वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 318

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक पांच वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किए जाने वाले 'वित्त आयोग' (Finance Commission) की वैधानिक संरचना क्या होती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
2. यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुला सकते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) को स्वतंत्रता के पश्चात अपने राज्य में लागू करने हेतु फरवरी 2024 में कानून पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन-सा बना?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (Electoral College) में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर 'संविधान के अतिक्रमण' के आधार पर महाभियोग (Impeachment) चलाने के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(b) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने (पदमुक्ति) की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि 'राष्ट्रीय हित' में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची (State List) के किसी भी विषय पर पूरे देश या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है?

भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध)
2. अनुच्छेद 19 (वाक्-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण)
3. अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण)
4. अनुच्छेद 21A (प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार)

उपर्युक्त में से कितने अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं (विदेशी नागरिकों को नहीं)?

भारतीय संविधान के भाग IV में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) का कौन-सा युग्म (अनुच्छेद और विषय) सही सुमेलित नहीं है?

भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक उल्लिखित 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

भारतीय संविधान के भाग XXI के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए 'विशेष प्रावधानों' के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

अनुच्छेद : राज्य / विशिष्ट प्रावधान
1. अनुच्छेद 371A : नागालैंड — नगा धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं और पारंपरिक कानून के संबंध में संसद का कोई अधिनियम राज्य विधानसभा के अनुमोदन के बिना लागू नहीं होगा।
2. अनुच्छेद 371D : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना — सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में राज्य के विभिन्न भागों के लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना।
3. अनुच्छेद 371J : कर्नाटक — हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (कल्याण-कर्नाटक) के विकास हेतु अलग विकास बोर्ड और शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

भारतीय संसद की सबसे बड़ी स्थायी वित्तीय समिति 'प्राक्कलन समिति' (Estimates Committee) के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

भारतीय संसद के दोनों सदनों में सामान्यतः प्रतिदिन 11:00 बजे से 12:00 बजे तक का समय 'प्रश्नकाल' (Question Hour) होता है। प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले 'तारांकित प्रश्नों' (Starred Questions) की प्रमुख विशेषता क्या है?

मई 2023 में उद्घाटित भारत के नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष (स्पीकर) के आसन के ठीक बगल में स्थापित ऐतिहासिक 'सेंगोल' (Sengol - राजदंड) किस प्राचीन भारतीय साम्राज्य की सत्ता हस्तांतरण परंपरा का प्रतीक है?

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित उच्चस्तरीय सिफारिश समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस अधिनियम के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति हेतु चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हैं।
2. इस कानून के तहत CEC और ECs का वेतन और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष निर्धारित की गई हैं।
3. खोज समिति (Search Committee) की अध्यक्षता केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति (अनुच्छेद 200) और हाल के न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 200 के तहत, जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास चार विकल्प होते हैं: सहमति देना, सहमति रोकना (withhold), विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।
2. 'पंजाब राज्य बनाम प्रधान सचिव (2023)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को विधायिका को लौटाए बिना केवल सहमति को अनिश्चितकाल के लिए रोककर (pocket veto) नहीं बैठ सकते।
3. यदि राज्य विधायिका द्वारा किसी विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के लिए बाध्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

राष्ट्रपति की अध्यादेश-निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन सत्र में न हो।
2. अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है।
3. संसद के पुनः एकत्र होने के छह सप्ताह बाद अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है, यदि उससे पहले उसे विधायी रूप से प्रतिस्थापित या समाप्त न किया गया हो।
4. राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161) की तुलना के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?