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अभ्यास से समझ तक

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 123

एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।

4666 प्रश्न संग्रह में3816 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
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सत्र में प्रश्नों की संख्या

2441–2460 / 4666 प्रश्न

प्रश्न-संग्रह

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विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट शक्तियों की तुलना पर विचार कीजिए: 1. Supreme Court अनुच्छेद 32 में…

अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट शक्तियों की तुलना पर विचार कीजिए: 1. Supreme Court अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, जबकि High Court मूल अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 2. अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है; अनुच्छेद 226 व्यापक किंतु विवेकाधीन संवैधानिक उपचार है। 3. Supreme Court की अनुच्छेद 32 शक्ति पूरे भारत में प्रवर्तनीय है, जबकि High Court की शक्ति उसके क्षेत्राधिकार और cause of action से जुड़ी सीमाओं के अधीन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य Part III के Fundamental Rights को enforce करना है और स्वयं संविधान द्वारा मूल अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 226 High Courts को मूल अधिकारों के अलावा 'for any other purpose' भी writ जारी करने की शक्ति देता है, इसलिए विषय-वस्तु में वह व्यापक है। High Court का territorial jurisdiction अनुच्छेद 226(2) सहित क्षेत्रीय/cause-of-action सीमाओं से जुड़ा है। यह कहना अधिक सटीक है कि Article 32 की गारंटी मजबूत है, पर हर याचिका का merits पर स्वीकार होना स्वतः सुनिश्चित नहीं होता।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 326 के वयस्क मताधिकार के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं। 2. 61वें संशोधन, 1988 ने…

अनुच्छेद 326 के वयस्क मताधिकार के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं। 2. 61वें संशोधन, 1988 ने मतदान आयु 21 से 18 वर्ष की। 3. गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट/अवैध आचरण जैसे आधारों पर कानून द्वारा अयोग्यता हो सकती है।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों अनुच्छेद 326 के अनुरूप हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयीय हस्तक्षेप के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. परिसीमन/सीट आवंटन से संबंधित अनुच्छेद 327/328 के का…

अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयीय हस्तक्षेप के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. परिसीमन/सीट आवंटन से संबंधित अनुच्छेद 327/328 के कानून की वैधता को अदालत में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 2. संसद/विधानमंडल का चुनाव निर्धारित चुनाव याचिका से चुनौती दिया जाता है। 3. सामान्य सिद्धांत यह है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे बीच में न्यायालयीय रोक से बाधित नहीं किया जाए।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों कथन चुनावी न्यायशास्त्र—विशेषकर N.P. Ponnuswami और बाद के निर्णयों—की मूल दिशा बताते हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 335 में SC/ST के दावों के साथ किस मूल्य का संतुलन आवश्यक बताया गया है?

अनुच्छेद 335 में SC/ST के दावों के साथ किस मूल्य का संतुलन आवश्यक बताया गया है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

अनुच्छेद 335 संघ या राज्य की सेवाओं/पदों में SC/ST के दावों को प्रशासन की कार्यदक्षता बनाए रखने के साथ संतुलित करता है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 338, 338A और 338B के विकास के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. मूल संविधान में SC/ST के लिए विशेष अधिकारी था। 2. 89वें संशोधन, 2003 से NC…

अनुच्छेद 338, 338A और 338B के विकास के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. मूल संविधान में SC/ST के लिए विशेष अधिकारी था। 2. 89वें संशोधन, 2003 से NCST अलग संवैधानिक आयोग बना। 3. 102वें संशोधन, 2018 से NCBC को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा मिला।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों सही हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 338(10) के अनुसार NCSC के संदर्भ में 'Scheduled Castes' के उल्लेख में किस समुदाय के संदर्भ भी शामिल माने जाते हैं?

अनुच्छेद 338(10) के अनुसार NCSC के संदर्भ में 'Scheduled Castes' के उल्लेख में किस समुदाय के संदर्भ भी शामिल माने जाते हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

अनुच्छेद 338(10) के वर्तमान पाठ में अनुसूचित जातियों के संदर्भों को आंग्ल-भारतीय समुदाय के संदर्भों सहित पढ़ने का प्रावधान है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 34 के तहत 'मार्शल लॉ' (Martial Law / सैन्य शासन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में 'मार्शल लॉ' को स्प…

अनुच्छेद 34 के तहत 'मार्शल लॉ' (Martial Law / सैन्य शासन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में 'मार्शल लॉ' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। 2. यह ब्रिटेन के कॉमन लॉ से लिया गया सिद्धांत है, जो असाधारण परिस्थितियों में सेना द्वारा शासन व्यवस्था संभालने से संबंधित है। 3. मार्शल लॉ के दौरान संसद कानून बनाकर किसी भी अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाए रखने हेतु किए गए कृत्यों को क्षतिपूर्ति (Indemnify) कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

कथन 1 गलत है क्योंकि 'मार्शल लॉ' की संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसका सामान्य अर्थ असाधारण परिस्थितियों (युद्ध, अशांति) में सैन्य अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था संभालना है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ ( Martial Law / सैन्य शासन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान में मार्शल लॉ की कोई विशिष्ट प…

अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ ( Martial Law / सैन्य शासन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान में मार्शल लॉ की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है; यह अंग्रेजी कॉमन लॉ से लिया गया सिद्धांत है। 2. मार्शल लॉ लागू होने पर संसद विधि द्वारा किसी भी सरकारी कर्मचारी या व्यक्ति को व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कृत्यों हेतु क्षतिपूर्ति (Indemnity) प्रदान कर सकती है। 3. मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) एक ही अवधारणा हैं और दोनों के लागू होने की संवैधानिक शर्तें समान हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

कथन 3 गलत है क्योंकि मार्शल लॉ केवल अशांत विशिष्ट क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के पतन पर सैन्य प्रशासन लागू करता है, जबकि अनुच्छेद 352 पूरे देश या उसके भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लागू होता है और इसके स्पष्ट संवैधानिक नियम हैं। कथन 1 और 2 सही हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोगों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग—काका कालेलकर, 1953। 2. द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग—…

अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोगों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग—काका कालेलकर, 1953। 2. द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग—बी. पी. मंडल, 1979। 3. मंडल आयोग की 27% OBC आरक्षण सिफारिश को 1990 में केंद्र सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों ऐतिहासिक तथ्य सही हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 341 और 342 के तहत SC/ST सूची के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्य/UT के संबंध में सूची अधिसूचि…

अनुच्छेद 341 और 342 के तहत SC/ST सूची के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्य/UT के संबंध में सूची अधिसूचित करते हैं। 2. बाद में सूची में समावेशन या बहिष्करण केवल संसद कानून से कर सकती है। 3. राज्यपाल अपने विवेक से नई जाति/जनजाति जोड़ सकता है।

उत्तर और पूरी व्याख्या

कथन 1 और 2 सही हैं। राज्यपाल सूची में स्वयं बदलाव नहीं कर सकता।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग के बारे में कौन-सा कथन सही है?

अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग के बारे में कौन-सा कथन सही है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

अनुच्छेद 344(1) का पाठ स्पष्ट है: राष्ट्रपति संविधान लागू होने के पाँच वर्ष पूरे होने पर और उसके बाद संविधान लागू होने के दस वर्ष पूरे होने पर आयोग गठित करेंगे। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में बना।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 348 के तहत न्यायालयों और विधायी प्राधिकृत पाठों की भाषा के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संसद के अन्यथा कानून बनाने तक सुप्रीम कोर्ट औ…

अनुच्छेद 348 के तहत न्यायालयों और विधायी प्राधिकृत पाठों की भाषा के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संसद के अन्यथा कानून बनाने तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होती हैं। 2. विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होते हैं। 3. राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की राजभाषा की अनुमति दे सकते हैं, पर निर्णय/डिक्री/आदेश पर यह अनुमति लागू नहीं होती।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों कथन अनुच्छेद 348 की मूल व्यवस्था को दर्शाते हैं। न्यायिक कार्यवाही की भाषा और निर्णय/आदेश के प्राधिकृत पाठ में अलग-अलग संवैधानिक सीमाएँ हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 35 में विशेष रूप से निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

अनुच्छेद 35 में विशेष रूप से निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

सही उत्तर केवल संसद है। अनुच्छेद 35, अन्य बातों के साथ, अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 और 34 से जुड़े विषयों तथा भाग III में अपराध घोषित कुछ कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने की विधायी शक्ति संसद को देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भाग III से संबंधित हर विषय पर केवल संसद ही कानून बना सकती है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 351 संघ पर कौन-सा कर्तव्य डालता है?

अनुच्छेद 351 संघ पर कौन-सा कर्तव्य डालता है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रसार और विकास के लिए संघ को निदेश देता है ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति में सक्षम हो।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 352 के तहत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा के आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

अनुच्छेद 352 के तहत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा के आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

सही उत्तर (d) है। मूल अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति आधार थे। 1975 के अनुभव के बाद 44वें संशोधन ने 'internal disturbance' जैसे व्यापक शब्द को हटाकर अधिक संकीर्ण 'armed rebellion' किया। इसी संशोधन ने यह सुरक्षा भी जोड़ी कि राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा से पहले प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय कैबिनेट की लिखित सलाह प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए तीनों कथन सही हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल ( National Emergency) की उद्घोषणा के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपा…

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल ( National Emergency) की उद्घोषणा के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश देने तक हो जाता है, किंतु राज्य सरकारें बर्खास्त नहीं होतीं। 2. संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है, किंतु ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद अप्रभावी हो जाता है। 3. लोक सभा के कार्यकाल को संसद विधि द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है, राज्य सरकारें निलंबित हुए बिना केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं और संसद राज्य सूची पर विधि बना सकती है।

UPSC विगत वर्ष • राजव्यवस्था और शासन • 2018अनुच्छेद 356 लागू होने पर राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ किसके द्वारा/अधिकार से प्रयोग की जा सकती हैं?
अनुच्छेद 356 लागू होने पर राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ किसके द्वारा/अधिकार से प्रयोग की जा सकती हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) संसद

क्यों?

  • राष्ट्रपति शासन में संसद राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति ग्रहण कर सकती है।
BPSC विगत वर्ष • राजव्यवस्था और शासन • 2023अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित होने पर कौन-से परिणाम हो सकते हैं? 1. राष्ट्रपति राज्यों को कर्मचारियों के वेतन-भत्ते घटाने का निर्…
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित होने पर कौन-से परिणाम हो सकते हैं? 1. राष्ट्रपति राज्यों को कर्मचारियों के वेतन-भत्ते घटाने का निर्देश दे सकते हैं। 2. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन/वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। 3. राष्ट्रपति संघ के कर्मचारियों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते घटाने का निर्देश दे सकते हैं। 4. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन/वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(a) केवल 1, 3 और 4

क्यों?

  • BPSC की अंतिम कुंजी में कथन 1, 3 और 4 सही माने गए हैं।
विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनअनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल ( Financial Emergency) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल ( Financial Emergency) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

c विकल्प गलत है क्योंकि वित्तीय आपातकाल के लिए संविधान में कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है; एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाए।

UPSC विगत वर्ष • राजव्यवस्था और शासन • 2024अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी प्रावधान में किस प्रकार संशोधन कर सकती है? परिवर्धनपरिवर्तननिरसन
अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी प्रावधान में किस प्रकार संशोधन कर सकती है?
  1. परिवर्धन
  2. परिवर्तन
  3. निरसन
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(d) 1, 2 और 3

क्यों?

  • अनुच्छेद 368 में ‘addition, variation or repeal’ के माध्यम से संशोधन का प्रावधान है।
  • इसलिए तीनों विधियाँ सम्मिलित हैं।