महत्त्वपूर्ण अधिनियम • 2006 • UPSC एवं BPSC

वन अधिकार अधिनियम, 2006

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वन-आश्रित समुदायों के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकार, ग्राम सभा की दावा प्रक्रिया, नियमगिरि वाद एवं बिहार की वैधानिक स्थिति।

नवंबर 2026 तक अद्यतननोट्स एवं 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

महत्त्वपूर्ण तथ्य और संक्षिप्त नोट्स

पूरा नाम: अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

विधेयक/कानून: 2006 में पारित; अधिनियम संख्या 2/2007

राष्ट्रपति की स्वीकृति: 29 दिसंबर 2006

अधिनियम प्रवर्तन: 31 दिसंबर 2007

नियम: 1 जनवरी 2008; 2012 में संशोधन

नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय

कट-ऑफ: 13 दिसंबर 2005

अन्य पारंपरिक निवासी: तीन पीढ़ियाँ = कम-से-कम 75 वर्ष

व्यक्तिगत भूमि सीमा: वास्तविक कब्जा; अधिकतम 4 हेक्टेयर

अधिकार निर्धारण प्रारंभ: ग्राम सभा—धारा 6(1)

अंतिम निर्णय: जिला स्तरीय समिति—धारा 6(6)

समुदाय वन प्रबंधन: धारा 3(1)(i)

बेदखली से सुरक्षा: धारा 4(5)—जाँच पूर्ण होने तक

बिहार सावधानी: बिहार में FRA लागू; PESA की पाँचवीं अनुसूची अलग प्रश्न

1. कानून की पहचान, उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन भूमि, आजीविका, सामुदायिक संसाधनों और पारंपरिक उपयोगों के ऐसे अधिकारों को वैधानिक मान्यता देता है जो ऐतिहासिक रूप से सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं किए गए थे। कानून की प्रस्तावना में इसी स्थिति को ऐतिहासिक अन्याय की समस्या के रूप में स्वीकार किया गया है।

तिथियाँ: संसद ने दिसंबर 2006 में अधिनियम पारित किया; राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 दिसंबर 2006 को मिली। राजपत्र में अधिनियम संख्या 2/2007 है, लेकिन संक्षिप्त नाम में वर्ष 2006 ही है। इसका प्रवर्तन 31 दिसंबर 2007 से और कार्यान्वयन नियम 1 जनवरी 2008 से लागू हुए; नियमों में 2012 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, जबकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन निभाते हैं।

वर्तमान स्थिति (नवंबर 2026): वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू कानून है। 2025–26 में भी इसके अंतर्गत दावों, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारों और राज्यवार प्रगति का सरकारी संकलन जारी है। इसे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का विकल्प न समझें—तीनों कानूनों के उद्देश्य अलग हैं और कुछ मामलों में साथ लागू होते हैं।

2. ऐतिहासिक अन्याय और संवैधानिक संदर्भ

औपनिवेशिक वन कानूनों तथा स्वतंत्रता के बाद आरक्षित/संरक्षित वन प्रणालियों में अनेक वन-आश्रित समुदायों की खेती, निवास, पशु चराई तथा लघु वनोपज के परंपरागत अधिकार दर्ज नहीं हो पाए। FRA का उद्देश्य भूमि पर अधिकारों की मान्यता, जीविका सुरक्षा और सामुदायिक वन शासन में भागीदारी है। यह किसी भी व्यक्ति को नया वन भूखंड बाँटने की सामान्य योजना नहीं है।

संवैधानिक संदर्भ में अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सुरक्षा), अनुच्छेद 21 (जीवन व आजीविका), अनुच्छेद 48A (वन/पर्यावरण संरक्षण) तथा अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। किंतु FRA के अधिकारों को केवल पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक सीमित नहीं किया गया है।

3. लाभार्थियों की दो अलग श्रेणियाँ और कट-ऑफ

श्रेणी	वैधानिक अर्थ	मुख्य सावधानी
FDST—धारा 2(c)	वन निवासी अनुसूचित जनजाति के सदस्य/समुदाय, जो मुख्यतः वन में रहते और वास्तविक आजीविका के लिए निर्भर हों	OTFD की 75-वर्ष वाली अतिरिक्त श्रेणी को सीधे FDST पर न लगाएँ
OTFD—धारा 2(o)	अन्य परंपरागत वन निवासी, जिनका 13 दिसंबर 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों का वन-निवास तथा निर्भरता हो	तीन पीढ़ियाँ = 75 वर्ष; प्रमाण अनेक विधिसंगत रूपों में हो सकता है

13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा/अधिकार तथा वास्तविक आजीविका निर्भरता की स्थिति महत्वपूर्ण है। OTFD के लिए ‘एक पीढ़ी = 25 वर्ष’ की परिभाषा दी गई है। दावा केवल 75 वर्ष पुराने निजी लिखित दस्तावेज से ही सिद्ध होगा—यह निष्कर्ष कानून/नियम का सही सामान्य चित्रण नहीं है; सामुदायिक तथा अन्य स्वीकार्य साक्ष्य भी प्रासंगिक हो सकते हैं।

4. धारा 3—व्यक्तिगत, सामुदायिक और संसाधन प्रबंधन अधिकार

4.1 व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR)—धारा 3(1)(a)

वन-आश्रित पात्र परिवारों की वास्तविक खेती या निवास के लिए कब्जे वाली भूमि पर अधिकार की मान्यता का प्रावधान है। धारा 4(6) के अनुसार अधिकार वास्तविक कब्जे की भूमि तक सीमित होगा और अधिकतम चार हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। यह 4 हेक्टेयर का स्वतः नया आवंटन नहीं है।

धारा 4(4): स्वीकृत अधिकार वंशानुगत हैं, किंतु उनकी बिक्री या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। विवाहित दंपती की स्थिति में अभिलेख पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर दर्ज करने की व्यवस्था है।

4.2 सामुदायिक वन अधिकार (CFR)—धारा 3(1)(b), (c), (d) आदि

सामुदायिक अधिकारों में परंपरागत निस्तार, चराई, जल उपयोग, मत्स्य पालन, लघु वनोपज का संग्रहण एवं स्वामित्व जैसी गतिविधियाँ आती हैं। कानून की परिभाषा में बांस, तेंदूपत्ता, महुआ, लाख, शहद, जड़ी-बूटियाँ, कंद-मूल आदि लघु वनोपज शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के पारंपरिक पर्यावास अधिकार भी कानून में महत्वपूर्ण हैं।

4.3 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR/CFRMR)—धारा 3(1)(i)

यह व्यवस्था समुदायों को अपने सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार देती है। यह केवल वनोपज इकट्ठा करने के सामान्य अधिकार से अलग है: यहाँ वन संसाधन का सामुदायिक शासन केंद्रीय विषय है। धारा 5 में ग्राम सभा और अधिकारधारकों की वन, वन्यजीव तथा जैव विविधता संरक्षण संबंधी जिम्मेदारियाँ भी हैं।

4.4 सार्वजनिक सुविधा हेतु वन भूमि—धारा 3(2)

स्कूल, आँगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, सड़क आदि निर्दिष्ट छोटी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए वन भूमि उपयोग का विशेष प्रावधान है। इसमें ग्राम सभा की अनुशंसा और अन्य शर्तें महत्वपूर्ण हैं; प्रति प्रस्ताव वन भूमि एक हेक्टेयर से कम और सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक पेड़ न काटने जैसी सीमा से परीक्षा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसे व्यापक औद्योगिक परियोजनाओं की स्वचालित अनुमति न मानें।

5. धारा 6—ग्राम सभा से जिला समिति तक दावा प्रक्रिया

चरण	निकाय	कार्य
प्रारंभ	ग्राम सभा; वन अधिकार समिति (FRC) सहायता करती है	दावे ग्रहण, साक्ष्य जाँच, स्थल/सीमा सत्यापन, प्रस्ताव पारित
मध्य जाँच	अनुमंडल स्तरीय समिति (SDLC)	ग्राम सभा प्रस्तावों की पड़ताल, पुनरीक्षण और अग्रेषण
अंतिम निर्णय	जिला स्तरीय समिति (DLC)	अधिकारों का अंतिम अनुमोदन तथा अभिलेखन
निगरानी	राज्य स्तरीय निगरानी समिति	राज्य में समन्वय, अनुपालन और प्रगति निरीक्षण

धारा 6(1) के अनुसार दावा निर्धारित करने की प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है; वन विभाग या जिला कलेक्टर इसका स्वतः शुरुआती एकमात्र प्राधिकरण नहीं है। धारा 6(6) में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी बताया गया है। अस्वीकृति और अपील की प्रक्रिया में कारण बताना तथा प्रभावित व्यक्ति को उचित सुनवाई मिलना आवश्यक प्रक्रियात्मक विषय हैं।

6. बेदखली से संरक्षण, वन्यजीव आवास और सह-अस्तित्व

धारा 4(5): पात्र समुदाय/व्यक्ति के वन अधिकारों की मान्यता तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले उसे संबंधित कब्जे की वन भूमि से हटाने पर विधिक रोक है, कानून में निर्धारित अपवादों के अधीन। धारा 4(2) के तहत राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास में अधिकारों में बदलाव/पुनर्वास हेतु वैज्ञानिक आकलन, आवश्यक विकल्पों का परीक्षण, संबंधित सहमति और पुनर्वास संबंधी कठोर शर्तें लागू हो सकती हैं।

नियमगिरि वाद—ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय जनजातीय समुदाय के धार्मिक-सांस्कृतिक वन अधिकारों के दावे पर ग्राम सभाओं की निर्णायक तथ्य-निर्धारण भूमिका को महत्व दिया। नियमगिरि को यह समझने के उदाहरण के रूप में पढ़ें कि वन संरक्षण और आदिवासी समुदायों के संवैधानिक व वैधानिक अधिकार कैसे परस्पर संबंधित हैं।

7. बिहार का परिप्रेक्ष्य—वाल्मीकि, कैमूर और सामुदायिक अधिकार

पश्चिमी चंपारण: वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के आसपास थारू तथा अन्य वन-आश्रित समुदायों की आजीविका और संरक्षण संबंधी प्रश्न। कैमूर–रोहतास: पठारी वनों में वनाधिकार दावे, भूमि अभिलेख और संरक्षण के बीच संतुलन। बांका–जमुई तथा अन्य क्षेत्रों: जंगल से जुड़े पारंपरिक संसाधन और लघु वनोपज से जीविका।

बिहार की विधिक स्थिति को लेकर विशेष सावधानी: FRA पूरे देश में पात्र क्षेत्रों/समुदायों के लिए लागू कानून है और बिहार में भी उसके दावे आए हैं। लेकिन पेसा अधिनियम, 1996 पाँचवीं अनुसूची के अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है; बिहार वर्तमान पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों की आधिकारिक सूची में नहीं है। इसलिए बिहार में FRA के हर दावे के साथ PESA स्वतः लागू मानना गलत होगा।

आधिकारिक उदाहरण: जनजातीय कार्य मंत्रालय की 31 मई 2025 तक की राज्यवार जानकारी में बिहार में 4,696 दावे प्राप्त होने और 191 अधिकार-पत्र वितरित होने की सूचना दी गई थी। ये उस तिथि के ऐतिहासिक आँकड़े हैं, नवंबर 2026 का दावा नहीं।

8. FRA, PESA और वन संरक्षण कानून—अंतर

कानून	मुख्य विषय	किस भ्रम से बचें
FRA, 2006	व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता, ग्राम सभा की दावा प्रक्रिया	इसे केवल नए भूमि-पट्टे बाँटने का कानून न समझें
PESA, 1996	पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में विशेष ग्राम स्वशासन	यह सभी वन-आश्रित क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं
वन (संरक्षण एवं संवर्धन), 1980	वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग पर नियमन और केंद्रीय स्वीकृति	यह FRA के अधिकार मान्यता प्रावधानों का विकल्प नहीं
वन्यजीव (संरक्षण), 1972	वन्यजीव, संरक्षित क्षेत्र और शिकार/व्यापार नियमन	राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा से FRA के अधिसूचित अधिकार स्वतः समाप्त नहीं माने जाते

9. परीक्षा के लिए 10 भेदक तथ्य

नाम में वर्ष 2006, अधिनियम संख्या 2/2007।
प्रवर्तन 31 दिसंबर 2007; नियम 1 जनवरी 2008।
नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय नहीं।
अधिकारों के लिए मूल कट-ऑफ 13 दिसंबर 2005।
OTFD के लिए तीन पीढ़ियाँ = 75 वर्ष।
व्यक्तिगत खेती/निवास अधिकार की भूमि सीमा वास्तविक कब्जा, अधिकतम 4 हेक्टेयर।
धारा 3(1)(c)—लघु वनोपज पर स्वामित्व/उपयोग संबंधित अधिकार।
धारा 3(1)(i)—सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण/प्रबंधन।
धारा 6(1)—ग्राम सभा; धारा 6(6)—जिला समिति का अंतिम निर्णय।
धारा 4(5)—दावा सत्यापन पूर्ण होने से पूर्व बेदखली से संरक्षण।

10. मूल कानून, नियम और नवीनतम सरकारी जानकारी

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