वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 172

दोनों सही हैं। Disaster Management Act राज्य और जिला स्तर पर यह संस्थागत ढांचा निर्धारित करता है।

दोनों सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता को कायम रखा, लेकिन Speaker द्वारा शेष कार्यकाल तक चुनाव लड़ने पर लगाया अतिरिक्त प्रतिबंध हटाया। इस्तीफा disqualification jurisdiction को स्वतः निष्प्रभावी नहीं करता।

सही उत्तर (d) है। Article 170 सामान्यतः State Assembly को 60 से 500 सदस्यों के बीच रखता है, लेकिन Constitution और reorganisation laws छोटे राज्यों के लिए exceptions बनाते हैं। Goa और Mizoram में 40-40 तथा Sikkim में 32 सदस्य हैं। इसलिए 60 की संख्या absolute universal minimum नहीं है। Puducherry की 30-सदस्यीय Assembly को इस state-question में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वह Union Territory है, राज्य नहीं।

सही उत्तर (a) है। State Money Bill certification में Speaker की निर्णायक भूमिका Article 199 से जुड़ी है और Tenth Schedule में Assembly members के defection मामलों का निर्णय Speaker करता है, subject to judicial review। कथन 3 गलत है। Article 179 के proviso के अनुसार Assembly के dissolution के बाद Speaker तुरंत पद खाली नहीं करता; वह नई Assembly की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। यह legislative continuity सुनिश्चित करता है।

सही उत्तर (b) है। Article 190(4) State Legislature में unauthorized absence की 60-day rule देता है। यदि member House की permission के बिना लगातार 60 दिनों तक सभी meetings से अनुपस्थित रहे तो House उसकी seat vacant घोषित कर सकता है। इस गणना में वह अवधि शामिल नहीं की जाती जब House prorogued हो या लगातार चार से अधिक दिनों के लिए adjourned हो। इसलिए '60 दिन' calendar absence का बिल्कुल सरल जोड़ नहीं, constitutional calculation है।

सही उत्तर (b) है। Article 173(b) और Representation of the People Act के ढाँचे के अनुसार Legislative Assembly के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और Legislative Council के लिए 30 वर्ष है। यही pattern Parliament में Lok Sabha 25 और Rajya Sabha 30 के समान है। आयु qualification nomination/निर्वाचन की eligibility का एक भाग है; citizenship, oath और Parliament द्वारा निर्धारित अन्य qualifications/disqualifications भी अलग से लागू होते हैं।

सही उत्तर (d) है। State legislative power federal Constitution के भीतर संचालित होती है, sovereign parliamentary supremacy की तरह नहीं। Article 200 reservation, Article 304(b) की previous presidential sanction और emergency/constitutional-failure provisions इस पर विशेष सीमाएँ लगाते हैं। 2025 की Supreme Court Constitution Bench advisory opinion ने Governor और President की assent/reservation powers पर विस्तृत clarification दिया, पर मूल सिद्धांत यही है कि State Legislature की शक्ति constitutional distribution और procedural safeguards से बँधी है।

सही उत्तर (d) है। Article 172 Assembly का सामान्य tenure पाँच वर्ष रखता है, जिसे National Emergency के दौरान Parliament सीमित तरीके से बढ़ा सकती है। Legislative Council Rajya Sabha की तरह permanent chamber है; उसका dissolution नहीं होता। लगभग one-third members हर दूसरे वर्ष retire होते हैं और statutory व्यवस्था के अनुसार member का term छह वर्ष होता है। इसलिए Assembly की अवधि House-level fixed tenure है, जबकि Council continuity और staggered retirement पर आधारित है।

सही उत्तर (b) है। Money Bill केवल Legislative Assembly में Governor की recommendation के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। Council उसे 14 दिनों के भीतर recommendations सहित वापस कर सकती है, लेकिन Assembly उन recommendations को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि Council 14 दिनों में वापस नहीं करती तो Bill Assembly द्वारा पारित रूप में दोनों सदनों से पारित माना जाता है। यह लगभग Parliament में Lok Sabha–Rajya Sabha Money Bill संबंध जैसा है।

सही उत्तर (d) है। न्यायिक स्वतंत्रता केवल नियुक्ति से नहीं, बल्कि tenure security, वेतन-सुरक्षा, removal की कठिन प्रक्रिया, संसद में न्यायिक आचरण पर सीमित चर्चा और न्यायालय के अपने प्रशासनिक ढाँचे पर नियंत्रण जैसी कई संस्थागत सुरक्षा से बनती है। अनुच्छेद 121 removal motion के संदर्भ को छोड़कर न्यायाधीशों के conduct पर संसद में चर्चा रोकता है। अनुच्छेद 124(7) सेवानिवृत्त Supreme Court Judge को भारत के किसी court या authority के समक्ष plead या act करने से रोकता है।

सही उत्तर (d) है। Supreme Court की प्रकाशित PIL Guidelines इन चारों को सामान्यतः PIL श्रेणी से बाहर रखती हैं। Landlord-tenant, service/pension, admission disputes और pending cases की early hearing जैसी व्यक्तिगत राहतों के लिए नियमित वैधानिक/न्यायिक उपाय उपलब्ध हैं। PIL का उद्देश्य व्यक्तिगत मुकदमे को 'public interest' नाम देकर विशेष प्राथमिकता दिलाना नहीं है। यही screening frivolous PILs और न्यायालय के सार्वजनिक-हित jurisdiction के दुरुपयोग को नियंत्रित करती है।

सही उत्तर (d) है। Supreme Court की आधिकारिक PIL Guidelines bonded labour, neglected children, atrocities on women, serious prison/custodial complaints, environmental pollution, ecological balance, heritage और अन्य सार्वजनिक महत्व की कुछ श्रेणियों को PIL consideration के लिए मान्यता देती हैं। हर पत्र स्वतः PIL नहीं बनता; Registry screening और judicial directions के बाद ही उचित मामले आगे बढ़ते हैं। इसलिए PIL का उद्देश्य व्यापक public injury और कमजोर वर्गों की access to justice है, सामान्य निजी विवादों का वैकल्पिक shortcut नहीं।

सही उत्तर (a) है। Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra (2002) में Supreme Court ने अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितियों में curative petition की व्यवस्था स्वीकार की, ताकि review petition खारिज हो जाने के बाद भी gross miscarriage of justice या natural justice के गंभीर उल्लंघन जैसी स्थिति में अंतिम सुधार का सीमित अवसर रहे। Curative petition दूसरी सामान्य appeal नहीं है; इसकी maintainability के लिए बहुत कठोर शर्तें हैं और इसका उपयोग दुर्लभ होना चाहिए।

सही उत्तर (a) है। अनुच्छेद 126 तब लागू होता है जब CJI का पद रिक्त हो या CJI अनुपस्थित हों अथवा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति Supreme Court के अन्य Judges में से किसी एक को Acting Chief Justice नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 ad-hoc judges और अनुच्छेद 128 retired judges की attendance से संबंधित है; इन्हें Acting CJI की व्यवस्था से नहीं मिलाना चाहिए।

कथन 3 गलत है। UAPA में extraterritorial application के प्रावधान हैं, जैसे भारत से बाहर भारतीय नागरिकों और कुछ अन्य निर्दिष्ट स्थितियों पर लागू होना।

चारों भारत के UNSC reform दावे में सामान्यतः दिए जाने वाले प्रमुख आधार हैं। आर्थिक ranking तेजी से बदल सकती है, इसलिए परीक्षा में स्थिर तथ्य—बड़ी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, लोकतंत्र, G4 और peacekeeping योगदान—अधिक सुरक्षित हैं। 2026 में UN ने भारत के 2.75 लाख से अधिक ऐतिहासिक peacekeeping personnel योगदान का उल्लेख किया।

अनुच्छेद 323(1) के अनुसार UPSC राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देता है। राष्ट्रपति इसे उस ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष रखवाते हैं जिसमें आयोग की न मानी गई सलाह के कारण बताए जाते हैं।

UPSC का आधार संविधान के अनुच्छेद 315-323 हैं, जबकि CVC को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 से वैधानिक दर्जा मिला। CVC के कारण UPSC की संवैधानिक भूमिका समाप्त नहीं होती।

अनुच्छेद 316(2) के अनुसार UPSC सदस्य छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक और SPSC सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, जो पहले हो।

UPSC भर्ती परीक्षाएँ आयोजित करता है और नियुक्ति, पदोन्नति तथा अनुशासन जैसे विषयों पर संवैधानिक परामर्श देता है। वह सरकार का समग्र संवर्ग-प्रबंधन विभाग नहीं है।