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सितंबर 2026: करंट अफेयर्स को अर्थव्यवस्था से जोड़कर पढ़ें

सिर्फ़ वे आर्थिक घटनाएँ जिनसे व्यापार, कर, ऊर्जा सुरक्षा, आयात नीति, औद्योगिक उत्पादन, MSME वित्त, विनिर्माण, पर्यटन या बाजार-संरचना पर कथन-आधारित प्रश्न बन सकता है। नवीनतम अद्यतन 23–27 सितंबर 2026 का है; पुराने सत्यापित विषय नीचे सुरक्षित हैं।

नवीनतम अद्यतन • 23–27 सितंबर 2026

इस अवधि के 8 उच्च-प्रासंगिक आर्थिक विषय

017वाँ OPEC–भारत ऊर्जा संवाद: तेल बाजार और ऊर्जा सुरक्षा 02WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता और भारत 03BRICS कर प्रशासन प्रमुखों की बैठक 2026 04खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती 05मेक इन इंडिया के 12 वर्ष और Make in India 2.0 06TReDS पर CGTMSE गारंटी: MSME कार्यशील पूंजी 07औषधि PLI: बल्क ड्रग्स, फार्मा और चिकित्सा उपकरण 08विश्व पर्यटन दिवस 2026: डिजिटल पर्यटन और AI

ऊर्जा अर्थव्यवस्था • तेल बाजार23 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

7वाँ OPEC–भारत ऊर्जा संवाद 2026

क्यों चर्चा में?

नई दिल्ली में 7वें उच्च स्तरीय OPEC–भारत ऊर्जा संवाद में तेल बाजार स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में पर्याप्त तथा समयबद्ध निवेश पर चर्चा हुई।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए वैश्विक तेल कीमतें चालू खाते, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, राजकोषीय व्यय और परिवहन लागत पर व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं। ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ केवल पर्याप्त आपूर्ति नहीं, बल्कि वहनीय कीमत, विविध स्रोत, रणनीतिक भंडार और सुरक्षित परिवहन भी है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

OPEC पेट्रोलियम निर्यातक देशों का अंतर-सरकारी संगठन है।
OPEC का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
भारत OPEC का सदस्य नहीं है।
तेल कीमतों में वृद्धि भारत के आयात बिल और मुद्रास्फीति दबाव को बढ़ा सकती है।
दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में आपूर्ति-स्रोत विविधीकरण और ऊर्जा मिश्रण का विविधीकरण दोनों महत्त्वपूर्ण हैं।

सावधानी: OPEC और OPEC+ समान नहीं हैं; OPEC+ में OPEC के साथ रूस जैसे गैर-OPEC उत्पादक भी सहयोग करते हैं।

विस्तृत नोट: 7वाँ OPEC–भारत ऊर्जा संवाद 2026.

वैश्विक व्यापार • मत्स्य अर्थव्यवस्था24 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता और भारत

क्यों चर्चा में?

भारत द्वारा जुलाई 2026 में WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते की पुष्टि के बाद इसके क्रियान्वयन, मत्स्य डेटा और overcapacity तथा overfishing पर आगे की वार्ताएँ चर्चा में रहीं।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

समझौते का उद्देश्य ऐसी हानिकारक मत्स्य सब्सिडियों पर अनुशासन लगाना है जो अवैध, अनियमित या असूचित मत्स्यन तथा अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दे सकती हैं। यह व्यापार नियम, समुद्री संसाधन और सतत विकास को जोड़ने वाला WTO ढाँचा है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

समझौता 2022 के 12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया।
भारत ने इसकी पुष्टि 20 जुलाई 2026 को की।
यह IUU fishing से जुड़ी सब्सिडियों तथा overfished stocks से संबंधित कुछ सब्सिडियों पर अनुशासन लगाता है।
अनियमित उच्च समुद्री मत्स्य गतिविधियों से जुड़ी सब्सिडी भी इसके दायरे में आती है।
overcapacity और overfishing पर अतिरिक्त अनुशासन की वार्ताएँ जारी हैं।

सावधानी: समझौता सभी प्रकार की मत्स्य सब्सिडियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता; निषेध विशिष्ट हानिकारक श्रेणियों पर केंद्रित है।

विस्तृत नोट: WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता और भारत.

अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग24 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

BRICS कर प्रशासन प्रमुखों की बैठक 2026

क्यों चर्चा में?

भारत की BRICS कर सहयोग अध्यक्षता के समापन पर अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं Transfer Pricing तथा Revenue Statistics पर दो भारत-नेतृत्व वाले कार्यसमूह स्थापित किए गए और BRICS Tax Progress Report 2026 अपनाई गई।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

वैश्विक निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और डिजिटल कारोबार के दौर में कर प्रशासन केवल घरेलू विषय नहीं रह गया है। Transfer Pricing का उद्देश्य संबंधित उद्यमों के बीच सीमा-पार लेनदेन को arm’s length सिद्धांत के अनुरूप कर-आधार में दर्ज करना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

बैठक में 10 BRICS कर प्रशासनों का प्रतिनिधित्व रहा।
दो भारत-नेतृत्व वाले कार्यसमूह—अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं Transfer Pricing; Revenue Statistics।
BRICS Tax Cross-Learning Lab शुरू किया गया।
Tax Support Network के कार्य-नियम स्वीकृत हुए।
2027 में BRICS कर सहयोग ट्रैक की अध्यक्षता चीन के पास जाएगी।

सावधानी: BRICS कोई सीमा-शुल्क संघ या साझा कर-संप्रभुता वाली संस्था नहीं है; कर सहयोग सदस्य देशों के अपने कर कानूनों को प्रतिस्थापित नहीं करता।

विस्तृत नोट: BRICS कर प्रशासन प्रमुखों की बैठक 2026.

मुद्रास्फीति • व्यापार नीति25 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती

क्यों चर्चा में?

केंद्र सरकार ने कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क 10% से घटाकर शून्य तथा कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम तेल पर 10% से घटाकर 5% किया।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

आयात शुल्क में कमी से आयातित खाद्य तेल की landed cost घट सकती है और उपभोक्ता कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन इससे घरेलू तिलहन किसानों और रिफाइनरियों पर प्रभाव भी पड़ता है; इसलिए कच्चे और परिष्कृत तेल के बीच शुल्क-अंतर नीति का महत्त्वपूर्ण साधन है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

कच्चा सूरजमुखी तेल—BCD शून्य।
कच्चा सोयाबीन और कच्चा पाम तेल—BCD 5%।
कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच 19.25% का शुल्क-अंतर बनाए रखा गया।
आयात शुल्क घटने से खुदरा कीमत समान प्रतिशत से घटना आवश्यक नहीं है।
शुल्क-अंतर घरेलू रिफाइनिंग और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित कर सकता है।

सावधानी: सीमा शुल्क में कटौती का अर्थ हर स्थिति में उपभोक्ता मूल्य में उतनी ही प्रतिशत कमी नहीं होता; विनिमय दर, वैश्विक मूल्य, परिवहन और खुदरा मार्जिन भी प्रभाव डालते हैं।

विस्तृत नोट: खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती.

औद्योगिक नीति • विनिर्माण25–27 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

मेक इन इंडिया के 12 वर्ष और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा

क्यों चर्चा में?

25 सितंबर 2026 को मेक इन इंडिया पहल के 12 वर्ष पूरे हुए। Make in India 2.0 अब 27 क्षेत्रों—15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्रों—पर केंद्रित है।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

मेक इन इंडिया को एक अलग प्रोत्साहन योजना की बजाय व्यापक औद्योगिक नीति ढाँचे के रूप में समझना चाहिए। इसके साथ FDI सुधार, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन, PM गति शक्ति, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और लॉजिस्टिक्स सुधार जैसे कई औजार जुड़े हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

मेक इन इंडिया का शुभारंभ: 25 सितंबर 2014।
Make in India 2.0—27 क्षेत्र: 15 विनिर्माण + 12 सेवाएँ।
प्रमुख नोडल विभाग: DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
PLI और Make in India एक ही योजना नहीं हैं।
FDI, औद्योगिक अवसंरचना और नियामकीय सरलीकरण इसके व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हैं।

सावधानी: मेक इन इंडिया को PLI का दूसरा नाम न मानें; PLI विशिष्ट उत्पादन-आधारित वित्तीय प्रोत्साहन है, जबकि Make in India व्यापक औद्योगिक पहल है।

विस्तृत नोट: मेक इन इंडिया के 12 वर्ष.

MSME वित्त • कार्यशील पूंजी26 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

TReDS पर CGTMSE ऋण-गारंटी कवर

क्यों चर्चा में?

MSME मंत्रालय ने TReDS पर चालान छूट के लिए CGTMSE गारंटी प्रावधान लागू किया। CGTMSE पोर्टल को M1xchange, RXIL और DTX (KredX) से जोड़ा गया है।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

TReDS सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यापार प्राप्य राशियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वित्तपोषित/discount कराने का RBI-विनियमित मंच है। इससे खरीदार से भुगतान आने से पहले MSME को कार्यशील पूंजी मिल सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

TReDS—RBI-विनियमित मंच।
भारत में परिचालन: 2017 से।
CGTMSE गारंटी—चूक की राशि का 75%।
इस प्रावधान में खरीदार और विक्रेता दोनों MSE होने चाहिए।
जोखिम सीमा: खरीदार ₹10 करोड़; विक्रेता ₹2 करोड़।

सावधानी: TReDS स्वयं बैंक नहीं है; यह चालानों/receivables के वित्तपोषण के लिए डिजिटल मंच है, जहाँ वित्तदाता प्रतिस्पर्धी आधार पर धन उपलब्ध कराते हैं।

विस्तृत नोट: TReDS पर CGTMSE गारंटी.

औद्योगिक नीति • स्वास्थ्य विनिर्माण27 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

औषधि PLI: बल्क ड्रग्स, फार्मा और चिकित्सा उपकरण

क्यों चर्चा में?

केंद्र ने औषधि क्षेत्र की तीन उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं—बल्क ड्रग्स, औषधि और चिकित्सा उपकरण—की प्रगति का अद्यतन जारी किया।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

औषधि क्षेत्र में PLI का उद्देश्य महत्वपूर्ण दवा कच्चे माल, सक्रिय औषधीय संघटक, फार्मा उत्पाद और चिकित्सा उपकरणों में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना तथा आयात-निर्भरता घटाना है। यह औद्योगिक नीति को स्वास्थ्य सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला लचीलापन से जोड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

बल्क ड्रग्स PLI—₹6,940 करोड़; 41 महत्त्वपूर्ण उत्पाद।
औषधि PLI—₹15,000 करोड़।
चिकित्सा उपकरण PLI—₹3,420 करोड़।
API/KSM आयात-निर्भरता औषधि आपूर्ति शृंखला का प्रमुख नीति प्रश्न है।
PLI प्रोत्साहन सामान्यतः पात्र अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री से जुड़ा होता है; यह साधारण पूंजी अनुदान नहीं है।

सावधानी: Bulk Drug Park योजना और Bulk Drug PLI को एक ही योजना न मानें; एक औद्योगिक अवसंरचना पर और दूसरा पात्र उत्पादन पर केंद्रित है।

विस्तृत नोट: औषधि PLI.

सेवा क्षेत्र • डिजिटल अर्थव्यवस्था27 सितंबर 2026मध्यम-उच्च प्राथमिकता

विश्व पर्यटन दिवस 2026: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और AI

क्यों चर्चा में?

विश्व पर्यटन दिवस 2026 पर भारत ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन स्टैक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और “देखो अपना देश 2.0” के माध्यम से पर्यटन सेवाओं के डिजिटल पुनर्गठन पर जोर दिया।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

पर्यटन एक बहुगुणक सेवा गतिविधि है जो परिवहन, आवास, भोजन, हस्तशिल्प, डिजिटल भुगतान और स्थानीय रोजगार को जोड़ती है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना खोज, बुकिंग, पहचान, भुगतान और सेवा-एकीकरण की लेनदेन लागत घटा सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

2023-24 में यात्रा एवं पर्यटन का GDP में योगदान 5.22% बताया गया।
रोजगार लगभग 8.46 करोड़ बताया गया।
2025 में घरेलू पर्यटक यात्राएँ लगभग 428.55 करोड़ रहीं।
2025 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय लगभग ₹2.77 लाख करोड़ बताई गई।
राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन स्टैक को खुली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की दिशा में विकसित किया जा रहा है।

सावधानी: घरेलू पर्यटक यात्राएँ और अलग-अलग पर्यटकों की संख्या समान माप नहीं हैं; एक व्यक्ति एक वर्ष में कई यात्राएँ कर सकता है।

विस्तृत नोट: विश्व पर्यटन दिवस 2026.

1 मिनट पुनरावृत्ति

23–27 सितंबर: अर्थव्यवस्था के 8 पहचान सूत्र

OPEC–भारत — तेल बाजार • ऊर्जा सुरक्षा • निवेश

WTO मत्स्य — IUU fishing • harmful subsidies • 2026 भारत पुष्टि

BRICS कर — Transfer Pricing • Revenue Statistics

खाद्य तेल — BCD कटौती • 19.25% duty differential

Make in India — 2014 • 27 क्षेत्र • DPIIT

TReDS — RBI-विनियमित • invoice financing • 75% guarantee

Pharma PLI — bulk drugs + pharma + medical devices

पर्यटन — सेवा क्षेत्र • डिजिटल स्टैक • AI

पिछला सत्यापित खंड • 14–22 सितंबर 2026

14–22 सितंबर के 10 उपयोगी आर्थिक विषय

01अगस्त 2026 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 02थोक मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक 03कोर उद्योग सूचकांक: अब 9 उद्योग 04UPI और मर्चेंट डिस्काउंट रेट 05₹3 लाख तक निर्यात पर RCMC छूट 06सेमिकॉन 2.0 (Semicon 2.0) और विनिर्माण निवेश 07फाल्टा SEZ के अंतर्गत SiC इकाई 08राष्ट्रीय लेखा की नई आधार-वर्ष श्रृंखला 09NLMC और भूमि मुद्रीकरण 10SEBI: बाजार अवसंरचना संस्थानों की निरंतरता

मुद्रास्फीति14 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI): अगस्त 2026

क्यों चर्चा में?

अगस्त 2026 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 4.82% रही, जबकि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 5.95% रही।

स्थिर अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोग के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में समय के साथ परिवर्तन मापता है। नई श्रृंखला का आधार 2024=100 है और इसका भार-तंत्र घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023–24 पर आधारित है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नई CPI श्रृंखला का आधार वर्ष: 2024=100।
पुरानी CPI श्रृंखला का आधार वर्ष: 2012=100।
नई श्रृंखला में 6 समूहों के स्थान पर COICOP-2018 के अनुरूप 12 उप-विभाग (divisions) का उपयोग होता है।
अगस्त 2026 CPI मुद्रास्फीति: 4.82%; ग्रामीण: 5.23%; शहरी: 4.31%।
अगस्त 2026 खाद्य मुद्रास्फीति: 5.95%।
CPI का प्रकाशन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) करता है।

सावधानी: CPI का आधार 2024 है, लेकिन GDP/IIP/WPI की नई श्रृंखलाओं का आधार 2022-23 है।

स्रोत: MoSPI, CPI अगस्त 2026 प्रेस विज्ञप्ति; CPI 2024 तकनीकी नोट.

मूल्य सूचकांक14 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)

क्यों चर्चा में?

अगस्त 2026 में अखिल भारतीय थोक मूल्य मुद्रास्फीति 9.92% रही। वर्तमान WPI श्रृंखला का आधार वर्ष 2022-23 है।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

नई WPI श्रृंखला जून 2026 में जारी की गई और उसने 2011-12 आधार वाली पुरानी श्रृंखला को प्रतिस्थापित किया। साथ ही सरकार ने आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक, परीक्षण इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक और 7 सेवाओं के सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक भी शुरू किए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

WPI नई श्रृंखला: आधार वर्ष 2022-23।
अगस्त 2026 WPI मुद्रास्फीति: 9.92%।
WPI का संकलन आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) करता है।
WPI, आउटपुट PPI और सेवा PPI को मूल मूल्य (basic price) पर संकलित किया जाता है; परीक्षण इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक क्रेता मूल्य (purchaser's price) पर।
सरकार ने WPI को PPI के साथ 5 वर्ष तक समानांतर जारी करने और उसके बाद WPI बंद करने की व्यवस्था बताई है।
सेवा PPI की 7 सेवाओं में बैंकिंग, प्रतिभूति लेनदेन, बीमा, पेंशन निधि प्रबंधन, रेलवे, हवाई यात्री सेवा और दूरसंचार शामिल हैं।

सावधानी: WPI और CPI अलग संस्थाएँ जारी करती हैं—WPI: DPIIT; CPI: MoSPI।

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT; WPI अगस्त 2026 और नई PPI श्रृंखला प्रेस विज्ञप्तियाँ.

औद्योगिक उत्पादन21 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

कोर उद्योग सूचकांक: अब 8 नहीं, 9 उद्योग

क्यों चर्चा में?

अगस्त 2026 में कोर उद्योग सूचकांक 4.8% बढ़ा। नई 2022-23 आधार-वर्ष श्रृंखला में लौह अयस्क को शामिल किए जाने से कोर उद्योगों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

कोर उद्योग सूचकांक अर्थव्यवस्था के आधारभूत औद्योगिक क्षेत्रों की उत्पादन गतिविधि को मापता है। नई श्रृंखला के भार IIP 2022-23 श्रृंखला के संबंधित उद्योगों से लेकर आनुपातिक रूप से 100 पर पुनर्वितरित किए गए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नई आधार-वर्ष श्रृंखला: 2022-23।
अब 9 उद्योग: कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क।
नया जोड़ा गया उद्योग: लौह अयस्क।
सबसे अधिक भार: बिजली — 30.932%।
दूसरा बड़ा भार: रिफाइनरी उत्पाद — 22.572%।
अगस्त 2026 समग्र वृद्धि: 4.8%।
कोर उद्योग सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT द्वारा जारी किया जाता है।

सावधानी: पुराने प्रश्नों में “8 Core Industries” सही था; 2026 की नई श्रृंखला में उत्तर 9 है।

स्रोत: DPIIT/OEA, नई ICI श्रृंखला और अगस्त 2026 ICI प्रेस विज्ञप्ति.

डिजिटल भुगतान15 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)

क्यों चर्चा में?

नई UPI व्यवस्था में व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन पूर्णतः निःशुल्क बने रहेंगे। ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान तथा शून्य-MDR ढाँचे में आने वाले छोटे व्यापारियों के लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो व्यापारी के भुगतान-स्वीकार ढाँचे से जुड़ा होता है और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों में वितरित होता है। यह सरकार या NPCI द्वारा वसूला जाने वाला कर नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI लेनदेन: सभी राशि पर निःशुल्क।
₹2,000 तक व्यापारी भुगतान: निःशुल्क।
MDR कोई कर नहीं है।
UPI का परिचालन राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) करता है।
NPCI भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल से स्थापित भुगतान प्रणाली संस्था है।
नई व्यवस्था भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के ढाँचे के अंतर्गत लाई गई।

सावधानी: MDR को ग्राहक से सरकार द्वारा वसूला गया “UPI tax” न मानें।

स्रोत: वित्त मंत्रालय, UPI-MDR स्पष्टीकरण, 15 सितंबर 2026.

विदेश व्यापार16 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

₹3 लाख तक के निर्यात पर RCMC छूट

क्यों चर्चा में?

सरकार ने ₹3 लाख तक के छोटे मूल्य के निर्यात consignments को Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) या Certificate of Registration की आवश्यकता से छूट दी।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.57 में संशोधन किया है। जहाँ अन्यथा RCMC आवश्यक होता, वहाँ ₹3 लाख तक के मुक्त-परिवहन-पोत मूल्य (FOB) वाले निर्यात consignments को अब छूट मिलेगी।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल संस्था: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)।
संबंधित मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
छूट सीमा: मुक्त-परिवहन-पोत मूल्य (FOB) ₹3 लाख तक।
RCMC सामान्यतः संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद (Export Promotion Council) या वस्तु बोर्ड (Commodity Board) से लिया जाता है।
FOB का अर्थ है कि मूल्य में माल को जहाज़/परिवहन साधन पर चढ़ाए जाने तक की लागत शामिल होती है; उसके बाद का freight/insurance अलग होता है।
उद्देश्य: MSME, कारीगर और प्रथम बार निर्यातकों की प्रवेश बाधा कम करना।

सावधानी: यह सभी निर्यातों के लिए RCMC समाप्त करना नहीं है; छूट पात्र छोटे consignments तक सीमित है।

स्रोत: DGFT, विदेश व्यापार नीति 2023 संशोधन; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय.

औद्योगिक नीति17 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

सेमिकॉन 2.0 (Semicon 2.0): विनिर्माण, निवेश और मूल्य शृंखला (value chain)

क्यों चर्चा में?

सेमिकॉन 2.0 (Semicon 2.0) के अंतर्गत लगभग ₹1 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताओं और करीब 1 लाख नए रोजगार अवसरों की संभावना बताई गई।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

सेमिकॉन 2.0 (Semicon 2.0) का फोकस केवल चिप निर्माण (fabrication) पर नहीं, बल्कि डिजाइन, उपकरण, निर्माण संयंत्र (fabs), उन्नत पैकेजिंग (advanced packaging), अनुसंधान एवं विकास, सूक्ष्म विनिर्माण और कौशल-विकास सहित पूरी अर्धचालक मूल्य शृंखला (semiconductor value chain) पर है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

संबंधित मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
सेमिकॉन 1.0 (Semicon 1.0) का मुख्य उद्देश्य आधारभूत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र (semiconductor ecosystem) खड़ा करना था।
सेमिकॉन 2.0 (Semicon 2.0) का जोर पूरी मूल्य शृंखला (value chain) को गहरा और व्यापक करना है।
प्रमुख क्षेत्र: डिजाइन, चिप निर्माण (fabrication), उपकरण, उन्नत पैकेजिंग (advanced packaging), अनुसंधान एवं विकास (R&D) और कौशल/प्रतिभा।
भारत अर्धचालक (semiconductor) क्षेत्र को रणनीतिक विनिर्माण और आयात-निर्भरता घटाने के दृष्टिकोण से देख रहा है।

सावधानी: अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र (semiconductor ecosystem) केवल fabrication plant तक सीमित नहीं है; design, packaging, testing और equipment भी इसका भाग हैं।

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेमिकॉन 2.0 (Semicon 2.0) ब्रीफिंग, 17 सितंबर 2026.

विशेष आर्थिक क्षेत्र15 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

फाल्टा SEZ के क्षेत्राधिकार में ओडिशा की SiC इकाई

क्यों चर्चा में?

फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई अनुमोदन समिति (Unit Approval Committee) ने ओडिशा के खोरधा जिले में ₹3,406.25 करोड़ की सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) अर्धचालक इकाई को मंजूरी दी।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यातोन्मुख औद्योगिक गतिविधियों के लिए विशेष कानूनी और प्रशासनिक ढाँचा प्रदान करते हैं। भारत में SEZ व्यवस्था का प्रमुख वैधानिक आधार विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और नियम, 2006 हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

इकाई: SiCSem Private Limited; स्थान: IDCO Infovalley-II, खोरधा, ओडिशा।
क्षेत्राधिकार: Falta Special Economic Zone।
प्रमुख उत्पाद: सिलिकॉन कार्बाइड डायोड और मॉसफेट (MOSFET)।
अनुमानित निवेश: ₹3,406.25 करोड़।
5 वर्षों में अनुमानित निर्यात कारोबार (turnover): ₹7,043 करोड़।
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम: 2005; नियम: 2006।

सावधानी: फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र (Falta SEZ) पश्चिम बंगाल में है, पर उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंजूर इकाई ओडिशा में हो सकती है।

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र (Falta SEZ) इकाई अनुमोदन समिति (Unit Approval Committee), 15 सितंबर 2026.

राष्ट्रीय आय21 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला

क्यों चर्चा में?

MoSPI ने नई राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला के संकलन के स्रोत और पद्धतियों पर विस्तृत प्रकाशन जारी किया। नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2022-23 है।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

नई राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला फरवरी 2026 में जारी हुई और अगस्त 2026 में PPI तथा IIP की नई श्रृंखलाओं के अनुरूप अद्यतन की गई। यह 2011-12 आधार वाली पुरानी श्रृंखला का स्थान लेती है और भारत के राष्ट्रीय लेखों का आठवाँ आधार-वर्ष संशोधन है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

राष्ट्रीय लेखा/GDP नई श्रृंखला का आधार वर्ष: 2022-23।
जारीकर्ता: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI)।
आठवाँ आधार-वर्ष संशोधन।
नई श्रृंखला में GST, PFMS, e-Vahan, ASUSE, PLFS जैसे प्रशासनिक/सर्वेक्षण स्रोतों का अधिक उपयोग है।
राष्ट्रीय लेखों में उत्पादन, आय और व्यय—तीनों दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हैं।
GDP और GVA समान नहीं हैं; GDP = GVA + उत्पाद कर − उत्पाद सब्सिडी।

सावधानी: GDP का नया आधार 2022-23 है, CPI का नहीं; CPI का आधार 2024=100 है।

स्रोत: MoSPI, “Sources and Methods for Compilation of National Accounts Statistics”, 21 सितंबर 2026.

सार्वजनिक परिसंपत्ति17 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) और भूमि मुद्रीकरण

क्यों चर्चा में?

NLMC ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की 459 भूमि भूखंडों की ई-नीलामी से पहले निवेशक बैठकों की घोषणा की।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

NLMC का काम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि (surplus land) तथा गैर-मुख्य परिसंपत्तियाँ (non-core assets) के पेशेवर और पारदर्शी मुद्रीकरण (monetisation) को सुगम बनाना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

NLMC एक पूर्णतः केंद्र सरकार स्वामित्व वाली कंपनी है।
प्रशासनिक नियंत्रण: सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय।
मुख्य कार्य: अधिशेष भूमि (surplus land) और गैर-मुख्य परिसंपत्तियाँ (non-core assets) का मुद्रीकरण (monetisation)।
परिसंपत्ति मुद्रीकरण और निजीकरण (privatisation) समान अवधारणाएँ नहीं हैं।
मुद्रीकरण (monetisation) में परिसंपत्ति से आर्थिक मूल्य निकाला जाता है; स्वामित्व का स्थायी हस्तांतरण आवश्यक नहीं।

सावधानी: परिसंपत्ति मुद्रीकरण को हर स्थिति में विनिवेश या निजीकरण न मानें।

स्रोत: वित्त मंत्रालय, NLMC–RINL भूमि ई-नीलामी सूचना, 17 सितंबर 2026.

पूंजी बाजार15 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

SEBI और बाजार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institutions—MIIs)

क्यों चर्चा में?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाजार अवसंरचना संस्थानों की व्यवसाय निरंतरता योजना (Business Continuity Plan) और आपदा पुनर्प्राप्ति (Disaster Recovery) व्यवस्था को मजबूत करने पर परामर्श पत्र जारी किया।

स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंध

बाजार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institutions—MIIs) पूंजी बाजार की मूल परिचालन अवसंरचना हैं। इनमें स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम (clearing corporations) और डिपॉजिटरी (depositories) जैसे संस्थान शामिल होते हैं। इनका निर्बाध संचालन बाजार की स्थिरता और निपटान की अखंडता के लिए आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

SEBI: वैधानिक नियामक; SEBI अधिनियम, 1992।
MII में प्रमुखतः स्टॉक एक्सचेंज (stock exchanges), समाशोधन निगम (clearing corporations) और डिपॉजिटरी (depositories) शामिल हैं।
व्यवसाय निरंतरता योजना (Business Continuity Plan) का उद्देश्य disruption के दौरान आवश्यक बाजार सेवाओं को जारी रखना है।
आपदा पुनर्प्राप्ति (Disaster Recovery) Site मुख्य प्रणाली विफल होने पर वैकल्पिक संचालन क्षमता देती है।
SEBI का सितंबर 2026 दस्तावेज अभी परामर्श पत्र है, अंतिम बाध्यकारी विनियमन नहीं।

सावधानी: परामर्श पत्र को अंतिम SEBI नियम न मानें; यह प्रस्ताव/परामर्श चरण का दस्तावेज है।

स्रोत: SEBI, 15 सितंबर 2026 परामर्श पत्र.

45 सेकंड पुनरावृत्ति

इस सप्ताह के सबसे संभावित अर्थव्यवस्था ट्रैप

CPI — आधार 2024=100 • जारीकर्ता MoSPI

WPI — आधार 2022-23 • जारीकर्ता DPIIT

कोर उद्योग — अब 9 • नया उद्योग लौह अयस्क

UPI — P2P निःशुल्क • MDR कर नहीं

RCMC — ₹3 लाख तक पात्र छोटे निर्यात पर छूट

सेमिकॉन 2.0 (Semicon 2.0) — पूरी semiconductor मूल्य शृंखला (value chain)

SEZ — अधिनियम 2005 • नियम 2006

GDP series — आधार 2022-23

NLMC — भूमि/गैर-मुख्य परिसंपत्तियाँ (non-core assets) मुद्रीकरण (monetisation)

MII — exchange + clearing corporation + depository