आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

1. कानून की वर्तमान स्थिति एवं महत्वपूर्ण तिथियाँ

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53/2005) को 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसकी विभिन्न धाराओं को अधिसूचनाओं द्वारा अलग-अलग तिथियों पर प्रभावी किया गया। इसलिए पूरे अधिनियम के लिए केवल ‘26 दिसंबर 2005 को लागू’ लिखना सही नहीं है। 2005 का मूल कानून अब आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 सहित पढ़ना आवश्यक है; संशोधन को 29 मार्च 2025 को स्वीकृति और 9 अप्रैल 2025 से प्रवर्तन मिला।

वर्तमान कानूनी स्थिति: 2024 का संशोधन विधेयक लंबित नहीं है। 2025 का संशोधन लागू हो चुका है। इसमें राष्ट्रीय/राज्य आपदा डेटाबेस, शहरी आपदा प्राधिकरणों की व्यवस्था, राज्य आपदा मोचन बल तथा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्चस्तरीय समिति को वैधानिक आधार जैसे परिवर्तन हुए हैं।

2. पृष्ठभूमि, उद्देश्य और संवैधानिक स्थिति

1999 का ओडिशा महाचक्रवात, 2001 का भुज भूकंप और 26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने यह दिखाया कि केवल आपदा के बाद राहत पहुँचाना पर्याप्त नहीं है। 2005 के अधिनियम ने रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी, पूर्व चेतावनी, बचाव, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के पूरे चक्र को एक कानूनी व्यवस्था में संगठित किया।

संविधान की सातवीं अनुसूची में ‘आपदा प्रबंधन’ शीर्षक से कोई स्वतंत्र प्रविष्टि नहीं है। आपदा संबंधी कार्य विभिन्न संघ, राज्य और समवर्ती विषयों से जुड़े हैं; उदाहरणतः समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 (सामाजिक सुरक्षा) और 29 (संक्रामक रोगों के अंतरराज्यीय प्रसार की रोकथाम), जबकि लोक स्वास्थ्य सामान्यतः राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 21 का जीवन का अधिकार राज्य की सुरक्षा-सम्बंधी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण संवैधानिक संदर्भ है।

3. राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला संरचना

2025 का महत्वपूर्ण परिवर्तन: राष्ट्रीय और राज्य आपदा योजनाओं की तैयारी की जिम्मेदारी क्रमशः NDMA और SDMA को दी गई, जबकि पूर्ववर्ती व्यवस्था में कार्यकारी समितियों की प्रमुख भूमिका थी। 2025 संशोधन ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) तथा उच्चस्तरीय समिति (HLC) को भी वैधानिक स्वरूप दिया।

4. विशेष निकाय और आपदा निधियाँ

4.1 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और प्रबंधन संस्थान

धारा 44—राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF): विशिष्ट खोज एवं बचाव, बाढ़, भूकंप, चक्रवात तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु जोखिम वाली घटनाओं में विशेष प्रशिक्षित बल। धारा 42—राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM): प्रशिक्षण, अनुसंधान, नीति-अध्ययन और क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय संस्थान। 2025 के संशोधन ने राज्य आपदा मोचन बल के गठन का अतिरिक्त वैधानिक प्रावधान भी किया है।

4.2 प्रतिक्रिया और शमन के लिए अलग वित्तीय ढाँचा

धारा 46 से 48 से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निधियों की संरचना जुड़ी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) राहत एवं प्रतिक्रिया से संबंधित हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) तथा राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) जोखिम घटाने की पूर्व-आपदा गतिविधियों से जुड़े हैं। परीक्षा में NDRF बल तथा NDRF कोष में अंतर रखें।

SDRF में सामान्य राज्यों के लिए सामान्यतः केंद्र–राज्य योगदान 75:25 तथा विशेष श्रेणी के पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का वित्तीय प्रतिरूप रहा है। 15वें वित्त आयोग ने आपदा जोखिम प्रबंधन में प्रतिक्रिया से आगे शमन, तैयारी और पुनर्निर्माण को भी वित्तीय प्राथमिकता दी।

5. महत्वपूर्ण दंडात्मक धाराएँ

6. कोविड-19 महामारी और संघवाद

मार्च 2020 में कोविड-19 प्रबंधन के लिए इस कानून के राष्ट्रीय समन्वय एवं निर्देश संबंधी प्रावधानों का व्यापक उपयोग हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही, कार्यस्थलों, कंटेनमेंट और राहत संबंधी निर्देश जारी हुए। धारा 6(2)(i) और धारा 10(2)(l) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महामारी रोग अधिनियम, 1897 के साथ दोनों कानूनी व्यवस्थाएँ लागू रहीं।

महामारी ने केंद्र और राज्यों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंतरराज्यीय समन्वय, आजीविका सुरक्षा और राहत की वित्तीय जिम्मेदारी से जुड़े प्रश्न उठाए। कोविड से मृत्यु पर अनुग्रह सहायता के संदर्भ में गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ (2021) तथा धारा 12 के न्यूनतम राहत मानकों का न्यायिक विमर्श महत्वपूर्ण है।

7. आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025

कानूनी स्थिति: विधेयक 2024 में प्रस्तुत हुआ, संसद से पारित होकर अधिनियम संख्या 10/2025 बना और 9 अप्रैल 2025 से लागू है। इसे केवल प्रस्तावित विधेयक कहना गलत होगा।

• धारा 41A—शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: राज्य सरकार राज्य की राजधानी तथा नगर निगम वाले शहरों के लिए पृथक शहरी प्राधिकरण गठित कर सकती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा चंडीगढ़ के लिए विशेष अपवाद दर्ज हैं। नगर आयुक्त पदेन अध्यक्ष और जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष होते हैं।
• राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस: जोखिम, क्षति, योजना, तैयारी, निधि आवंटन और व्यय के व्यवस्थित अभिलेख।
• राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्चस्तरीय समिति: पूर्ववर्ती संस्थागत व्यवस्थाओं को विधिक स्थिति।
• राज्य आपदा मोचन बल: राज्यों को विशेष प्रतिक्रिया बल गठित करने की वैधानिक व्यवस्था।
• जोखिम और लचीलापन: आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण, अनावरण तथा संवेदनशीलता जैसी अवधारणाओं की स्पष्ट वैधानिक परिभाषाएँ।
• योजनाओं की जिम्मेदारी: NDMA तथा SDMA के योजना-निर्माण कार्य को स्पष्ट करना।

8. बिहार का आपदा जोखिम परिदृश्य

उत्तर बिहार: कोसी, गंडक, बागमती, कमला-बलान और महानंदा की बाढ़; नेपाल के साथ साझा नदी-तंत्र, तटबंधों और जलग्रहण क्षेत्रों का महत्व। दक्षिण बिहार: सूखा, गर्मी, वज्रपात और वर्षा की असमानता प्रमुख खतरे हैं। राज्य में भूकंपीय जोखिम भी कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण है।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–2030 तथा स्थानीय पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, समुदाय स्वयंसेवक, स्कूल एवं अस्पताल सुरक्षा और बाढ़ प्रबंधन BPSC के महत्त्वपूर्ण विषय हैं। बिहार की कृषि-जलवायु क्षेत्रीय सीमाओं को भूकंप के पृथक भूकंपीय क्षेत्रों से मिलाकर नहीं पढ़ना चाहिए।

9. एक नज़र में—2005 बनाम 2025

10. मूल कानून और आधिकारिक संदर्भ

• गृह मंत्रालय—आपदा प्रबंधन कानून, प्रवर्तन अधिसूचनाएँ और संशोधन
• गृह मंत्रालय—2025 संशोधन लागू होने पर आधिकारिक उत्तर
• भारत संहिता—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005