सितंबर 2026 भाग 2
राष्ट्रीय योजनाएँ, शासन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य
इस भाग के 18 विषय देखें
- 40राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति: पात्रता और 2026–27 आवेदन
- 41पीएम-सेतु: तीन आईटीआई समूहों के लिए ₹735.70 करोड़
- 42सनोफी निर्णय: कंपनी का आपराधिक दायित्व
- 439वाँ राष्ट्रीय पोषण माह: आँगनवाड़ी, प्रोटीन और बाल विकास
- 44प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: सात वर्ष और किसान पेंशन
- 45प्रधानमंत्री विश्वकर्मा: 30 लाख पंजीकरण और तीन वर्ष
- 46स्वच्छता ही सेवा 2026: पाँच प्रमुख स्तंभ
- 47पीएम-अजय: आदर्श ग्राम, आजीविका और छात्रावास
- 48अटल वयो अभ्युदय योजना: वृद्धजन सहायता की स्थिति
- 49राष्ट्रीय औषधि संहिता 2026 और जैव-सतर्कता कार्यक्रम
- 50नमस्ते योजना: सफाई कर्मियों की सुरक्षा और मशीनीकरण
- 51आयुष्मान भारत–पीएम-जय: आठ वर्ष और स्वास्थ्य सुरक्षा
- 52निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कानून: संविधानपीठ पर मतभेद
- 53आरोग्य मंथन: सुरक्षित स्वास्थ्य डेटा परिवेश और डिजिटल स्वास्थ्य
- 54राष्ट्रीय रबी अभियान सम्मेलन: जल-आधारित फसल योजना
- 55उल्लास: प्रौढ़ साक्षरता और सितंबर 2026 की स्थिति
- 56पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: दस राज्यों को स्वीकृति
- 57रबी विपणन वर्ष 2027–28: छह फसलों के समर्थन मूल्य
इस भाग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न — मासिक प्रश्नावली →
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति: पात्रता और 2026–27 आवेदन
1 सितंबर को 2026–27 की राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति की आवेदन-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ी। संस्थान सत्यापन 15 अक्टूबर और जिला सत्यापन 31 अक्टूबर तक निर्धारित हुआ।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की चयन परीक्षा उत्तीर्ण कक्षा 9 के विद्यार्थियों को हर वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ। राशि ₹12,000 वार्षिक; प्रदर्शन के आधार पर कक्षा 10–12 में नवीकरण।
- पात्र विद्यालय: राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालय। अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय ₹3.50 लाख।
- चयन परीक्षा में बैठने के लिए कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक; अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पाँच प्रतिशत अंकों की छूट।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर एकमुश्त पंजीकरण; पीएफएमएस से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।
पीएम-सेतु: तीन आईटीआई समूहों के लिए ₹735.70 करोड़
7 सितंबर की पाँचवीं राष्ट्रीय संचालन समिति बैठक में पीएम-सेतु के तीन आईटीआई समूहों के रणनीतिक निवेश प्रस्ताव स्वीकृत हुए। कुल परिव्यय ₹735.70 करोड़ है।
- भिवाड़ी, राजस्थान: ₹241 करोड़, उद्योग भागीदार एच.जी. इन्फ्रा; मेदचल, तेलंगाना: ₹254.30 करोड़, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़; मेरठ, उत्तर प्रदेश: ₹240.40 करोड़, एनएसडीसी।
- कुल स्वीकृत निवेश नौ समूहों के लिए ₹2,171 करोड़ पहुँचा। प्रत्येक स्वीकृत समूह में एक मुख्य आईटीआई और चार संबद्ध आईटीआई हैं।
- राजस्थान योजना के तहत शेयरधारक समझौता करने वाला पहला राज्य बना। मॉडल में उद्योग भागीदारी से प्रशिक्षण, उपकरण, पाठ्यक्रम और अवसंरचना का उन्नयन है।
सनोफी निर्णय: कंपनी का आपराधिक दायित्व
सनोफी इंडिया बनाम सीबीआई में सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी की अपील खारिज की। किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान या उसे सह-अभियुक्त न बनाना, अपने-आप कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं है।
- धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता में आरोपों से अपराध प्रकट होना आवश्यक है; निराधार आरोपों में कार्यवाही रद्द हो सकती है।
- दोषपूर्ण मानसिक तत्व (mens rea) आरोपण के तीन क्रमिक चरण: संगठनात्मक दस्तावेज/कंपनी कानून से अधिकार; पर्याप्त स्वतंत्रता सहित स्पष्ट/निहित प्रत्यायोजन; कानून के उद्देश्य से विशेष आरोपण नियम।
- आरोपण व्यक्ति से कंपनी की ओर है; व्यक्ति का दायित्व इससे तय नहीं होता। परीक्षण मुकदमे में होगा।
अभियोजन जारी रहना दोषसिद्धि नहीं है।
9वाँ राष्ट्रीय पोषण माह: आँगनवाड़ी, प्रोटीन और बाल विकास
9 सितंबर को वाराणसी के रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में 9वाँ राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ। अभियान की अवधि 9 सितंबर–8 अक्टूबर और विषय “हमारी आँगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी” रहा।
- प्राथमिकताएँ: विविध आहार एवं पर्याप्त प्रोटीन; ताजा गर्म पका भोजन; आँगनवाड़ी प्रबंधन समितियाँ तथा पूरक पोषण कार्यक्रम के भोजन-सूची बोर्ड; पोषण के साथ प्रारंभिक बाल उद्दीपन।
- मंत्रालय के अनुसार 14 लाख से अधिक आँगनवाड़ी केंद्र 7.5 करोड़ से अधिक बच्चों तथा 1.10 करोड़ गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सेवाएँ देते हैं।
- पोषण अभियान 2018 में शुरू हुआ; 2026 के अभियान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के दस वर्ष भी शामिल किए गए।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: सात वर्ष और किसान पेंशन
12 सितंबर को किसान मानधन योजना के सात वर्ष पूरे हुए। 6 फरवरी 2026 तक 24,96,252 पंजीकरण थे; हरियाणा लगभग 5.75 लाख और बिहार 3.46 लाख से अधिक के साथ आगे थे।
- केंद्रीय क्षेत्र की स्वैच्छिक अंशदायी योजना; पात्रता 18–40 वर्ष और अधिकतम दो हेक्टेयर कृषि भूमि।
- 60 वर्ष से ₹3,000 मासिक पेंशन। प्रवेश आयु के अनुसार किसान का मासिक अंशदान ₹55–200; केंद्र समान अंशदान देता है।
- पेंशनधारी की मृत्यु पर पात्र पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन: ₹1,500 मासिक। एलआईसी कोष और भुगतान का प्रबंधन करती है।
24,96,252 पंजीकरण फरवरी 2026 के हैं; यह सितंबर तक के नए पंजीकरणों का आँकड़ा नहीं है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा: 30 लाख पंजीकरण और तीन वर्ष
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूरे हुए। 16 सितंबर की स्थिति में तीन-स्तरीय सत्यापन के बाद 30 लाख कारीगर पंजीकृत हुए; पंजीकरण लक्ष्य प्राप्त हुआ।
- योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई; 18 चिह्नित पारंपरिक व्यवसायों के कारीगर इसके अंतर्गत हैं।
- लगभग 24.50 लाख को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण मिला; 18.15 लाख आधुनिक औजार-किट भारतीय डाक से पहुँचाए गए।
- ऋण घटक में 6.18 लाख कारीगरों को कुल ₹5,297 करोड़ का सहयोग मिला; पहली किस्त में अधिकतम ₹1 लाख ऋण की लाभार्थी ब्याज दर 5% वार्षिक है।
- सहायता में पहचान-पत्र, प्रशिक्षण, औजार प्रोत्साहन, ऋण, डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन और विपणन शामिल हैं।
स्वच्छता ही सेवा 2026: पाँच प्रमुख स्तंभ
17 सितंबर को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित चिल्ड्रेन्स पार्क से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू किया। अभियान 17 सितंबर–2 अक्टूबर चला।
- केंद्रीय विषय: “स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत”।
- पाँच स्तंभ: सफाई लक्ष्य इकाइयों और सार्वजनिक स्थलों का रूपांतरण; स्वच्छ पाठशाला–युवा; सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर; स्वच्छता में जनभागीदारी; स्वच्छता से समृद्धि।
- शिविरों में स्वास्थ्य परीक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना; पाठशाला में अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों की ज्ञान-यात्रा; समृद्धि घटक में परिपत्र अर्थव्यवस्था, कचरे से संपदा और कला शामिल हैं। 2 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्रामसभाएँ और शहरों में विशेष परिषद बैठकें निर्धारित थीं।
पीएम-अजय: आदर्श ग्राम, आजीविका और छात्रावास
19 सितंबर की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना और उसकी पूर्ववर्ती योजनाओं के तीन घटकों में 2014–15 से ₹11,186 करोड़ से अधिक जारी हुए। 48,811 चयनित गाँवों में 16,022 आदर्श ग्राम घोषित हुए।
- 2021–22 से तीन योजनाओं का विलय: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। यह 100% केंद्र-वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना है।
- 2014–15 से आदर्श ग्राम घटक में ₹3,545.103 करोड़; अनुदान घटक में ₹7,142.692 करोड़ और 34.61 लाख लाभार्थी; छात्रावास घटक में ₹498.215 करोड़, 244 छात्रावास और 24,131 लाभार्थी।
- अनुदान घटक में ₹2.50 लाख तक वार्षिक आय वालों को प्राथमिकता। अवसंरचना अनुदान के लिए कम-से-कम 40% अनुसूचित जाति आबादी और कुल जनसंख्या 500 या अधिक वाला गाँव पात्र है।
चयनित गाँवों की संख्या और आदर्श ग्राम घोषित गाँवों की संख्या अलग हैं; वित्तीय आँकड़ों में पूर्ववर्ती योजनाओं की अवधि भी शामिल है।
अटल वयो अभ्युदय योजना: वृद्धजन सहायता की स्थिति
सितंबर की मंत्रालयीय समीक्षा में अटल वयो अभ्युदय योजना के संस्थागत देखभाल, सहायक उपकरण, हेल्पलाइन और देखभालकर्ता प्रशिक्षण के आँकड़े जारी हुए।
- 2014–15 से 2025–26 तक वरिष्ठ नागरिकों के एकीकृत कार्यक्रम में ₹953.53 करोड़ व्यय और 10.76 लाख से अधिक लाभार्थी; राज्य कार्ययोजना में ₹136.05 करोड़ जारी हुए। दोनों का योग ₹1,089.58 करोड़ है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 में शुरू हुई। एलिम्को के माध्यम से बीपीएल और कम-आय के आयु-संबंधी अक्षमता वाले वृद्धजनों को उपकरण निःशुल्क मिलते हैं। 2017–18 से 2025–26 तक 589 शिविरों में 8,53,728 लोगों को 46,32,716 उपकरण दिए गए।
- एल्डरलाइन 14567 का राष्ट्रीय समर्पण 1 अक्टूबर 2021; 2021–22 से 2025–26 तक 29 लाख से अधिक कॉल। 2023–24 से 2025–26 तक 35,480 वृद्धजन देखभालकर्ता प्रशिक्षित हुए।
राष्ट्रीय औषधि संहिता 2026 और जैव-सतर्कता कार्यक्रम
21 सितंबर को नई दिल्ली में भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने राष्ट्रीय औषधि संहिता (NFI) का 7वाँ संस्करण जारी किया। जैव-सतर्कता कार्यक्रम की सरकारी स्वीकृति भी घोषित हुई।
- एनएफआई 2026 में 34 अध्याय, 20 परिशिष्ट और 653 औषधियाँ हैं; इनमें 42 निश्चित-मात्रा संयोजन और 30 प्रतिरक्षात्मक उत्पाद शामिल हैं। संस्करण एनएफआई ऑनलाइन पर उपलब्ध है।
- औषधि विवरण राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अनुरूप हैं। संहिता औषधियों के सुरक्षित एवं तर्कसंगत उपयोग की मार्गदर्शिका है।
- जैव-सतर्कता कार्यक्रम में आयोग अंग-ऊतक प्रत्यारोपण के जैविक उत्पादों तथा दाता/प्राप्तकर्ता की दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी करेगा।
- छठा राष्ट्रीय औषधि-सतर्कता सप्ताह 17–23 सितंबर; चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा मार्गदर्शिका और आईओएस के लिए एडीआर–पीवीपीआई 2.0 अनुप्रयोग भी जारी हुए।
नमस्ते योजना: सफाई कर्मियों की सुरक्षा और मशीनीकरण
22 सितंबर की समीक्षा में नमस्ते योजना के तहत 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 90,186 सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों का सत्यापन तथा 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 2,51,756 कचरा चुनने वालों की प्रोफाइलिंग दर्ज हुई।
- नमस्ते का पूरा नाम राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्ययोजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम कार्यान्वयन सहयोग देता है।
- सीवर कर्मी घटक में 87,008 व्यक्तिगत सुरक्षा किट और 753 आपात स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई उपकरण सेट वितरित हुए; 27,034 स्वास्थ्य बीमा ई-केवाईसी, 5,449 व्यावसायिक प्रशिक्षण और 1,841 कार्यशालाएँ दर्ज हुईं।
- स्वच्छता उद्यमी योजना के मशीनीकरण पूंजी-अनुदान में 983 लाभार्थियों को ₹34.16 करोड़ सहयोग। कचरा चुनने वाले घटक में 7,526 स्वास्थ्य बीमा ई-केवाईसी हुए।
कर्मी सत्यापन, प्रोफाइलिंग, बीमा ई-केवाईसी और उपकरण वितरण अलग-अलग प्रगति संकेतक हैं।
आयुष्मान भारत–पीएम-जय: आठ वर्ष और स्वास्थ्य सुरक्षा
23 सितंबर को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आठ वर्ष पूरे हुए। 21 सितंबर तक 48.51 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्डधारक थे; 31 अगस्त तक 13.25 करोड़ अस्पताल भर्ती पर ₹2.03 लाख करोड़ का उपचार दर्ज हुआ।
- पात्र परिवार को माध्यमिक एवं तृतीयक अस्पताल उपचार के लिए प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक नकदरहित आवरण। योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई; राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रमुख कार्यान्वयन संस्था है।
- 70 वर्ष या अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिक सामाजिक-आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र पात्र हैं। 21 सितंबर तक 1.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड बने।
- 31 अगस्त तक 38,000 से अधिक सरकारी एवं निजी अस्पताल सूचीबद्ध थे; 27 विशेषज्ञताओं की 1,961 प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- सामान्य केंद्र–राज्य वित्तीय अनुपात 60:40, पूर्वोत्तर और निर्दिष्ट हिमालयी राज्यों/जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10; विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेशों में पूर्ण केंद्रीय सहायता।
कार्डधारकों, पात्र लाभार्थियों और अस्पताल भर्ती की संख्या अलग संकेतक हैं; एक व्यक्ति की एक से अधिक भर्ती हो सकती है।
निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कानून: संविधानपीठ पर मतभेद
डॉ. जया ठाकुर मामले में संविधानपीठ को संदर्भ पर मतभेद हुआ। संयुक्त आदेश ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधानपीठ गठन पर विचार हेतु मामला रखने को कहा।
- चुनौती मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धाराओं 7, 6 और 8(2) को है; आधार अनुच्छेद 14 एवं 324 हैं।
- धारा 7 की चयन समिति: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री-नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- धारा 6 की खोज समिति में कानून एवं न्याय मंत्री अध्यक्ष और केंद्र के सचिव से नीचे पद के न होने वाले दो अन्य सदस्य होते हैं। समिति पाँच नाम देती है; धारा 8(2) में चयन समिति अन्य नामों पर भी विचार कर सकती है।
- अनुच्छेद 145(3) में संविधान की व्याख्या के महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न हेतु न्यूनतम पाँच न्यायाधीश हैं। दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा संदर्भ की आवश्यकता पर अलग राय रखते थे।
2023 कानून की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ; कानून रद्द नहीं हुआ।
आरोग्य मंथन: सुरक्षित स्वास्थ्य डेटा परिवेश और डिजिटल स्वास्थ्य
25 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सुरक्षित डेटा परिवेश (SDE) और पीएम-जय दावों के स्वचालित निर्णय का ढाँचा जारी किया।
- एसडीई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया। स्वीकृत संस्थाएँ पहचान-रहित स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण या प्राधिकरण के पृथक सुरक्षित परिवेश में कोड चला सकती हैं; परिणाम बाहर जारी करने से पहले जाँचे जाते हैं।
- अन्य नए साधन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री का मोबाइल अनुप्रयोग; दावों के भुगतानकर्ताओं के लिए एनएचसीएक्स कार्यान्वयन मार्गदर्शिका; आदर्श डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा की मार्गदर्शिका।
- 1 सितंबर तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 97.8 करोड़ से अधिक आभा खाते, 121 करोड़ से अधिक जुड़े स्वास्थ्य अभिलेख, 5.6 लाख से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएँ और 11 लाख स्वास्थ्य पेशेवर पंजीकृत थे।
आभा खाता बनना अपने-आप पीएम-जय के ₹5 लाख उपचार आवरण की पात्रता नहीं है।
राष्ट्रीय रबी अभियान सम्मेलन: जल-आधारित फसल योजना
28–29 सितंबर को नई दिल्ली के पूसा स्थित एनएएससी परिसर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–रबी अभियान 2026 हुआ। जल बजट, मिट्टी की नमी, दलहन-तिलहन, बीज और खरीद व्यवस्था प्रमुख विषय रहे।
- पहले दिन तीन विषय-समूह: आत्मनिर्भरता व विविधीकरण; टिकाऊ एवं जलवायु-सहनीय कृषि; डिजिटल कृषि, अवसंरचना, वित्त और जोखिम प्रबंधन।
- 29 सितंबर को घोषित वार्षिक तैयारी कैलेंडर में खरीफ के लिए 10 मई को जिला और 17 मई को राज्य बैठक; रबी के लिए क्रमशः 10 और 17 सितंबर की बैठकें हैं।
- खेत बचाओ अभियान 22 अक्टूबर–30 नवंबर के लिए घोषित हुआ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग, पूर्वी भारत के धान-परती क्षेत्रों में दलहन और पारदर्शी फसल कटाई प्रयोग पर बल दिया गया।
- अरहर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूर्ण सरकारी खरीद तथा 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की घोषणा हुई।
22 अक्टूबर–30 नवंबर अभियान की घोषणा सितंबर में हुई; उसे सितंबर में संपन्न अभियान नहीं कहा जाएगा।
उल्लास: प्रौढ़ साक्षरता और सितंबर 2026 की स्थिति
29 सितंबर के सरकारी तथ्य-पत्र में उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लगभग 4.03 करोड़ पंजीकृत शिक्षार्थी और 52.20 लाख से अधिक स्वयंसेवक दर्ज हुए। 3.3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान आकलन परीक्षा में भाग ले चुके थे।
- केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम 15 वर्ष या अधिक आयु के उन लोगों के लिए है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे। अवधि 2022–27, लक्ष्य पाँच करोड़ शिक्षार्थी और परिव्यय ₹1,037.90 करोड़।
- पढ़ना, लिखना और गणना के साथ डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता जैसे जीवन कौशल शामिल हैं। उल्लास अनुप्रयोग में 27 भाषाओं में शिक्षण सामग्री है।
- शिक्षा मंत्रालय 95% साक्षरता को पूर्ण साक्षरता के समकक्ष मानता है। 2024–26 में दस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पूर्ण साक्षरता घोषित की: लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर।
पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: दस राज्यों को स्वीकृति
29 सितंबर को राष्ट्रीय रबी सम्मेलन में पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दस राज्यों को ₹1,200 करोड़ से अधिक के वित्तीय स्वीकृति-पत्र दिए गए। बिहार की स्वीकृति ₹114 करोड़ है।
- राज्यवार राशि: पश्चिम बंगाल ₹290 करोड़; हरियाणा ₹198 करोड़; छत्तीसगढ़ ₹181 करोड़; अरुणाचल प्रदेश ₹154 करोड़; बिहार ₹114 करोड़।
- अन्य राज्य: कर्नाटक ₹104 करोड़; मिजोरम ₹75 करोड़; हिमाचल प्रदेश ₹64 करोड़; झारखंड ₹58 करोड़ और पंजाब ₹43 करोड़।
स्वीकृति-पत्र देना व्यय पूरा होने या किसानों के खातों में राशि पहुँचने का आँकड़ा नहीं है।
रबी विपणन वर्ष 2027–28: छह फसलों के समर्थन मूल्य
30 सितंबर को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन वर्ष 2027–28 की छह फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए। सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि कुसुम में ₹675/क्विंटल रही।
- नए समर्थन मूल्य, ₹/क्विंटल: गेहूँ 2,610; जौ 2,286; चना 5,958; मसूर 7,390; रेपसीड एवं सरसों 6,613; कुसुम 7,215।
- वर्षवार वृद्धि: गेहूँ ₹25; जौ ₹136; चना ₹83; मसूर ₹390; रेपसीड एवं सरसों ₹413; कुसुम ₹675।
- अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत से प्रतिफल: गेहूँ 106%, रेपसीड-सरसों 96%, मसूर 92%, चना 59%, जौ 58% और कुसुम 50%।
- लागत में नकद व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है। आधार: लागत का कम-से-कम डेढ़ गुना समर्थन मूल्य।
निर्णय की तारीख सितंबर 2026 है, लेकिन समर्थन मूल्य रबी विपणन वर्ष 2027–28 के लिए हैं।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय · सर्वोच्च न्यायालय · पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।