वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 113
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
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2241–2260 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करें'अधिकार पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार या वारंट से' (By what autho…
'अधिकार पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार या वारंट से' (By what authority or warrant)। 2. यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अनाधिकृत या अवैध ग्रहण की जांच हेतु जारी की जाती है। 3. अन्य रिटों के विपरीत, इसे किसी भी इच्छुक या व्यथित न होने वाले सामान्य नागरिक द्वारा भी दायर किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। अधिकार पृच्छा केवल सांविधिक या संवैधानिक सार्वजनिक कार्यालयों के लिए जारी होती है (मंत्रिपद या निजी कार्यालय हेतु नहीं) और इसमें लोकस स्टैंडाई (व्यथित पक्ष होना) अनिवार्य नहीं है।
'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहि…
'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। 2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। 3. प्रस्ताव लाने के लिए विशिष्ट कारण बताना अनिवार्य है। 4. प्रस्ताव को विचार हेतु स्वीकार कराने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की संसदीय परीक्षा है और इसलिए केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसे स्वीकार कराने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कथन 3 गलत है—No-Confidence Motion में विशिष्ट आरोप या कारण लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि प्रश्न केवल यह है कि सदन को सरकार पर विश्वास है या नहीं। इसके विपरीत Censure Motion किसी नीति/कार्यवाही की विशिष्ट आलोचना करता है और कारण बताता है।
'आचार समिति' (Ethics Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
'आचार समिति' (Ethics Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। राज्यसभा की Ethics Committee 4 मार्च 1997 को बनी और लोकसभा की पहली Ethics Committee 16 मई 2000 को गठित हुई। इसका उद्देश्य सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी, शिकायतों की जाँच और उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करना है। समिति स्वयं अंतिम रूप से सदस्य निष्कासित नहीं करती; House उसकी रिपोर्ट पर निर्णय लेता है। इसलिए 'सिफारिश' और 'अंतिम दंड' के बीच अंतर समझना आवश्यक है।
'कार्य मंत्रणा समिति' (Business Advisory Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकसभा में इसके अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्…
'कार्य मंत्रणा समिति' (Business Advisory Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकसभा में इसके अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। 2. राज्यसभा में इसके अध्यक्ष राज्यसभा सभापति होते हैं। 3. समिति सदन के विधायी और अन्य कार्यों के लिए समय आवंटन/कार्यक्रम तय करने में सहायता करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Business Advisory Committee सदन के सीमित समय का सुव्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करती है। लोकसभा में Speaker और राज्यसभा में Chairman इसकी अध्यक्षता करते हैं। समिति महत्वपूर्ण विधेयकों, प्रस्तावों और अन्य कार्यों के लिए चर्चा का समय आवंटित करने की सिफारिश करती है, जिससे विभिन्न दलों को बोलने का अवसर और सरकार को विधायी कार्यक्रम पूरा करने का ढाँचा मिलता है। यह सरकार की Cabinet Committee on Parliamentary Affairs से अलग संसदीय समिति है।
'ध्यानाकर्षण' (Calling Attention) प्रक्रिया के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
'ध्यानाकर्षण' (Calling Attention) प्रक्रिया के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। Calling Attention भारत में विकसित संसदीय उपकरण है और 1950 के दशक से प्रचलित है। सदस्य किसी urgent public importance के विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है; मंत्री वक्तव्य देता है और स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं। इसमें स्थगन प्रस्ताव जैसी सरकार की औपचारिक निंदा या विश्वास का प्रश्न आवश्यक नहीं होता। इसलिए यह जवाबदेही का प्रभावी किंतु अपेक्षाकृत कम टकराव वाला साधन है।
‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: इसके प्रावधान 18वीं लोकसभा से स्वतः लागू हो जाएंगे।लागू होने के बाद आरक्षण 15 वर्ष त…
- इसके प्रावधान 18वीं लोकसभा से स्वतः लागू हो जाएंगे।
- लागू होने के बाद आरक्षण 15 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
- अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के भीतर महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- महिला आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है; इसलिए इसे सीधे 18वीं लोकसभा से लागू मानना सही नहीं है।
- अधिनियम 15 वर्ष की अवधि और अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षित सीटों में महिला उप-आरक्षण का प्रावधान करता है।
'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) और 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के बीच अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) और 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के बीच अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। Censure Motion का लक्ष्य किसी विशिष्ट नीति, निर्णय या मंत्री/मंत्रियों के आचरण की आलोचना करना होता है और उसमें कारण बताए जाते हैं। इसके पारित होने से सरकार का स्वतः पतन उसी तरह अनिवार्य नहीं होता जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर होता है। No-Confidence Motion पूरी Council of Ministers के विरुद्ध लोकसभा में आता है और उसमें कारण देना जरूरी नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व केवल लोकसभा के प्रति होने के कारण राज्यसभा सरकार को अविश्वास से नहीं गिराती।
‘निजता का अधिकार’ भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- सुप्रीम कोर्ट ने निजता को अनुच्छेद 21 सहित मौलिक अधिकारों के ढाँचे में संरक्षित मौलिक अधिकार माना है।
'परमादेश' (Mandamus) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सामान्यतः ऐसे पूर्णतः निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध नहीं जारी होती ज…
'परमादेश' (Mandamus) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सामान्यतः ऐसे पूर्णतः निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध नहीं जारी होती जिस पर कोई सार्वजनिक कर्तव्य न हो। 2. यह केवल विवेकाधीन कार्य को किसी खास तरीके से कराने या शुद्ध निजी संविदात्मक दायित्व लागू कराने के लिए सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। 3. राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके संवैधानिक कृत्यों के निर्वहन के संबंध में सीधे परमादेश जारी नहीं किया जाता। 4. कोई निजी निकाय यदि सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा हो तो भी अनुच्छेद 226 के तहत उसके विरुद्ध परमादेश कभी जारी नहीं हो सकती। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 1, 2 और 3 सही हैं; कथन 4 गलत है। परमादेश सार्वजनिक कर्तव्य के प्रवर्तन की रिट है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत किसी निजी निकाय के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है यदि वह सार्वजनिक कार्य/कर्तव्य निभा रहा हो और विवाद उसी सार्वजनिक कर्तव्य से जुड़ा हो। शुद्ध निजी संविदात्मक विवाद इसका सामान्य क्षेत्र नहीं है।
'प्रतिषेध' (Prohibition) और 'उत्प्रेषण' (Certiorari) रिटों के मध्य मुख्य अंतर क्या है?
'प्रतिषेध' (Prohibition) और 'उत्प्रेषण' (Certiorari) रिटों के मध्य मुख्य अंतर क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
प्रतिषेध तब जारी होता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही हो (रोकने के लिए)। उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर निर्णय को रद्द करने (उपचार) हेतु भी जारी होता है।
'प्राक्कलन समिति' (Estimates Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्वतंत्रता के बाद 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथ…
'प्राक्कलन समिति' (Estimates Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्वतंत्रता के बाद 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से इसका गठन हुआ। 2. इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। 3. इसे 'Continuous Economy Committee' भी कहा जाता है क्योंकि यह मितव्ययिता और प्रशासनिक दक्षता पर जोर देती है। 4. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और परंपरागत रूप से अध्यक्ष सत्तारूढ़ पक्ष से रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Estimates Committee सबसे बड़ी संसदीय वित्तीय समिति है और इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं; राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका उद्देश्य केवल खर्च हो जाने के बाद गलती ढूँढना नहीं, बल्कि अनुमानों, संगठन, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक सुधार के विकल्प सुझाना भी है। अध्यक्ष Speaker नियुक्त करते हैं और परंपरा से सत्तारूढ़ पक्ष से रहा है—यह PAC के विपक्षी अध्यक्ष वाली परंपरा से अलग है।
'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका शाब्दिक अर्थ है 'सशरीर प्रस्तुत करना' (To have th…
'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका शाब्दिक अर्थ है 'सशरीर प्रस्तुत करना' (To have the body of)। 2. यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। 3. यदि हिरासत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई हो या विधायिका/न्यायालय की अवमानना के लिए हो, तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण गैर-कानूनी नजरबंदी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे सशक्त गारंटी है।
'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) और 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मंत्रिपरिषद व्यापक …
'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) और 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मंत्रिपरिषद व्यापक निकाय है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल उसका छोटा और वरिष्ठ नीति-निर्माता आंतरिक समूह है; इनकी संख्या संविधान में निश्चित नहीं है। 2. मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में है, जबकि 'Cabinet' शब्द को संवैधानिक पाठ में 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352(3) में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। 3. प्रमुख नीतिगत निर्णय सामान्यतः मंत्रिमंडल लेता है और व्यापक मंत्रिपरिषद उन निर्णयों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Council of Ministers में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य मान्य श्रेणियाँ शामिल हो सकती हैं, जबकि Cabinet वरिष्ठ मंत्रियों का छोटा निर्णयकारी समूह है। 44वें संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में अनुच्छेद 352(3) में 'Union Cabinet' को परिभाषित रूप से स्थान दिया। दोनों निकायों की कोई स्थिर संवैधानिक संख्या नहीं है; केवल पूरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर 15% की अधिकतम सीमा है। इसलिए निश्चित 60–70 या 15–20 जैसी संख्या को संवैधानिक नियम नहीं समझना चाहिए।
‘राज्य’ की सर्वोत्तम परिभाषा कौन-सी है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- राज्य के पारंपरिक तत्त्व हैं—जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता।
‘लाभ के पद’ के संदर्भ में:संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है।इस अधिनियम में कई बार संशोधन हुआ है।‘लाभ का पद’…
- संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है।
- इस अधिनियम में कई बार संशोधन हुआ है।
- ‘लाभ का पद’ संविधान में स्पष्ट परिभाषित है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- पहले दो सही; ‘लाभ का पद’ संविधान में परिभाषित नहीं है।
'लेखानुदान' (Vote on Account — अनुच्छेद 116) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह पूर्ण बजट प्रक्रिया पूरी होने से पहले नए वित्ती…
'लेखानुदान' (Vote on Account — अनुच्छेद 116) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह पूर्ण बजट प्रक्रिया पूरी होने से पहले नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक खर्चों के लिए अग्रिम संसदीय स्वीकृति देता है। 2. परंपरागत रूप से यह प्रायः लगभग दो महीने और अनुमानित व्यय के लगभग एक-छठे भाग के लिए लिया जाता है, यद्यपि संविधान कोई कठोर अनुपात नहीं लिखता। 3. यह मुख्यतः व्यय से संबंधित है, कराधान/आय प्रस्तावों की पूर्ण स्वीकृति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Vote on Account अस्थायी वित्तीय पुल है, ताकि 1 अप्रैल से सरकार का नियमित खर्च बजट की पूरी स्वीकृति तक रुक न जाए। सामान्यतः दो महीने के लिए लगभग 1/6 अनुमानित व्यय की परंपरा रही है, लेकिन यह संवैधानिक रूप से स्थिर गणितीय सीमा नहीं। यह expenditure authorization है; इसे Interim Budget से अलग समझें, क्योंकि Interim Budget आय और व्यय दोनों का व्यापक विवरण हो सकता है।
'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee — PAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में इसकी स्थापना का प्रारंभिक रूप 1921 …
'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee — PAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में इसकी स्थापना का प्रारंभिक रूप 1921 में Government of India Act, 1919 के बाद विकसित हुआ। 2. वर्तमान संसदीय संरचना में इसमें 22 सदस्य होते हैं—15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। 3. सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व/एकल संक्रमणीय मत पद्धति से एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 4. कोई मंत्री PAC का सदस्य नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। PAC संसद के प्रमुख वित्तीय निगरानी तंत्रों में से है और CAG की रिपोर्टों के आधार पर यह देखती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन उसी उद्देश्य और विधिक प्राधिकार के अनुरूप खर्च हुआ या नहीं। वर्तमान संरचना 22 सदस्यों की है—15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। मंत्री सदस्य नहीं बन सकते। 1967 से PAC अध्यक्ष को विपक्ष से चुनने की परंपरा विकसित हुई, जिससे सरकारी व्यय की जाँच में विपक्ष की भूमिका मजबूत हुई।
'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' शब्दों का प्रयोग भारतीय प्रशासनिक विमर्श में सर्वप्रथम किससे जोड़ा जाता है?
'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' शब्दों का प्रयोग भारतीय प्रशासनिक विमर्श में सर्वप्रथम किससे जोड़ा जाता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
डॉ. एल. एम. सिंघवी ने 1963 में Ombudsman के भारतीय रूप के लिए लोकपाल और लोकायुक्त शब्दों का प्रयोग किया।
‘विधि का शासन’ से क्या अभिप्राय है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- Rule of Law का मूल भाव कानून के समक्ष समानता और समान न्यायिक व्यवस्था है।
‘विधि की समुचित प्रक्रिया’ का सार क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- समुचित प्रक्रिया केवल वैधानिक प्रक्रिया के पालन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग करती है।
- इसका मूल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा है।