न्याय तक पहुँच: अनुच्छेद 39क, ई-कोर्ट्स चरण-III, ई-फाइलिंग और डिजिटल न्याय

मूल अवधारणा

न्यायपालिका के डिजिटलीकरण को संवैधानिक समानता, ई-सेवा केंद्र, न्यायिक अभिलेख, गोपनीयता और डिजिटल विभाजन के साथ समझें।

1. न्याय तक पहुँच का संवैधानिक अर्थ

न्याय तक पहुँच का अर्थ केवल न्यायालय का भवन या वाद दायर करने की कानूनी अनुमति नहीं है। व्यक्ति अपने अधिकार जान सके, भाषा और आर्थिक बाधाओं को पार करके आवेदन कर सके, निष्पक्ष सुनवाई पा सके और निर्णय का प्रभावी पालन करा सके—ये सभी इसके भाग हैं।

संविधान का अनुच्छेद 39क राज्य को समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराने और आर्थिक अथवा अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहने देने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देश देता है। यह राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत है; अनुच्छेद 21 निष्पक्ष एवं उचित प्रक्रिया के व्यापक न्यायिक आधार से जुड़ता है।

2. ई-कोर्ट्स परियोजना: तीन चरणों की समझ

ई-कोर्ट्स परियोजना न्यायिक सूचना प्रबंधन और नागरिक सेवाएँ सुलभ बनाने हेतु न्यायपालिका तथा शासन के बीच संस्थागत सहयोग का प्रयास है। प्रारंभिक चरणों में कंप्यूटरीकरण, सेवा-पोर्टल, केस सूचना प्रणाली और सूचना-संचार अवसंरचना पर बल रहा।

चरण-III (2023–2027) के लिए स्वीकृत परिव्यय ₹7,210 करोड़ है। इसका उद्देश्य न्यायालयों को अधिक डिजिटल, ऑनलाइन और कागजरहित बनाना, पुराने एवं नए अभिलेखों का डिजिटलीकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक दाखिला और शुल्क भुगतान मजबूत करना है। लक्ष्य और उपलब्धि में फर्क रखें—किसी सुविधा का चरण-III में प्रस्ताव होना सभी न्यायालयों में उसकी पूर्ण उपलब्धता का प्रमाण नहीं है।

3. ई-फाइलिंग, ई-सेवा केंद्र और एनजेडीजी में अंतर

ई-फाइलिंग से वादपत्र एवं निर्धारित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल किए जाते हैं। ई-पेमेंट न्यायालय शुल्क तथा निर्धारित भुगतान की डिजिटल सुविधा है। ई-सेवा केंद्र तकनीकी सहायता का भौतिक स्थान है जहाँ डिजिटल माध्यम से असहज वादी को मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) न्यायालयों में लंबित एवं निस्तारित मामलों के आँकड़ों की उपलब्धता और प्रबंधन में मदद करता है। यह स्वयं कोई न्यायालय, अपीलीय मंच या फैसला देने वाला तंत्र नहीं है। केस सूचना प्रणाली (CIS) दैनिक न्यायालय कार्यप्रवाह के प्रबंधन में सहायक है।

4. तकनीक के लाभ और सीमाएँ

डिजिटल दाखिले से यात्रा और दस्तावेज प्रतियों की लागत घट सकती है, स्थिति पर नज़र रखना आसान होता है तथा सरकारी मुकदमेबाजी की निगरानी सुधरती है। दूरस्थ स्थान पर रहने वाला वादी भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

परंतु कमज़ोर इंटरनेट, निजी उपकरणों का अभाव, दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम प्रारूप, स्थानीय भाषाओं की कमी और साइबर हमलों के खतरे नई असमानता उत्पन्न कर सकते हैं। संवेदनशील मामले में पहचान व निजी अभिलेखों का अनियंत्रित प्रसार न्याय-सुरक्षा को चोट पहुँचा सकता है।

5. किसके लिए कौन-सी संस्था?

ई-कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, तकनीकी एवं न्यायिक रूपरेखा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; न्याय विभाग वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग से संबंधित है। जिला एवं उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के मामलों में न्यायिक निर्णय देते हैं। न्यायालय में आई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अधिकार-क्षेत्र या अपील की सीढ़ी नहीं बदल जाती।

सार्वजनिक व्यवस्था में डिजिटल पहचान, न्यूनतम डेटा-संग्रह, सुरक्षित बैकअप, सहायता केंद्र, प्रशिक्षित कर्मचारी और सरल हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में निर्देश आवश्यक हैं।

6. परीक्षा में भ्रम और उत्तरलेखन

• अनुच्छेद 39क निदेशक सिद्धांत है, 32 या 226 जैसा सीधे न्यायालय जाने का प्रावधान नहीं।
• एनजेडीजी एक डेटा एवं निगरानी मंच है, स्वयं न्यायिक पीठ नहीं।
• वीडियो सुनवाई और ई-फाइलिंग अलग प्रक्रियाएँ हैं; एक का होना दूसरे की सार्वभौमिक उपलब्धता नहीं बताता।
• तकनीक न्यायपालिका की रिक्तियाँ, कार्य-भार और प्रक्रिया-व्यय अकेले समाप्त नहीं कर सकती।

प्रारंभिक परीक्षा: आठ व्याख्यासहित अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनकर उसका कारण पढ़ें। ये मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं; इन्हें वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न न समझें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास

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प्राथमिक एवं आधिकारिक स्रोत

• न्याय विभाग: ई-कोर्ट्स चरण-III
• ई-कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय