राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड 2026: गिग, प्लेटफ़ॉर्म और असंगठित श्रमिकों का संरक्षण
28 अक्टूबर की अधिसूचना, 30 अक्टूबर की सरकारी विज्ञप्ति; तीन वर्ष का वैधानिक बोर्ड, गिग श्रमिकों हेतु विशिष्ट सदस्य-विन्यास और वर्ष में कम-से-कम तीन बैठकें।
प्रकाशन: 30 अक्टूबर 2026 · पाठ्यक्रम: GS-II/III • श्रम, सामाजिक न्याय एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था
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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है।
- गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों से जुड़ी विशेष व्यवस्था धारा 114(6) से संबंधित है।
- बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष और वर्ष में कम-से-कम तीन बैठकों का प्रावधान है।
- गिग, प्लेटफ़ॉर्म और असंगठित श्रमिकों की कानूनी श्रेणियों में अंतर है।
- बोर्ड की सिफारिश और किसी कल्याण योजना का कानूनी रूप से लागू होना एक नहीं है।
चर्चा में क्यों और वास्तविक वैधानिक स्थिति क्या है?
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 30 अक्टूबर 2026, सुबह 10:29 बजे जारी विज्ञप्ति ने असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की जानकारी दी। अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 को जारी हुई और राजपत्र में 29 अक्टूबर को प्रकाशित बताई गई है। यानी घटना का क्रम—अधिसूचना, प्रकाशन और प्रेस सूचना—एक ही नहीं है।
मूल आधार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6 है। इसी बोर्ड के धारा 114(6) के अंतर्गत गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के विषयों पर प्रतिनिधित्व का विशिष्ट प्रावधान है। इसलिए इसे सभी कर्मचारियों को तुरंत पेंशन देने वाला निर्णय या दो पूरी तरह असंबद्ध कानूनों का निर्माण समझना गलत होगा।
बोर्ड की संरचना, कार्यकाल और बैठकें
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष तथा मंत्रालय के सचिव उपाध्यक्ष होंगे। इसकी सदस्यता में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि, श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं, विभिन्न सामाजिक समूहों और संबंधित क्षेत्रों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के मामलों में धारा 114(6) के तहत एग्रीगेटर कंपनियों और श्रमिक प्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट सदस्य-विन्यास लागू होता है।
अधिसूचित बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष है; विधिक ढाँचे के अनुसार इसकी बैठकें कम-से-कम तीन बार प्रतिवर्ष होंगी। प्रतिनिधित्व का अर्थ निर्णय-शक्ति में स्वचालित समानता नहीं है; बैठक के नियम, प्रभावी भागीदारी और सिफारिशों पर कार्रवाई महत्वपूर्ण हैं।
अधिकार और दायित्व: बोर्ड क्या करेगा?
- योजना-सुझाव: असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की केंद्र को सिफारिश।
- परामर्श: सामाजिक सुरक्षा संहिता के कार्यान्वयन से जुड़े सरकार द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर सलाह।
- निगरानी: केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली श्रमिक कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा।
- राज्य स्तरीय रिकॉर्ड: राज्यों में पंजीकरण और अभिलेख-संधारण संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा।
- वित्तीय पारदर्शिता: कोष और खातों के व्यय का परीक्षण तथा सरकार द्वारा दिए गए अन्य कार्य।
परीक्षा सावधानी: यह मुख्यतः सिफारिश, परामर्श और निगरानी का संस्थागत मंच है। इसकी स्थापना से किसी नई योजना की पूरी पात्रता, लाभ-राशि या भुगतान आरंभ होने का निष्कर्ष नहीं निकालें।
असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्य में अंतर
असंगठित श्रमिक की श्रेणी व्यापक है, जिसमें अनौपचारिक रोजगार व असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक आते हैं। गिग कार्य पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर काम और पारिश्रमिक की व्यवस्था से जुड़ा है। प्लेटफ़ॉर्म कार्य ऑनलाइन मंच के माध्यम से सेवाओं की माँग और आपूर्ति का संगठन करता है। एक प्लेटफ़ॉर्म कर्मी गिग श्रमिक भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक असंगठित श्रमिक ऐप आधारित कर्मी नहीं होता।
ऑनलाइन कैब चालक, डिलिवरी कर्मी और ऐप-आधारित घरेलू सेवा प्रदाता जैसे उदाहरण नई अर्थव्यवस्था को समझने में उपयोगी हैं। पारिश्रमिक में उतार-चढ़ाव, दुर्घटना जोखिम, स्वास्थ्य-सुरक्षा और बहु-प्लेटफ़ॉर्म कार्य इनकी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं।
वित्तपोषण, पोर्टेबिलिटी और नीतिगत चुनौतियाँ
सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 114 में गिग/प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की योजनाओं तथा एग्रीगेटर योगदान की व्यवस्था है। योगदान-संबंधी विधिक सीमा तथा उसका प्रभावी लागू होना अलग प्रश्न हैं; केवल बोर्ड गठन से अंशदान शुरू होने की घोषणा नहीं हो जाती। अलग-अलग राज्यों और ऐपों पर काम करने वाले व्यक्तियों को एकीकृत पंजीकरण और पोर्टेबल लाभ उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण होगा।
प्रमुख बाधाएँ—कार्य की बदलती प्रकृति, आय एवं कार्यघंटों का प्रमाण, संगठित प्रतिनिधित्व की कमी, महिला श्रमिकों की सुरक्षा, एल्गोरिद्मिक निष्पक्षता, डेटा गोपनीयता, शिकायतों का निस्तारण और श्रमिक-नियोक्ता-सरकार के बीच टिकाऊ वित्तपोषण।
आगे की राह में ई-श्रम तथा अन्य पंजीकरण प्रणालियों का वैधानिक और गोपनीयता-सम्मत समन्वय, दुर्घटना और स्वास्थ्य संरक्षण, पारदर्शी अंशदान व्यवस्था, राज्यों में लाभों की पोर्टेबिलिटी, स्वतंत्र शिकायत मंच तथा समयबद्ध प्रभाव-मापन शामिल होना चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य और भ्रम
- आधार कानून: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; बोर्ड गठन धारा 6 से जुड़ा।
- गिग/प्लेटफ़ॉर्म मामलों में अलग सदस्य-विन्यास: धारा 114(6)।
- कार्यकाल तीन वर्ष और बैठकें वर्ष में कम-से-कम तीन बार।
- भ्रम: बोर्ड की सिफारिश और किसी सहायता योजना का कानूनी रूप से लागू हो जाना समान नहीं हैं।
प्रारंभिक परीक्षा: व्याख्यासहित अभ्यास
निम्न प्रश्न अध्ययनसार के मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
अभ्यास प्रश्न 1. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
- इसे केवल राष्ट्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत बनाया गया है।
- यह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6 से जुड़ा है।
- बोर्ड का कार्यकाल अनिवार्य रूप से दस वर्ष है।
- बोर्ड साल में कभी बैठक नहीं कर सकता।
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। बोर्ड का आधार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6 है; कार्यकाल तीन वर्ष और कम-से-कम तीन बैठकें सालाना हैं।
अभ्यास प्रश्न 2. गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में नए बोर्ड की भूमिका मुख्यतः क्या है?
- सभी श्रमिकों को तुरंत एकसमान पेंशन देना
- सभी ऐप आधारित कंपनियों के लाइसेंस रद्द करना
- उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश, परामर्श और निगरानी
- केवल संगठित क्षेत्र की भविष्य निधि तय करना
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प C। सरकारी विज्ञप्ति में योजनाओं की सिफारिश, सरकारी परामर्श, निगरानी, राज्य अभिलेख और कोष-व्यय की समीक्षा प्रमुख कार्य बताए गए हैं।
मुख्य परीक्षा: विश्लेषणात्मक अभ्यास
दोनों मूल अभ्यास प्रश्नों के शोध-आधारित आदर्श उत्तर अब अलग पृष्ठों पर उपलब्ध हैं।
भारत की गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की संस्थागत भूमिका और सीमाएँ स्पष्ट कीजिए।
पूरा आदर्श उत्तर पढ़ेंअसंगठित, गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों में अंतर बताकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पोर्टेबिलिटी की चुनौतियाँ समझाइए।
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मूल स्रोत और आगे की पढ़ाई
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