गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिकार
आवाज़
प्रश्न
भारत की गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की संस्थागत भूमिका और सीमाएँ स्पष्ट कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC PYQ नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: ऐप आधारित सेवाओं का विस्तार रोजगार के नए अवसर देता है, पर गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को नियमित वेतन, बीमारी अवकाश, दुर्घटना सुरक्षा और वृद्धावस्था संरक्षण प्रायः सीमित मिलता है। अक्टूबर 2026 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की अधिसूचना इस अंतर को संबोधित करने का संस्थागत कदम है।
आवश्यकता और संभावनाएँ
- काम का बदलता स्वरूप: एक व्यक्ति अलग-अलग ऐपों पर कार्य कर सकता है; पारंपरिक एक-नियोक्ता आधारित लाभ व्यवस्था उसकी वास्तविक कार्यस्थितियों से मेल नहीं खाती।
- सामाजिक जोखिम: अनिश्चित आय, सड़क दुर्घटना, रोग, मातृत्व, काम बंद होने और एल्गोरिद्मिक निर्णयों से प्रभावित आजीविका के लिए सुरक्षा-जाल आवश्यक है।
- वैधानिक आधार: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6 में राष्ट्रीय बोर्ड तथा धारा 114 में गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक योजनाओं का प्रावधान है।
- बोर्ड की भूमिका: केंद्र को उपयुक्त योजनाएँ सुझाना, चल रही योजनाओं की निगरानी, राज्य पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा तथा कोष के उपयोग पर सलाह देना इसके महत्त्वपूर्ण कार्य हैं।
- साझा प्रतिनिधित्व: राज्यों, श्रमिकों, एग्रीगेटरों और अन्य हितधारकों की भागीदारी से व्यावहारिक तथा पोर्टेबल योजनाएँ बन सकती हैं।
चुनौतियाँ एवं आगे की राह: बोर्ड की स्थापना से स्वतः बीमा या पेंशन का भुगतान आरंभ नहीं होता। वास्तविक सफलता के लिए श्रमिकों का सरल पंजीकरण, योगदान और लाभ का स्पष्ट नियम, विभिन्न ऐपों तथा राज्यों में पोर्टेबिलिटी, महिला श्रमिक सुरक्षा, शिकायत निवारण और समयबद्ध वित्तीय क्रियान्वयन अनिवार्य हैं।
निष्कर्ष: संस्थागत परामर्श को ठोस, वित्तपोषित और श्रमिक-केंद्रित अधिकारों में बदलने से ही गिग अर्थव्यवस्था समावेशी होगी।