1. स्थापना, उद्देश्य तथा संवैधानिक आधार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 19/2010) को 2 जून 2010 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और राष्ट्रीय हरित अधिकरण 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े निर्धारित दीवानी विवादों का विशेषज्ञता और समयबद्ध प्रक्रिया से निपटारा, पीड़ितों को क्षतिपूर्ति और पर्यावरणीय क्षति की बहाली है।
संवैधानिक संदर्भ: अनुच्छेद 21 के जीवन अधिकार में स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण का न्यायिक विकास, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण/वन संरक्षण का राज्य निर्देश और अनुच्छेद 51A(छ) में नागरिक का पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 तथा रियो घोषणा 1992 से पर्यावरणीय न्याय तक पहुँच, जनभागीदारी और क्षतिपूर्ति संबंधी अंतरराष्ट्रीय विचार भी जुड़े हैं।
वर्तमान न्यायिक अद्यतन: अधिकरण का मूल अधिनियम प्रभावी है। लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, आयु, सेवा-अवधि तथा सरकार–न्यायपालिका संबंधी पुराने नोट्स को स्थायी वर्तमान नियम मानना गलत होगा। 19 नवंबर 2025 के मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2025 INSC 1330) में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के विवादित नियुक्ति/सेवा-शर्त प्रावधानों को संवैधानिक कसौटी पर अस्वीकार किया तथा न्यायिक स्वतंत्रता संबंधी पूर्व निर्धारित सिद्धांतों को लागू रखा।
2. ऐतिहासिक विकास और न्यायशास्त्र
NGT से पहले राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 बने, लेकिन प्रभावी विशेषज्ञ पर्यावरण न्याय की आवश्यकता बनी रही। विधि आयोग की 186वीं रिपोर्ट (2003) ने विशेषज्ञ पर्यावरण न्यायालय की अनुशंसा की। एम.सी. मेहता के मामलों, वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम (1996) और ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम.वी. नायडू ने पर्यावरण जोखिम तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञता के महत्व पर प्रकाश डाला।
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) स्वच्छ जल और वायु के अधिकार के लिए प्रासंगिक है। पर्यावरण न्याय में विकास, संरक्षण, प्राकृतिक न्याय और पीड़ितों की राहत का एक साथ विचार किया जाता है; NGT को सभी प्रकार के आपराधिक पर्यावरण अपराधों की सामान्य आपराधिक अदालत नहीं माना जा सकता।
3. संरचना और क्षेत्रीय पीठें
अधिकरण में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। 2010 के मूल कानून में कम-से-कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक तथा समान संख्या में विशेषज्ञ सदस्यों का वैधानिक ढाँचा है। पर्यावरण विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रशासन और न्यायिक अनुभव का संतुलन इसका विशिष्ट पहलू है। नियुक्ति और कार्यकाल के विषय में बाद के अधिकरण सुधार कानून तथा न्यायिक आदेश पढ़ना आवश्यक है।
| पीठ | स्थान | परीक्षा संकेत |
|---|---|---|
| प्रधान पीठ/उत्तरी क्षेत्र | नई दिल्ली | अधिकरण का मुख्यालय |
| मध्य क्षेत्र | भोपाल | मध्य भारत के मामले |
| पश्चिमी क्षेत्र | पुणे | पश्चिमी राज्यों के मामले |
| पूर्वी क्षेत्र | कोलकाता | बिहार संबंधित क्षेत्रीय पीठ |
| दक्षिणी क्षेत्र | चेन्नई | दक्षिण भारत के मामले |
4. धारा 14–16: विवाद, राहत तथा अपील
धारा 14: अनुसूची I के कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित ऐसा दीवानी मामला जिसमें पर्यावरण से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता हो। आवेदन की सामान्य परिसीमा कारण उत्पन्न होने से छह माह है; पर्याप्त कारण पर अधिकतम 60 दिन अतिरिक्त मिल सकते हैं।
धारा 15: प्रदूषण या पर्यावरणीय दुर्घटना के पीड़ितों को राहत, संपत्ति की क्षति हेतु मुआवजा तथा प्रभावित पर्यावरण की बहाली। ऐसे दावों की परिसीमा के अलग प्रावधान हैं; धारा 14 का छह माह नियम हर प्रकार के मुआवजा दावे पर एकसमान नहीं लगाना चाहिए।
धारा 16: अनुसूची के निर्दिष्ट कानूनों के अंतर्गत कुछ विशेष प्राधिकार/सरकारी आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में अपील; सामान्यतः 30 दिन, पर्याप्त कारण पर अधिकतम 60 दिन और। धारा 22: NGT के निर्णय/आदेश/पुरस्कार के विरुद्ध 90 दिन में सर्वोच्च न्यायालय में अपील, वैधानिक शर्तों के अनुसार।
छह माह में निपटारा: अधिनियम अधिकरण को आवेदन या अपील यथासंभव छह महीने के भीतर अंतिम रूप देने का प्रयास करने को कहता है। यह हर मामले का छह महीने में निपटान हो जाने का वास्तविक आँकड़ा या पूर्ण गारंटी नहीं है।
5. अनुसूची I—सात नाम और बहिष्करण
मूल अधिनियम की अनुसूची I में सात पर्यावरण कानून सूचीबद्ध हैं। परीक्षा में इन्हें वन्यजीव और वन अधिकार अधिनियम से अलग याद करें।
| क्रम | अनुसूची I का कानून |
|---|---|
| 1 | जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 |
| 2 | जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 |
| 3 | वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980—वर्तमान परिवर्तित नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम |
| 4 | वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 |
| 5 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 |
| 6 | लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 |
| 7 | जैविक विविधता अधिनियम, 2002 |
न्यायिक सावधानी: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार) अधिनियम, 2006 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 अनुसूची I की सात प्रविष्टियों में नहीं हैं। इनके सीधे अधिकार-विवाद को केवल पर्यावरणीय विषय होने से स्वतः NGT के स्वतंत्र अधिकारक्षेत्र में नहीं रखा जा सकता। किसी विवाद में अनुसूचित अन्य कानून का वास्तविक आधार भी हो तो विशेष प्रश्न उठ सकते हैं।
पुरानी अनुसूची के पाठ में जल उपकर अधिनियम, 1977 का नाम आता है; इसे अब स्वतंत्र रूप से पहले की तरह वर्तमान उपकर वसूली कानून मानकर न पढ़ें, क्योंकि उपकर संबंधी कानून में बाद में निरसन हुआ। अनुसूची की ऐतिहासिक सूची और आज लागू अलग-अलग अधिनियमों में अंतर रखें।
6. धारा 19–20: प्राकृतिक न्याय और तीन प्रमुख सिद्धांत
धारा 19 के तहत अधिकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता और पुरानी साक्ष्य विधि के तकनीकी प्रक्रियात्मक नियमों से बँधा नहीं रहता; उसका मार्गदर्शन प्राकृतिक न्याय करता है और उसे साक्ष्य मँगाने, पक्षकार बुलाने आदि के लिए दीवानी अदालत-सदृश शक्तियाँ मिलती हैं।
| धारा 20 का सिद्धांत | आशय |
|---|---|
| सतत विकास | वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की पारिस्थितिक सुरक्षा का संतुलन |
| सावधानी का सिद्धांत | गंभीर नुकसान की संभावना पर पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की प्रतीक्षा न करना |
| प्रदूषक भुगतान करे | प्रदूषण करने वाले से क्षतिपूर्ति और पर्यावरण पुनर्स्थापन की लागत वसूलना |
धारा 26 में अधिकरण के आदेश का अनुपालन न करने पर दंडात्मक प्रावधान हैं—व्यक्ति के लिए तीन वर्ष तक कारावास या दस करोड़ रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों; कंपनियों के लिए विशेष अधिकतम जुर्माना प्रावधान अलग है।
7. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और 2025 का अद्यतन
ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा (2021) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि NGT केवल औपचारिक शिकायत मिलने पर ही कार्य करने तक सीमित नहीं है; पर्यावरणीय मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई कर सकता है। इससे मीडिया रिपोर्ट और गंभीर पर्यावरणीय प्रश्नों पर स्वतः प्रक्रिया का आधार स्पष्ट हुआ।
मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 19 नवंबर 2025: सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के नियुक्ति, न्यूनतम आयु, संक्षिप्त कार्यकाल तथा सेवा-शर्तों संबंधी विवादित प्रावधानों की संवैधानिकता की समीक्षा करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता का महत्त्व फिर स्थापित किया। उसने पूर्व मद्रास बार एसोसिएशन निर्णयों के सिद्धांतों को प्रासंगिक नियुक्ति/सेवा शर्तों पर नियंत्रणकारी माना और राष्ट्रीय अधिकरण आयोग स्थापित करने का निर्देश भी दिया। पुराने PDF में 2010 की मूल धारा के तहत लिखी एक निश्चित सेवा-अवधि को बिना इस पृष्ठभूमि के आज की अंतिम स्थिति कहना उचित नहीं है।
एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में उच्च न्यायालयों के संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का हिस्सा माना गया। NGT की स्वतंत्र अपील व्यवस्था और संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार की प्रकृति अलग है।
8. बिहार के पर्यावरणीय विवाद—बालू, गंगा, ईंट-भट्ठे और कांवर झील
बिहार—कोलकाता पूर्वी क्षेत्रीय पीठ: सोन, फल्गु, गंडक और अन्य नदियों में अवैध/अवैज्ञानिक बालू खनन, खनन की पर्यावरणीय मंजूरी, नदी-तल क्षति और वैज्ञानिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता। गंगा नदी में पटना, भागलपुर तथा अन्य नगरों का अवशिष्ट जल, उपचार संयंत्र, ठोस कचरा प्रबंधन और नमामि गंगे परियोजनाएँ।
पटना, मुजफ्फरपुर, गया में वायु गुणवत्ता, निर्माण धूल, वाहन उत्सर्जन तथा ईंट-भट्ठों के प्रदूषण मानक; बेगूसराय का कांवर झील क्षेत्र—आर्द्रभूमि संरक्षण, अतिक्रमण और जलप्रवाह। ये विषय प्रदूषण रोकथाम के कर्तव्य और पर्यावरणीय राहत/बहाली से जुड़े हैं। किसी विशेष जिले में ‘हर मानसून 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक पूर्ण खनन प्रतिबंध’ जैसे कथन बिना विशिष्ट आदेश, अवधि और लागू राज्य नियम देखे सार्वभौमिक कानून नहीं मानने चाहिए।
9. प्रारंभिक परीक्षा में बचने योग्य भ्रम
| भ्रम | सही बात |
|---|---|
| NGT = CPCB | NGT न्यायिक/विशेषज्ञ अधिकरण; CPCB प्रदूषण नियंत्रण नियामक बोर्ड |
| सभी पर्यावरण कानून अनुसूची I में | मूल अनुसूची में सात नाम; वन्यजीव और FRA शामिल नहीं |
| NGT को स्वतः संज्ञान नहीं | 2021 के अंकिता सिन्हा निर्णय ने शक्ति की पुष्टि की |
| अनिवार्य छह माह में निपटान | कानूनी शब्द ‘प्रयास’; लक्ष्य छह माह |
| NGT का आदेश—उच्च न्यायालय में साधारण अपील | धारा 22 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में वैधानिक अपील |