भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

1. त्वरित तथ्य : एक नज़र में

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ब्रिटिश शासन क्यों समाप्त हुआ?

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज से संबंधित लाल किला मुकदमों और फरवरी 1946 के नौसैनिक विद्रोह ने औपनिवेशिक शासन के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कीं। यह कहना कि स्वतंत्रता केवल किसी एक घटना से मिली, ऐतिहासिक प्रक्रिया को अत्यधिक सरल बना देना होगा।

2.1 कैबिनेट मिशन की कठिनाई

1946 की कैबिनेट मिशन योजना संयुक्त भारत के संविधान-निर्माण का एक प्रयास थी। समूह व्यवस्था, केंद्र की शक्तियों और प्रतिनिधित्व पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में मतभेद बने रहे। 16 अगस्त 1946 के ‘प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस’ से जुड़ी सांप्रदायिक हिंसा तथा अंतरिम सरकार का राजनीतिक गतिरोध विभाजन की पृष्ठभूमि बने।

2.2 20 फरवरी 1947 की एटली घोषणा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 से पहले कर दिया जाएगा। इसके बाद लॉर्ड वावेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय बने। घोषणा की निर्धारित समयसीमा तथा अंततः अपनाई गई 15 अगस्त 1947 की तारीख में अंतर समझना महत्त्वपूर्ण है।

2.3 डिकी बर्ड / बाल्कन योजना

माउंटबेटन ने प्रारंभिक विचार-विमर्श में प्रांतों को अलग-अलग सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी एक योजना पर विचार किया, जिसे अक्सर ‘प्लान बाल्कन’ या ‘डिकी बर्ड योजना’ कहा जाता है। नेहरू के विरोध के बाद यह रूप स्वीकार नहीं किया गया। वी.पी. मेनन के सहयोग से 3 जून की विभाजन-संबंधी व्यवस्था सामने आई। इस प्रारंभिक विचार को 1947 के अधिनियम का लागू प्रावधान नहीं समझना चाहिए।

3. 1947 का क्रम : योजना से कानून तक

4. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के उद्देश्य

1. राजनीतिक निर्णय को वैधानिक आधार: 3 जून योजना के अनुसार ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण।
2. दो स्वतंत्र डोमिनियन: भारत और पाकिस्तान के गठन को कानूनी मान्यता।
3. विधायी स्वतंत्रता: नए डोमिनियनों की विधायिकाओं पर ब्रिटिश संसद की भविष्य की स्वचालित विधायी सर्वोच्चता समाप्त करना।
4. देशी रियासतों के साथ पुराने संबंधों का अंत: ब्रिटिश ताज की सर्वोपरिता और उससे जुड़ी संधियों की समाप्ति।
5. प्रशासनिक निरंतरता: नया संविधान बनने तक संशोधित 1935 कानून के माध्यम से शासन चलाना।

5. धारा 1 : भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन

15 अगस्त 1947 से दो स्वतंत्र डोमिनियन—भारत और पाकिस्तान—स्थापित हुए। यहाँ स्वतंत्र डोमिनियन और गणराज्य अलग संवैधानिक अवस्थाएँ हैं। स्वतंत्र भारत 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन था; संविधान लागू होने पर गणराज्य बना। पाकिस्तान का संवैधानिक इतिहास अलग क्रम में विकसित हुआ।

डोमिनियन व्यवस्था में ब्रिटिश सम्राट औपचारिक राष्ट्रप्रमुख बना रहा, लेकिन नए डोमिनियनों को अपने शासन और कानूनों पर स्वतंत्र निर्णय का अधिकार मिला। इसे ‘भारत 15 अगस्त 1947 को ही गणराज्य बन गया’ लिखना गलत है।

6. धारा 5 और 6 : वायसराय से गवर्नर-जनरल तक

औपनिवेशिक वायसराय की भूमिका समाप्त हुई और प्रत्येक डोमिनियन के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर-जनरल का प्रावधान रखा गया। धारा 5 में यह भी था कि संबंधित डोमिनियन की विधायिका अन्य व्यवस्था न करे तो एक ही व्यक्ति दोनों डोमिनियनों का गवर्नर-जनरल हो सकता था। वास्तविकता में भारत और पाकिस्तान के अलग-अलग गवर्नर-जनरल बने।

• भारत: लॉर्ड माउंटबेटन; उनके बाद जून 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर-जनरल थे।
• पाकिस्तान: मुहम्मद अली जिन्ना प्रथम गवर्नर-जनरल बने।
• विधेयकों पर सम्राट का नियंत्रण: धारा 6 ने ब्रिटिश सम्राट की अस्वीकृति (disallowance) और राजकीय स्वीकृति के लिए विधेयक सुरक्षित रखने से संबंधित पुराने प्रतिबंध समाप्त किए।
• सावधानी: नियुक्ति के संबंध में अधिनियम का मूल पाठ ‘सम्राट द्वारा नियुक्ति’ कहता है; मंत्रिमंडल की सलाह का सिद्धांत संवैधानिक व्यवहार से समझना चाहिए, न कि उसे धारा 5 का शाब्दिक वाक्य बताना चाहिए।

7. धारा 6 और 8 : संविधान सभा संप्रभु विधायी निकाय कैसे बनी?

धारा 6 ने नए डोमिनियनों की विधायिकाओं को देश के भीतर और आवश्यकतानुसार देश के बाहर प्रभाव वाले कानून बनाने की व्यापक शक्ति दी। कोई डोमिनियन कानून केवल इसलिए शून्य नहीं होता था कि वह ब्रिटिश विधि, संसद के अधिनियम या 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से असंगत है। ऐसी विधियों को संशोधित या निरस्त करने की शक्ति भी थी।

परीक्षा की बारीकी: मूल विधायी शक्ति का स्पष्ट आधार धारा 6 है; जबकि धारा 8 ने संविधान सभा एवं संक्रमणकालीन शासन की व्यवस्था को आधार दिया। दोनों धाराओं की भूमिका को एक जैसा न समझें।

8. धारा 7 : देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता का अंत

अधिनियम की धारा 7(1)(b) ने भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश ताज की सर्वोपरिता (Paramountcy) और उससे संबंधित संधियों, दायित्वों तथा अधिकारों को समाप्त कर दिया। जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी संधियों के लिए भी धारा 7(1)(c) में प्रावधान था।

यही व्यवस्था सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक बनी। रियासतें ब्रिटिश सरकार की अधीनता से मुक्त तो हुईं, लेकिन उनके भारत या पाकिस्तान के साथ संबंध का स्वतः समाधान नहीं हो गया। भारत में विलय, पाकिस्तान के साथ जुड़ाव अथवा अलग बने रहने की राजनीतिक संभावनाएँ तब चर्चा में थीं; किंतु ‘तीन विकल्प’ शब्दों में धारा 7 ने कोई सूची प्रदान नहीं की थी। यह PDF के दावे को समझने के लिए आवश्यक कानूनी सावधानी है।

8.1 सरदार पटेल और वी.पी. मेनन

सरदार वल्लभभाई पटेल और रियासती विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वी.पी. मेनन ने शासकों से अधिमिलन-पत्र (Instrument of Accession) पर सहमति प्राप्त करने और संघीय एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर जैसे मामलों में अलग-अलग परिस्थितियाँ एवं कानूनी-राजनीतिक घटनाक्रम रहे। ‘सभी रियासतें 15 अगस्त को ही एकीकृत हो गईं’ कहना सही नहीं है।

8.2 संधियों के समाप्त होते ही सभी सेवाएँ बंद हुईं क्या?

नहीं। धारा 7 के परंतुक में सीमा शुल्क, पारगमन, संचार, डाक और तार जैसी व्यवस्थाओं को, नई संधि या समाप्ति के निर्णय तक, यथासंभव जारी रखने का अंतरिम प्रावधान था। यह बारीकी मूल कानून से सीधे पूछी जा सकती है।

9. पंजाब और बंगाल का विभाजन : रेडक्लिफ आयोग

पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो अलग सीमा आयोग बने। आयोगों ने सांप्रदायिक बहुलता तथा अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर सीमांकन किया। अंतिम निर्णय 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक हुआ—अर्थात स्वतंत्रता की तारीख के बाद। उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत तथा सिलहट में जनमत-संग्रह भी विभाजन-संबंधी व्यवस्था का हिस्सा थे।

महत्त्वपूर्ण अंतर: 3 जून की राजनीतिक योजना, पंजाब–बंगाल सीमा आयोगों का गठन तथा 18 जुलाई का अधिनियम परस्पर जुड़े कदम हैं, किंतु उन्हें एक ही दस्तावेज़ का एक ही उपबंध कहना उचित नहीं।

10. धारा 8 : नया संविधान आने तक 1935 का अधिनियम

संविधान तैयार होने तक दोनों डोमिनियन और उनके प्रांत भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुकूलित स्वरूप के अनुसार चलते रहे। अधिनियम ने आवश्यक संशोधन और अनुकूलन के लिए अंतरिम विधायी/प्रशासनिक उपाय प्रदान किए। इस प्रकार सत्ता हस्तांतरण के दिन प्रशासन, न्यायालयों और कानूनों की पूरी व्यवस्था शून्य नहीं हुई।

इसे समझने का सबसे सरल सूत्र है—1935 का कानून = संक्रमणकालीन प्रशासनिक ढाँचा; 1947 का कानून = स्वतंत्रता, विभाजन और विधायी स्वायत्तता का वैधानिक आधार; 1950 का संविधान = भारत का अपना सर्वोच्च संविधान।

11. राज्य सचिव का पद, सिविल सेवाएँ और सम्राट की उपाधि

• भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India) का औपनिवेशिक पद और भारत प्रशासन से संबंधित उसकी विशेष भूमिका समाप्त हुई। संबंधित राष्ट्रमंडल मामलों की व्यवस्था ब्रिटिश प्रशासन में अलग ढंग से चलने लगी।
• 1947 से पहले नियुक्त अनेक सिविल सेवकों के सेवा-अधिकार और शर्तों के संरक्षण का प्रावधान था; इसे सभी सेवाओं या सभी कर्मचारियों की तत्काल समाप्ति न समझें।
• सम्राट की शाही उपाधि से ‘Emperor of India’ हटाने के लिए धारा 7(2) ने आवश्यक स्वीकृति दी।

12. भारतीय संवैधानिक विकास में अधिनियम का स्थान

12.1 सत्ता के स्रोत का परिवर्तन

ब्रिटिश संसद ने भारतीय डोमिनियन के विधायी भविष्य पर अपने पुराने प्रभुत्व का अंत करने वाला कानूनी ढाँचा दिया। लेकिन 1950 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार ‘हम, भारत के लोग’ बना। दोनों पड़ावों का वैधानिक और दार्शनिक महत्त्व अलग है।

12.2 अनुच्छेद 395 द्वारा निरसन

भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अनुच्छेद 395 ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 तथा भारत सरकार अधिनियम, 1935 और बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले कानूनों को निरस्त किया। अपवाद: प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उन्मूलन अधिनियम, 1949 (Abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949) को इस निरसन में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.3 संविधान सभा का व्यावहारिक संक्रमण

संविधान सभा ने स्वतंत्र शासन के लिए कानून भी बनाए और एक नए गणराज्य का संविधान भी लिखा। इसकी संरचना, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व और विभाजन के बाद सदस्य-संख्या में परिवर्तन संविधान-निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा थे। इसलिए स्वतंत्रता का दिन और संविधान लागू होने का दिन परीक्षा में हमेशा पृथक समझें।

13. अधिनियम की सीमाएँ और विभाजन की मानवीय त्रासदी

1. अत्यंत तेज सत्ता हस्तांतरण: 3 जून की योजना से 15 अगस्त तक कम समय मिला; सीमांकन, प्रशासन, नागरिक सुरक्षा और संपत्ति-विभाजन जैसे मुद्दे अत्यधिक जटिल थे।
2. विस्थापन एवं हिंसा: विभाजन के दौरान व्यापक सांप्रदायिक हिंसा, जान-माल की क्षति और करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला विस्थापन हुआ। मृतकों एवं विस्थापितों की संख्या के इतिहासकारों के अनुमान अलग हैं; PDF के ‘लगभग दस लाख मृतक’ और ‘डेढ़ करोड़ विस्थापित’ को अंतिम प्रमाणित संख्या नहीं मानें।
3. रियासतों की अनिश्चितता: सर्वोपरिता समाप्त होते ही अलग-अलग रियासतों का भविष्य एक बड़ा संवैधानिक एवं कूटनीतिक प्रश्न बना।
4. जनसहमति का संकट: विभाजन की प्रक्रियाएँ व्यापक सामाजिक तनाव और असुरक्षा के बीच चलीं; राजनीतिक समझौता स्वतः सामाजिक स्वीकार्यता नहीं बन गया।

14. 1935, 1947 और 1950 : अंतर एक तालिका में

प्रारंभिक परीक्षा के भ्रम: 18 जुलाई को शाही स्वीकृति मिली; 15 अगस्त नया डोमिनियन स्थापित होने का ‘नियत दिन’ था। रेडक्लिफ निर्णय 17 अगस्त को सार्वजनिक हुआ। संविधान सभा की विधायी बैठक की अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे, डॉ. राजेंद्र प्रसाद नहीं।

15. PDF की परीक्षा-संबंधी तथ्य-जाँच : क्या संशोधित किया गया?

16. वास्तविक एवं स्वतंत्र रूप से मिलाए गए UPSC विगत-वर्ष प्रश्न

नीचे 2014 का मूल अंग्रेज़ी प्रश्न और उसके ठीक नीचे हिंदी अर्थ दिया गया है। 2021 का अगला प्रश्न भारत के 1950 के संवैधानिक संक्रमण से संबंधित वास्तविक परीक्षा-प्रश्न है; वह PDF के असत्यापित 2021 दावे से अलग है। किसी विकल्प पर क्लिक करके व्याख्या पढ़ें।

17. प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न — इन्हें वास्तविक PYQ न समझें

18. मुख्य परीक्षा : उत्तर लेखन अभ्यास और संरचना

महत्त्वपूर्ण: मूल PDF में निम्न विचारों को ‘मेन PYQ’ कहा गया था, लेकिन वर्ष और मूल प्रश्नपत्र की पुष्टि नहीं मिली। इसलिए इन्हें स्पष्ट रूप से स्वरचित अभ्यास प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभ्यास प्रश्न 1 • 15 अंक / लगभग 250 शब्द

“भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने औपनिवेशिक शासन का विधिक अंत किया, पर देशी रियासतों पर सर्वोपरिता की समाप्ति ने राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष नई चुनौतियाँ खड़ी कर दीं।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संरचना: भूमिका में 3 जून योजना और 18 जुलाई के अधिनियम का संदर्भ; मुख्य भाग में धारा 1, 6, 7 और 8; फिर जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू-कश्मीर की अलग-अलग समस्याएँ; पटेल–मेनन के एकीकरण प्रयास; अंत में गणराज्य तक संवैधानिक निरंतरता। किसी एक रियासत की कहानी को सभी पर लागू न करें।

अभ्यास प्रश्न 2 • BPSC मुख्य परीक्षा शैली

माउंटबेटन योजना और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। इनसे भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में तत्काल क्या परिवर्तन हुए?

उत्तर-संरचना: पृष्ठभूमि → प्रस्ताव एवं तिथियाँ → दो डोमिनियन → गवर्नर-जनरल → संविधान सभा की दोहरी भूमिका → रियासतों का प्रश्न → 1935 अधिनियम के तहत अंतरिम प्रशासन → सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव।

अभ्यास प्रश्न 3 • 15 अंक / 250 शब्द

“1947 का अधिनियम औपनिवेशिक पराधीनता से एक संप्रभु गणराज्य तक पहुँचने का संवैधानिक सेतु था।” परीक्षण कीजिए।

भूमिका (लगभग 35 शब्द): एटली घोषणा, माउंटबेटन योजना और अधिनियम की तारीख। मुख्य भाग—सकारात्मक पक्ष (लगभग 95 शब्द): विधायी संप्रभुता, संविधान सभा, प्रशासनिक निरंतरता, कानूनों में परिवर्तन। मुख्य भाग—चुनौतियाँ (लगभग 75 शब्द): विभाजन, विस्थापन, सीमांकन, रियासतों का प्रश्न। निष्कर्ष (लगभग 45 शब्द): एकीकरण, ‘हम भारत के लोग’, अनुच्छेद 395 और 26 जनवरी 1950।

19. एक मिनट की त्वरित पुनरावृत्ति

1. 3 जून: माउंटबेटन योजना। 4 जुलाई: स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत।
2. 18 जुलाई: शाही स्वीकृति। 15 अगस्त: दो स्वतंत्र डोमिनियन।
3. धारा 5: प्रत्येक डोमिनियन का गवर्नर-जनरल; धारा 6: स्वतंत्र विधायी अधिकार।
4. धारा 7: रियासतों और जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश सर्वोपरिता/समझौते समाप्त; संचार-जैसी सेवाओं की अंतरिम निरंतरता का परंतुक।
5. धारा 8: नया संविधान आने तक 1935 का अनुकूलित ढाँचा।
6. भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल: लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय: सी. राजगोपालाचारी। पाकिस्तान: जिन्ना।
7. सीमांकन: पंजाब–बंगाल के दो रेडक्लिफ आयोग; सीमा-निर्णय 17 अगस्त को प्रकाशित।
8. संविधान सभा: संविधान निर्माण में राजेंद्र प्रसाद; विधायी बैठक में जी. वी. मावलंकर।
9. अनुच्छेद 395: 1947 और 1935 के अधिनियम निरस्त; प्रिवी काउंसिल संबंधी 1949 कानून का अपवाद।

20. मूल स्रोत और संपादकीय सत्यापन

• ब्रिटिश संसद का मूल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 — धाराएँ 1–8
• भारत सरकार, विधायी विभाग — भारतीय संविधान का आधिकारिक पाठ, अनुच्छेद 395
• UPSC 2014 — रेडक्लिफ समिति का मूल प्रश्न और विकल्प
• UPSC 2021 — 26 जनवरी 1950 की संवैधानिक स्थिति वाला प्रश्न

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