ई-फाइलिंग 3.0: न्यायालयों के डिजिटलीकरण और सुलभ न्याय की दिशा

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय न्याय विभाग ने 3 नवंबर 2026 को घोषणा की कि 4 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘ई-फाइलिंग 3.0: प्रक्रिया से व्यवहार तक’ विषय पर कार्यशाला आयोजित होगी। कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों को नए ई-फाइलिंग मंच के व्यवहारिक उपयोग से परिचित कराने के लिए है। इसमें न्याय मंत्रालय से संबंधित अधिकारी और सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के प्रतिनिधियों की अपेक्षित भागीदारी है।

यह 4 नवंबर के प्रस्तावित आयोजन की पूर्व-घोषणा है। इसे 3 नवंबर को पहले ही संपन्न हुई कार्यशाला या सभी अदालतों में नई प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा।

ई-कोर्ट्स परियोजना और चरण-III

ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य अदालतों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी तथा सुलभ बनाना है। इसके चरण-III (2023–27) में कागजरहित और नागरिक-केंद्रित न्यायिक सेवाएँ, डिजिटल अभिलेख और व्यापक ई-फाइलिंग अपनाने पर जोर है।

डिजिटल दस्तावेज़ जमा करना, वाद से संबंधित सूचना देख पाना, समय और कागज की बचत तथा संस्थागत जवाबदेही इसके संभावित लाभ हैं। न्यायालयों के तकनीकी ढाँचे और न्यायिक स्वायत्तता के प्रश्न इसके साथ समान रूप से महत्त्वपूर्ण बने रहते हैं।

कार्यशाला में क्या सिखाया जाएगा?

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सत्रों में ई-कोर्ट्स की विभिन्न सेवाएँ, एकल प्रवेश व्यवस्था (Single Sign-On), ई-कोर्ट्स सेवा मोबाइल अनुप्रयोग तथा ई-फाइलिंग 3.0 की कार्यविधि शामिल होंगी। सरकारी वकीलों और मंत्रालयों/विभागों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर विशेष ध्यान रहेगा।

सरकारी मंत्रालयों, नियामक संस्थाओं, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों का न्यायालयों में मुकदमेबाजी का पर्याप्त कार्यभार रहता है। उनकी डिजिटल प्रक्रियाएँ बेहतर होने से शारीरिक रूप से दस्तावेज़ जमा कराने का बोझ घट सकता है तथा जवाब देने और प्रकरण की निगरानी में मदद मिल सकती है।

स्थिर आधार • सीधे पढ़ें

ई-फाइलिंग का अर्थ मुकदमे से जुड़े आवेदन और दस्तावेज़ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में जमा करना है। यह ई-कोर्ट की समग्र अवधारणा का एक भाग है; केस की स्थिति, आदेश, सुनवाई और अन्य सेवाएँ व्यापक डिजिटल न्याय प्रणाली का हिस्सा हो सकती हैं।

अनुच्छेद 39A न्याय की समान उपलब्धता और निःशुल्क विधिक सहायता के संवैधानिक निर्देश को स्थापित करता है। डिजिटल न्याय में केवल ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करना पर्याप्त नहीं; कमजोर इंटरनेट, भाषा, दिव्यांगता तथा डिजिटल साक्षरता की बाधाओं को भी कम करना होगा।

फायदे, जोखिम और आगे की राह

सही क्रियान्वयन से दस्तावेज़ प्रबंधन सुधर सकता है, कागज कम खर्च होगा और सरकारी मुकदमों पर प्रबंधन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। परंतु तकनीकी रुकावटें, साइबर सुरक्षा, निजी सूचनाओं की रक्षा, दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता और कर्मचारियों का प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं में सुविधा, दिव्यांगता-अनुकूल मंच, न्यायालय परिसर में सहायता केंद्र, सुरक्षित प्रमाणीकरण और ऑफलाइन विकल्पों की उपयुक्त उपलब्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डिजिटल मंच को न्याय तक पहुँच का साधन बनाएँ, अतिरिक्त बाधा नहीं।

NCERT से जुड़ाव

कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन: न्यायपालिका; कक्षा 11 राजनीति विज्ञान: संविधान में न्यायपालिका और अधिकार।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

• कार्यक्रम का आयोजक न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय है।
• ई-कोर्ट्स परियोजना के अंतर्गत चरण-III का लक्ष्य डिजिटल व नागरिक-केंद्रित न्याय है।
• NIC तकनीकी सत्रों से जुड़ा है; ई-समिति सर्वोच्च न्यायालय से संबद्ध है।
• ई-फाइलिंग = दस्तावेज़ दाखिल करना; यह न्यायिक निर्णय का स्वचालन नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

मुख्य परीक्षा अभ्यास

1. अभ्यास प्रश्न15 अंक250 शब्द

   भारत में ई-कोर्ट्स चरण-III और ई-फाइलिंग के विस्तार से न्याय तक पहुँच किस प्रकार सुधर सकती है? डिजिटल विभाजन और गोपनीयता से जुड़ी सीमाओं सहित विवेचना कीजिए।

इस प्रश्न का पूरा 15 अंक वाला आदर्श उत्तर पढ़ें → · संबंधित 10 अंक वाला उत्तर पढ़ें →

मूल स्रोत और आगे का अध्ययन

• पत्र सूचना कार्यालय, न्याय विभाग की 3 नवंबर 2026 की सूचना
• भारत में ई-कोर्ट्स परियोजना का आधिकारिक पोर्टल
• 3 नवंबर के सभी प्रमुख विषय
• समसामयिकी विषय-संग्रह

संबंधित स्थायी सामान्य अध्ययन

इस विषय का पूरा स्थायी अध्याय पढ़ें — मूल अवधारणाएँ, महत्त्वपूर्ण तथ्य और 8 व्याख्यासहित प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न →

3 नवंबर के अन्य स्थायी अध्याय →