1. अधिनियम की पहचान और संवैधानिक आधार
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 35/2009) को 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसका मूल विषय 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा है—कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई इस दायरे का सामान्य विद्यालयी रूप है। यह बच्चों के अधिकार और सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य का कानून है, न कि माता-पिता को विद्यालय की फीस चुकाने के लिए बाध्य करने वाला कानून।
86वाँ संविधान संशोधन, 2002 ने तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए: (1) भाग III में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6–14 वर्ष की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया; (2) अनुच्छेद 45 को छह वर्ष से कम बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित किया; (3) अनुच्छेद 51A(ट) में अभिभावक का शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
वर्तमान कानून का सबसे महत्वपूर्ण अंतर: 2019 के संशोधन से धारा 16 बदली और 2024 के केंद्रीय नियमों ने कक्षा 5 तथा 8 के लिए विस्तृत पुनर्परीक्षा व्यवस्था बनाई। साथ ही 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के TET निर्णय और 29 मई 2026 के समीक्षा निर्णय को शिक्षक पात्रता वाले भाग में पढ़ना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की 3–18 वर्ष की व्यापक शिक्षा दृष्टि अपने आप अनुच्छेद 21A के 6–14 वर्ष के संवैधानिक दायरे को नहीं बदलती।
2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रमुख न्यायिक निर्णय
गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग विधायी स्तर पर उठाई। मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का नीति निदेशक लक्ष्य रखा गया था। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) ने गरिमामय जीवन और शिक्षा के संबंध पर बल दिया; उन्नीकृष्णन जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) ने बच्चों के शिक्षा अधिकार का संवैधानिक आयाम स्पष्ट किया। इसके बाद 86वाँ संविधान संशोधन और 2009 का कानून आया।
सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ (2012) में निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों संबंधी प्रावधान का परीक्षण हुआ; प्रमथी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014) के संविधान पीठ निर्णय ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए अनुच्छेद 30(1) से जुड़ी सुरक्षा स्पष्ट की। परीक्षा में गैर-सहायता प्राप्त सामान्य निजी स्कूल और अल्पसंख्यक संस्थान को एक श्रेणी न मानें।
3. परीक्षा में पूछी जाने वाली प्रमुख धाराएँ
| धारा | अधिकार या कर्तव्य | मुख्य तथ्य |
|---|---|---|
| 3 | निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा | 6–14 वर्ष; बच्चों को पढ़ाई पूरी करने से रोकने वाली फीस/व्यय नहीं |
| 4 | विद्यालय से बाहर बच्चे का आयु-अनुरूप कक्षा में प्रवेश | आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण; 14 वर्ष पार होने पर भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक सहायता |
| 5 | दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार | स्थानांतरण प्रमाणपत्र में विलंब प्रवेश रोकने का आधार नहीं |
| 6–9 | सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य | पड़ोस के विद्यालय तथा अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी |
| 12(1)(ग) | दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के लिए न्यूनतम 25% प्रवेश | निर्दिष्ट पात्र विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में |
| 13 | कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग का निषेध | प्रवेश में बच्चे/अभिभावक की अनुचित चयन-परीक्षा नहीं |
| 14–15 | प्रवेश की आयु प्रमाण और समय संबंधी व्यवस्था | दस्तावेज न होने पर भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न करें |
| 16 | कक्षा 5 और 8 की परीक्षा तथा रोकने की सशर्त व्यवस्था | 2019 संशोधन; सुधारात्मक शिक्षण और पुनर्परीक्षा |
| 17 | शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध | बच्चे की गरिमा और बाल-अनुकूल वातावरण |
| 21–22 | विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास योजना | अभिभावक तथा महिला प्रतिनिधित्व |
| 23–25 | शिक्षक योग्यता, दायित्व एवं छात्र–शिक्षक अनुपात | न्यूनतम योग्यता/TET, नियमित अध्यापन |
| 27–28 | गैर-शैक्षणिक कार्य और निजी ट्यूशन पर नियंत्रण | तीन सीमित सरकारी अपवाद; निजी ट्यूशन निषिद्ध |
| 31–32 | बाल अधिकार आयोग, शिकायत निवारण | राष्ट्रीय/राज्य आयोग और स्थानीय प्राधिकारी |
4. धारा 12(1)(ग)—25 प्रतिशत प्रवेश और प्रतिपूर्ति
निर्धारित श्रेणी के गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर पड़ोस के दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटें उपलब्ध कराने का प्रावधान है; प्रवेश पूर्व-प्राथमिक स्तर से शुरू होने पर संबद्ध विशेष व्यवस्था लागू हो सकती है। सरकार/राज्य के नियम पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया और खर्च की प्रतिपूर्ति का विवरण निर्धारित करते हैं। यह कक्षा 1 से 8 की हर कक्षा में हर साल 25 प्रतिशत नई सीटें आरक्षित करने का नियम नहीं है।
धारा 13 में प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क लेना और बच्चों/अभिभावकों को अनुचित स्क्रीनिंग प्रक्रिया में डालना निषिद्ध है। सहायता प्राप्त विद्यालयों की धारा 12(1)(ख) की अनुपात-आधारित जिम्मेदारी अलग है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संवैधानिक संरक्षण को 2014 के प्रमथी निर्णय के संदर्भ में याद रखें।
5. धारा 16—2019 संशोधन और 2024 नियमों के बाद की स्थिति
मूल अधिनियम (2009): प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण करके उसी कक्षा में रोकने या विद्यालय से निकालने पर व्यापक रोक थी। 1 मार्च 2019 से लागू संशोधन के बाद धारा 16 में कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा, अनुत्तीर्ण बच्चे के लिए अतिरिक्त शिक्षण तथा परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर पुनर्परीक्षा शामिल हुई। उपयुक्त सरकार अपने अधीन विद्यालयों में निर्धारित शर्तों पर पुनर्परीक्षा में असफल बच्चे को उसी कक्षा में रखने की अनुमति दे सकती है; वह ऐसी व्यवस्था लागू न करने का निर्णय भी ले सकती है।
21 दिसंबर 2024 को प्रकाशित केंद्रीय संशोधन नियम केंद्र सरकार अथवा विधानसभा-विहीन केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक के नियंत्रण वाले विद्यालयों के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताते हैं। कक्षा 8 तक निष्कासन प्रतिबंध जारी है। ‘2019 से सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से फेल करना शुरू हो गया’—यह निष्कर्ष गलत है, क्योंकि संबंधित सरकार का निर्णय और नियम मायने रखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिसंबर 2024 विवरण में बिहार उन राज्यों में बताया गया था जिन्होंने 2019 संशोधन के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की थी।
6. शिक्षक, TET और विद्यालय मानक
धारा 23 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम शिक्षक योग्यता में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को पात्रता संबंधी आदेश दिया और 29 मई 2026 की समीक्षा के बाद संबंधित श्रेणी के शिक्षकों के TET योग्यता प्राप्त करने की समयसीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई। यह समयसीमा न्यायिक संदर्भ में है; हर शिक्षक की अलग नियुक्ति तथा सेवा-स्थिति पर वही आदेश यांत्रिक रूप से लागू नहीं मानना चाहिए।
धारा 25 तथा अनुसूची: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षक संख्या, विषय शिक्षक, कार्यदिवस, शिक्षण-घंटे, भवन, अलग शौचालय, पेयजल और अन्य सुविधाओं के न्यूनतम मानक हैं। सामान्य परीक्षा-संकेत प्राथमिक स्तर पर 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 हैं; वास्तविक अनुसूची में छात्र-संख्या की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अधिक विशिष्ट शिक्षक-नियुक्ति मानक भी हैं।
कार्यदिवस: प्राथमिक विद्यालय के लिए कम-से-कम 200 कार्यदिवस/800 शिक्षण घंटे और उच्च प्राथमिक के लिए 220 कार्यदिवस/1,000 शिक्षण घंटे। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कम-से-कम 45 घंटे अध्यापन और तैयारी सहित निर्धारित हैं। धारा 27: जनगणना, आपदा राहत एवं संसदीय/विधानसभा/स्थानीय निकाय चुनाव में तैनाती अपवाद हैं। धारा 28: निजी ट्यूशन लेने पर रोक है।
7. विद्यालय प्रबंधन समिति, निगरानी और शिकायत
धारा 21 के अंतर्गत संबंधित विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) में कम-से-कम तीन-चौथाई (75%) सदस्य अभिभावक और कुल सदस्यों में 50% महिलाएँ होनी चाहिए। वंचित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के अभिभावकों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है। समिति विद्यालय की निगरानी करती है; धारा 22 से संबंधित विद्यालय विकास योजना बनाना उसके प्रमुख कार्यों में है।
धारा 31–32: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा स्थानीय प्राधिकारी का शिकायत-निवारण में विशेष महत्व है। प्रवेश न देना, शारीरिक दंड, अनिवार्य सुविधाओं की कमी तथा शुल्क संबंधित शिकायतें वैधानिक संरक्षण के प्रश्न हैं।
8. बिहार: BPSC शिक्षक भर्ती, ज्ञानदीप और विद्यालय पहुँच
शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE), शिक्षकों की सेवा-शर्तें, पात्रता और ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षक संख्या—बिहार के शिक्षा-अभिशासन का मुख्य विषय हैं। ज्ञानदीप जैसे डिजिटल प्रवेश व्यवस्थाओं का संबंध निजी विद्यालयों में दुर्बल/वंचित वर्ग प्रवेश से है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पोशाक/पोषण सहायता, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा समग्र शिक्षा से बालिकाओं का नामांकन, उपस्थिति और विद्यालय तक पहुँच जुड़ी है।
उत्तर बिहार में बाढ़-प्रभावित क्षेत्र, प्रवासी श्रमिक परिवारों के बच्चे, शिक्षकों का विषयवार वितरण और आधारभूत सीखने की दक्षता प्रमुख समस्याएँ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का 5+3+3+4 ढाँचा व्यापक शिक्षा सुधार का नीति संदर्भ है; उससे अनुच्छेद 21A की आयु सीमा स्वतः नहीं बदली।
9. प्रारंभिक परीक्षा के लिए त्वरित भेद
| तथ्य | सही स्थिति |
|---|---|
| अनुच्छेद 21A | मौलिक अधिकार; 6–14 वर्ष |
| अनुच्छेद 45 | छह वर्ष से कम बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का नीति-निर्देशक लक्ष्य |
| धारा 12(1)(ग) | निर्धारित विद्यालयों में प्रवेश-स्तर पर न्यूनतम 25% आरक्षित प्रवेश |
| धारा 16 | 2019 से सशर्त कक्षा 5/8 परीक्षा व पुनर्परीक्षा; निष्कासन नहीं |
| SMC प्रतिनिधित्व | 75% अभिभावक; 50% महिला |
| अनुमत गैर-शैक्षणिक ड्यूटी | जनगणना, आपदा राहत, चुनाव |