सितंबर 2026 भाग 1
बिहार: योजनाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और ऊर्जा
इस भाग के 39 विषय देखें
- 01मोतिहारी में बापूधाम महोत्सव: 1–3 सितंबर
- 02राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बिहार कैंपस: केंद्र की सहमति
- 0316वें वित्त आयोग के शहरी अनुदान: बिहार में वितरण का आधार
- 04अरवल के बेलखरा में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए भूमि
- 05पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती पर राजकीय समारोह
- 06बिहार में ई-कैबिनेट प्रणाली के लिए ₹2.75 करोड़
- 07बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ के गठन को मंजूरी
- 08बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के लिए ₹40 करोड़
- 09बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: 2030–31 तक विस्तार
- 10मल्हीपुर, बेगूसराय: औद्योगिक क्षेत्र के लिए 700 एकड़ भूमि
- 11मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि बढ़ी
- 12राष्ट्रीय गोकुल मिशन: बिहार में बछिया–पाड़ी पालन केंद्र
- 13शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस राजकीय समारोह बनेगा
- 14सामाजिक सुरक्षा पेंशन: प्रत्येक माह की 10 तारीख को भुगतान
- 1529 जिलों के वज्रगृह–परीक्षा भवन: ₹33.07 करोड़ का प्रावधान
- 16एकीकृत बागवानी विकास मिशन: दो वर्ष की योजना स्वीकृत
- 17गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के लिए ₹2,520 करोड़
- 18बाढ़ प्रभावित 8,27,472 परिवारों को ₹7,000 की दर से सहायता
- 19बिहार जलस्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026
- 20मखाना विकास: 2026–27 में ₹89.79684 करोड़ का क्रियान्वयन
- 21संशोधित उड़ान योजना: बिहार के लिए त्रिपक्षीय समझौते की स्वीकृति
- 22सोन–फल्गु नदी जोड़ योजना के लिए ₹996.05 करोड़
- 23सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान और कायाकल्प पोर्टल
- 24ई-सुश्रुत एनएक्स: बिहार के 12 चिकित्सा संस्थानों में प्रणाली
- 25कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास: ₹126.07 करोड़
- 26गांधी जयंती पर पात्र दोषसिद्ध बंदियों के लिए विशेष परिहार
- 27पटना में माता सीता महिला विश्वविद्यालय को स्वीकृति
- 28बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को स्वीकृति
- 29बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय
- 30मुख्यमंत्री गोधन विकास ऋण योजना: तीन वर्ष का स्वीकृत व्यय
- 31सीवान वेटलैंड्स क्लस्टर: ₹195.28 करोड़ की एक्वाकल्चर योजना
- 32गयाजी का पितृपक्ष मेला: 25 सितंबर से 10 अक्टूबर
- 33ओपीआरएमसी चरण–3: 13,033 किमी सड़कों का सात वर्ष रखरखाव
- 342,554 कृषि फीडरों का सौरकरण: 2,585 मेगावाट क्षमता स्वीकृत
- 35उड़ान 6.0 के रियायती हवाई अड्डों पर एटीएफ वैट शून्य करने की मंजूरी
- 36कैमूर–रोहतास की 177 बसावटों को ग्रिड से बिजली
- 37पटना में दो क्रूज टर्मिनलों के लिए भूमि पट्टे की मंजूरी
- 38बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को मंजूरी
- 39मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना: प्रथम वर्ष के लिए ₹26.336349 करोड़
इस भाग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न — मासिक प्रश्नावली →
मोतिहारी में बापूधाम महोत्सव: 1–3 सितंबर
पर्यटन विभाग का बापूधाम महोत्सव 1 सितंबर को मोतिहारी के गांधी मैदान में शुरू हुआ; अवधि 3 सितंबर तक थी। इसी अवसर पर पूर्वी चंपारण की लगभग ₹285 करोड़ की 145 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया।
- विकास योजनाओं की संख्या में उद्घाटन और शिलान्यास दोनों शामिल हैं; सभी 145 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं, ऐसा विवरण नहीं है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बिहार कैंपस: केंद्र की सहमति
बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) के नए कैंपस की स्थापना पर केंद्र सरकार की सहमति की जानकारी 1 सितंबर को दी गई। राज्य सरकार उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगी और भवन निर्माण की स्वीकृत लागत का 50% राज्यांश वहन करेगी।
- कैंपस नाट्य प्रशिक्षण, मंच शिल्प और शोध से संबंधित होगा।
केंद्र की सहमति और निर्माण लागत की व्यवस्था बताई गई है; कक्षाएँ शुरू हो जाने की घोषणा नहीं।
16वें वित्त आयोग के शहरी अनुदान: बिहार में वितरण का आधार
16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2026–27 से 2030–31 तक नगर निकायों के लिए ₹9,169 करोड़ के बेसिक एवं प्रदर्शन अनुदान से संबंधित वितरण व्यवस्था स्वीकृत हुई। केंद्र से राशि विमुक्त होने के बाद आवंटन जनसंख्या और स्व-स्रोत राजस्व के आधार पर 90:10 अनुपात में होगा।
- पटना नगर निगम के प्रस्तावित विशेष अवसंरचना घटक और शहरीकरण प्रीमियम का उल्लेख भी निर्णय में है। विशेष अवसंरचना योजनाओं के लिए राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति और तकनीकी समिति के गठन को मंजूरी मिली।
अनुदान की स्वीकृत वितरण व्यवस्था और केंद्र से वास्तविक राशि विमुक्त होना अलग चरण हैं।
अरवल के बेलखरा में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए भूमि
अरवल जिले के करपी अंचल के बेलखरा मौजे में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए 25 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण स्वीकृत हुआ।
पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती पर राजकीय समारोह
चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पश्चिमी चंपारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति मिली।
बिहार में ई-कैबिनेट प्रणाली के लिए ₹2.75 करोड़
राज्य में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के अनुमानित ₹2.75 करोड़ व्यय के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति मिली।
बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ के गठन को मंजूरी
सात निश्चय–3 के अंतर्गत बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड के गठन की मंजूरी मिली। 2026–27, 2027–28 और 2028–29 के लिए कुल अनुमानित लागत ₹14,79,85,000 स्वीकृत हुई।
बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के लिए ₹40 करोड़
वित्त वर्ष 2026–27 में बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के संचालन एवं रखरखाव के लिए बिहार संग्रहालय समिति को ₹40 करोड़ सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: 2030–31 तक विस्तार
2 सितंबर को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक पाँच वर्ष बढ़ाने की मंजूरी मिली। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ₹4 लाख तक शिक्षा ऋण देने की पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी।
- 19 अगस्त 2026 का उच्च शिक्षा विभाग का संकल्प संख्या 1202 निरस्त करने और पूर्व प्रक्रिया जारी रखने को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
यह शिक्षा ऋण है; ₹4 लाख की एकमुश्त छात्रवृत्ति नहीं।
मल्हीपुर, बेगूसराय: औद्योगिक क्षेत्र के लिए 700 एकड़ भूमि
बेगूसराय जिले के बरौनी अंचल के मल्हीपुर मौजे में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए 700 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को निःशुल्क अंतरविभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति मिली।
निर्णय भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति है; औद्योगिक क्षेत्र के चालू हो जाने की घोषणा नहीं।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि बढ़ी
शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने की स्वीकृति मिली।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन: बिहार में बछिया–पाड़ी पालन केंद्र
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बछिया–पाड़ी पालन केंद्रों की स्थापना के लिए 2026–27 में ₹73,47,79,000 की कुल परियोजना लागत स्वीकृत हुई। इसमें केंद्र का स्वीकृत अनुदान ₹4.55 करोड़ और राज्य का शेष व्यय ₹68,92,79,000 है।
- मूल कार्यवाही में केंद्रों को हीफर पालन केंद्र कहा गया है; हीफर से आशय प्रजनन और भावी दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली युवा मादा पशु से है।
शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस राजकीय समारोह बनेगा
भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानी शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मंजूरी मिली।
29 जिलों के वज्रगृह–परीक्षा भवन: ₹33.07 करोड़ का प्रावधान
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र और आवश्यक सामग्री के सुरक्षित भंडारण तथा परीक्षा संचालन के लिए 29 जिलों में वज्रगृह–परीक्षा भवन प्रस्तावित हैं। इनके लिए लगभग ₹33.07 करोड़ प्राक्कलित राशि का प्रावधान है; पहले चरण में 12 स्थानों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
- पहले चरण में रोहतास, लखीसराय, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, वैशाली, कैमूर, नालंदा, जमुई, कटिहार, नवादा और मधेपुरा के संस्थान शामिल हैं।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन: दो वर्ष की योजना स्वीकृत
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत बिहार में 2026–27 और 2027–28 के कार्यक्रमों के लिए कुल ₹7,834.22040 लाख की लागत स्वीकृत हुई। इनमें 2026–27 में ₹6,866.22040 लाख की निकासी एवं व्यय को मंजूरी मिली।
कुल दो वर्ष की लागत और पहले वित्त वर्ष का निकासी–व्यय अलग आँकड़े हैं।
गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के लिए ₹2,520 करोड़
गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर समग्र रूप से विकसित करने के लिए ₹2,520 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
विष्णुपद क्षेत्र की राशि ₹2,520 करोड़ है; सोन–फल्गु की ₹996.05 करोड़ राशि जोड़ने पर संयुक्त स्वीकृति ₹3,516.05 करोड़ बनती है।
बाढ़ प्रभावित 8,27,472 परिवारों को ₹7,000 की दर से सहायता
15 सितंबर को बाढ़ प्रभावित 8,27,472 परिवारों के खातों में ₹7,000 प्रति परिवार की दर से लगभग ₹579.23 करोड़ आनुग्रहिक सहायता का डीबीटी हस्तांतरण किया गया। उस दिन की सरकारी स्थिति में 15 जिले, 88 प्रखंड और 575 ग्राम पंचायत प्रभावित बताए गए।
- 15 सितंबर की स्थिति के अनुसार 2,642 गाँव, 21 शहरों के 136 वार्ड और लगभग 50 लाख लोग प्रभावित थे; प्रभावित भूमि लगभग 55,000 हेक्टेयर बताई गई।
- 1,200 से अधिक सामुदायिक रसोइयों में लगभग 1.28 करोड़ थालियाँ परोसी गई थीं; राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की कुल 21 टीमें राहत–बचाव में लगी थीं।
प्रभावित जिलों, आबादी और राहत की संख्याएँ 15 सितंबर की सरकारी स्थिति हैं; पूरे वर्ष के स्थायी आँकड़े नहीं।
बिहार जलस्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026
15 सितंबर को बिहार जलस्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। नीति का विषय जलस्रोतों का पुनरुद्धार और गाद प्रबंधन है।
मखाना विकास: 2026–27 में ₹89.79684 करोड़ का क्रियान्वयन
केंद्रीय क्षेत्र की मखाना विकास योजना के अंतर्गत बिहार में 2026–27 के क्रियान्वयन, राशि की निकासी और व्यय के लिए ₹8,979.684 लाख की लागत स्वीकृत हुई। यह ₹89,79,68,400 के बराबर है।
- मखाना एक जलीय फसल है; वैज्ञानिक नाम यूरियाले फेरॉक्स (Euryale ferox) है। इसका खाद्य भाग प्रसंस्कृत बीज है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ 15 सितंबर 2025 को हुआ था।
- राष्ट्रीय योजना का कुल परिव्यय ₹476.03 करोड़, अवधि 2025–26 से 2030–31 है। पूरे देश के लिए 2026–27 में स्वीकृत ₹90 करोड़, बिहार के ₹89.79684 करोड़ क्रियान्वयन व्यय से अलग है।
- 2025–26 के द्वितीय अग्रिम अनुमान: भारत में उत्पादन 80,590 मीट्रिक टन और उत्पादकता 2.34 टन/हेक्टेयर; बिहार में 60,000 मीट्रिक टन और 2.00 टन/हेक्टेयर। “मिथिला मखाना” को भौगोलिक संकेत (GI) प्राप्त है।
सितंबर 2026 का निर्णय वार्षिक क्रियान्वयन व्यय का है; राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के शुभारंभ की तिथि सितंबर 2025 है।
संशोधित उड़ान योजना: बिहार के लिए त्रिपक्षीय समझौते की स्वीकृति
संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत बिहार में हवाई संपर्क के विस्तार हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति मिली।
- इसी बैठक में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026 के गठन को भी मंजूरी मिली।
सोन–फल्गु नदी जोड़ योजना के लिए ₹996.05 करोड़
सोन–फल्गु नदी जोड़ योजना के निर्माण के लिए ₹996.05 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली। कैबिनेट ने इसे विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के ₹2,520 करोड़ के विकास प्रस्ताव के साथ मंजूरी दी; संयुक्त राशि ₹3,516.05 करोड़ है।
सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान और कायाकल्प पोर्टल
18 सितंबर को सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान और कायाकल्प पोर्टल का शुभारंभ हुआ। पुरानी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत का निर्धारित लक्ष्य 30 नवंबर 2026 है; नई अवसंरचना के निर्माण का लक्ष्य 31 मार्च 2027 है।
- पोर्टल और मोबाइल अनुप्रयोग पर योजनाओं की प्रगति, पूरे कार्य और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था बताई गई है।
- कार्यक्रम में पंचायतों और नगर निकायों की सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल हैं; स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन इसके उदाहरण हैं।
ई-सुश्रुत एनएक्स: बिहार के 12 चिकित्सा संस्थानों में प्रणाली
सी-डैक द्वारा विकसित ई-सुश्रुत एनएक्स (e-Sushrut NX) अनुप्रयोग को बिहार के 12 चिकित्सा संस्थानों में लागू करने की स्वीकृति मिली। पहले तीन वर्ष के लिए ₹29,79,85,000 व्यय स्वीकृत हुआ।
- कार्य संतोषप्रद रहने पर दो वर्ष के विस्तार के लिए ₹10,98,39,000 की अनुमानित लागत का प्रावधान है।
- दो वर्ष का विस्तार सशर्त है; यह प्रारंभिक तीन वर्ष से अलग है।
कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास: ₹126.07 करोड़
सात निश्चय–3 के तहत कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सुपौल के अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास के लिए ₹126.07 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई। अवधि 2026–27 और 2027–28 है।
- घटकों में दही संयंत्र, प्रीमियम आइसक्रीम संयंत्र, पूर्ण मिश्रित राशन (TMR) संयंत्र, भैंस हीफर फार्म और लिंग-चयनित सीमन शामिल हैं।
- नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन, दुग्ध शीतलन संयंत्र तथा बल्क मिल्क कूलर इकाइयों के लिए इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सिस्टम भी स्वीकृत घटक हैं।
गांधी जयंती पर पात्र दोषसिद्ध बंदियों के लिए विशेष परिहार
23 सितंबर को मंत्रिमंडल ने गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 2026 के अवसर पर पात्र दोषसिद्ध बंदियों को एकबारगी परिहार देकर कारामुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- निर्णय दोषसिद्ध बंदियों के लिए है; केवल विचाराधीन होने से किसी व्यक्ति को इस प्रस्ताव का लाभ स्वतः नहीं मिलता।
परिहार की सितंबर की स्वीकृति और अक्टूबर में वास्तविक कारामुक्ति अलग घटनाएँ हैं।
पटना में माता सीता महिला विश्वविद्यालय को स्वीकृति
बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा 3(1) के अंतर्गत पटना में माता सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना स्वीकृत हुई। स्थापना के क्रम में पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन आदि के लिए ₹15 करोड़ व्यय स्वीकृत हुआ।
- मूल प्रस्ताव में लिखे “माँ सीता” नाम को मंत्रिमंडल ने “माता सीता” संशोधित करते हुए स्वीकृत किया।
बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को स्वीकृति
कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को स्वीकृति मिली। इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी मंजूर हुए।
बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय
बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा 3(1) के अंतर्गत बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली। स्थापना के क्रम में पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन आदि के लिए ₹15 करोड़ व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री गोधन विकास ऋण योजना: तीन वर्ष का स्वीकृत व्यय
मुख्यमंत्री गोधन विकास ऋण योजना के लिए वित्त वर्ष 2026–27 से 2028–29 तक तीन वर्षों में ₹1,60,00,10,000 की अनुमानित लागत स्वीकृत हुई। यह राज्य स्कीम है।
सीवान वेटलैंड्स क्लस्टर: ₹195.28 करोड़ की एक्वाकल्चर योजना
सीवान वेटलैंड्स क्लस्टर को एकीकृत एक्वाकल्चर एवं निर्यात उन्मुख मूल्य शृंखला में रूपांतरित करने की योजना स्वीकृत हुई। इसके क्षेत्र बसंतपुर, भगवानपुर हाट और गोरेयाकोठी हैं। लागत ₹195.28 करोड़ और अवधि 2026–27 से 2028–29 है।
- स्वीकृत योजना में आर्द्रभूमि क्लस्टर के मत्स्य उत्पादन को एकीकृत एक्वाकल्चर और निर्यात उन्मुख मूल्य शृंखला से जोड़ना शामिल है।
गयाजी का पितृपक्ष मेला: 25 सितंबर से 10 अक्टूबर
पितृपक्ष मेला 2026 की अवधि 25 सितंबर से 10 अक्टूबर निर्धारित थी। आयोजन गयाजी में पिंडदान और तर्पण की परंपरा से संबंधित है; फल्गु तट, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट प्रमुख स्थल हैं।
- बिहार पर्यटन की 2026 व्यवस्था में विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और फल्गु नदी के अनुष्ठानों की वीडियो रिकॉर्डिंग सहित ई-पिंडदान पैकेज भी उपलब्ध कराया गया।
ओपीआरएमसी चरण–3: 13,033 किमी सड़कों का सात वर्ष रखरखाव
26 सितंबर को ओपीआरएमसी चरण–3 के अंतर्गत 13,033 किमी राज्य उच्च पथों और वृहद जिला पथों के रखरखाव कार्य का शुभारंभ हुआ। ₹10,590.5328 करोड़ की लागत वाली व्यवस्था 66 पैकेजों में 2026 से 2033 तक सात वर्ष के लिए है।
- ओपीआरएमसी का अर्थ निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ परिसंपत्ति अनुरक्षण संविदा है (Output and Performance Based Road Maintenance Contract)।
- यह राज्य उच्च पथों और वृहद जिला पथों के संधारण की व्यवस्था है।
2,554 कृषि फीडरों का सौरकरण: 2,585 मेगावाट क्षमता स्वीकृत
शेष 2,554 कृषि फीडरों के सौरकरण के लिए कुल 2,585 मेगावाट सौर संयंत्र क्षमता की स्थापना हेतु ₹2,714.25 करोड़ अनुदान स्वीकृत हुआ। 946 विद्युत उपकेंद्रों में योजना के क्रियान्वयन पर ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन के ₹47.30 करोड़ जोड़कर कुल अनुदान ₹2,761.55 करोड़ है।
- पंचायतों का प्रोत्साहन कुल ₹47.30 करोड़ है; यह संयंत्र स्थापना के ₹2,714.25 करोड़ से अलग घटक है।
स्वीकृत प्रस्तावित क्षमता 2,585 मेगावाट है; इसे चालू उत्पादन क्षमता नहीं कहा गया है।
उड़ान 6.0 के रियायती हवाई अड्डों पर एटीएफ वैट शून्य करने की मंजूरी
संशोधित उड़ान योजना, संस्करण 6.0 के अंतर्गत बिहार के आरसीएस रियायती हवाई अड्डों पर विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के लिए वैट दर 1% से शून्य करने की मंत्रिमंडलीय मंजूरी मिली।
यह निर्णय सभी प्रकार के ईंधनों या प्रत्येक हवाई अड्डे पर स्वतः लागू समान कर-छूट का दावा नहीं है।
कैमूर–रोहतास की 177 बसावटों को ग्रिड से बिजली
कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकृत करने की योजना की पुनरीक्षित लागत ₹351.85 करोड़ मंजूर हुई। पहले स्वीकृत लागत ₹117.80 करोड़ थी।
- योजना साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क्षेत्राधीन है।
पटना में दो क्रूज टर्मिनलों के लिए भूमि पट्टे की मंजूरी
पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनलों के विकास के लिए दो-दो एकड़ भूमि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को देने की स्वीकृति मिली। अस्थायी पट्टे की अवधि 25 वर्ष है और उसमें नवीकरण का विकल्प है।
- दोनों भूखंडों को एक ही स्थान का चार एकड़ भूखंड नहीं माना गया है।
सितंबर का निर्णय भूमि पट्टे की स्वीकृति है; दोनों टर्मिनलों के उद्घाटन का दावा नहीं।
बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को मंजूरी
30 सितंबर को बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इससे पहले 21 सितंबर की समीक्षा में लगभग ₹16,000 करोड़ संभावित निवेश और लगभग 12,000 रोजगार अवसरों का अनुमान प्रस्तुत हुआ था।
- समीक्षा में बरौनी रिफाइनरी और हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन उत्पादन–उपयोग की संभावनाओं के समन्वय का उल्लेख था।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का 2030 तक लक्ष्य कम-से-कम 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता है; यह राष्ट्रीय लक्ष्य है।
संभावित निवेश और अनुमानित रोजगार को वास्तविक उपलब्धि नहीं माना गया है।
मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना: प्रथम वर्ष के लिए ₹26.336349 करोड़
हीमोफीलिया से ग्रस्त मरीजों के बेहतर उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी मिली। नॉन-फैक्टर दवा एमिसिज़ुमैब (Emicizumab) की खरीद पर प्रथम वर्ष के व्यय के लिए ₹26,33,63,490 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
स्रोत: बिहार सरकार · पत्र सूचना कार्यालय · गया जिला प्रशासन।
विषय 14 बिहार • सामाजिक सुरक्षा 10 सितंबर 2026
सामाजिक सुरक्षा पेंशन: प्रत्येक माह की 10 तारीख को भुगतान
10 सितंबर की मुख्यमंत्री सचिवालय विज्ञप्ति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी भुगतान की व्यवस्था बताई गई। प्रति लाभार्थी पेंशन ₹1,100 मासिक है; उस माह 98,896 नए लाभार्थियों के जुड़ने की जानकारी दी गई।