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शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24), POCSO अधिनियम 2012 (2019 संशोधन), निर्भया फंड और विशेष न्यायालयों का ढाँचा

संलग्न अध्ययन सामग्री के साथ नवंबर 2026 तक उपलब्ध अद्यतन आधिकारिक तथ्यों, अवधारणाओं, प्रश्नों और परीक्षा-उपयोगी संक्षिप्त नोट्स का व्यवस्थित अध्ययन।

GS-II • सामाजिक न्याय5 नवंबर 20261 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

पाठ्यक्रम संबद्धता एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)

पाठ्यक्रम: GS Paper-II (मौलिक अधिकार, कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थाएँ एवं निकाय)।
अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 का तुलनात्मक संवैधानिक विश्लेषण:

संवैधानिक आयाम	अनुच्छेद 23 (मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध)	अनुच्छेद 24 (कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध)
मूल प्रावधान	मानव का दुर्व्यापार (Trafficking in human beings), बेगार (Begar — बिना पारिश्रमिक के जबरन कार्य) और इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम (Forced labour) प्रतिषिद्ध किया जाता है।	14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने (Factory) या खान (Mine) में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन (Hazardous employment) में नहीं लगाया जाएगा।
किसके विरुद्ध उपलब्ध?	राज्य (State) और निजी व्यक्तियों (Private Individuals) दोनों के विरुद्ध उपलब्ध।	राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध।
क्या यह निरपेक्ष (Absolute) है?	नहीं (अपवाद — अनुच्छेद 23(2)): राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा (Compulsory service — जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा) अधिरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह वेतन देने को बाध्य नहीं है; परंतु ऐसा करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा (ध्यान दें: यहाँ 'लिंग' / Sex शब्द का उल्लेख नहीं है)।	हाँ (संवैधानिक रूप से निरपेक्ष): खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर संविधान में कोई अपवाद नहीं दिया गया है।
प्रमुख न्यायिक व्याख्याएँ	• PUDR बनाम भारत संघ (एशियाड केस, 1982): वैधानिक न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) से कम मजदूरी देना भी अनुच्छेद 23 के तहत 'बलात् श्रम' (Forced Labour) की श्रेणी में आता है। • बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद (1984) एवं सुरेंद्र मांझी वाद (2026): केवल रिहाई पर्याप्त नहीं, समयबद्ध पुनर्वास अनुच्छेद 21 व 23 का हिस्सा है।	• एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (शिवकाशी पटाखा कारखाना केस, 1996): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए नियोक्ता से ₹20,000 का अंशदान लेकर 'बाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष' स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्देश दिया।
संसदीय प्रवर्तन कानून (अनुच्छेद 35 के तहत)	• अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (ITPA) • बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	• बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित) • कारखाना अधिनियम, 1948 एवं खान अधिनियम, 1952

(महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य: अनुच्छेद 35(a)(ii) के अनुसार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दंडनीय घोषित किए गए कार्यों — जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम — के लिए दंड विहित करने हेतु कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं)।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 (एवं 2019 संशोधन)

संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC, 1989 — भारत ने दिसंबर 1992 में अनुसमर्थन किया) और संविधान के अनुच्छेद 15(3) तथा अनुच्छेद 39(e) व (f) के तहत वर्ष 2012 में अधिनियमित इस कानून की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

'बालक' की परिभाषा और लैंगिक तटस्थता (Gender-Neutral Nature): यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को 'बालक' मानता है और यह लैंगिक रूप से पूर्णतः तटस्थ (Gender-neutral) है (अर्थात पीड़ित बालक या बालिका कोई भी हो सकता है, और अपराधी भी पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है)।
POCSO (संशोधन) अधिनियम, 2019 के सख्त प्रावधान:
प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault — धारा 4): न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया (और यदि पीड़ित की आयु 16 वर्ष से कम है, तो न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास)।
गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault — धारा 6): जब अपराध पुलिस/सुरक्षाकर्मी, लोक सेवक, रिश्तेदार/संरक्षक द्वारा किया जाए, या प्राकृतिक आपदा/सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किया जाए, या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किया जाए — तो न्यूनतम सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष का कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड (Death Penalty) कर दिया गया।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी (धारा 14 एवं 15): बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को परिभाषित किया गया और उसे रखने, प्रसारित करने या व्यावसायिक उपयोग करने पर कठोर कारावास व जुर्माने का प्रावधान किया गया।
अनिवार्य रिपोर्टिंग (Mandatory Reporting — धारा 19 व 21): किसी भी व्यक्ति (मीडिया, अस्पताल, होटल, स्कूल सहित) को जिसे यह जानकारी या आशंका हो कि किसी बच्चे के साथ POCSO के तहत अपराध हुआ है, उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) या स्थानीय पुलिस को सूचित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है; सूचना न देना धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है।
दोषिता की उपधारणा (Presumption of Guilt — धारा 29 एवं 30): सामान्य आपराधिक कानून ('जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक निर्दोष') के विपरीत, POCSO की धारा 29 के तहत विशेष न्यायालय यह उपधारणा (Presume) करेगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है और अपनी निर्दोषिता साबित करने का भार (Reverse Burden of Proof) अभियुक्त पर होता है।

निर्भया फंड (Nirbhaya Fund, 2013) की वित्तीय संरचना

स्थापना: वर्ष 2013 के केंद्रीय बजट में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण की योजनाओं के लिए स्थापित।
प्रकृति (Non-lapsable Public Account Fund): यह भारत के लोक लेखे (Public Account of India) के अंतर्गत एक अव्यपगत कोष (Non-lapsable Corpus Fund) है—अर्थात किसी वित्त वर्ष में यदि इसका धन खर्च नहीं हो पाता, तो वह वित्त वर्ष के अंत में समाप्त (Lapse) नहीं होता बल्कि अगले वर्ष के लिए आगे जुड़ जाता है।
प्रशासन एवं मूल्यांकन तंत्र:
इसका वित्तीय प्रशासन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) द्वारा किया जाता है।
इसके तहत वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन और सिफारिश के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के सचिव की अध्यक्षता में एक 'अधिकार प्राप्त समिति' (Empowered Committee - EC) गठित है (इसी फंड से न्याय विभाग की FTSC योजना के ₹2,353.15 करोड़ के केंद्रीय अंश, गृह मंत्रालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS-112 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वन स्टॉप सेंटर / सखी केंद्रों का वित्तपोषण होता है)।

पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — प्रश्नपत्र से मूल पाठ का मिलान अपेक्षित

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2023, GS Paper-I): प्रश्न: भारत में किसी व्यक्ति की 'असहायता' (Destitution) या गरीबी के कारण कम मजदूरी पर कार्य करने की बाध्यता को सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'बलात् श्रम' (Forced Labour) माना है? (संदर्भ: PUDR बनाम भारत संघ 1982 एवं अनुच्छेद 23 — UPSC Prelims में अनुच्छेद 23 और 24 पर 2017 और 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं)।

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2019, GS Paper-II, 15 अंक / 250 शब्द): प्रश्न: "महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के बावजूद, वे अभी भी सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं।" बाल यौन शोषण और महिला सुरक्षा से संबंधित वैधानिक एवं संस्थागत तंत्रों की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए।

स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 (2019 में संशोधित) और निर्भया फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

POCSO अधिनियम लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिका दोनों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है।
POCSO अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कुछ गंभीर अपराधों के अभियोजन में न्यायालय अभियुक्त के अपराध की उपधारणा (Presumption of guilt) करता है, जिससे निर्दोषिता सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।
'निर्भया फंड' एक व्यपगत (Lapsable) कोष है जिसकी परियोजनाओं का मूल्यांकन गृह सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

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सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या

उत्तर: विकल्प A। कथन 1 और 2 पूर्णतः सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि निर्भया फंड एक अव्यपगत कोष (Non-lapsable fund) है और इसके तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन गृह सचिव द्वारा नहीं, बल्कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) द्वारा किया जाता है।

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