वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 171
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
छोटे कदम, बेहतर तैयारी
विषय चुनकर शुरू करें। उत्तर के साथ व्याख्या पढ़ें और कठिन प्रश्न दोहराएँ।
3401–3420 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंPresident और Governor के discretionary powers की तुलना में कौन-सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
President और Governor के discretionary powers की तुलना में कौन-सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 163 Governor को Council of Ministers की aid and advice पर कार्य करने का सामान्य नियम देता है, साथ ही उन सीमित मामलों को अलग करता है जहाँ Constitution उसे discretion में कार्य करने को कहता है। इसका अर्थ unrestricted personal discretion नहीं है। President के लिए Article 74 में समान broad discretionary carve-out नहीं है। न्यायिक निर्णयों ने भी बार-बार स्पष्ट किया है कि Governor का discretion अपवाद है, सामान्य शासन-पद्धति नहीं।
Pressure Groups के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. वे सामान्यतः स्वयं सत्ता ग्रहण करने के बजाय नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं। 2. भारत में कई…
Pressure Groups के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. वे सामान्यतः स्वयं सत्ता ग्रहण करने के बजाय नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं। 2. भारत में कई दबाव समूह जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और व्यवसाय जैसी पहचानों से जुड़े रहे हैं। 3. S.E. Finer ने pressure groups के प्रभाव को 'Anonymous Empire' जैसी अभिव्यक्ति से वर्णित किया।
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों राजनीतिक विज्ञान में दबाव समूहों की सामान्य विशेषताओं और भारतीय संदर्भ को दर्शाते हैं।
Pressure Groups नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं? 1. Lobbying 2. धरना/हड़ताल/प्रदर्शन 3. मीडिया और जनमत अभि…
Pressure Groups नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं? 1. Lobbying 2. धरना/हड़ताल/प्रदर्शन 3. मीडिया और जनमत अभियान 4. PIL/न्यायिक उपाय
उत्तर और पूरी व्याख्या
लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह प्रत्यक्ष संपर्क से लेकर सार्वजनिक अभियान और वैधानिक न्यायिक उपायों तक कई तकनीकें अपनाते हैं।
PUCL v. Union of India (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने कौन-सा प्रमुख चुनावी निर्देश दिया?
PUCL v. Union of India (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने कौन-सा प्रमुख चुनावी निर्देश दिया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
इस निर्णय ने मतदाता की गोपनीय नकारात्मक पसंद को मान्यता देते हुए NOTA विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
Punchhi Commission ने Governor की removal व्यवस्था के संदर्भ में कौन-सी विशिष्ट सिफारिश की थी?
Punchhi Commission ने Governor की removal व्यवस्था के संदर्भ में कौन-सी विशिष्ट सिफारिश की थी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। Punchhi Commission ने Governor की tenure security मजबूत करने के लिए 'during the pleasure of the President' phrase हटाने और State Legislature द्वारा impeachment-सदृश प्रक्रिया की सिफारिश की। उसने fixed tenure और arbitrary removal से सुरक्षा पर बल दिया। यह वर्तमान संविधान की लागू व्यवस्था नहीं है—आज भी Article 156 का pleasure doctrine मौजूद है, यद्यपि B.P. Singhal के बाद उसका उपयोग पूर्णतः मनमाना नहीं हो सकता। परीक्षा में 'recommendation' और 'current law' को अलग रखें।
Rajya Sabha और State Legislative Council में मनोनयन के आधारों का प्रमुख अंतर क्या है?
Rajya Sabha और State Legislative Council में मनोनयन के आधारों का प्रमुख अंतर क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। Article 80(3) Rajya Sabha के 12 nominated members के लिए literature, science, art और social service में special knowledge/practical experience का आधार देता है। Article 171(5) Legislative Council में literature, science, art, co-operative movement और social service को सूचीबद्ध करता है। इसलिए co-operative movement वह स्पष्ट अतिरिक्त category है जो Council nomination को Rajya Sabha के nomination grounds से अलग करती है।
Rajya Sabha की तुलना में State Legislative Council की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Rajya Sabha के निर्वाचित…
Rajya Sabha की तुलना में State Legislative Council की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Rajya Sabha के निर्वाचित सदस्य President election में और सभी सदस्य Vice-President election में भाग लेते हैं; Legislative Council के सदस्य इन संघीय चुनावों के electoral college का भाग नहीं हैं। 2. Parliament में ordinary Bill deadlock पर joint sitting का प्रावधान है, राज्यों में Assembly–Council deadlock के लिए joint sitting नहीं है। 3. Rajya Sabha Constitution Amendment Bill को रोक सकती है क्योंकि दोनों Houses की अलग special-majority approval आवश्यक है; Legislative Council को Union constitutional amendment पर ऐसी शक्ति नहीं है। सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Rajya Sabha federal Parliament का co-equal constitutional chamber कई क्षेत्रों में है, जबकि Legislative Council State Assembly की तुलना में कमजोर revising chamber है। Council न President/VP electoral college में आती है, न state bills के deadlock पर joint sitting का अधिकार रखती है। Constitution Amendment under Article 368 Parliament के दोनों Houses द्वारा separately पारित होना आवश्यक है; State Legislative Councils ratification प्रक्रिया में भी अलग निर्णायक भूमिका नहीं रखतीं।
Representation of the People Act, 1950 मुख्यतः किससे संबंधित है?
Representation of the People Act, 1950 मुख्यतः किससे संबंधित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
RPA 1950 का मुख्य फोकस सीट आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों/मतदाता सूचियों की संरचना और मतदाता पात्रता है। आज परिसीमन की प्रक्रिया संविधान और पृथक Delimitation Acts के साथ पढ़ी जाती है।
RPA, 1951 की धारा 126 की 48 घंटे की silence period में कौन-से कथन सही हैं? 1. मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटों में सार्वजनिक सभा/जुलूस पर रोक। 2. …
RPA, 1951 की धारा 126 की 48 घंटे की silence period में कौन-से कथन सही हैं? 1. मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटों में सार्वजनिक सभा/जुलूस पर रोक। 2. सिनेमा, टीवी या समान माध्यम से election matter के प्रदर्शन पर रोक। 3. धारा 126 स्वयं हर प्रकार के शांत व्यक्तिगत door-to-door संपर्क पर पूर्ण blanket प्रतिबंध लगाती है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 1 और 2 धारा 126 में स्पष्ट हैं। Door-to-door संपर्क पर अलग चुनावी निर्देश/अन्य नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन धारा 126 का पाठ उसे उसी रूप में पूर्ण blanket prohibition नहीं बनाता।
RPA, 1951 की धारा 126A के तहत exit polls के बारे में सही नियम क्या है?
RPA, 1951 की धारा 126A के तहत exit polls के बारे में सही नियम क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
धारा 126A बहु-चरणीय चुनावों में exit poll के संचालन और परिणाम-प्रकाशन/प्रसारण पर अधिसूचित प्रतिबंध अवधि लागू करती है।
RPA, 1951 की धारा 29C के तहत राजनीतिक दल की contribution report के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. ₹20,000 से अधिक योगदानों की रिपोर्ट ECI को देन…
RPA, 1951 की धारा 29C के तहत राजनीतिक दल की contribution report के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. ₹20,000 से अधिक योगदानों की रिपोर्ट ECI को देनी होती है। 2. रिपोर्ट न देने पर संबंधित वित्तीय वर्ष की धारा 13A आयकर छूट प्रभावित हो सकती है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
दोनों सही हैं। धारा 29C contribution report और Income-tax Act की धारा 13A का अनुपालन आपस में जुड़ा है।
RPA, 1951 की धारा 8(3) के तहत क्या नियम है?
RPA, 1951 की धारा 8(3) के तहत क्या नियम है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
धारा 8(3) दो वर्ष या अधिक कारावास पर अयोग्यता का सामान्य नियम देती है। सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा conviction पर stay होने जैसी न्यायिक स्थितियों का प्रभाव अलग हो सकता है।
RPA, 1951 में कौन-से विषय आते हैं? 1. उम्मीदवार/सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता 2. चुनावों का वास्तविक संचालन 3. राजनीतिक दलों का पंजीकरण 4. भ्रष्…
RPA, 1951 में कौन-से विषय आते हैं? 1. उम्मीदवार/सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता 2. चुनावों का वास्तविक संचालन 3. राजनीतिक दलों का पंजीकरण 4. भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध
उत्तर और पूरी व्याख्या
चारों विषय RPA, 1951 की व्यापक चुनावी संरचना का हिस्सा हैं।
RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 का प्रमुख प्रभाव क्या था?
RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 का प्रमुख प्रभाव क्या था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
2019 संशोधन ने निश्चित वैधानिक कार्यकाल/वेतन संरचना को हटाकर केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी। वर्तमान नियमों के अनुसार CIC/IC का कार्यकाल तीन वर्ष है।
RTI Act, 2005 के तहत PIO पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
RTI Act, 2005 के तहत PIO पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
धारा 20 के तहत ₹250 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹25,000 का दंड लगाया जा सकता है।
Rule of Law की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं?सत्ता की सीमाएँकानून के समक्ष समानताजनता की सरकार के प्रति जवाबदेहीस्वतंत्रता और नागरिक अधिकार
- सत्ता की सीमाएँ
- कानून के समक्ष समानता
- जनता की सरकार के प्रति जवाबदेही
- स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- Rule of Law सत्ता सीमित करता है, समानता और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है।
S. P. Gupta v. Union of India (1981) PIL के विकास के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है?
S. P. Gupta v. Union of India (1981) PIL के विकास के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। S.P. Gupta judgment ने locus standi के उदारीकरण को doctrinal आधार दिया। Justice P.N. Bhagwati की reasoning ने यह स्वीकार किया कि जहाँ public wrong या कमजोर वर्गों के अधिकार प्रभावित हों और पीड़ित स्वयं न्यायालय न पहुँच सके, वहाँ bona fide public-spirited person न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसी व्यापक access-to-justice philosophy ने epistolary jurisdiction—पत्रों को भी उचित मामलों में petition के रूप में देखने—के विकास को बल दिया।
Sabarimala मामले की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala (2018) में पाँच-न्य…
Sabarimala मामले की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala (2018) में पाँच-न्यायाधीश पीठ ने 4:1 से 10–50 वर्ष आयु-वर्ग की महिलाओं के प्रवेश-प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराया। 2. बाद की review proceedings में व्यापक धार्मिक-स्वतंत्रता प्रश्न बड़ी पीठ के समक्ष गए। 3. 2026 में नौ-न्यायाधीश पीठ ने इन review/reference matters पर विस्तृत सुनवाई की, इसलिए परीक्षा में 2018 के मूल निर्णय और बाद की review प्रक्रिया को अलग-अलग पहचानना चाहिए।
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों सही हैं। 2018 का 4:1 निर्णय ऐतिहासिक मूल फैसला है; बाद में review/reference proceedings चलीं और 2026 में नौ-न्यायाधीश पीठ ने संबंधित प्रश्नों पर सुनवाई की।
Samatha v. State of Andhra Pradesh (1997) के बारे में कौन-सा कथन सबसे सही है?
Samatha v. State of Andhra Pradesh (1997) के बारे में कौन-सा कथन सबसे सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
विकल्प (b) सही है। Samatha का मुख्य आधार आंध्र प्रदेश Scheduled Areas Land Transfer Regulation, 1959 और Fifth Schedule था। इसलिए इसका सिद्धांत महत्वपूर्ण है, पर अलग राज्यों के भिन्न भूमि-कानूनों पर इसे बिना उनकी भाषा देखे blanket nationwide rule नहीं माना जाना चाहिए।
Sarkaria Commission ने Governor के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख सिफारिशें की थीं? 1. Governor प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और संबंधि…
Sarkaria Commission ने Governor के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख सिफारिशें की थीं? 1. Governor प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और संबंधित राज्य की स्थानीय सक्रिय राजनीति से अलग हो। 2. नियुक्ति में संबंधित मुख्यमंत्री से प्रभावी परामर्श हो। 3. सामान्यतः पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए और हटाना दुर्लभ/संगत कारणों पर हो। 4. Article 356 को अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाए। सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Sarkaria Commission ने Governor को केंद्र का राजनीतिक एजेंट बनने से बचाने के लिए प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, बाहरी राज्य से नियुक्ति और मुख्यमंत्री से परामर्श जैसी safeguards सुझाईं। उसने tenure security पर जोर दिया और Article 356 को last resort माना। इन सिफारिशों का व्यापक लक्ष्य cooperative federalism और Governor के कार्यालय की विश्वसनीयता बढ़ाना था। ध्यान दें कि आयोगीय सिफारिशें स्वयं constitutional amendments नहीं हैं; उनका लागू होना अलग राजनीतिक/वैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है।