वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 317

भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
2. नियुक्त व्यक्ति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए।
3. उसे भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है।
4. वह संसद के दोनों सदनों, संयुक्त बैठक और उस समिति की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नामित हो, पर मतदान नहीं कर सकता।

सही उत्तर चुनिए।

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं।
2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं; संविधान के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें सम्मिलित हैं।
3. संसद के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 'आरंभिक/मूल क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कौन-से विवाद आते हैं?

भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
2. राष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन भी निर्वाचन आयोग करता है।
3. पंचायत और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों का संचालन भी संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ही करता है।

सही उत्तर चुनिए।

भारत में अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है।
2. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित सांविधिक (statutory) निकाय हैं।
3. केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांचों क्षेत्रीय परिषदों (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) के साझा अध्यक्ष होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

भारत में परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) और संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है।
2. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा इनके प्रभावी होने की तिथि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है।
3. 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ने राज्यों को लोकसभा सीटों के कुल आवंटन को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए फ्रीज (स्थिर) कर दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की संरचना और संवैधानिक स्थिति के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह स्पष्ट घोषित करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता है, और इस उल्लंघन की सीमा तक वह कानून 'शून्य' (Void) होगा?

भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से तीन शब्द जोड़े गए थे?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, लोकसभा में किसी प्रस्ताव या विधेयक पर सामान्य मतदान के दौरान लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की मतदान शक्ति की क्या स्थिति होती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (संसद हेतु) और अनुच्छेद 194 (राज्य विधानमंडलों हेतु) के अंतर्गत सांसदों और विधायकों को प्राप्त व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकारों में कौन-सा शामिल है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' (complete justice) करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है।
2. 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023)' मामले में संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के 'अपरिवर्तनीय रूप से टूटने' (irretrievable breakdown) के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम में निर्धारित अनिवार्य छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को समाप्त कर सीधे तलाक की डिक्री दे सकता है।
3. अनुच्छेद 142 के तहत पारित आदेश संविधान के मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को वैध ठहरा सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत नियुक्त 'राज्य के महाधिवक्ता' (Advocate General) के अधिकारों और स्थिति के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य में 'विधान परिषद' (Legislative Council) के सृजन (गठन) या उत्सादन (समाप्ति) की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restriction) नहीं लगाया जा सकता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को प्राप्त तीन विधिक सुरक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 'निवारक निरोध' (Preventive Detention) के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की पुष्टिकारी राय के बिना सामान्यतः तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
2. हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र वे आधार (grounds) बताए जाने चाहिए जिन पर निरोध आदेश दिया गया है, और हिरासत प्राधिकारी किसी भी आधार को सार्वजनिक हित के नाम पर छिपा नहीं सकता।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बिना सलाहकार बोर्ड की राय के अधिकतम हिरासत की अवधि को घटाकर दो महीने कर दिया गया था, किंतु यह प्रावधान आज तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए स्थानों के आरक्षण का संवैधानिक आधार क्या निर्धारित है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का संचालन करने वाले 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' (State Election Commissioner) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?