1. वर्तमान कानूनी स्थिति—सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 एक ऐतिहासिक अधिकार-आधारित ग्रामीण रोजगार कानून था। लेकिन 1 जुलाई 2026 से इसे निरस्त करके विकसित भारत—रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): जी राम जी अधिनियम, 2025 लागू किया गया है। इसलिए आज 100 दिन को वर्तमान गारंटी लिखना गलत है; वर्तमान वैधानिक गारंटी 125 दिन प्रति पात्र ग्रामीण परिवार प्रति वित्त वर्ष है।
परीक्षा का अंतर: 2005 का कानून = ऐतिहासिक 100 दिन, धारा 3, 7, 17, पारंपरिक वित्तपोषण। 2025 का नया कानून = 125 दिन, 1 जुलाई 2026 से लागू, नया केंद्र–राज्य व्यय साझाकरण, अधिकतम कुल 60 दिन का कृषि-मौसमी कार्य-विराम प्रावधान और नई रोजगार/परिसंपत्ति योजना। पुराने कानून के तहत जारी कार्य नई व्यवस्था में संक्रमण प्रावधानों के अनुसार पूरे किए जा सकते हैं।
2. इतिहास, उद्देश्य और संवैधानिक आधार
5 सितंबर 2005 को अधिनियम संख्या 42/2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। रोजगार गारंटी 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों से शुरू हुई; 1 अप्रैल 2008 तक इसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी के नाम पर नया नाम प्रचलित हुआ। इससे पहले महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी योजनाएँ चल चुकी थीं, पर 2005 के कानून का मुख्य परिवर्तन कार्य की विधिक गारंटी था।
अनुच्छेद 41 राज्य की सामर्थ्य के अंतर्गत काम पाने के अधिकार से संबंधित नीति निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के संदर्भ में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में आजीविका की सुरक्षा का महत्व रेखांकित हुआ। अनुच्छेद 39(क) और 43 आजीविका तथा जीवन-निर्वाह श्रम स्थितियों के प्रासंगिक नीति-निर्देशक आधार हैं। अनुच्छेद 41 स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत न्यायालय से नौकरी दिलाने वाला मूल अधिकार नहीं है; 2005 अधिनियम के तहत रोजगार का विशिष्ट दावा एक वैधानिक अधिकार था।
3. पुराने मनरेगा कानून के प्रमुख अधिकार और धाराएँ (2005–जून 2026)
| धारा/विषय | 2005 कानून की व्यवस्था | परीक्षा में सावधानी |
|---|---|---|
| धारा 3 | प्रति ग्रामीण परिवार एक वित्त वर्ष में कम-से-कम 100 दिन अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार | प्रति व्यक्ति 100 दिन नहीं; प्रति परिवार |
| धारा 7 | निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता | दायित्व राज्य सरकार का |
| धारा 13–16 | जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत क्रियान्वयन व्यवस्था | ग्राम पंचायत स्थानीय कार्यों की प्रमुख एजेंसी |
| धारा 17 | ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण | जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति नहीं |
| धारा 22 | केंद्र–राज्य वित्तीय साझेदारी | वर्तमान 2025 अधिनियम की साझेदारी से न मिलाएँ |
| धारा 27 | केंद्र सरकार के निर्देश एवं कुछ परिस्थितियों में धन रोकने की शक्ति | वित्तीय पारदर्शिता तथा संघीय जवाबदेही का प्रश्न |
3.1 काम की माँग, 15 दिन और भत्ता
रोजगार माँग-आधारित था। रोजगार माँगने का आवेदन करने या माँगी गई तारीख के अनुसार निर्धारित अवधि में काम दिया जाना था; सामान्यतः 15 दिन के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देय होता था। पुराने कानून के अंतर्गत पहले 30 दिनों के लिए दर न्यूनतम मजदूरी की कम-से-कम एक-चौथाई और आगे कम-से-कम आधी थी। यह बेरोजगारी भत्ता केंद्र सरकार नहीं, संबंधित राज्य सरकार वहन करती थी।
3.2 श्रमिकों की सुविधाएँ, महिलाएँ और दूरी
पुराने कानून में काम सामान्यतः निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में देने का सिद्धांत, उससे अधिक दूरी पर अतिरिक्त भुगतान, पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार और पात्र परिस्थितियों में शिशु देखभाल जैसी सुविधाएँ थीं। कम-से-कम एक-तिहाई लाभार्थियों के महिला होने का प्रावधान और समान मजदूरी महत्वपूर्ण थे। इसे महिलाओं के लिए सभी रोजगार-दिवसों का निश्चित एक-तिहाई आरक्षण न समझें।
3.3 ग्राम सभा, पंचायत तथा मजदूरी–सामग्री अनुपात
ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण और स्थानीय कार्यों की प्राथमिकता से जुड़ी थी। ग्राम पंचायतों की लागत-आधारित कार्यान्वयन में कम-से-कम आधा हिस्सा सुनिश्चित करने की व्यवस्था रही। श्रम-सघन कार्यों में ठेकेदारों तथा श्रम-विस्थापित मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध और सामान्यतः 60:40 मजदूरी–सामग्री अनुपात प्रमुख परीक्षा तथ्य थे।
4. सामाजिक अंकेक्षण, भुगतान और डिजिटल तंत्र
धारा 17 के तहत ग्राम सभा को कार्यों, मस्टर-रोल, मजदूरी भुगतान और परिसंपत्तियों के सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका दी गई। इसका उद्देश्य केवल बही-खाते की जांच नहीं, बल्कि स्थानीय जनता द्वारा रिकॉर्ड और वास्तविक कार्य का मिलान था। पुराने तंत्र में मजदूरी के भुगतान की समय-सीमा और विलंब पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान था; भुगतान की देरी और शिकायत निवारण महत्त्वपूर्ण चुनौती बने रहे।
आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) बैंक खाते और आधार पहचान के मिलान तथा राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS) उपस्थिति के डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ी थीं। जियो-मनरेगा में भू-स्थानांकित परिसंपत्तियों का अभिलेखन हुआ। इनके साथ नेटवर्क, पहचान की वर्तनी, बैंक मैपिंग तथा श्रमिकों के तकनीकी बहिष्करण की आलोचनाएँ भी दर्ज हुईं। ये मुख्यतः पूर्ववर्ती मनरेगा व्यवस्था का तकनीकी इतिहास हैं; नई व्यवस्था के नियमों से इन्हें स्वतः समान न मानें।
5. जी राम जी अधिनियम, 2025—1 जुलाई 2026 से लागू
| बिंदु | नया कानून | पुराना मनरेगा |
|---|---|---|
| रोजगार गारंटी | 125 दिन प्रति ग्रामीण परिवार | 100 दिन प्रति परिवार |
| प्रभावशीलता | 1 जुलाई 2026 | 2 फरवरी 2006 से चरणबद्ध |
| केंद्र–राज्य खर्च | अधिकांश राज्यों में 60:40; निर्दिष्ट पूर्वोत्तर/हिमालयी क्षेत्रों में 90:10 | केंद्र अकुशल मजदूरी का पूरा भाग, सामग्री लागत में प्रमुख हिस्सा देता था |
| खेती का मौसम | कुल अधिकतम 60 दिन की अधिसूचित कार्य-विराम अवधि का प्रावधान | ऐसी पृथक वैधानिक अवधि नहीं |
| प्रमुख कार्य | जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और चरम मौसम-अनुकूलन | जल-संरक्षण, मृदा, सड़क, वनीकरण आदि |
| भुगतान | समयबद्ध प्रत्यक्ष लाभ अंतरण; DBT-SPARSH | बैंक/डाकघर खाता आधारित भुगतान, ABPS आदि |
2025 के नए अधिनियम का धारा 22(2) केंद्र–राज्य हिस्सेदारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों ने नई योजना की अधिसूचना जारी करके इसका क्रियान्वयन शुरू किया। संक्रमण में पुराने सत्यापित जॉब कार्ड अस्थायी रूप से मान्य रह सकते हैं और जारी कार्य नई व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
5.1 नई व्यवस्था में बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक अंकेक्षण
कानून बदलने के बाद भी रोजगार की मांग, निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, पारदर्शिता तथा ग्राम सभा के सामाजिक अंकेक्षण जैसी अधिकार-आधारित अवधारणाएँ समाप्त नहीं हुईं। अंतर यह है कि अब इन्हें नए कानून और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के आधार पर पढ़ा जाना चाहिए, न कि निरस्त 2005 कानून की धाराओं को वर्तमान वैधानिक आधार बताकर।
6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय महत्व
रोजगार गारंटी ग्रामीण आय, अकुशल मजदूरी की मांग, महिला श्रम भागीदारी तथा संकटकालीन प्रवासन से जुड़ी है। जल संरक्षण, जलागम विकास, तालाब, वृक्षारोपण और कृषि परिसंपत्ति जैसे कार्य आजीविका सुरक्षा तथा जलवायु अनुकूलन को जोड़ते हैं। कोविड-19 के दौरान पुराने मनरेगा ने लौटे हुए ग्रामीण श्रमिकों को आय का महत्वपूर्ण स्रोत दिया था। नए कानून में जल सुरक्षा, उत्पादक परिसंपत्तियाँ और चरम मौसम जोखिम प्रमुख क्षेत्र हैं।
7. बिहार: आहर-पाइन, जीविका और जल-जीवन-हरियाली
बिहार में मौसमी प्रवासन, भूमिहीन कृषि श्रमिकों की निर्भरता और बाढ़–सूखा चक्र ग्रामीण रोजगार नीति को विशेष महत्व देते हैं। जल-जीवन-हरियाली अभियान में आहर-पाइन, तालाबों की उड़ाही, जल-संग्रहण, वृक्षारोपण और भूमि सुधार जैसे कार्यों के साथ ग्रामीण रोजगार का अभिसरण महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है। जीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की कार्यस्थल प्रबंधन तथा निगरानी में भागीदारी भी स्थानीय सशक्तिकरण का विषय है।
बिहार के लिए नई केंद्र–राज्य 60:40 हिस्सेदारी विशेष वित्तीय महत्व रखती है। इसे पुराने मनरेगा की मजदूरी और सामग्री-आधारित हिस्सेदारी से अलग याद करें। किसी एक वर्ष की दैनिक मजदूरी दर या महिला सहभागिता प्रतिशत को बिना वर्ष एवं सरकारी आँकड़े के वर्तमान तथ्य नहीं मानना चाहिए।
8. परीक्षा में भेद कीजिए
| प्रश्न | सही समझ |
|---|---|
| 100 या 125 दिन? | 100 दिन—पुराना मनरेगा 2005; 125 दिन—1 जुलाई 2026 से नया कानून |
| प्रति व्यक्ति या परिवार? | गारंटी एक वित्त वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार |
| अनुच्छेद 41 या 21? | 41—काम का नीति निदेशक तत्व; 21—जीवन/आजीविका की न्यायिक व्याख्या |
| धारा 17? | पुराने मनरेगा में ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण |
| भत्ता कौन देता था? | पुराने कानून की धारा 7 के अंतर्गत राज्य सरकार |
| 60:40? | पुराने कानून में मजदूरी:सामग्री अनुपात; नए कानून में सामान्य राज्यों का केंद्र:राज्य वित्तीय साझाकरण—अलग अर्थ |