डिजिटल न्याय और समावेशन : संक्षिप्त उत्तर
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आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- अनुच्छेद 39क: न्याय के समान अवसर
- ई-कोर्ट्स चरण-III: कागज़रहित एवं नागरिक-केंद्रित सेवाएँ
- 4 नवंबर को ई-फाइलिंग 3.0 कार्यशाला प्रस्तावित
प्रश्न
ई-फाइलिंग के विस्तार के बावजूद न्याय तक डिजिटल पहुँच में कौन-सी बाधाएँ बनी रहती हैं? उपाय सुझाइए।
यह अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: ई-फाइलिंग 3.0 और ई-कोर्ट्स चरण-III न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बना सकते हैं, किंतु डिजिटल पहुँच अपने-आप समान न्याय नहीं देती।
प्रमुख बाधाएँ:
- अवसंरचना: ग्रामीण इंटरनेट, उपकरण और निर्बाध बिजली की कमी दूरस्थ वादियों को पीछे छोड़ सकती है।
- साक्षरता: तकनीकी शब्दावली, स्थानीय भाषा का अभाव और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं की कमी बाधक हैं।
- सुरक्षा: संवेदनशील वादपत्रों, व्यक्तिगत विवरणों और पहचान संबंधी आँकड़ों का संरक्षण आवश्यक है।
- संस्थागत क्षमता: अधिवक्ताओं, सरकारी विभागों तथा न्यायालय कर्मचारियों का प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता सीमित हो सकती है।
उपाय: सहायता काउंटर, स्थानीय भाषा में सरल मार्गदर्शन, सुरक्षित डेटा प्रणाली, दिव्यांग-अनुकूल उपकरण तथा व्यवधान के समय वैकल्पिक दाखिला व्यवस्था उपलब्ध हो। अनुच्छेद 39क के उद्देश्य से विधिक सहायता तंत्र भी जोड़ा जाए।
निष्कर्ष: डिजिटलीकरण की सफलता दाखिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से नहीं, वादी को मिली वास्तविक और निष्पक्ष न्यायिक सुविधा से मापी जानी चाहिए।