भारतीय राजव्यवस्था • अध्याय 1
मुख्य परीक्षा — प्रश्न और उत्तर-लेखन
UPSC मुख्य परीक्षा के विगत-वर्ष प्रश्न
मुख्य परीक्षा 2025 • सामान्य अध्ययन II
प्रश्न: "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रयोजनार्थ 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practices) की चर्चा कीजिए।" (10 अंक, 150 शब्द)
- आदेशात्मक शब्द (Directive): चर्चा कीजिए (Discuss) — विधिक प्रावधानों, न्यायिक व्याख्या और चुनावी शुचिता पर प्रभाव का स्पष्ट विवरण।
- मुख्य विश्लेषण-आयाम: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत परिभाषित भ्रष्ट आचरण — (i) रिश्वत (Bribery), (ii) अनुचित प्रभाव (Undue Influence), (iii) धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता बढ़ाना या मत माँगना (धारा 123(3) — अभिराम सिंह वाद, 2017), (iv) बूथ कैप्चरिंग, (v) सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, (vi) निर्धारित सीमा से अधिक चुनावी व्यय, और (vii) एस. सुब्रमण्यम बालाजी वाद व मुफ्त उपहार (Freebies) पर सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान बहस।
मुख्य परीक्षा 2024 • सामान्य अध्ययन II
प्रश्न: "मंत्रिमंडलीय प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता का हाशियाकरण (Marginalisation of parliamentary supremacy) हो गया है।" स्पष्ट कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
- आदेशात्मक शब्द: स्पष्ट कीजिए (Elucidate) — कथन के पीछे के कारणों और साक्ष्यों को उदाहरण सहित खोलना।
- मुख्य विश्लेषण-आयाम: अनुच्छेद 75(3) का सैद्धांतिक सामूहिक उत्तरदायित्व बनाम व्यावहारिक कार्यपालिका प्रभुत्व; दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून और व्हिप) के कारण सांसदों की स्वतंत्र मतदान क्षमता पर अंकुश; अध्यादेशों का बार-बार प्रयोग; संसदीय समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों के अनुपात में कमी; तथा गिलोटिन (Guillotine) के माध्यम से बिना चर्चा बजट मांगों का पारित होना। संतुलन: फिर भी प्रश्नकाल, लोक लेखा समिति, अविश्वास प्रस्ताव और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संसदीय नियंत्रण जीवित है।
मुख्य परीक्षा 2024 • सामान्य अध्ययन II
प्रश्न: "नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता (Legality) सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि उसका औचित्य (Propriety) भी सुनिश्चित करना है।" टिप्पणी कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- आदेशात्मक शब्द: टिप्पणी कीजिए (Comment) — संवैधानिक प्रावधान और व्यवहारिक विस्तार दोनों का परीक्षण।
- मुख्य विश्लेषण-आयाम: अनुच्छेद 148–151 तथा CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971; विधिक/नियामक लेखापरीक्षा (Regulatory Audit — क्या धन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से खर्च हुआ?) बनाम औचित्य व निष्पादन लेखापरीक्षा (Propriety & Performance Audit — क्या सार्वजनिक धन के व्यय में मितव्ययिता, बुद्धिमत्ता और लोकहित का पालन हुआ? डॉ. बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में कथन); कल्याणकारी योजनाओं व स्पेक्ट्रम/कोयला आवंटन की लेखापरीक्षा में भूमिका; और नीतिगत हस्तक्षेप बनाम संवैधानिक जवाबदेही का संतुलन।
मुख्य परीक्षा 2024 • सामान्य अध्ययन II
प्रश्न: "निजता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अंतर्भूत भाग है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में भारत में डी.एन.ए. (DNA) से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए।" (15 अंक, 250 शब्द)
- आदेशात्मक शब्द: व्याख्या कीजिए एवं चर्चा कीजिए (Explain & Discuss)।
- मुख्य विश्लेषण-आयाम: खड़क सिंह (1963) से के.एस. पुट्टस्वामी (2017) तक निजता के अधिकार की यात्रा और पुट्टस्वामी का त्रि-स्तरीय परीक्षण (वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता); भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 349 और आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के तहत जैविक व DNA नमूनों का संग्रहण तथा आनुवंशिक निजता, डेटा सुरक्षा और सहमति के सुरक्षात्मक उपाय।
मुख्य परीक्षा 2024 • सामान्य अध्ययन II
प्रश्न: "लोक अदालत और माध्यस्थम् अधिकरण (Arbitration Tribunals) के बीच व्याख्या एवं अंतर कीजिए। क्या वे सिविल के साथ-साथ आपराधिक मामलों की भी सुनवाई करते हैं?" (10 अंक, 150 शब्द)
- आदेशात्मक शब्द: व्याख्या एवं अंतर कीजिए (Explain and distinguish)।
- मुख्य विश्लेषण-आयाम: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत बनाम माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण; लोक अदालत समझौता-आधारित (Conciliatory) है जिसके पंचाट (Award) के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, और यह सिविल मामलों के साथ-साथ शमनीय आपराधिक मामलों (Compoundable criminal offences) की भी सुनवाई करती है, जबकि माध्यस्थम् अधिकरण वाणिज्यिक/संविदात्मक सिविल विवादों का अधिनिर्णय (Adjudication) करता है और आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करता।
मुख्य परीक्षा 2023 • सामान्य अध्ययन II
प्रश्न: "संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना लोकतंत्र की एक पूर्व-शर्त है।" भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपबंधों पर टिप्पणी कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- आदेशात्मक शब्द: टिप्पणी कीजिए (Comment)।
- मुख्य विश्लेषण-आयाम: अनुच्छेद 50 (पृथक्करण), अनुच्छेद 124(4)/218 (हटाने की कठोर प्रक्रिया), अनुच्छेद 125/221 एवं 112(3)(d) (भारत की संचित निधि पर भारित वेतन व भत्ते), अनुच्छेद 121/211 (न्यायाधीशों के आचरण पर संसद/विधानमंडल में चर्चा पर रोक), अनुच्छेद 129/215 (अवमानना दंड की शक्ति), अनुच्छेद 146/229 (अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वायत्तता), और अनुच्छेद 220 (सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर निर्बंधन)।
अभ्यास प्रश्न, मॉडल उत्तर एवं उत्तर-रूपरेखा
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1 (10 अंक | 150 शब्द)
प्रश्न: "यद्यपि भारत और ब्रिटेन दोनों ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, तथापि भारतीय संविधान ने 'संसदीय संप्रभुता' और 'न्यायिक सर्वोच्चता' के बीच एक अनूठा संवैधानिक संतुलन स्थापित किया है।" परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
प्रश्न की माँग (Directive & Deconstruction):
- आदेशात्मक शब्द: 'परीक्षण कीजिए' (Examine) — संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों के साक्ष्य से दोनों ध्रुवों की सीमाओं को परखना।
- उपविषय: (i) ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता बनाम भारतीय सीमित संसद, (ii) अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता बनाम भारतीय प्रक्रियात्मक व संवैधानिक नियंत्रण, और (iii) अनुच्छेद 368 व अनुच्छेद 13/32 के बीच का संतुलन।
कमजोर उत्तर बनाम उत्कृष्ट उत्तर का अंतर:
- कमजोर उत्तर: केवल यह लिखकर रुक जाता है कि "ब्रिटेन में राजा होता है और भारत में राष्ट्रपति होता है, और भारत में लिखित संविधान है।" इसमें प्रश्न के मुख्य मर्म ('संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता का संतुलन') पर कोई संवैधानिक अनुच्छेद या वाद नहीं होता।
- उत्कृष्ट उत्तर: सीधे अनुच्छेद 13, 21, 32, 245 और 368 तथा केशवानंद भारती व मिनर्वा मिल्स वादों के माध्यम से दिखाता है कि कैसे दोनों संस्थाएँ संविधान के अधीन अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं।
आदर्श मॉडल उत्तर (शब्द सीमा: ~150 शब्द):
भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित होते हुए भी ब्रिटिश 'संसदीय संप्रभुता' (जहाँ संसद किसी भी कानून को सामान्य बहुमत से बना या बदल सकती है और न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकते) की नकल नहीं करती। इसके विपरीत, भारत ने ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता और अमेरिकी 'न्यायिक सर्वोच्चता' के मध्य 'संवैधानिक सर्वोच्चता' (Supremacy of the Constitution) का मध्यम मार्ग अपनाया है।
एक ओर, भारतीय संसद की विधायी शक्ति लिखित संविधान (अनुच्छेद 245), संघीय शक्ति-विभाजन (सातवीं अनुसूची) और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 13(2)) द्वारा सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असंवैधानिक विधियों को शून्य घोषित कर सकते हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की असीमित 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process) की तुलना में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' रखी (यद्यपि मेनका गांधी वाद, 1978 के बाद इसमें प्राकृतिक न्याय का समावेशन हुआ) और संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन की व्यापक संविदायी शक्ति दी।
केशवानंद भारती वाद (1973) और मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में प्रतिपादित 'मूल संरचना सिद्धांत' इस संतुलन का शिखर है—संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु उसकी मूल आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार भारत में न तो संसद निरंकुश है और न ही न्यायपालिका сверх-विधायिका, अपितु संविधान ही सर्वोच्च है।
मूल्यांकन कसौटी (अंक कहाँ से मिलेंगे?):
- परिचय में ब्रिटिश व अमेरिकी प्रतिमानों से भारतीय मॉडल का सटीक विभेद (+2 अंक)।
- अनुच्छेद 13(2), 21, 32, 245 और 368 का सटीक संदर्भ (+4 अंक)।
- मेनका गांधी, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स वादों के माध्यम से संतुलन का प्रमाण (+2.5 अंक)।
- संतुलित एवं सटीक निष्कर्ष (+1.5 अंक)।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2 (15 अंक | 250 शब्द)
प्रश्न: "भारत के संविधान में राज्यपाल के पद को केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कल्पित किया गया था; किंतु अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों में निरंतर घर्षण पैदा किया है।" समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
प्रश्न की माँग (Directive & Deconstruction):
- आदेशात्मक शब्द: 'समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए' (Critically Analyse) — संवैधानिक निर्माताओं की मूल परिकल्पना, अनुच्छेद 163 व 200 के विवाद के कारणों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और संस्थागत सुधारों का दोनों पक्षों से विश्लेषण।
आदर्श मॉडल उत्तर (शब्द सीमा: ~250 शब्द):
संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि संसदीय व्यवस्था में राज्य का राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया है, जिसे सामान्य परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना है, न कि राज्य प्रशासन में समानांतर सत्ता-केंद्र के रूप में। अनुच्छेद 155 (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति) और अनुच्छेद 159 (संविधान के परिरक्षण की शपथ) का उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता और प्रांतीय स्वायत्तता के बीच सेतु बनाना था।
तथापि, दो संवैधानिक उपबंधों ने व्यवहार में गंभीर संघीय तनाव उत्पन्न किया है:
- 1. अनुच्छेद 163 का व्यापक शब्दांकन: अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति) के विपरीत, अनुच्छेद 163(1) राज्यपाल को उन विषयों में विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति देता है जहाँ संविधान द्वारा या उसके अधीन ऐसा अपेक्षित हो, और अनुच्छेद 163(2) के तहत यह तय करने का अंतिम अधिकार भी राज्यपाल को देता है कि कोई विषय उसके विवेकाधिकार में आता है या नहीं। इसका प्रयोग त्रिशंकु विधानसभा में सरकार बनाने के आमंत्रण, बहुमत परीक्षण (Floor Test) और अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट भेजने में राजनीतिक पक्षपात के आरोपों का कारण बना है।
- 2. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों पर अनिर्णय: राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति देने या उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की कोई स्पष्ट समय-सीमा न होने के कारण निर्वाचित राज्य सरकारों के विधायी कार्य अवरुद्ध होने के मामले बढ़े हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह वाद (1974), एस.आर. बोम्मई वाद (1994) और नबाम रेबिया वाद (2016) में स्पष्ट किया कि राज्यपाल का विवेकाधिकार मनमाना नहीं बल्कि संविधान द्वारा सीमित है, और हालिया निर्णयों (पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, 2023) में निर्धारित किया कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोककर निर्वाचित विधानमंडल को निष्प्रभावी नहीं कर सकता।
निष्कर्षतः, सरकारीया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की सिफारिशों के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सार्थक परामर्श, अराजनीतिक व्यक्तित्व का चयन और अनुच्छेद 200 के अधीन निर्णय हेतु निश्चित समय-सीमा तय कर ही सहकारी संघवाद में विश्वास बहाल किया जा सकता है।
मूल्यांकन कसौटी (अंक कहाँ से मिलेंगे?):
- संविधान सभा की मूल परिकल्पना (अनुच्छेद 155, 159) का सटीक उल्लेख (+3 अंक)।
- अनुच्छेद 163(1)-(2) और अनुच्छेद 200 के संवैधानिक घर्षण बिंदुओं का स्पष्ट विश्लेषण (+5 अंक)।
- एस.आर. बोम्मई, नबाम रेबिया और पंजाब राज्यपाल (2023) निर्णयों का सटीक प्रयोग (+4 अंक)।
- सरकारीया एवं पुंछी आयोग की ठोस सुधार सिफारिशों के साथ निष्कर्ष (+3 अंक)।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 3
प्रश्न: "राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भाग IV) भले ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न हों, किंतु मौलिक अधिकारों (भाग III) के न्यायिक विस्तार और कल्याणकारी विधानों के माध्यम से उन्होंने व्यावहारिक विधिक बल प्राप्त कर लिया है।" उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
उत्तर-रूपरेखा:
- परिचय: अनुच्छेद 37 (गैर-न्यायोचित प्रकृति, किंतु शासन में मूलभूत) और ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन कि भाग III और भाग IV संविधान की 'अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) हैं।
मुख्य भाग:
- (1) चंपकम दोरईराजन (1951) के संघर्ष से मिनर्वा मिल्स (1980) के 'सामंजस्य और संतुलन' (Harmony and balance as Basic Structure) तक की यात्रा।
- (2) न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 की व्याख्या में नीति-निदेशक तत्वों का समावेशन: अनुच्छेद 39A -> निःशुल्क विधिक सहायता (हुसैनआरा खातून वाद); अनुच्छेद 48A -> स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (एम.सी. मेहता वाद); अनुच्छेद 41/45 -> शिक्षा का अधिकार (उन्नीकृष्णन वाद और तत्पश्चात 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A); अनुच्छेद 39(d) -> समान कार्य के लिए समान वेतन (रणधीर सिंह वाद)।
- (3) प्रमुख कल्याणकारी विधान: मनरेगा (अनुच्छेद 41), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (अनुच्छेद 42), 73वाँ संशोधन (अनुच्छेद 40)।
- निष्कर्ष: नीति-निदेशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र में रूपांतरित करने के सक्रिय संवैधानिक इंजन बन चुके हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 4
प्रश्न: "दसवीं अनुसूची को राजनीतिक दल-बदल की बुराई को रोकने के लिए संविधान में जोड़ा गया था, किंतु पीठासीन अधिकारी की भूमिका और विधायकों की असहमति की स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव ने स्वयं गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं।" परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
उत्तर-रूपरेखा:
- परिचय: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची का समावेशन और 91वें संशोधन, 2003 द्वारा 'एक-तिहाई विभाजन' (Split) के अपवाद की समाप्ति।
मुख्य भाग:
- (1) उपलब्धियाँ: व्यक्तिगत दल-बदल पर रोक और सरकारों को अपेक्षाकृत स्थायित्व।
- (2) संवैधानिक चुनौतियाँ: (क) पैरा 6 के तहत पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा निर्णय में अत्यधिक विलंब और राजनीतिक निष्ठा का प्रश्न (किहोतो होलोहन वाद, 1992 एवं मणिपुर विधानसभा/केशम मेघचंद्र सिंह वाद, 2020 जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 3 माह की समय-सीमा और स्वतंत्र अधिकरण का सुझाव दिया); (ख) पार्टी व्हिप के कारण हर साधारण विधेयक पर भी सांसदों/विधायकों की रचनात्मक बहस व अंतरात्मा की आवाज का दमन; (ग) थोक दल-बदल और सामूहिक त्यागपत्र के माध्यम से कानून को निष्प्रभावी करना।
- निष्कर्ष: दिनेश गोस्वामी समिति और विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार व्हिप को केवल सरकार के अस्तित्व से जुड़े प्रस्तावों (अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक) तक सीमित करना और निरर्हता का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल या स्वतंत्र अधिकरण को सौंपना आवश्यक है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 5
प्रश्न: "भारत के संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ जनजातीय समुदायों के स्वशासन और भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए दो भिन्न संवैधानिक प्रतिमान प्रस्तुत करती हैं।" दोनों अनुसूचियों के संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतरों की तुलना कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
उत्तर-रूपरेखा:
- परिचय: अनुच्छेद 244(1) (पाँचवीं अनुसूची — 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र) और अनुच्छेद 244(2) (छठी अनुसूची — असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र) का संवैधानिक आधार।
मुख्य तुलनात्मक आयाम:
- (1) संस्थागत संरचना: पाँचवीं अनुसूची में केवल परामर्शदात्री 'जनजातीय सलाहकार परिषद' (TAC — 20 सदस्य, जिनमें तीन-चौथाई राज्य विधानसभा में ST विधायक) और राज्यपाल की केंद्रीय भूमिका है, जबकि छठी अनुसूची में विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों से युक्त 'स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदें' (ADCs — 30 सदस्य: 26 निर्वाचित + 4 राज्यपाल द्वारा नामित) गठित हैं।
- (2) PESA अधिनियम, 1996 की भूमिका: पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभा को जल-जंगल-जमीन (लघु वनोपज का स्वामित्व, भूमि हस्तांतरण रोकथाम) की शक्तियाँ PESA से मिलीं, जबकि छठी अनुसूची में यह स्वायत्तता मूल संविधान में ही जिला परिषदों को दी गई है।
- (3) व्यवहारिक चुनौतियाँ: पाँचवीं अनुसूची के राज्यों में PESA नियमों के निर्माण और राज्यपाल के विनियमकारी अधिकारों का अपर्याप्त प्रयोग बनाम छठी अनुसूची में स्वायत्त परिषदों और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय व प्रशासनिक समन्वय की कमी।
- निष्कर्ष: भूरिया समिति और खाखा समिति की सिफारिशों के अनुरूप दोनों मॉडलों में स्थानीय जवाबदेही और वित्तीय सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता।
महत्त्वपूर्ण तथ्य एवं संक्षिप्त नोट्स
- 10 अंक
- लगभग 150 शब्द
- 15 अंक
- लगभग 250 शब्द
- ‘चर्चा कीजिए’
- विभिन्न पहलुओं और तर्कों के साथ विवेचन
- ‘समालोचनात्मक विश्लेषण’
- दोनों पक्ष, साक्ष्य, मूल्यांकन तथा निष्कर्ष
- ‘परीक्षण कीजिए’
- प्रावधानों और उदाहरणों के आधार पर कसौटी पर परखें
- उत्तर की रचना
- सीधा परिचय → विश्लेषण → उदाहरण/प्रावधान → निष्कर्ष