UPSC प्रारंभिक परीक्षा में राजव्यवस्था के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं?

इस अध्याय से क्या सीखा जाएगा? (अधिगम लक्ष्य)

1. विगत वर्षों (विशेषकर 2011 से 2026) के वास्तविक प्रश्नपत्रों के आधार पर राजव्यवस्था खंड के विषयवार भार, प्रश्न-प्रकृति और विकल्प-संरचना के वास्तविक बदलावों को समझना।
2. UPSC द्वारा बार-बार परखे जाने वाले 10 मूल प्रश्न-प्रारूपों (Question Archetypes) और उनके पीछे छिपे संवैधानिक जाल (Traps) को पहचानना।
3. जिन सूक्ष्म संवैधानिक प्रावधानों, अपवादों और अंतरों पर UPSC सर्वाधिक प्रश्न बनाता है, उनके संपूर्ण और स्व-पूर्ण (Self-contained) नोट्स इसी अध्याय में आत्मसात करना—जैसे 'संविधान में उल्लिखित बनाम मौन', 'संसदीय प्रक्रिया के अपवाद', 'अनुच्छेद 368 एवं संघीय अनुसमर्थन', 'राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल', 'मौलिक अधिकार बनाम नीति-निदेशक तत्व बनाम मौलिक कर्तव्य', तथा 'संवैधानिक बनाम वैधानिक बनाम कार्यकारी निकाय'।
4. 2022–2026 के बीच विकसित तीन उन्मूलन-रोधी (Anti-Elimination) विकल्प प्रणालियों—(i) 'कितने कथन/युग्म सही हैं', (ii) 'कथन-I एवं कथन-II (कारण-कथन)', और (iii) 'निष्कर्ष-आधारित विकल्प (Conclusion-based Options)'—को हल करने की सटीक तार्किक पद्धति सीखना।

प्रारंभिक परीक्षा में राजव्यवस्था का वास्तविक भार और प्रवृत्ति (2011–2026)

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (GS Paper-I) के कुल 100 प्रश्नों में भारतीय राजव्यवस्था और संविधान का खंड सबसे स्थिर, तार्किक और उच्च-अंकदायी (High-Yield) हिस्सा रहा है।

1. वर्षवार प्रश्नों की संख्या का अनुमान (2011–2026):

निष्कर्ष: औसतन प्रत्येक वर्ष 14 से 17 प्रश्न (अर्थात् 28 से 34 अंक) सीधे इसी खंड से आते हैं।

2. विगत-वर्ष प्रश्नों के विषयवार प्रमुख क्षेत्र:

1. संसद एवं राज्य विधानमंडल (Parliament & State Legislatures): ~68 प्रश्न (लगभग 16% भार — अकेले सबसे बड़ा खंड)।
2. संवैधानिक ढाँचा, ऐतिहासिक विकास, प्रस्तावना, अनुसूचियाँ एवं संशोधन: ~58 प्रश्न।
3. संघ एवं राज्य कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महान्यायवादी): ~50 प्रश्न।
4. न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, रिट अधिकारिता, न्यायिक पुनरावलोकन, अधिकरण): ~46 प्रश्न।
5. संवैधानिक, वैधानिक एवं कार्यकारी निकाय तथा संबंधित मंत्रालय: ~31 प्रश्न।
6. स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ): ~24 प्रश्न।
7. अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र (5वीं व 6ठी अनुसूची) तथा सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्ग: ~23 प्रश्न।
8. निर्वाचन व्यवस्था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और दल-बदल विधि: ~22 प्रश्न।
9. संघवाद, केंद्र-राज्य एवं अंतर-राज्य संबंध तथा सातवीं अनुसूची: ~21 प्रश्न।
10. मौलिक अधिकार (भाग III): ~20 प्रश्न।
11. राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भाग IV) एवं मौलिक कर्तव्य (भाग IVA): ~20 प्रश्न (16 + 4)।
12. राजनीतिक सिद्धांत एवं संवैधानिक दर्शन (संवैधानिकता, स्वतंत्रता, समता, विधि का शासन, राज्य की परिभाषा, लोक प्रशासन के सिद्धांत): ~16 प्रश्न।
13. आपातकालीन उपबंध एवं लोक वित्त: ~17 प्रश्न।

UPSC के 10 मूल प्रश्न-प्रारूप (Question Archetypes) एवं संपूर्ण स्व-पूर्ण संवैधानिक नोट्स

UPSC कभी भी केवल सतही रटने की जाँच नहीं करता; वह संवैधानिक उपबंधों की सटीक भाषा, अपवादों और संस्थागत सीमाओं की जाँच करता है। नीचे वे 10 मुख्य साँचे (Archetypes) दिए गए हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और प्रत्येक साँचे के साथ उससे संबंधित संपूर्ण संवैधानिक तथ्य दिए गए हैं:

प्रारूप 1: 'संविधान में स्पष्ट उल्लिखित/परिभाषित है' बनाम 'संविधान मौन है' का जाल

परीक्षक का सबसे प्रिय तरीका किसी प्रचलित नियम या शब्द के आगे यह जोड़ देना है कि "भारत के संविधान के अनुसार..." या "भारत का संविधान इसे परिभाषित करता है..." अथवा इसके ठीक उलट यह लिख देना कि "संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।"

संपूर्ण संवैधानिक तथ्य-कोष — क्या संविधान में परिभाषित/उल्लिखित नहीं है और क्या है?

1. वे शब्द/अवधारणाएँ जिनका संविधान में या तो उल्लेख है पर 'परिभाषा' नहीं है, या उल्लेख ही नहीं है:

• अस्पृश्यता (Untouchability): अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किंतु संविधान में और न ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित किया गया है (न्यायालयों ने इसे ऐतिहासिक व सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में समझा है)।
• अल्पसंख्यक (Minority): अनुच्छेद 29 और 30 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग है तथा संविधान धार्मिक और भाषाई (Religious and Linguistic) दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, किंतु 'अल्पसंख्यक' शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है।
• लाभ का पद (Office of Profit): अनुच्छेद 102(1)(a) और 191(1)(a) में सांसदों/विधायकों की निरर्हता के आधार के रूप में इसका उल्लेख है, पर संविधान इसे परिभाषित नहीं करता। संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है (UPSC 2019)।
• प्रशासनिक दक्षता (Efficiency of Administration): अनुच्छेद 335 कहता है कि संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। किंतु अनुच्छेद 335 या संविधान में कहीं भी 'प्रशासनिक दक्षता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है (UPSC 2023)। (बी.के. पवित्रा बनाम भारत संघ, 2019 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दक्षता को समावेशी प्रतिनिधित्व के संदर्भ में देखा जाना चाहिए)।
• मूल संरचना (Basic Structure): संविधान में 'मूल संरचना' शब्द का कहीं भी उल्लेख या परिभाषा नहीं है (UPSC 2020)। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) वाद में प्रतिपादित एक न्यायिक नवाचार (Judicial Doctrine) है।
• सिविल और आपराधिक अवमानना (Civil & Criminal Contempt): अनुच्छेद 129 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय) इन्हें 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) घोषित करते हैं और अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देते हैं, परंतु संविधान 'सिविल अवमानना' और 'आपराधिक अवमानना' को परिभाषित नहीं करता। इनकी परिभाषा संसद द्वारा पारित 'न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971' (जो एच.एन. सान्याल समिति, 1963 की सिफारिश पर पारित हुआ) की धारा 2 में दी गई है (UPSC 2022)।
• न्यायाधीशों को हटाने का आधार — 'साबित कदाचार या असमर्थता' (Proved Misbehaviour or Incapacity): अनुच्छेद 124(4) एवं 217(1)(b) में इन शब्दों का उल्लेख है, किंतु संविधान में इनकी परिभाषा या विस्तृत जांच प्रक्रिया नहीं दी गई है; जांच की विस्तृत प्रक्रिया 'न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968' (Judges Inquiry Act, 1968) में दी गई है (UPSC 2019)।
• अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion): अनुच्छेद 75(3) में केवल इतना कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 'अविश्वास प्रस्ताव' शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं, बल्कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 198 में है (UPSC 2014, 2022)।
• मंत्रियों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण: संविधान (अनुच्छेद 74–75) केवल 'प्रधानमंत्री' और 'मंत्रिपरिषद' का उल्लेख करता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उपमंत्री—यह चार-स्तरीय वर्गीकरण संविधान में नहीं है, बल्कि संसदीय परंपरा और कार्य-आवंटन नियमों पर आधारित है। हाँ, 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में (44वें संशोधन, 1978 द्वारा) जोड़ा गया है (UPSC 2022)।
• संसद के तीन सत्र एवं न्यूनतम कार्य-दिवस: अनुच्छेद 85(1) केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए आहूत करेगा जो वह ठीक समझे, किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतराल नहीं होगा। संविधान में 'तीन सत्रों' (बजट, मानसून, शीतकालीन) या वर्ष में न्यूनतम बैठकों के दिनों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है (UPSC 2020)।
• लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन पर दल से त्यागपत्र: भारत में यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर सदस्य अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे दे (दसवीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत यदि वह चाहे तो दल छोड़ सकता है और उस पर दल-बदल कानून लागू नहीं होगा, किंतु संविधान में तुरंत त्यागपत्र देने का कोई अनिवार्य उपबंध नहीं है — UPSC 2025)।
• उपाध्यक्ष का मुख्य विपक्षी दल से होना: संविधान (अनुच्छेद 93) या लोकसभा के नियमों में ऐसा कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अनिवार्यतः मुख्य विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल से ही होगा; 11वीं लोकसभा से यह केवल एक संसदीय परंपरा (Convention) रही है (UPSC 2017, 2022)।
• महान्यायवादी का सरकार बदलने पर त्यागपत्र: अनुच्छेद 76(4) के अनुसार भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करता है। जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र देती है, तो महान्यायवादी द्वारा त्यागपत्र देना केवल एक परंपरा है, संविधान में लिखा हुआ उपबंध नहीं (UPSC 2022)।

2. वे प्रावधान जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, पर परीक्षार्थी जिन्हें 'अनुपस्थित' मानकर गलती करते हैं:

• 'राजनीतिक दल' (Political Party) शब्द का उल्लेख: यद्यपि मूल संविधान (1950) में राजनीतिक दल शब्द नहीं था, किंतु 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची (तथा 91वें संशोधन, 2003) में 'राजनीतिक दल' (Political Party) शब्द का अनेक बार स्पष्ट उल्लेख है (UPSC 2025 में कथन आया कि संविधान में राजनीतिक दल शब्द का कोई उल्लेख नहीं है—जो गलत था)।
• राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार (Constitutional Discretion of Governor): अनुच्छेद 163(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों को अपने विवेकानुसार (in his discretion) करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163(2) के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा (UPSC 2025)। (ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 74 में 'विवेकाधिकार' शब्द का ऐसा संवैधानिक उल्लेख नहीं है)।
• अनुच्छेद 13(3)(a) में 'विधि' (Law) की व्यापक परिभाषा: मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों के शून्य होने के संदर्भ में अनुच्छेद 13(3)(a) स्पष्ट लिखता है कि 'विधि' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा (Custom or Usage) शामिल है (UPSC 2026)। (जबकि अनुच्छेद 368 के अधीन किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(4) के कारण सामान्य 'विधि' नहीं माना जाता, भले ही वह मूल संरचना के उल्लंघन पर न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हो)।

संविधान का नाम, लागू होने की तिथि और पुराने अधिनियमों का निरसन (भाग XXII: अनुच्छेद 393, 394, 395 — UPSC 2026):

• अनुच्छेद 393 (संक्षिप्त नाम): स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम 'भारत का संविधान' (Constitution of India) है।
• अनुच्छेद 394 (प्रारंभ): स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत (अर्थात् 26 नवंबर 1949 को) प्रवृत्त होंगे और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जो इस संविधान में 'इस संविधान के प्रारंभ' के रूप में निर्दिष्ट हैं।
• अनुच्छेद 395 (निरसन): स्पष्ट रूप से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 (प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम, 1949 को छोड़कर इसके सभी अनुपूरक या संशोधक अधिनियमों सहित) को निरस्त (Repeal) करता है।

प्रारूप 2: संसदीय प्रक्रिया, विधेयक, सत्र और पीठासीन अधिकारियों के सूक्ष्म अंतर

प्रारंभिक परीक्षा में हर वर्ष 3 से 6 प्रश्न सीधे संसद की कार्यप्रणाली से पूछे जाते हैं। इसके सभी निर्णायक नियम नीचे संकलित हैं:

1. स्थगन (Adjournment), अनिश्चितकालीन स्थगन (Adjournment sine die), सत्रावसान (Prorogation) और विघटन (Dissolution):

• स्थगन एवं अनिश्चितकालीन स्थगन: यह केवल एक बैठक (Sitting) को समाप्त करता है, सत्र (Session) को नहीं। यह शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) के पास होती है।
• सत्रावसान (अनुच्छेद 85(2)(a)): यह सदन के एक पूरे सत्र (Session) को समाप्त करता है। यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जो इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सामान्यतः सत्रावसान सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned sine die) होने के बाद किया जाता है, किंतु राष्ट्रपति पर ऐसी कोई संवैधानिक रोक नहीं है—वह सत्र चलते रहने (While in session) के दौरान भी सदन का सत्रावसान कर सकता है (UPSC 2024)। सत्रावसान के बाद सदन को पुनः केवल राष्ट्रपति ही आहूत (Summon) कर सकता है (UPSC 2004)।
• सत्रावसान का विधेयकों व नोटिसों पर प्रभाव: सत्रावसान से संसद में लंबित कोई भी विधेयक (Bill) समाप्त या व्यपगत (Lapse) नहीं होता (अनुच्छेद 107(3) — UPSC 2016)। किंतु विधेयकों को पुरःस्थापित करने के नोटिस को छोड़कर अन्य सभी लंबित नोटिस (प्रस्ताव, संकल्प आदि) सत्रावसान पर व्यपगत हो जाते हैं।
• विघटन (अनुच्छेद 85(2)(b) एवं 83(2)): केवल लोकसभा का विघटन होता है (राज्यसभा स्थायी सदन है)। विघटन दो प्रकार से होता है—(क) 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर स्वतः विघटन (भले ही राष्ट्रपति का औपचारिक आदेश न हो — UPSC 2004), या (ख) राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर समय से पूर्व विघटन (असाधारण परिस्थितियों में जब सरकार बहुमत खो दे, तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है — UPSC 2024)।

2. लोकसभा के विघटन पर विधेयकों का व्यपगत होना (Lapse of Bills on Dissolution — अनुच्छेद 107 एवं 108 — UPSC 2016, 2024):

कौन-से विधेयक व्यपगत (Lapse) हो जाते हैं:

• (1) लोकसभा में लंबित प्रत्येक विधेयक (चाहे वह लोकसभा में ही प्रारंभ हुआ हो या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया हो)।
• (2) लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक।

कौन-से विधेयक व्यपगत नहीं (Do NOT Lapse) होते हैं:

• (1) ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में प्रारंभ हुआ हो, राज्यसभा में ही लंबित हो और जिसे लोकसभा ने अभी पारित न किया हो।
• (2) ऐसा विधेयक जिस पर दोनों सदनों में असहमति होने के कारण राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक (Joint Sitting, अनुच्छेद 108) बुलाने के अपने आशय की अधिसूचना जारी कर दी हो।
• (3) दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) के लिए लंबित विधेयक।
• (4) दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार (Reconsideration) के लिए लौटाया गया विधेयक।

3. धन विधेयक (Money Bill) बनाम वित्त विधेयक (Financial Bill) बनाम संविधान संशोधन विधेयक (UPSC 2013, 2015, 2018, 2022, 2023, 2024):

धन विधेयक (अनुच्छेद 110 में परिभाषा, अनुच्छेद 109 में विशेष प्रक्रिया):

• इसमें केवल अनुच्छेद 110(1)(a) से (g) में उल्लिखित विषय होते हैं (जैसे कर का अधिरोपण/उत्सादन/परिहार/परिवर्तन/विनियमन; भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा; भारत की संचित निधि से धन का विनियोग — ध्यान रहे: आकस्मिकता निधि से धन का विनियोग नहीं, बल्कि संचित निधि से विनियोग, UPSC 2018)।
• केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
• राज्यसभा इसे न तो अस्वीकार (Reject) कर सकती है और न ही संशोधित (Amend) कर सकती है; वह केवल 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें (Recommendations) दे सकती है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है (UPSC 2013, 2023, 2024)।
• इसमें संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, पर इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।
• वार्षिक बजट में कर-प्रस्तावों को लागू करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक 'वित्त विधेयक' (Finance Bill - नियम 219) भी तकनीकी रूप से धन विधेयक के रूप में ही प्रमाणित होता है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के अधीन आने वाले सामान्य 'वित्तीय विधेयकों' (Financial Bills Category-I & II) को राज्यसभा साधारण विधेयक की भांति संशोधित या अस्वीकार कर सकती है और उन पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है (UPSC 2023)।

4. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) को हटाने की प्रक्रिया एवं अधिकार (अनुच्छेद 94 एवं 96 — UPSC 2012, 2018, 2024, 2025):

• कार्यकाल की निरंतरता: जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है, तो अध्यक्ष विघटन के पश्चात तुरंत पद खाली नहीं करता, बल्कि विघटन के पश्चात होने वाली नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है (अनुच्छेद 94 का द्वितीय परंतुक एवं विधानसभा अध्यक्ष हेतु अनुच्छेद 179 — UPSC 2004, 2018, 2025)।
• हटाने का संकल्प (अनुच्छेद 94(c)): कम-से-कम 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (Effective Majority = कुल सदस्य संख्या में से रिक्तियाँ घटाकर शेष सदस्यों का 50% से अधिक) द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है।

संकल्प विचाराधीन होने पर अध्यक्ष के अधिकार (अनुच्छेद 96): जब अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प सदन में विचाराधीन हो, तब:

• (1) वह उपस्थित रहते हुए भी बैठक की अध्यक्षता (Preside) नहीं करेगा।
• (2) उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा।
• (3) वह उस संकल्प पर या कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथम दृष्टया मत देने (Vote in the first instance) का हकदार होगा, किंतु मतों के बराबर होने की दशा में निर्णायक मत (Casting Vote) नहीं दे सकेगा (UPSC 2024)।

5. संसदीय प्रश्नकाल एवं संसदीय समितियों के सूक्ष्म तथ्य (UPSC 2014, 2018, 2024, 2026):

• तारांकित प्रश्न (Starred Questions): सदस्य सदन में मौखिक उत्तर (Oral Answer) चाहता है; इस पर पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछे जा सकते हैं।
• अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions): सदस्य लिखित उत्तर (Written Answer) चाहता है; इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता (UPSC 2026)।
• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति: कुल 30 सदस्य (20 लोकसभा से + 10 राज्यसभा से) एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित; अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है; कार्यकाल 1 वर्ष होता है; किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता (UPSC 2026)।
• प्राक्कलन समिति (Estimates Committee): सबसे बड़ी समिति (30 सदस्य), सभी सदस्य केवल लोकसभा से (UPSC 2003, 2014)।
• लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee): 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा), अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा; यह भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों और विनियोग व वित्त लेखों की जाँच करती है (UPSC 2007, 2012, 2013)।
• अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (Committee on Subordinate Legislation): यह जाँचती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियम, विनियम, उपनियम बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित प्रयोग किया जा रहा है या नहीं (UPSC 2018)।

प्रारूप 3: संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) और संघीय अनुसमर्थन (Ratification) का गणित

1. अनुच्छेद 368(1) में संशोधन के तीन तरीके:

संसद अपनी संविदायी शक्ति (Constituent Power) का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन (Addition), परिवर्तन (Variation) या निरसन (Repeal) के रूप में संशोधन कर सकती है (UPSC 2024), बशर्ते वह 'मूल संरचना' को नष्ट न करे।

2. संविधान संशोधन विधेयक के मुख्य नियम (अनुच्छेद 368(2) — UPSC 2013, 2020, 2022):

• संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रारंभ किया जा सकता है, किंतु किसी राज्य विधानमंडल में नहीं।
• इसे किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior recommendation) की आवश्यकता नहीं होती।
• इसे दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत (उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) से पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का कोई प्रावधान नहीं है।
• 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर यह अनिवार्य कर दिया कि जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति (Assent) देगा ही (न रोक सकता है, न लौटा सकता है)।

3. किन विषयों में आधे से कम नहीं (कम-से-कम आधे) राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन (Ratification) आवश्यक है? (अनुच्छेद 368(2) का परंतुक — UPSC 1995, 2013, 2025):

जब संशोधन निम्नलिखित में से किसी में परिवर्तन करना चाहता हो:

• (क) अनुच्छेद 54 और 55 (राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी रीति);
• (ख) अनुच्छेद 73 और 162 (क्रमशः संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार — UPSC 2025);
• (ग) अनुच्छेद 241 (संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय) या अनुच्छेद 279A (वस्तु एवं सेवा कर परिषद);
• (घ) भाग 5 का अध्याय 4 (संघ की न्यायपालिका — अनुच्छेद 124–147), भाग 6 का अध्याय 5 (राज्यों के उच्च न्यायालय — अनुच्छेद 214–231), या भाग 11 का अध्याय 1 (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध — अनुच्छेद 245–255);
• (ङ) सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची (संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची — UPSC 1995, 2025);
• (च) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (चौथी अनुसूची आदि);
• (छ) स्वयं अनुच्छेद 368 के उपबंध।

[अति-महत्त्वपूर्ण अपवाद/भ्रम-निवारण]:

• राज्यपाल के पद की शर्तें (अनुच्छेद 158) में संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है (UPSC 2025)।
• राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन (अनुच्छेद 169) अथवा नए राज्यों का निर्माण/सीमा परिवर्तन (अनुच्छेद 2, 3, 4) संसद के साधारण बहुमत से होता है और अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता (UPSC 1995)।

प्रारूप 4: राष्ट्रपति एवं राज्यपाल — निर्वाचन, शक्तियाँ और संवैधानिक उन्मुक्तियाँ

1. राष्ट्रपति के निर्वाचन का सटीक सूत्र (अनुच्छेद 54 एवं 55 — UPSC 1997, 2003, 2013, 2018, 2023):

• निर्वाचक मंडल (Electoral College): (क) संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, तथा (ख) राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली व पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों (70वाँ संशोधन, 1992) की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। (मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, किंतु राष्ट्रपति के महाभियोग [अनुच्छेद 61] में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं जबकि विधायक भाग नहीं लेते — UPSC 1996, 2013, 2023)।
• एक विधायक (MLA) के मत का मूल्य = [राज्य की कुल जनसंख्या (1971 की जनगणना) ÷ राज्य विधानसभा में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या] × (1/1000)।
• सूक्ष्म नियम: विधायक के मत का मूल्य सीधे राज्य की जनसंख्या और विधानसभा की निर्वाचित सीटों के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि केवल सीटों की अधिक संख्या पर (UPSC 2023)। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश के एक विधायक का मत-मूल्य (131) केरल के एक विधायक के मत-मूल्य (152) से कम है, और अरुणाचल प्रदेश के विधायक का मत-मूल्य (8) पुदुचेरी के विधायक के मत-मूल्य (16) से कम है (UPSC 2023)।
• एक सांसद (MP) के मत का मूल्य = [सभी राज्यों/UTs के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य ÷ संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों (543 + 233 = 776) की संख्या]। अतः लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद के मत का मूल्य बिल्कुल समान होता है (UPSC 2018)।

2. अनुच्छेद 71 के दो स्वर्णिम नियम (UPSC 2023):

• अनुच्छेद 71(2): यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य (Void) घोषित कर दिया जाता है, तो उस निर्णय की तारीख को या उससे पहले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य (Invalid) नहीं होंगे।
• अनुच्छेद 71(4): राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति (Vacancy — भले ही किसी राज्य की विधानसभा भंग हो) के आधार पर न तो प्रश्नगत किया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है।

3. राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति (अनुच्छेद 123 एवं 213 — UPSC 2002, 2025):

• अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों (या किसी एक सदन) का सत्र न चल रहा हो।
• अध्यादेश की शक्ति सह-विस्तारी (Co-extensive) है: यह संसद के किसी भी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित या निरस्त कर सकता है और भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective effect / पिछली तिथि) से भी लागू हो सकता है, किंतु यह (क) संविधान का संशोधन नहीं कर सकता, और (ख) मौलिक अधिकारों को कम या छीन (Abridge) नहीं सकता (क्योंकि अनुच्छेद 13(3) के अधीन अध्यादेश 'विधि' है — UPSC 2025)।

4. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72 — UPSC 2025):

• राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह (Aid and Advice) पर ही करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं।
• राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन (Limited Judicial Review) के अधीन है (मारू राम वाद, 1980 एवं ईपुरु सुधाकर वाद, 2006 — यदि निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या अप्रासंगिक आधारों पर हो)।

5. संवैधानिक उन्मुक्तियाँ (अनुच्छेद 361 एवं अनुच्छेद 105/194 — UPSC 2018, 2025):

• अनुच्छेद 361(1): राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
• अनुच्छेद 361(2): राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि (Term of office) के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) न तो प्रारंभ की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी।
• अनुच्छेद 105(2) एवं 194(2): संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रारूप 5: संवैधानिक दर्शन, मौलिक अधिकार (भाग III), नीति-निदेशक तत्व (भाग IV) और मौलिक कर्तव्य (भाग IVA)

1. राजनीतिक सिद्धांत और संवैधानिक दर्शन के सीधे प्रश्न (UPSC 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2026):

• संविधान और संवैधानिक सरकार (Constitutional Government) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
• यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित (Limits the powers of government) करता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य के प्राधिकार पर प्रभावी निर्बंधन लगाता है (UPSC 2014, 2020, 2021, 2023)।
• उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता (Liberty) की सर्वोत्तम सुरक्षा क्या है?
• शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) — मोंटेस्क्यू का सिद्धांत कि यदि विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ एक ही हाथ में केंद्रित हो जाएँगी तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी (UPSC 2021)।
• विधि और स्वतंत्रता का संबंध: "यदि कोई विधि (Law) नहीं है, तो कोई स्वतंत्रता (Liberty) भी नहीं है" (जॉन लॉक का सिद्धांत — UPSC 2018); और राजव्यवस्था के संदर्भ में 'स्वतंत्रता' की सबसे उपयुक्त परिभाषा है: "स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर" (Opportunity to develop oneself fully — UPSC 2019)।
• 'राज्य' (State) की राजनीतिक परिभाषा (गार्नर के अनुसार — UPSC 2021): व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय जो बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र (संप्रभुता), एक निश्चित भू-भाग में स्थायी रूप से निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो (चार अनिवार्य तत्व: जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार और संप्रभुता)।
• 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) का मूल अर्थ: प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Principle of Natural Justice) — अर्थात् विधि केवल प्रक्रियात्मक रूप से पारित न हो, बल्कि स्वयं भी न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और गैर-मनमानी हो (UPSC 2023)।
• अनियंत्रित और अनिर्देशित विवेकाधिकार: कोई विधान जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून के प्रयोग में अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, वह अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता और मनमानेपन का निषेध — ई.पी. रोयप्पा वाद) का उल्लंघन करता है (UPSC 2021)।

2. प्रस्तावना (Preamble), मौलिक अधिकार, नीति-निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों का सटीक अंतर (UPSC 2011–2025):

प्रस्तावना (Preamble):

• 26 जनवरी 1950 को भारत की सटीक संवैधानिक स्थिति 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य' (Sovereign Democratic Republic) थी; 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए (UPSC 2021)।
• प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना — 'आर्थिक स्वतंत्रता' नहीं, UPSC 2017) और 3 प्रकार के न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक — 'आर्थिक न्याय' का उल्लेख प्रस्तावना और नीति-निदेशक तत्व दोनों में है, UPSC 2013) का उल्लेख है।
• विधिक स्थिति: प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, किंतु यह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव (Independent legal effect) नहीं रखती (केशवानंद भारती वाद, 1973 — UPSC 2020)।

भाग III बनाम भाग IV बनाम भाग IVA (मिलान प्रश्नों का स्थायी क्षेत्र — UPSC 2012, 2014, 2015, 2020, 2021, 2025):

मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35):

• अनुच्छेद 14–18: समता का अधिकार (अनुच्छेद 17 का 'अस्पृश्यता से संरक्षण' इसी श्रेणी में आता है, न कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में — UPSC 2020; और अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत भारत रत्न व पद्म पुरस्कार 'उपाधि/Title' नहीं हैं — बालाजी राघवन वाद, 1996, UPSC 2021)।
• अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण — इसके अंतर्गत निजता का अधिकार (Right to Privacy — पुट्टस्वामी वाद, 2017; UPSC 2018, 2021, 2024) तथा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार (शाफिन जहाँ/हदिया वाद, 2018; UPSC 2019) शामिल है।
• अनुच्छेद 23–24 (शोषण के विरुद्ध अधिकार): अनुच्छेद 23 (मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध) तथा अनुच्छेद 24 (14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खानों या अन्य परिसंकटमय नियोजन में लगाने का प्रतिषेध — UPSC 2017, 2025)।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36–51):

• यह संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श की घोषणा करता है (UPSC 2015, 2020)।
• अनुच्छेद 37: इस भाग के उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) नहीं हैं, फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है (UPSC 2013, 2015, 2020)।
• अनुच्छेद 39(c): आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण (Concentration of wealth) न हो (UPSC 2021)।
• अनुच्छेद 50: राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना (UPSC 2020, 2025)।
• अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि (UPSC 2014)।

मौलिक कर्तव्य (भाग IVA, अनुच्छेद 51A — 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य, 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वाँ कर्तव्य):

• अनुच्छेद 51A(c): भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना (UPSC 2015)।
• अनुच्छेद 51A(f): हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना (UPSC 2012, 2025)।
• अनुच्छेद 51A(h): वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना (UPSC 2011, 2012)।
• क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना (To vote in public elections), कर अदा करना (To pay taxes), या कमजोर वर्गों की सामाजिक अन्याय से रक्षा करना (यह अनुच्छेद 46 में नीति-निदेशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य नहीं — UPSC 2011, 2012)।
• मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR, 1948): इसके सिद्धांत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त प्रस्तावना, नीति-निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य—तीनों में प्रतिबिंबित होते हैं (UPSC 2020)।

प्रारूप 6: न्यायपालिका और रिट अधिकारिता के सूक्ष्म नियम

1. पाँचों रिटों (अनुच्छेद 32 एवं 226) के विशेष नियम जिन पर UPSC ने प्रश्न बनाए (UPSC 2022, 2024):

• प्रतिषेध (Prohibition): यह उच्चतर न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय) द्वारा किसी अवर न्यायालय (Lower Court) या अधिकरण को जारी किया जाने वाला ऐसा आदेश है जो उसे अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से रोकता है (UPSC 2024)। यह कार्यपालिका या विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं होती।
• परमादेश (Mandamus): (i) यह किसी निजी संगठन (Private Organisation) के विरुद्ध तब तक जारी नहीं होगा जब तक कि उसे कोई लोक कर्तव्य (Public Duty) न सौंपा गया हो; (ii) यह किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं होगा भले ही वह एक सरकारी कंपनी (Government Company) हो, जब तक उस पर कोई वैधानिक लोक कर्तव्य न हो (UPSC 2022)।
• अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto): अन्य रिटों में सामान्यतः पीड़ित व्यक्ति जाता है, किंतु अधिकार-पृच्छा की रिट प्राप्त करने के लिए कोई भी जन-हितैषी व्यक्ति (Any public-minded person) न्यायालय में याचिकाकर्ता हो सकता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से पीड़ित न हो (UPSC 2022)।

2. अनुच्छेद 128 बनाम अनुच्छेद 137 बनाम अनुच्छेद 142 (UPSC 2019, 2021):

• अनुच्छेद 128: भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI), राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुला सकता है (UPSC 2021)।
• अनुच्छेद 137: संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों के पुनर्विलोकन (Review of its own judgment) की विशिष्ट शक्ति देता है; उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति संविधान के किसी अलग अनुच्छेद से नहीं, बल्कि अनुच्छेद 215 के अंतर्गत एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होने के नाते प्राप्त है (UPSC 2021)।
• अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय (Complete Justice) करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्ति पर संसद द्वारा बनाए गए साधारण कानूनों की सीमाएँ या प्रतिबंध बाधा नहीं बन सकते (UPSC 2019)।

प्रारूप 7: अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र (5वीं एवं 6ठी अनुसूची) और स्थानीय स्वशासन (भाग IX)

1. पाँचवीं अनुसूची बनाम छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 — UPSC 2022, 2023, 2025, 2026):

• पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।
• किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या उसकी सीमा बदलने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को (आदेश द्वारा) है (UPSC 2023)।
• यदि किसी राज्य के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो राज्य सरकार वहाँ अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती है; राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन क्षेत्रों पर बना रहता है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को प्रशासन के संबंध में निदेश देने तक विस्तृत होती है (संघ सरकार वहाँ का संपूर्ण प्रशासन सीधे अपने हाथ में नहीं लेती — UPSC 2025)।
• संबंधित राज्य का राज्यपाल (मुख्यमंत्री नहीं, और गृह मंत्रालय को नहीं) वार्षिक रूप से या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाए, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन (Report) देता है (UPSC 2023, 2025)।
• पाँचवीं अनुसूची का मुख्य परिणाम यह है कि राज्यपाल विनियम बनाकर जनजातीय लोगों से गैर-जनजातीय लोगों को भूमि के अंतरण (Transfer of land from tribals to non-tribals) को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकता है (UPSC 2022)।
• छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2)): केवल चार राज्यों — असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है (UPSC 2026 में इसे पाँचवीं अनुसूची बताकर गलत कथन बनाया गया)।
• अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना — UPSC 2024): किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में मान्यता देने और अधिसूचित करने की शक्ति राष्ट्रपति (राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद) के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय का दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति होना आवश्यक नहीं है।
• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26) के तहत छठी अनुसूची के क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों/लद्दाख की निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट स्रोतों से होने वाली आय पर आयकर (Income Tax) से छूट प्राप्त है (UPSC 2026)।

2. पंचायती राज (भाग IX: अनुच्छेद 243 से 243-O — UPSC 2011, 2016, 2025, 2026):

• अनुच्छेद 243B(2): प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती (Intermediate) और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है (UPSC 2025)।
• अनुच्छेद 243D: पंचायतों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, और इस प्रकार आरक्षित सीटों में से कम-से-कम 1/3 सीटें SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं (UPSC 2026)।
• अनुच्छेद 243E: यदि कोई पंचायत समय से पूर्व भंग कर दी जाती है, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है और पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि (Remainder period) के लिए ही कार्य करती है, पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं (UPSC 2009, 2016)।
• अनुच्छेद 243F: पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (25 या 30 वर्ष नहीं — UPSC 2016, 2025)।
• अनुच्छेद 243I: पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य का राज्यपाल (मुख्यमंत्री नहीं) राज्य वित्त आयोग का गठन करता है (UPSC 2010, 2011, 2025)।

प्रारूप 8: संवैधानिक बनाम वैधानिक बनाम कार्यकारी निकाय एवं नोडल मंत्रालय

UPSC हर वर्ष 1 से 3 प्रश्नों में संस्थाओं की विधिक प्रकृति (संवैधानिक/वैधानिक/कार्यकारी), उनकी संरचना या उनके नियंत्रक मंत्रालय का परीक्षण करता है:

1. विधिक दर्जे की त्वरित पहचान सारणी (UPSC 2013, 2023, 2024, 2025):

संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies):

• अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council — अनुच्छेद 263, UPSC 2025)
• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC — अनुच्छेद 338B, 102वाँ संशोधन 2018, UPSC 2023)
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)
• भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), CAG (अनुच्छेद 148), जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243ZD) एवं महानगर योजना समिति (अनुच्छेद 243ZE)।

वैधानिक निकाय (Statutory Bodies — संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित):

• क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils — राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग III द्वारा स्थापित — संवैधानिक नहीं, UPSC 2013, 2025)।
• पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council — पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा स्थापित; 2002 के संशोधन के पश्चात इसके सदस्यों में 8 घटक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य शामिल हैं — UPSC 2024)।

लोकपाल (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 — UPSC 2025):

• इसके अधिकार-क्षेत्र में भारत के भीतर और भारत से बाहर तैनात सभी भारतीय लोक सेवक तथा (अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष को छोड़कर) भारत के वर्तमान या पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।
• इसका अध्यक्ष भारत का वर्तमान/पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान/पूर्व न्यायाधीश या एक प्रख्यात व्यक्ति हो सकता है (केवल मुख्य न्यायाधीश ही होना अनिवार्य नहीं है)।
• अध्यक्ष या सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पदभार ग्रहण करने की तिथि को 45 वर्ष है; कोई भी सांसद या विधायक इसका सदस्य नहीं हो सकता।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC — मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993; 2019 के संशोधन के बाद सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकता है, केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य नहीं), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (अधिवक्ता अधिनियम, 1961), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB अधिनियम, 2006 — यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के 'उत्पादन/Production' को छोड़कर शोधन, भंडारण, वितरण और विपणन को विनियमित करता है — UPSC 2025)।

कार्यकारी/गैर-वैधानिक निकाय (Executive Bodies — न संवैधानिक, न वैधानिक):

• भारतीय विधि आयोग (National Law Commission — विधि एवं न्याय मंत्रालय के आदेश से गठित, UPSC 2023)।
• राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council — 1998 में कार्यपालिका आदेश से गठित, UPSC 2025)।
• नीति आयोग (NITI Aayog) एवं पूर्ववर्ती योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)।

2. प्रमुख संगठनों एवं अधिनियमों के नोडल मंत्रालय (UPSC 2021, 2023, 2025, 2026):

• प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement - ED) और राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB): वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधीन कार्य करते हैं (गृह मंत्रालय के अधीन नहीं — UPSC 2025, 2026)।
• गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office - SFIO): कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अधीन (वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं — UPSC 2026)।
• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT): कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (प्रधानमंत्री के प्रभार में — प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की सिफारिश पर 1970 में कार्मिक विभाग गठित — UPSC 2021, 2026)।
• अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA): राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नहीं (और इसके तहत वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला प्राधिकारी ग्राम सभा है — UPSC 2013, 2021)।
• राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (National Automotive Board): भारी उद्योग मंत्रालय; कॉयर बोर्ड (Coir Board): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME); नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन (NCTI): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (UPSC 2025)।
• राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के अधीन (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित नहीं; और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में पारित हुआ था, 2018 में नहीं — UPSC 2026)।

प्रारूप 9: अनुसूचियाँ, भाषाएँ, भाग और प्रमुख संवैधानिक संशोधन

1. संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूचियाँ जिनसे बार-बार प्रश्न बनते हैं (UPSC 2001–2026):

• भाग IX (पंचायतें — 73वाँ संशोधन, 1992), भाग IX-A (नगरपालिकाएँ — 74वाँ संशोधन, 1992), भाग IX-B (सहकारी समितियाँ — 97वाँ संशोधन, 2011), भाग XVIII (आपात उपबंध — अनुच्छेद 352–360), भाग XX (संविधान का संशोधन — अनुच्छेद 368) — (UPSC 2024)।
• पहली अनुसूची (राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम व सीमाएँ — नए राज्य के गठन पर इसी में संशोधन होता है, UPSC 2001, 2003); चौथी अनुसूची (राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, UPSC 2001, 2004); सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ — ध्यान रहे: अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य [प्रविष्टि 42], अंतर-राज्यीय प्रवासन और अंतर-राज्यीय संगरोध/Inter-State quarantine [प्रविष्टि 81] तथा निगम कर/Corporation Tax [प्रविष्टि 85] ये सभी संघ सूची के विषय हैं, जबकि कारागार/Prisons राज्य सूची की प्रविष्टि 4 का विषय है — UPSC 2023, 2024); और लघु खनिज (Minor Minerals) अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है किंतु उनके उत्खनन हेतु पट्टे/रियायत के नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है (UPSC 2025)।

आठवीं अनुसूची (22 भाषाएँ — मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं):

• 21वाँ संशोधन अधिनियम, 1967: सिंधी (15वीं भाषा)।
• 71वाँ संशोधन अधिनियम, 1992: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली (नमक/KMN — 3 भाषाएँ जोड़ी गईं, कुल 18 हुईं — UPSC 2024)।
• 92वाँ संशोधन अधिनियम, 2003: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (BDMS — 4 भाषाएँ जोड़ी गईं, कुल 22 हुईं — UPSC 2008, 2024)।
• नौवीं अनुसूची: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा (पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में) मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या से उत्पन्न कठिनाइयों (विशेषकर भूमि सुधार कानूनों) को दूर करने के लिए जोड़ी गई (UPSC 2003, 2019, 2023)। आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त नहीं हैं (UPSC 2018)।

दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून — 52वाँ संशोधन, 1985 — UPSC 2014, 2022, 2025):

• मनोनीत सदस्य सदन में स्थान ग्रहण करने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है; यदि वह 6 माह की समाप्ति के बाद किसी दल में शामिल होता है तब वह निरर्हित होता है (UPSC 2022 में इसे उल्टा लिखकर भ्रम रचा गया)।
• दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता का निर्णय सदन का सभापति या अध्यक्ष करता है (राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद नहीं — UPSC 2025), और कानून में पीठासीन अधिकारी के लिए निर्णय करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है (UPSC 2022)। (किहोतो होलोहन वाद, 1992 के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है)।

प्रारूप 10: समसामयिक अधिनियम, संहिताएँ और प्रक्रियात्मक कानून

UPSC स्थिर संविधान के साथ-साथ महत्वपूर्ण वैधानिक सुधारों के सटीक प्रावधान पूछता है:

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 — UPSC 2024):

• लोकसभा (अनुच्छेद 330A), दिल्ली विधानसभा (अनुच्छेद 239AA) और राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 332A) में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (1/3) सीटों का आरक्षण।
• इसमें अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित कोटे के भीतर भी SC/ST महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है।
• यह अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिसीमन (Delimitation) होने के बाद प्रभावी होगा (सीधे 18वीं लोकसभा से प्रभावी होने का कथन गलत था), और प्रारंभ होने से 15 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में 'जीरो एफआईआर' (Zero FIR — धारा 173, UPSC 2026):

• संज्ञेय (Cognizable) अपराध के मामले में अपराध के घटित होने के क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र (Territorial jurisdiction) से बाहर भी किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है (असंज्ञेय अपराध के लिए नहीं); तथा 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम दंडनीय अपराधों में सक्षम अधिकारी (DSP स्तर) की अनुमति से 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जाँच (Preliminary Enquiry) की जा सकती है; और सूचनादाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही सूचना देना बाध्यकारी नहीं है (मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी रूप में दी जा सकती है)।

परिसीमन आयोग (Delimitation Commission — अनुच्छेद 82 — UPSC 2012, 2024):

• भारत में दिसंबर 2023 तक कुल चार (4) बार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं: 1952, 1963, 1973 और 2002।
• परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और जब इसके आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो सदन उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते।

विकल्प-संरचना का विकास और प्रश्न हल करने की वैज्ञानिक पद्धति (2022–2026)

2022 से UPSC ने पारंपरिक विकल्प-उन्मूलन (Option Elimination) को रोकने के लिए तीन नए विकल्प-प्रारूप लागू किए हैं। प्रत्येक के समाधान का तरीका नीचे दिया गया है:

1. प्रारूप-I: 'उपर्युक्त में से कितने कथन/युग्म सही हैं?' (How many statements/pairs are correct? — 2022 से प्रचलित):

• विकल्प: (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं।

समाधान विधि: यहाँ एक कथन को गलत सिद्ध करने से शेष विकल्प स्वतः हट नहीं जाते; आपको प्रत्येक कथन को स्वतंत्र रूप से 4 कसौटियों पर जाँचना होता है:

(क) प्राधिकारी की अदला-बदली (Authority Swap): क्या राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल, राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष के स्थान पर राज्यसभा सभापति लिखा गया है? (जैसे: पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन मुख्यमंत्री करता है [गलत: राज्यपाल]; अनुसूचित जनजाति की घोषणा राज्यपाल करता है [गलत: राष्ट्रपति]; SC/ST कल्याण समिति का अध्यक्ष राज्यसभा सभापति नियुक्त करता है [गलत: लोकसभा अध्यक्ष])।

(ख) संवैधानिक बनाम वैधानिक/नियम की अदला-बदली: क्या संसद के नियमों या अधिनियम की बात को 'संविधान के अनुसार' लिखा गया है?

(ग) संख्या/आयु/अवधि की सूक्ष्म हेरफेर: जैसे पंचायत सदस्य की आयु 30 वर्ष (सही: 21 वर्ष), लोकपाल सदस्य की आयु 45 वर्ष (सही: 45 वर्ष), भारत रत्न की अधिकतम संख्या 5 (सही: 3)।

(घ) अपवाद की अनदेखी: जैसे "मध्यवर्ती पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं" (गलत: 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छूट है)।

2. प्रारूप-II: 'कथन-I और कथन-II' (Statement-I & Statement-II — 2023–2025):

विकल्प:

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं किंतु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है।

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।

• स्वर्णिम नियम: नोटिस करें कि विकल्प (c) और (d) में "दोनों कथन गलत हैं" का विकल्प होता ही नहीं है! अर्थात् यदि आपने शत-प्रतिशत निश्चितता से सिद्ध कर लिया कि कथन-I गलत है, तो उत्तर अनिवार्य रूप से (d) ही होगा (जैसे UPSC 2023 का राष्ट्रीय ध्वज प्रश्न जहाँ 600mm × 400mm मानक आकार नहीं था, या UPSC 2025 का लघु खनिज प्रश्न जहाँ कथन-I गलत था)। इसी प्रकार यदि कथन-II निश्चित रूप से गलत है (जैसे UPSC 2023 में "अनुच्छेद 335 प्रशासनिक दक्षता को परिभाषित करता है" या "26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति गठित हुई" [वास्तव में प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था]), तो उत्तर सीधे (c) होगा!

3. प्रारूप-III: 'निष्कर्ष-आधारित विकल्प' (Conclusion-based Options — UPSC 2026 का नवीनतम प्रारूप):

उदाहरण (UPSC 2026):

(a) दो सही कथन हैं, जिनमें कथन 2 शामिल है।

(b) दो सही कथन हैं, जो कथन 1 और 3 हैं।

(c) केवल एक सही कथन है।

(d) सभी तीनों कथन सही हैं।

• समाधान विधि: यह प्रारूप 'How many' और पारंपरिक कोड के बीच का सेतु है। इसमें सबसे पहले सबसे स्पष्ट तथ्यात्मक कथन (जैसे "असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन पाँचवीं अनुसूची में है" -> तुरंत गलत क्योंकि वह छठी अनुसूची में है) को पहचानें। जैसे ही कथन 1 गलत सिद्ध हुआ, विकल्प (b) और (d) तुरंत समाप्त हो जाते हैं!

त्वरित पुनरावृत्ति सूत्र (20 High-Yield Master Pointers)

1. संवैधानिक सरकार (Constitutional Government) = सीमित सरकार (Limited Government), जो नागरिक स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता को सीमित करती है।
2. अनुच्छेद 393 संविधान का आधिकारिक नाम ('भारत का संविधान'), अनुच्छेद 394 प्रारंभ की तिथि (26 जनवरी 1950) और अनुच्छेद 395 भारत शासन अधिनियम, 1935 व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के निरसन का स्पष्ट उल्लेख करते हैं।
3. अनुच्छेद 13(3)(a) के अधीन 'विधि' (Law) में अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम और अधिसूचना के साथ-साथ विधि का बल रखने वाली 'रूढ़ि या प्रथा' (Custom or Usage) भी शामिल है।
4. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300A, 44वाँ संशोधन 1978) एक संवैधानिक/विधिक अधिकार है जो नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों ('किसी भी व्यक्ति' / Any person) को प्राप्त है।
5. न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50), धन के संकेंद्रण की रोकथाम (अनुच्छेद 39(c)), कल्याणकारी राज्य का आदर्श और अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि (अनुच्छेद 51) — ये सभी राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भाग IV) में हैं।
6. सामासिक संस्कृति का परिरक्षण (अनुच्छेद 51A(f)), भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा (51A(c)) तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास (51A(h)) — ये मौलिक कर्तव्य (भाग IVA) में हैं, जबकि मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है।
7. राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54) में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों व दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं; मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं हैं।
8. यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दे, तो भी निर्णय की तिथि से पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते (अनुच्छेद 71(2))।
9. अध्यादेश (अनुच्छेद 123/213) किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है और पिछली तिथि (भूतलक्षी प्रभाव) से लागू हो सकता है, किंतु मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता और न ही संविधान में संशोधन कर सकता है।
10. संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकाधिकार (Discretion) का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु राष्ट्रपति किसी राज्य के विधेयक को राज्यपाल द्वारा भेजे बिना स्वतः अपने विचारार्थ आरक्षित नहीं कर सकता (अनुच्छेद 200)।
11. अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ या जारी नहीं रखी जा सकती।
12. लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है (अनुच्छेद 94); और हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर वह अध्यक्षता नहीं करता किंतु बोलने और प्रथम दृष्टया मत देने (Vote in the first instance) का अधिकार रखता है (अनुच्छेद 96)।
13. सत्रावसान (Prorogation) से लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होते; विघटन (Dissolution) से लोकसभा में लंबित सभी विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित पर राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाते हैं, किंतु जिन पर विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी हो चुकी हो वे व्यपगत नहीं होते (अनुच्छेद 107–108)।
14. संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश नहीं चाहिए, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, और राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है (24वाँ संशोधन, 1971)।
15. संघ सूची/राज्य सूची/समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची) और संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार (अनुच्छेद 73, 162) में संशोधन हेतु कम-से-कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य है, किंतु राज्यपाल के पद की शर्तों (अनुच्छेद 158) के लिए नहीं।
16. पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति के आदेश से होती है, वहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति बनी रहती है, राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और जनजातीय भूमि के गैर-जनजातियों को हस्तांतरण पर रोक लगा सकता है।
17. मध्यवर्ती स्तर की पंचायत 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में अनिवार्य नहीं है (अनुच्छेद 243B); पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (अनुच्छेद 243F); और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है (अनुच्छेद 243I)।
18. अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B) संवैधानिक निकाय हैं; क्षेत्रीय परिषदें, पूर्वोत्तर परिषद, लोकपाल, NHRC और बार काउंसिल वैधानिक निकाय हैं; जबकि विधि आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यकारी निकाय हैं।
19. प्रतिषेध (Prohibition) रिट केवल अवर न्यायालयों/अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही रोकने हेतु जारी होती है; और अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) के लिए कोई भी जन-हितैषी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है।
20. दसवीं अनुसूची के तहत मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है (6 माह बाद शामिल होने पर निरर्हित होगा), और दल-बदल पर निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है जिसके लिए संविधान में कोई समय-सीमा तय नहीं है।