग 25% अंतरराष्ट्रीय वस्तु व्यापार से जोड़ते हैं।

परीक्षा बिंदु: ये प्रतिशत सदस्यता, वर्ष और प्रयुक्त डेटासेट के अनुसार बदल सकते हैं; इसलिए उत्तर में वर्ष/संदर्भ लिखना अधिक सुरक्षित है।

5. वित्तीय वास्तुकला: NDB और CRA

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

• स्थापना: 2014 के 6वें फोर्टालेज़ा शिखर सम्मेलन में समझौता; 2015 से कार्यारंभ।
• मुख्यालय: शंघाई, चीन।
• प्रारंभिक अधिकृत पूंजी: 100 अरब अमेरिकी डॉलर।
• शासन सिद्धांत: पाँच मूल संस्थापक सदस्यों के लिए समान हिस्सेदारी और मतदान-व्यवस्था; किसी एक देश को वीटो नहीं।
• पहले अध्यक्ष: भारत के के. वी. कामथ।
• मुख्य उद्देश्य: अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी परिवहन, जल एवं स्वच्छता और सतत विकास परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त देना।

आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA)

फोर्टालेज़ा समझौते के अंतर्गत स्थापित CRA एक 100 अरब डॉलर का वित्तीय सुरक्षा तंत्र है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता और भुगतान-संतुलन दबाव के समय सहायता देना है। मूल योगदान संरचना में चीन 41 अरब डॉलर, भारत/ब्राजील/रूस 18-18 अरब डॉलर और दक्षिण अफ्रीका 5 अरब डॉलर से जुड़े थे।

6. हालिया शिखर सम्मेलन

7. कज़ान 2024 के प्रमुख परिणाम

• कज़ान घोषणा: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF और WTO जैसे वैश्विक संस्थानों में अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और सुधार की माँग को दोहराया गया।
• स्थानीय मुद्राओं में व्यापार: डॉलर-निर्भरता और सीमा-पार भुगतान जोखिम घटाने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं, प्रत्यक्ष बैंक निपटान तथा वैकल्पिक वित्तीय अवसंरचना पर चर्चा आगे बढ़ी।
• BRICS Pay / भुगतान सहयोग: सदस्य देशों के बीच स्वतंत्र एवं अधिक लचीले भुगतान ढाँचे की संभावनाओं पर जोर दिया गया।
• भागीदार देश ढाँचा: पूर्ण सदस्यता के बाहर भी सहयोग बढ़ाने के लिए “Partner Countries” व्यवस्था को विस्तार मिला।
• भारत-चीन संवाद: कज़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की औपचारिक द्विपक्षीय बैठक ने 2020 के बाद संबंधों में तनाव-न्यूनन के लिए राजनीतिक संकेत दिया; पूर्वी लद्दाख में गश्त एवं सैन्य विघटन से जुड़ी प्रगति को शीर्ष-स्तरीय समर्थन मिला।

8. भारत के लिए रणनीतिक एवं भू-आर्थिक महत्व

• रणनीतिक स्वायत्तता: भारत पश्चिमी और गैर-पश्चिमी दोनों मंचों में सक्रिय रहकर बहु-संलग्नता की नीति को आगे बढ़ा सकता है।
• वैश्विक दक्षिण की आवाज: विकास-वित्त, ऋण, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक शासन सुधार जैसे विषयों पर विकासशील देशों की सामूहिक सौदेबाजी क्षमता बढ़ती है।
• “गैर-पश्चिमी”, न कि अनिवार्यतः “पश्चिम-विरोधी”: भारत के लिए BRICS की उपयोगिता टकरावकारी सैन्य-राजनीतिक गुट की अपेक्षा विकासोन्मुख बहुपक्षीय मंच के रूप में अधिक है।
• ऊर्जा सुरक्षा: रूस, ईरान और UAE जैसे ऊर्जा-समृद्ध देशों की उपस्थिति भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति, निवेश और दीर्घकालिक अनुबंधों के अवसर बढ़ाती है।
• वित्तीय विकल्प: NDB, स्थानीय मुद्रा निपटान और वैकल्पिक भुगतान तंत्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अतिरिक्त वित्तीय विकल्प दे सकते हैं।

9. बिहार विशेष: BPSC दृष्टिकोण

• कृषि एवं GI उत्पाद: पश्चिम एशिया और अफ्रीका सहित विस्तारित BRICS बाजारों में मिथिला मखाना, कतरनी चावल, शाही लीची और जर्दालु आम जैसे बिहार के विशिष्ट उत्पादों के निर्यात की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।
• अवसंरचना वित्त: NDB जैसे विकास-वित्त संस्थानों की प्राथमिकताएँ ग्रामीण संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी अवसंरचना और जल-संबंधी परियोजनाओं से जुड़ती हैं; बिहार की विकास आवश्यकताओं के संदर्भ में यह एक संभावित वित्तीय अवसर है।
• मुख्य परीक्षा उपयोग: “वैश्विक मंच का स्थानीय विकास पर प्रभाव” दिखाने के लिए BRICS को बिहार की कृषि-निर्यात क्षमता, अवसंरचना और जलवायु-लचीले विकास से जोड़ा जा सकता है।

10. आलोचनात्मक मूल्यांकन

क्षमताएँ

• जनसंख्या, ऊर्जा, खनिज, विनिर्माण और बाजार आकार के कारण वैश्विक शासन पर सामूहिक प्रभाव की क्षमता।
• NDB और CRA जैसे संस्थागत प्रयोगों के माध्यम से वैकल्पिक विकास-वित्त और वित्तीय सुरक्षा का निर्माण।
• वैश्विक दक्षिण के लिए प्रतिनिधित्व और संस्थागत सुधार के एजेंडे को गति देना।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

• आंतरिक रणनीतिक मतभेद: भारत-चीन सीमा प्रश्न तथा अन्य क्षेत्रीय विवाद सामूहिक एकता को सीमित कर सकते हैं।
• आर्थिक असमानता: चीन की बहुत बड़ी आर्थिक हिस्सेदारी समूह के अंदर प्रभाव-संतुलन का प्रश्न पैदा करती है।
• साझा मुद्रा की कठिनाई: अलग-अलग मुद्रास्फीति, ब्याज दरों, पूंजी-खाता व्यवस्थाओं और मौद्रिक नीतियों के कारण यूरो जैसी साझा BRICS मुद्रा निकट भविष्य में व्यवहारिक नहीं दिखती।
• विस्तार बनाम सहमति: सदस्यता बढ़ने से प्रतिनिधित्व बढ़ता है, लेकिन साझा एजेंडे पर सर्वसम्मति कठिन हो सकती है।

11. प्रारंभिक परीक्षा: प्रश्न-अभ्यास

UPSC CSE Prelims 2014

प्रश्न: “फोर्टालेज़ा घोषणा” निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

1. ASEAN
2. BRICS
3. OECD
4. WTO

उत्तर: (B) BRICS। 2014 के फोर्टालेज़ा सम्मेलन में NDB और CRA से जुड़ी संस्थागत व्यवस्था को आकार मिला।

UPSC CSE Prelims 2016

प्रश्न: न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में विचार कीजिए— (1) इसकी स्थापना APEC ने की; (2) इसका मुख्यालय शंघाई में है। सही कथन कौन-सा है?

उत्तर: केवल कथन 2। NDB की स्थापना BRICS देशों ने की, APEC ने नहीं।

BPSC अभ्यास

प्रश्न: 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए देशों का सही समूह कौन-सा था?

उत्तर: मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात।

प्रश्न: 2001 में “BRIC” शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया?

उत्तर: जिम ओ'नील।

12. मुख्य परीक्षा: उत्तर-रूपरेखा

UPSC GS-II: BRICS+ और वैश्विक शासन

संभावित प्रश्न: “BRICS+ का विस्तार क्या पश्चिमी-प्रभुत्व वाले वैश्विक वित्तीय एवं राजनीतिक शासन के विरुद्ध एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत करता है? भारत के रणनीतिक संतुलन के संदर्भ में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।”

• भूमिका: BRICS+ का बढ़ता जनसांख्यिकीय, आर्थिक और ऊर्जा भार।
• वैकल्पिक वित्त: NDB, CRA, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान सहयोग।
• संस्थागत सुधार: IMF, विश्व बैंक, WTO और UNSC में अधिक न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की माँग।
• भारत: पश्चिम-विरोध की बजाय बहुध्रुवीयता, रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संलग्नता।
• सीमाएँ: चीन का भार, आंतरिक मतभेद, साझा मुद्रा की कठिनाई और विस्तार के बाद सहमति-निर्माण।
• निष्कर्ष: BRICS को विभाजनकारी गुट से अधिक 21वीं सदी के बहुध्रुवीय यथार्थ के सुधारवादी मंच के रूप में देखना उपयोगी है।

BPSC Mains: 16वाँ कज़ान शिखर सम्मेलन

उत्तर ढाँचा: कज़ान घोषणा → वैश्विक संस्थागत सुधार → स्थानीय मुद्रा/भुगतान सहयोग → भागीदार देश ढाँचा → वैश्विक दक्षिण के आर्थिक हित → भारत-चीन संवाद → सीमाएँ एवं संतुलित निष्कर्ष।

13. त्वरित पुनरावृत्ति

• “BRIC” शब्द: जिम ओ'नील, 2001।
• पहला शिखर सम्मेलन: 2009, येकातेरिनबर्ग।
• दक्षिण अफ्रीका के बाद: BRICS।
• NDB: फोर्टालेज़ा 2014; मुख्यालय शंघाई; 2015 से कार्यारंभ।
• CRA: 100 अरब डॉलर का वित्तीय सुरक्षा तंत्र।
• 2024: कज़ान शिखर सम्मेलन; स्थानीय मुद्रा और भुगतान सहयोग पर बल।
• भारत के लिए केंद्रीय विचार: रणनीतिक स्वायत्तता + वैश्विक दक्षिण + विकास-वित्त + ऊर्जा सुरक्षा।
• साझा BRICS मुद्रा: निकट भविष्य में संरचनात्मक रूप से कठिन।