सितंबर 2026 भाग 3
अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, व्यापार और अवसंरचना
इस भाग के 23 विषय देखें
- 58इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक: डाकपे साउंड बॉक्स और नए डिजिटल मंच
- 59कांदा एक्सप्रेस और मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्याज की आपूर्ति
- 60विश्वास 2026: विलंबित भविष्य निधि भुगतान के दंड विवादों का निपटारा
- 61दक्षिण भारत की पाँच रेल बहु-लाइन परियोजनाएँ स्वीकृत
- 62पूर्वी और मध्य भारत की तीन रेल बहु-लाइन परियोजनाएँ स्वीकृत
- 63ASUSE 2025 से अनिगमित गैरकृषि क्षेत्र के पहले जिला-स्तरीय अनुमान
- 64अगस्त की खुदरा मुद्रास्फीति: सितंबर में जारी अनंतिम आँकड़े
- 65थोक मूल्य सूचकांक: अगस्त में 9.92% मुद्रास्फीति
- 66भारत–मर्कोसुर: इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाणपत्र का प्रोटोकॉल
- 67आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: अगस्त के रोजगार संकेतक
- 68EPFO की अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा बढ़कर ₹25,000
- 69मूल उद्योग सूचकांक: अगस्त में 4.8% अनंतिम वृद्धि
- 70उड़ान का नया चरण: एयरोड्रम विकास का चुनौती मोड
- 71राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के पाँच वर्ष
- 72घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण: यात्रा के उद्देश्य और खर्च
- 73कच्चे खाद्य तेलों के मूल सीमा शुल्क में कटौती
- 74PAIMANA: ₹33.60 लाख करोड़ की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी
- 75TReDS पर CGTMSE ऋण गारंटी शुरू
- 76मेक इन इंडिया के 12 वर्ष: विनिर्माण और निवेश के प्रमुख आँकड़े
- 77भारत समुद्री बीमा पूल: घरेलू बीमा क्षमता का सितंबर पुनरावलोकन
- 78साबरमती से देश की पहली LNG-संचालित ट्रेन रवाना
- 79औद्योगिक उत्पादन: अगस्त में 8.0% वृद्धि
- 80वाराणसी मंडल में 614.75 मार्ग किमी के लिए कवच 4.0 स्वीकृत
इस भाग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न — मासिक प्रश्नावली →
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक: डाकपे साउंड बॉक्स और नए डिजिटल मंच
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 1 सितंबर को अपने नौवें स्थापना दिवस पर व्यापारियों के लिए डाकपे साउंड बॉक्स, डिजिटल बीमा प्रौद्योगिकी मंच और डिजिटल म्यूचुअल फंड मंच शुरू करने की घोषणा की। बीमा मंच जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सेवाओं से जोड़ता है।
- 31 मार्च 2026 तक ग्राहक संख्या 13.25 करोड़ थी; 77% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से और 49% महिलाएँ थीं। जमा राशि ₹29,104 करोड़ थी।
- डिजिटल वित्तीय लेनदेन ₹21.61 लाख करोड़ और UPI प्रेषण ₹7.41 लाख करोड़ दर्ज थे। 6.5 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों को लगभग ₹1.55 लाख करोड़ पहुँचे।
- इसी अवधि तक 12.06 करोड़ आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली लेनदेन से ₹36,140 करोड़ वितरित हुए और 29.43 लाख डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी हुए।
कांदा एक्सप्रेस और मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्याज की आपूर्ति
1 सितंबर की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) के प्याज बफर की निकासी 24 अगस्त से NAFED और NCCF के माध्यम से शुरू हुई थी। रेल रेक ‘कांदा एक्सप्रेस’ तथा सड़क परिवहन से 19 शहरों तक आपूर्ति बढ़ाई गई।
- नासिक से पहली खेप 450 टन प्याज लेकर 27 अगस्त को दिल्ली पहुँची; 140 टन वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर भेजा गया। दूसरी 840 टन की खेप 31 अगस्त को चेन्नई पहुँची।
- खुदरा बिक्री NCCF, NAFED, केंद्रीय भंडार और मोबाइल वैन से ₹35 प्रति किलोग्राम पर हो रही थी। 1 सितंबर तक लगभग 669 टन बिक्री में 223 टन थोक और 446 टन खुदरा चैनलों से बिके।
- लगभग 1,000 टन प्याज सड़क से भेजा जा रहा था। करीब 3,400 किसानों को ₹210 करोड़ का सीधा भुगतान किया गया।
यह सरकारी बफर के अंतर्गत बिक्री मूल्य था; इसे देश के सभी बाजारों का अनिवार्य खुदरा मूल्य नहीं कहा गया है।
विश्वास 2026: विलंबित भविष्य निधि भुगतान के दंड विवादों का निपटारा
श्रम मंत्रालय ने 3 सितंबर को विश्वास (VISHWAS), 2026 की एकमुश्त निपटान व्यवस्था का विवरण जारी किया। यह पात्र नियोक्ताओं के पुराने EPF दंड-विवादों के लिए है; घोषित अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2026 थी।
- लागू श्रेणियों में 14 जून 2024 से पहले भविष्य निधि अंशदान में विलंब के मामले लिए जा सकते हैं। न्यायालय/अधिकरण में लंबित दंड विवाद, पारित आदेश में लंबित वसूली, नोटिस के बाद अनिर्णीत तथा रिकॉर्ड में विलंब पर नोटिस-रहित मामले शामिल हैं।
- कम दंड दरें: दो महीने तक विलंब पर 0.25% प्रतिमाह; दो से चार महीने पर 0.50% प्रतिमाह; चार महीने से अधिक पर 1% प्रतिमाह।
- आवेदन से पहले विलंबित योगदान का बकाया ब्याज चुकाना आवश्यक है। भुगतान के लिए 15 दिन और आवश्यकता पर स्वतः अतिरिक्त 15 दिन मिलते हैं। भुगतान की पुष्टि पर डिजिटल निपटान प्रमाणपत्र जारी होता है।
रियायत दंड की दरों में है; योजना को मूल भविष्य निधि अंशदान या बकाया ब्याज की सामान्य माफी नहीं बताया गया है।
दक्षिण भारत की पाँच रेल बहु-लाइन परियोजनाएँ स्वीकृत
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 9 सितंबर को लगभग ₹10,021 करोड़ की पाँच रेल बहु-लाइन परियोजनाएँ स्वीकृत कीं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में लगभग 540 किमी नेटवर्क विस्तार प्रस्तावित है।
- परियोजनाएँ: अरक्कोणम–रेनिगुंटा तीसरी/चौथी लाइन 77 किमी; व्हाइटफील्ड–बंगारपेट तीसरी/चौथी लाइन 47 किमी; होसुर–ओमलुर दोहरीकरण 147 किमी।
- सेलम–करूर–डिंडीगुल दोहरीकरण 159 किमी तथा सिकंदराबाद (घटकेसर)–काजीपेट बहु-लाइन कार्य 110 किमी है।
- निर्धारित पूर्णता 2029–30 तक है। अनुमानित संपर्क लाभ लगभग 2,121 गाँव और 52 लाख जनसंख्या को मिलेगा। अतिरिक्त माल परिवहन क्षमता का अनुमान 47 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।
गाँव, जनसंख्या, अतिरिक्त माल क्षमता और पूर्णता-वर्ष स्वीकृत परियोजनाओं के अनुमान/लक्ष्य हैं।
पूर्वी और मध्य भारत की तीन रेल बहु-लाइन परियोजनाएँ स्वीकृत
9 सितंबर को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹10,783 करोड़ की तीन रेल बहु-लाइन परियोजनाएँ स्वीकृत कीं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लगभग 656 किमी नेटवर्क वृद्धि प्रस्तावित है।
- परियोजनाएँ हैं: खड़गपुर–झारसुगुड़ा (बागडेही) चौथी लाइन, कटनी–पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर (उसलापुर)–पेंड्रा रोड तीसरी लाइन।
- 2029–30 तक पूर्णता का लक्ष्य है। लगभग 4,790 गाँव और 56 लाख जनसंख्या को संपर्क लाभ तथा 27 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त माल परिवहन का अनुमान है।
- ये मार्ग कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात परिवहन से संबंधित हैं। नियोजन पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत हुआ है।
यह दक्षिणी राज्यों की ₹10,021 करोड़ वाली पाँच परियोजनाओं से अलग स्वीकृति है; दोनों की लागत और दूरी अलग हैं।
ASUSE 2025 से अनिगमित गैरकृषि क्षेत्र के पहले जिला-स्तरीय अनुमान
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 10 सितंबर को अनिगमित गैरकृषि उद्यमों के जिला-स्तरीय अनुमान पहली बार जारी किए। रिपोर्ट ASUSE 2025 पर आधारित है और नमूना-फ्रेम के 770 में से 757 जिलों के संकेतक देती है।
- उद्यमों की संख्या के आधार पर शीर्ष 50 जिलों में लगभग एक-तिहाई उद्यम, श्रमिक और सकल मूल्यवर्धन केंद्रित हैं। शीर्ष 10 जिलों में लगभग एक-दसवाँ हिस्सा है।
- 280 जिलों का प्रति श्रमिक सकल मूल्यवर्धन अखिल भारतीय औसत ₹1,56,539 से अधिक था। 237 जिलों में महिलाएँ लगभग एक-तिहाई श्रमबल थीं; 25 जिलों में उनका हिस्सा 50% से अधिक था।
- बिहार में अनुमानित अनिगमित उद्यमों की संख्या में पटना का हिस्सा 8.23% था, जो राज्य में सर्वाधिक था।
- दिल्ली के अलग जिला अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के एक-एक जिले के आँकड़े पहले जारी केंद्रशासित प्रदेश के अनुमान के समान हैं।
जिलों की संख्या और सीमा ASUSE 2025 के नमूना-फ्रेम की है; बाद के प्रशासनिक पुनर्गठन से वर्तमान जिला-संख्या अलग हो सकती है।
अगस्त की खुदरा मुद्रास्फीति: सितंबर में जारी अनंतिम आँकड़े
14 सितंबर को जारी अगस्त 2026 के अनंतिम आँकड़ों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 4.82% और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 5.95% रही। जुलाई की अंतिम खुदरा दर 4.45% थी।
- ग्रामीण खुदरा मुद्रास्फीति 5.23% और शहरी 4.31% थी। ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 6.13% तथा शहरी 5.64% रही।
- संयुक्त CPI का स्तर 108.74 था; ग्रामीण सूचकांक 109.27 और शहरी 108.07 था।
- आँकड़ों का संग्रह 1,407 शहरी बाजारों और 1,465 गाँवों से किया गया; अगस्त में दोनों क्षेत्रों की प्रतिक्रिया दर 100% रही।
4.82% सितंबर में प्रकाशित अगस्त का अनंतिम आँकड़ा है; यह सितंबर महीने की मुद्रास्फीति नहीं है।
थोक मूल्य सूचकांक: अगस्त में 9.92% मुद्रास्फीति
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 14 सितंबर को अगस्त 2026 की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति 9.92% जारी की। जुलाई की दर 9.78% थी। सभी वस्तुओं का सूचकांक 110.8 रहा, जो जुलाई में 110.0 था।
- प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति 7.76%, ईंधन एवं बिजली में 22.93% और विनिर्मित उत्पादों में 8.37% रही।
- खाद्य सूचकांक की वार्षिक मुद्रास्फीति 7.05% रही; जुलाई में 6.65% थी। खाद्य सूचकांक में प्राथमिक समूह की खाद्य वस्तुएँ तथा विनिर्मित समूह के खाद्य उत्पाद शामिल हैं।
- पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य वस्तुएँ, खाद्य उत्पाद, आधार धातुएँ, गैर-खाद्य वस्तुएँ और रासायनिक उत्पाद प्रमुख वृद्धि कारक रहे।
भारत–मर्कोसुर: इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाणपत्र का प्रोटोकॉल
भारत और मर्कोसुर ने 14 सितंबर को अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) का प्रथम अतिरिक्त प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाणपत्रों को कागजी प्रमाणपत्रों के समान कानूनी वैधता देने का प्रावधान है।
- प्रोटोकॉल PTA के उत्पत्ति नियमों वाले परिशिष्ट III के अनुच्छेद 16 को संशोधित करता है। प्रमाणपत्र अधिकृत संस्थाओं/अधिकारियों द्वारा संबंधित घरेलू कानून के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ जारी होंगे।
- मूल भारत–मर्कोसुर PTA पर 25 जनवरी 2004 को हस्ताक्षर हुए और वह 1 जून 2009 से प्रभावी हुआ। भारत 450 तथा मर्कोसुर पक्ष 452 टैरिफ मदों पर अधिमान्य रियायत देता है।
- नया प्रोटोकॉल संबंधित पक्षों की आंतरिक प्रक्रियाएँ पूरी होने और परस्पर अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा।
14 सितंबर को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए; प्रभावी होने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और परस्पर अधिसूचना की शर्त अलग है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: अगस्त के रोजगार संकेतक
15 सितंबर को प्रकाशित अगस्त 2026 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 55.6%, श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 52.8% और बेरोजगारी दर 5.0% रही।
- ग्रामीण LFPR 58.2% और शहरी 50.4%; ग्रामीण WPR 55.8% तथा शहरी 47.0% रहा। ग्रामीण बेरोजगारी 4.1% और शहरी 6.8% थी।
- महिला LFPR 34.8% रहा—ग्रामीण महिलाओं में 39.4% और शहरी महिलाओं में 25.4%। पिछले अगस्त की तुलना में संयुक्त महिला LFPR 1.1 प्रतिशत अंक बढ़ा।
- मासिक अनुमान वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) पर आधारित हैं। अगस्त का नमूना 3,70,160 व्यक्ति था: ग्रामीण 2,11,353 और शहरी 1,58,807 ।
- LFPR में रोजगाररत और बेरोजगार श्रमबल, WPR में केवल रोजगाररत व्यक्तियों का संबंधित जनसंख्या में अनुपात आता है। बेरोजगारी दर का हर श्रमबल है।
EPFO की अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा बढ़कर ₹25,000
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की स्वीकृति दी। श्रम मंत्रालय के अनुसार संशोधित सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है।
- इस परिवर्तन से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य कवरेज में आने का अनुमान है। पिछला संशोधन सितंबर 2014 में हुआ था।
- लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI) के लाभ जुड़ते हैं।
- अनुमानित वार्षिक सरकारी व्यय ₹11,339 करोड़ है; मौजूदा वार्षिक बजटीय सहायता लगभग ₹10,250 करोड़ थी। पाँच वर्षों का अनुमानित व्यय ₹56,696 करोड़ है।
यह अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज की वेतन सीमा है; इसे देशभर का समान न्यूनतम वेतन नहीं माना जाता।
मूल उद्योग सूचकांक: अगस्त में 4.8% अनंतिम वृद्धि
21 सितंबर को जारी नई आधार शृंखला में अगस्त 2026 का मूल उद्योग सूचकांक (ICI) 4.8% बढ़ा। जुलाई की अंतिम वृद्धि 5.0% और अप्रैल–अगस्त की संचयी वृद्धि 4.3% रही। अगस्त का सामान्य सूचकांक 119.2 था।
- नई 2022–23 आधार शृंखला की सारणी में नौ क्षेत्र हैं: कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क।
- सीमेंट में 12.5%, बिजली में 11.6%, लौह अयस्क में 5.5%, इस्पात में 3.4% और रिफाइनरी उत्पादों में 2.6% वृद्धि हुई; कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल तथा उर्वरक घटे।
- बिजली का भार 30.932%, रिफाइनरी उत्पादों का 22.572% और इस्पात का 17.584% है। लौह अयस्क का भार 4.905% है।
नई सारणी में नौ क्षेत्र हैं; पुरानी आठ मूल उद्योगों वाली शृंखला के भार और क्षेत्र-संख्या को इसमें मिलाना सही नहीं है।
उड़ान का नया चरण: एयरोड्रम विकास का चुनौती मोड
22 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ उड़ान योजना के अगले चरण के समझौते किए। एयरोड्रम विकास के लिए चुनौती मोड पोर्टल और मार्ग बोली का योजना-दस्तावेज जारी हुआ।
- चुनौती मोड में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश विकास के लिए हवाई पट्टियाँ तथा हेलीपैड नामित कर सकते हैं। मार्ग बोली में विमान कंपनियों का प्रतिस्पर्धी चयन होगा।
- इस तिथि तक उड़ान से 687 मार्ग और 95 एयरोड्रम चालू हुए थे। 3.66 लाख से अधिक उड़ानों से लगभग 1.71 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की।
- संशोधित उड़ान में अगले दस वर्षों में 120 नए गंतव्य और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों का लक्ष्य है। चार आधार हैं: वहनीयता, संचालन की स्थिरता, पारदर्शी चुनौती मोड और स्वदेशी विनिर्माण।
120 गंतव्य और 4 करोड़ यात्री अगले दस वर्षों के लक्ष्य हैं; इन्हें सितंबर तक की उपलब्धि नहीं बताया गया है।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के पाँच वर्ष
22 सितंबर को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) के पाँच वर्ष पूरे हुए। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) का यह मंच निवेशकों को आवश्यक अनुमोदन पहचानने, आवेदन करने और उनकी स्थिति देखने की सुविधा देता है।
- प्रमुख घटक हैं: अपने अनुमोदन जानें (KYA), साझा पंजीकरण प्रपत्र, आवेदक डैशबोर्ड, दस्तावेज भंडार और ऑनलाइन संवाद। पंजीकरण निःशुल्क है; संबंधित प्राधिकरण का वैधानिक शुल्क अलग लागू होता है।
- स्थायी खाता संख्या (PAN) को एकल व्यवसाय पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल का भी एकीकरण है।
- सितंबर के सरकारी पुनरावलोकन के अनुसार 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 327 से अधिक केंद्रीय और 3,452 राज्य अनुमोदन उपलब्ध थे। 21 सितंबर तक 5.69 लाख से अधिक व्यावसायिक संस्थाएँ जुड़ चुकी थीं।
घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण: यात्रा के उद्देश्य और खर्च
23 सितंबर को घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी हुए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2025–जून 2026 में NSS के 80वें दौर के अंतर्गत सर्वेक्षण किया। रिपोर्ट का नाम ‘भारत में घरेलू पर्यटन’ है।
- अवकाश/मनोरंजन, तीर्थ/धार्मिक, स्वास्थ्य/चिकित्सा और खरीदारी के लिए पिछले 365 दिनों में पूर्ण रात्रि-प्रवास यात्राओं के समूह में धार्मिक यात्राओं का हिस्सा लगभग 48% था।
- व्यवसाय, सामाजिक, शिक्षा/प्रशिक्षण और अन्य उद्देश्यों की पिछले 30 दिनों में पूर्ण रात्रि-प्रवास यात्राओं के अलग समूह में 89% यात्राएँ सामाजिक थीं। इस समूह में प्रति व्यवसाय यात्रा औसत घरेलू खर्च ₹5,949 था।
- 30-दिवसीय रात्रि-प्रवास समूह में मुख्य गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 15.5%, बिहार का 10.5% और तमिलनाडु का 9.6% था।
- पिछले 30 दिनों की समान-दिवसीय यात्राओं में सामाजिक उद्देश्य का हिस्सा 33% और खरीदारी का 26% था। नमूने में 2,46,113 परिवार शामिल थे।
365 दिन और 30 दिन वाले समूहों के यात्रा-उद्देश्य अलग हैं; 48% तथा 89% को एक ही समस्त-यात्रा समूह का हिस्सा नहीं माना जाता।
कच्चे खाद्य तेलों के मूल सीमा शुल्क में कटौती
24 सितंबर की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कच्चे सूरजमुखी तेल का मूल सीमा शुल्क (BCD) 10% से शून्य किया गया। कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम तेल का BCD 10% से घटाकर 5% किया गया।
- संबंधित परिष्कृत खाद्य तेलों के लागू BCD में भी कटौती की गई। कच्चे तथा परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क का 19.25% अंतर बनाए रखा गया।
- सरकार ने उद्योग संगठनों से वितरक मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य में शुल्क-कटौती का लाभ देने के लिए संशोधन का परामर्श जारी किया।
उल्लिखित 0% और 5% दरें मूल सीमा शुल्क की हैं; इन्हें सभी उपकरों सहित कुल प्रभावी आयात शुल्क नहीं कहा गया है।
PAIMANA: ₹33.60 लाख करोड़ की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी
25 सितंबर की अगस्त 2026 संबंधी फ्लैश रिपोर्ट के अनुसार PAIMANA पर 17 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 1,731 चालू परियोजनाएँ दर्ज थीं। इनकी कुल संशोधित लागत ₹33.60 लाख करोड़ और संचयी व्यय ₹16.33 लाख करोड़ था।
- संचयी व्यय संशोधित लागत का लगभग 48.59% था। निगरानी में ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत की केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाएँ आती हैं।
- अगस्त में 37 नई परियोजनाएँ जोड़ी गईं: पेट्रोलियम मंत्रालय की 15, सड़क परिवहन की 10, बिजली की 4, उच्च शिक्षा की 4, इस्पात की 2 तथा कोयला और नागरिक उड्डयन की एक-एक।
- परियोजना निगरानी इंटरफेस का नाम PAIMANA-PROJ किया गया है। जुलाई 2026 में शुरू PAIMANA-CRIP इसका केंद्रीय परियोजना भंडार/डेटा-इनपुट आधार है।
₹33.60 लाख करोड़ कुल संशोधित लागत है; ₹16.33 लाख करोड़ वास्तविक संचयी व्यय है। दोनों आँकड़े एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं।
TReDS पर CGTMSE ऋण गारंटी शुरू
25 सितंबर को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली (TReDS) पर CGTMSE गारंटी कवर शुरू होने की जानकारी दी। व्यवस्था M1xchange, RXIL और DTX (KredX) से एकीकृत है।
- विशेष प्रावधान में खरीदार और विक्रेता दोनों का सूक्ष्म या लघु उद्यम (MSE) होना आवश्यक है। चूक की राशि का 75% गारंटी कवर उपलब्ध है।
- आवर्ती आधार पर अधिकतम जोखिम सीमा MSE खरीदार के लिए ₹10 करोड़ और MSE विक्रेता के लिए ₹2 करोड़ है।
- TReDS रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित इलेक्ट्रॉनिक मंच है, जो अवैतनिक व्यापारिक बिलों का कई वित्तदाताओं की प्रतिस्पर्धी बोली से वित्तपोषण करता है। 2017 से संचालित व्यवस्था पर बट्टाकरण ₹40,000 करोड़ (2021–22) से ₹3.5 लाख करोड़ (2025–26) पहुँचा।
मेक इन इंडिया के 12 वर्ष: विनिर्माण और निवेश के प्रमुख आँकड़े
25 सितंबर को मेक इन इंडिया पहल के 12 वर्ष पूरे हुए। 24 सितंबर के सरकारी पुनरावलोकन के अनुसार मेक इन इंडिया 2.0 का दायरा 27 क्षेत्र है—15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र। मूल पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग ₹1.9 लाख करोड़ (2014–15) से ₹13.11 लाख करोड़ (2025–26) और मोबाइल फोन उत्पादन लगभग ₹18,900 करोड़ से ₹6.3 लाख करोड़ पहुँचा। भारत मात्रा के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है।
- 2025–26 में कच्चा इस्पात उत्पादन 170 मिलियन टन और स्वदेशी रक्षा उत्पादन ₹1.78 लाख करोड़ रहा। औषधि उद्योग का कारोबार ₹5,08,630 करोड़ तथा निर्यात ₹2,62,697 करोड़ रहा।
- 2014–15 से 2025–26 के बीच कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 843 अरब डॉलर रहा। संशोधित राष्ट्रीय लेखा शृंखला में 2022–23 से 2025–26 के बीच स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण GVA की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 10.88% थी।
भारत समुद्री बीमा पूल: घरेलू बीमा क्षमता का सितंबर पुनरावलोकन
27 सितंबर के सरकारी पुनरावलोकन में भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP) की क्षमता ₹13,906.50 करोड़ अर्थात 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर बताई गई। इसे 18 अप्रैल 2026 को स्वीकृति और 12 मई को औपचारिक शुरुआत मिली थी।
- सरकारी संप्रभु सहायता ₹12,980 करोड़ अर्थात 1.4 अरब डॉलर है। कवर में जहाज के ढाँचे एवं मशीनरी, युद्ध-जोखिम वाला माल तथा संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (P&I) शामिल हैं।
- भारतीय ध्वज वाले अथवा भारतीय संस्थाओं के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण वाले पोत तथा भारत आने/जाने वाला पात्र माल इसका दायरा हैं।
- 7 सितंबर तक 3,000 कार्गो वार, 92 हल वार-रिस्क और 3 P&I पॉलिसियाँ जारी थीं। पश्चिम एशिया संघर्ष के चरम स्तर से युद्ध-जोखिम प्रीमियम में लगभग 35–40% कमी बताई गई।
- 30 जुलाई को न्यू इंडिया एश्योरेंस ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पूल की पहली P&I पॉलिसी जारी की थी।
- पूल प्रशासक भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC Re) है। अवधि 10 वर्ष है, जिसे 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 10 करोड़ डॉलर तक के दावे भंडार/पुनर्बीमा से निपटते हैं; बड़े दावों में भंडार समाप्त होने के बाद संप्रभु गारंटी सक्रिय होती है।
सितंबर में प्रकाशित प्रगति-समीक्षा को पूल की नई शुरुआत नहीं कहा गया है; शुरुआत मई 2026 में हुई थी।
साबरमती से देश की पहली LNG-संचालित ट्रेन रवाना
27 सितंबर को अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से देश की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आधारित ट्रेन रवाना की गई। इसमें डीजल और LNG की दोहरे ईंधन वाली प्रणाली है। इसी कार्यक्रम में ₹1,472 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास हुआ।
- साबरमती में ₹700 करोड़ का WAG-12 रखरखाव शेड भी उद्घाटित हुआ। WAG-12 दो खंडों वाला 12,000 अश्वशक्ति का विद्युत मालवाहक लोकोमोटिव है।
- साबरमती–कलोल–साबरमती खंड पर ₹48 करोड़ का कवच सुरक्षा तंत्र शुरू हुआ; अहमदाबाद–पालनपुर और अहमदाबाद–सामाखियाली में कवच कार्यों की शुरुआत हुई।
₹1,472 करोड़ पूरे कार्यक्रम की विभिन्न परियोजनाओं की राशि है; यह अकेली LNG ट्रेन की लागत नहीं है।
औद्योगिक उत्पादन: अगस्त में 8.0% वृद्धि
28 सितंबर को जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार अगस्त 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वार्षिक वृद्धि 8.0% रही। सूचकांक 123.3 रहा, जबकि अगस्त 2025 में 114.2 था। आधार वर्ष 2022–23=100 है।
- विनिर्माण में 9.0%, बिजली एवं गैस आपूर्ति में 12.3% तथा जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन में 6.3% वृद्धि हुई। खनन एवं उत्खनन में 5.6% गिरावट रही।
- विनिर्माण का भार 76.062%, खनन का 11.053%, बिजली एवं गैस का 10.865% और जल/अपशिष्ट समूह का 2.020% है। 23 विनिर्माण उद्योग समूहों में से 18 की वृद्धि सकारात्मक रही।
- उपयोग-आधारित वृद्धि: प्राथमिक वस्तुएँ 3.5%, पूँजीगत 16.9%, मध्यवर्ती 13.7%, अवसंरचना/निर्माण 6.4%, उपभोक्ता टिकाऊ 11.1% तथा गैर-टिकाऊ 2.1%।
8.0% त्वरित अनुमान है; आगामी विज्ञप्तियों में संशोधन संभव है। अगस्त का उत्पादन आँकड़ा सितंबर में प्रकाशित हुआ।
वाराणसी मंडल में 614.75 मार्ग किमी के लिए कवच 4.0 स्वीकृत
रेल मंत्रालय ने 28 सितंबर को उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी मंडल में 614.75 मार्ग किलोमीटर पर कवच संस्करण 4.0 लगाने की स्वीकृति दी। स्वीकृत लागत ₹223 करोड़ है। कार्य मंडल के चिह्नित शेष खंडों को कवर करेगा।
- कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (ATP) है। यह खतरे का संकेत पार करने (SPAD) को रोकने और आवश्यक स्थिति में अपने-आप ब्रेक लगाने में सहायता करती है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय · आकाशवाणी।