अध्याय 6 — लोक सेवाओं एवं प्रशासन में नैतिकता

लोक प्रशासन में नैतिकता इसलिए केंद्रीय है क्योंकि लोक सेवक सार्वजनिक शक्ति, विवेकाधीन अधिकार, करदाताओं के संसाधन और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय संभालते हैं। अच्छे प्रशासन का प्रश्न केवल “कानूनी है या नहीं” तक सीमित नहीं है; निर्णय न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, जवाबदेह और जनहितकारी भी होना चाहिए।

1. लोक प्रशासन में नैतिकता का महत्व

राज्य शक्ति के दुरुपयोग को सीमित करती है।
विवेकाधीन निर्णयों को जनहित और संविधान से जोड़ती है।
सार्वजनिक संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करती है।
नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास और वैधता बढ़ाती है।
कमजोर वर्गों के अधिकार और गरिमा की रक्षा करती है।
कानून के शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करती है।

सरल सूत्र: वैधानिकता बताती है कि राज्य क्या कर सकता है; नैतिकता यह पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।

2. प्रशासन में नैतिकता की प्रमुख समस्याएँ

विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग: जनहित के बजाय निजी, राजनीतिक या समूहगत हित को प्राथमिकता।
भ्रष्टाचार: रिश्वत के साथ पद, समय, प्रभाव, सूचना और सार्वजनिक संसाधनों का अनुचित उपयोग भी।
लालफीताशाही: प्रक्रिया को साधन के बजाय स्वयं लक्ष्य बना देना।
नौकरशाही का राजनीतिकरण: वैध राजनीतिक उत्तरदायित्व और दलगत पक्षधरता के बीच सीमा मिटना।
अपारदर्शिता: निर्णय के कारण, मानदंड और परिणाम अस्पष्ट रहना।
संवेदनहीनता: नागरिक को समस्या के बजाय “फाइल” या “मामला” समझना।
हित-संघर्ष: निजी हित का सार्वजनिक निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में आना।
नैतिक मौन: गलत कार्य जानते हुए भी सुविधा, भय या समूह-निष्ठा के कारण चुप रहना।

3. हित-संघर्ष

हित-संघर्ष (Conflict of Interest) वह स्थिति है जिसमें लोक सेवक का निजी, आर्थिक, पारिवारिक, व्यावसायिक या अन्य हित उसके सार्वजनिक कर्तव्य को निष्पक्ष रूप से निभाने की क्षमता को प्रभावित करता है या ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभावित कर सकता है।

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
वास्तविक	निजी हित वास्तव में वर्तमान निर्णय को प्रभावित करता है	रिश्तेदार की कंपनी की निविदा का मूल्यांकन स्वयं करना
संभावित	भविष्य में निजी हित और सार्वजनिक कर्तव्य टकरा सकते हैं	पद छोड़ने के बाद नियामित कंपनी में नौकरी की बातचीत
प्रत्यक्ष/दिखाई देने वाला	वास्तविक पक्षपात न हो, फिर भी निष्पक्षता पर उचित संदेह बनता है	करीबी मित्र की संस्था को लाभ देने वाली समिति में बने रहना

समाधान: खुलासा, स्वयं को निर्णय से अलग करना, स्वतंत्र समीक्षा, हित-संघर्ष रजिस्टर, स्पष्ट नियम और कारणयुक्त निर्णय।

4. नैतिक द्वंद्व

नैतिक द्वंद्व वह स्थिति है जिसमें दो या अधिक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य, अधिकार या कर्तव्य आपस में टकराते हैं और सभी को एक साथ पूर्ण रूप से संतुष्ट करना संभव नहीं होता।

कानून बनाम करुणा
गोपनीयता बनाम पारदर्शिता
राजनीतिक उत्तरदायित्व बनाम गैर-पक्षपात
विकास बनाम पर्यावरण और विस्थापित समुदायों के अधिकार
दक्षता बनाम न्यायपूर्ण प्रक्रिया
संगठनात्मक निष्ठा बनाम जनहित में खुलासा
राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता

5. नैतिक द्वंद्व सुलझाने का व्यावहारिक ढाँचा

तथ्य स्पष्ट करें: धारणा और तथ्य अलग करें।
हितधारक पहचानें: कौन प्रभावित होगा, विशेषकर कमजोर पक्ष कौन है?
कानून और अधिकार जाँचें: संवैधानिक मूल्यों, वैधानिक सीमाओं और प्रक्रिया को पहचानें।
मूल्य-संघर्ष लिखें: जैसे पारदर्शिता बनाम गोपनीयता, दक्षता बनाम न्याय।
विकल्प विकसित करें: केवल दो चरम विकल्पों में स्वयं को सीमित न करें।
नैतिक कसौटियाँ लगाएँ: सार्वजनिक हित, गरिमा, समानता, परिणाम, कर्तव्य और निष्पक्षता।
कम-से-कम हानि: अधिकारों पर न्यूनतम आवश्यक प्रतिबंध।
सार्वजनिक परीक्षण: क्या निर्णय और उसका कारण सार्वजनिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है?
दस्तावेजीकरण और समीक्षा: कारण रिकॉर्ड करें और जहाँ संभव हो स्वतंत्र समीक्षा की व्यवस्था रखें।

गांधी का ताबीज: निर्णय का प्रभाव सबसे कमजोर व्यक्ति पर क्या होगा—यह प्रश्न उपयोगी है, लेकिन इसे कानून, अधिकार और संवैधानिक मर्यादा के साथ लागू करना चाहिए।

6. नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत

लोक सेवक के लिए नैतिक मार्गदर्शन बाहरी और आंतरिक दोनों स्रोतों से आता है।

स्रोत	ताकत	सीमा
संविधान	न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और संस्थागत मर्यादा का सर्वोच्च सार्वजनिक ढाँचा	हर सूक्ष्म परिस्थिति का तैयार उत्तर नहीं देता
कानून	सार्वभौमिकता, स्पष्टता और बाध्यकारी शक्ति	कठोर या अधूरा हो सकता है
नियम/विनियम	प्रक्रियात्मक समानता और पूर्वानुमेयता	अतिशय अक्षरशः पालन से उद्देश्य विफल हो सकता है
सेवा-मूल्य/संहिता	भूमिका-विशिष्ट पेशेवर मानक	संस्थागत संस्कृति कमजोर हो तो केवल दस्तावेज बन सकते हैं
अंतरात्मा	जहाँ नियम मौन हों वहाँ आंतरिक नैतिक विवेक	व्यक्तिपरक, पूर्वाग्रही या गलत रूप से प्रशिक्षित हो सकती है

7. अंतरात्मा और अंतरात्मा का संकट

अंतरात्मा (Conscience) सही और गलत के विषय में व्यक्ति की आंतरिक नैतिक चेतना है। लेकिन लोक सेवक की अंतरात्मा केवल निजी पसंद नहीं हो सकती; उसे संविधान, मानव गरिमा, तथ्य, अधिकार, पेशेवर नैतिकता और तर्क से सूचित होना चाहिए।

अंतरात्मा का संकट तब पैदा होता है जब कानूनी/प्रशासनिक अपेक्षा और व्यक्ति की गंभीर नैतिक मान्यता में टकराव हो।

ऐसी स्थिति में अधिकारी को पहले तथ्य और कानून जाँचना चाहिए, वरिष्ठ/कानूनी सलाह लेना चाहिए, आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और वैधानिक संस्थागत उपाय अपनाने चाहिए। केवल “मेरी अंतरात्मा कहती है” प्रशासनिक मनमानी का लाइसेंस नहीं है।

8. कानून और नैतिकता का संबंध

कानून न्यूनतम बाध्यकारी मानक देता है; नैतिकता अक्सर उससे अधिक उच्च आचरण की अपेक्षा करती है।
हर अनैतिक कार्य अवैध नहीं होता और हर अवैध कार्य समान नैतिक गंभीरता का नहीं होता।
लोक सेवक को कानून का पालन करना है, लेकिन कानून के उद्देश्य और संवैधानिक मूल्यों को भी समझना है।

2020 UPSC संकेत: नियमों की सकारात्मक, उद्देश्यपरक और जनहितकारी व्याख्या तथा नियमों को बाधा की तरह पढ़ने के बीच अंतर प्रशासनिक परिणाम बदल सकता है। इसका अर्थ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि वैधानिक सीमा में उद्देश्यपूर्ण प्रशासन है।

9. RTI और गोपनीयता का संतुलन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इसकी धारा 22 विरोध की सीमा तक अन्य कानूनों, जिसमें Official Secrets Act, 1923 भी शामिल है, पर वरीय प्रभाव देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर गोपनीय सूचना स्वतः सार्वजनिक हो जाती है—RTI Act की धारा 8 जैसी वैध छूटें राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता और अन्य संरक्षित हितों के लिए लागू रहती हैं।

नैतिक कसौटी: “अधिकतम प्रकटीकरण, न्यूनतम आवश्यक गोपनीयता”—परंतु जहाँ सुरक्षा, निजता या वैध सार्वजनिक हित प्रभावित हों वहाँ कारणयुक्त अपवाद।

10. उत्तरदायित्व और जवाबदेही

उत्तरदायित्व (Responsibility)	जवाबदेही (Accountability)
कार्य करने का दायित्व	निर्णय/परिणाम का उत्तर देना और औचित्य प्रस्तुत करना
भूमिका और कार्य-विभाजन से जुड़ा	Answerability + scrutiny + consequences से जुड़ा
कार्य सौंपा जा सकता है	अंतिम जवाबदेही पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती

10.1 जवाबदेही के प्रकार

राजनीतिक: विधायिका, प्रश्नकाल, समितियाँ।
प्रशासनिक: पदानुक्रम, विभागीय समीक्षा, सतर्कता।
वित्तीय: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा-परीक्षण।
न्यायिक: न्यायिक समीक्षा और वैधानिक उपचार।
सामाजिक: RTI, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक समूह, मीडिया।
पेशेवर: सेवा मानक, आचार नियम, प्रदर्शन और नैतिक समीक्षा।

11. नैतिक शासन

नैतिक शासन (Ethical Governance) केवल भ्रष्टाचार-विरोध नहीं है। इसमें न्यायपूर्ण उद्देश्य, उचित साधन, पारदर्शी प्रक्रिया, नागरिक गरिमा, जवाबदेही और सार्वजनिक हित का समन्वय होता है।

वैधानिकता + सत्यनिष्ठा + पारदर्शिता + जवाबदेही + सहभागिता + निष्पक्षता + करुणा = नैतिक शासन

12. शासन में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के उपाय

12.1 संस्थागत उपाय

विवेकाधिकार के स्पष्ट मानदंड और कारणयुक्त आदेश।
ई-गवर्नेंस और प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
प्रभावी लोकपाल/लोकायुक्त, सतर्कता और लेखा-परीक्षण तंत्र।
RTI की धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण।
हित-संघर्ष और उपहार/आतिथ्य के स्पष्ट नियम।
सार्वजनिक खरीद में पारदर्शी प्रतिस्पर्धा और Integrity Pact जैसे उपाय।
नैतिक जोखिम वाले विभागों में नियमित स्वतंत्र समीक्षा।

12.2 व्यवहारगत उपाय

केस-आधारित नैतिक प्रशिक्षण और नैतिक दुविधा अभ्यास।
वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना।
नैतिक साहस और उचित असहमति को दंडित न करने वाली संस्कृति।
सकारात्मक प्रोत्साहन और निष्पक्ष प्रदर्शन मूल्यांकन।
नागरिक संपर्क, फील्ड exposure और कमजोर समूहों के अनुभव से सीख।
गलतियों को छिपाने के बजाय सीखने और सुधार की संस्कृति।

13. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट “शासन में नैतिकता” ने भ्रष्टाचार-रोध, सार्वजनिक सेवा मूल्यों, नैतिक संहिता, संस्थागत जवाबदेही और प्रक्रियागत सुधारों को एक व्यापक नैतिक ढाँचे के रूप में देखा।

उत्तर-लेखन में उपयोग: “केवल दंड बढ़ाना पर्याप्त नहीं; नैतिक प्रशासन के लिए संस्थाएँ, प्रक्रियाएँ, नेतृत्व और सेवा-मूल्यों को साथ मजबूत करना होगा।”

14. व्हिसलब्लोअर और नैतिक साहस

व्हिसलब्लोअर संगठन के भीतर भ्रष्टाचार, अवैध कार्य, गंभीर कदाचार या जनहित को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधि की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देता है। नैतिक दृष्टि से यह संगठनात्मक निष्ठा और व्यापक जनहित के बीच कठिन संघर्ष हो सकता है।

Whistle Blowers Protection Act, 2014 अधिनियमित है, लेकिन 11 दिसंबर 2025 के केंद्र सरकार के संसदीय उत्तर के अनुसार उसे लागू करने वाली अधिसूचना जारी नहीं की गई थी; अतः उस तारीख तक अधिनियम प्रवर्तन में नहीं आया था।

गोपनीय शिकायत चैनल।
पहचान की सुरक्षा।
प्रतिशोध/स्थानांतरण/उत्पीड़न से संरक्षण।
समयबद्ध स्वतंत्र जांच।
दुर्भावनापूर्ण शिकायत और वास्तविक जनहित खुलासे में स्पष्ट अंतर।
गंभीर जोखिम की स्थिति में भौतिक सुरक्षा।

15. अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है, लेकिन दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित स्वयं नियम-आधारित व्यवस्था, मानवाधिकार, स्थिरता, विश्वास और सहयोग पर निर्भर हो सकता है। इसलिए “राष्ट्रीय हित बनाम नैतिकता” हमेशा शून्य-योग संघर्ष नहीं है।

यथार्थवादी चिंता	नैतिक चिंता
सुरक्षा, शक्ति, रणनीतिक हित	मानवाधिकार, न्याय, मानवीय कानून
राज्य की संप्रभुता	गंभीर मानवीय पीड़ा और वैश्विक उत्तरदायित्व
राष्ट्रीय आर्थिक हित	निष्पक्ष व्यापार, श्रम और पर्यावरण मानक
कूटनीतिक गोपनीयता	जनतांत्रिक उत्तरदायित्व और सत्यनिष्ठा

16. अंतरराष्ट्रीय सहायता और फंडिंग के नैतिक प्रश्न

शर्तबद्ध सहायता: सहायता की शर्तें सुधार को बढ़ावा दें या नीति-स्वायत्तता को अनुचित रूप से सीमित करें?
दाता हित बनाम प्राप्तकर्ता हित: सहायता विकास के लिए है या रणनीतिक प्रभाव के लिए?
ऋण स्थिरता: क्या ऋण की शर्तें भविष्य की पीढ़ियों पर असंगत बोझ डालती हैं?
पारदर्शिता: ऋण/सहायता अनुबंध और परियोजना प्रभाव कितने सार्वजनिक हैं?
स्थानीय भागीदारी: परियोजना प्रभावित समुदायों की वास्तविक सहमति है या नहीं?
भ्रष्टाचार जोखिम: सहायता स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा कब्जा तो नहीं की जा रही?

सावधानी: “Debt-trap diplomacy” जैसे राजनीतिक शब्दों को स्थापित तथ्य की तरह न लिखें। UPSC उत्तर में बेहतर है कि ऋण-स्थिरता, अनुबंध-पारदर्शिता, संप्रभुता और शक्ति-असमानता के सत्यापन योग्य नैतिक प्रश्नों पर चर्चा की जाए।

17. जलवायु नैतिकता और वैश्विक साझा संसाधन

वायुमंडल, उच्च समुद्र और अन्य वैश्विक साझा क्षेत्रों से जुड़े प्रश्न सीमापार नैतिक उत्तरदायित्व पैदा करते हैं। जलवायु न्याय में दो बातें विशेष हैं—ऐतिहासिक योगदान और वर्तमान क्षमता।

समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities—CBDR-RC) का सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि सभी देशों की जिम्मेदारी है, पर उनके ऐतिहासिक योगदान, क्षमता और राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर जिम्मेदारी का स्वरूप अलग हो सकता है। पेरिस समझौता भी समानता और इस सिद्धांत का उल्लेख करता है।

18. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस वह ढाँचा है जिसके माध्यम से कंपनी का निर्देशन, नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। इसका नैतिक प्रश्न केवल लाभ नहीं, बल्कि शक्ति, विश्वास, हित-संघर्ष और विभिन्न हितधारकों पर प्रभाव है।

बोर्ड की स्वतंत्रता और जवाबदेही।
सटीक वित्तीय प्रकटीकरण।
अल्पसंख्यक शेयरधारकों की सुरक्षा।
हित-संघर्ष और संबंधित-पक्ष लेनदेन की पारदर्शिता।
कर्मचारी, उपभोक्ता, समुदाय और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व।
व्हिसलब्लोअर और आंतरिक नियंत्रण।

19. शेयरधारक बनाम हितधारक दृष्टिकोण

शेयरधारक दृष्टिकोण	हितधारक दृष्टिकोण
कंपनी के वित्तीय मूल्य और मालिकों के प्रतिफल पर प्रमुख जोर	कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, समुदाय, पर्यावरण और निवेशक सभी पर प्रभाव
लाभ और दक्षता की स्पष्ट कसौटी	दीर्घकालिक विश्वास, सामाजिक वैधता और स्थिरता

व्यावहारिक कॉरपोरेट गवर्नेंस में दोनों को पूर्ण विरोधी मानना आवश्यक नहीं; दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य भी भरोसे, कानून-पालन, कर्मचारी गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता पर निर्भर करता है।

20. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निम्न में से किसी एक सीमा को पूरा करने वाली कंपनी CSR प्रावधानों के दायरे में आती है—₹500 करोड़ या अधिक निवल मूल्य, ₹1000 करोड़ या अधिक कारोबार, या ₹5 करोड़ या अधिक निवल लाभ। सामान्यतः CSR व्यय दायित्व पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम-से-कम 2% है; नई कंपनियों के लिए लागू पूर्ववर्ती वर्षों के आधार पर गणना होती है।

नैतिक प्रश्न: CSR का अर्थ केवल चेक देना नहीं है। कंपनी यदि मुख्य व्यवसाय में श्रमिक अधिकार, पर्यावरण, उपभोक्ता सुरक्षा या कर नैतिकता की उपेक्षा करे तो अलग CSR परियोजना उसकी मूल नैतिक जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकती।

21. नैतिक शासन के लिए एकीकृत ढाँचा

व्यक्ति की सत्यनिष्ठा + स्पष्ट नियम + पारदर्शी प्रक्रिया + स्वतंत्र निगरानी + नागरिक भागीदारी + सुधारात्मक जवाबदेही = टिकाऊ नैतिक प्रशासन

केवल “अच्छे अधिकारी” पर निर्भर व्यवस्था कमजोर होती है। नैतिक शासन वह है जिसमें सही कार्य करना आसान, गलत कार्य करना कठिन और गलती होने पर उसे पहचानना तथा सुधारना संभव हो।

22. अध्याय का सार

लोक प्रशासन में शक्ति के साथ उच्च नैतिक जिम्मेदारी आती है।
नैतिक द्वंद्व में तथ्य, कानून, हितधारक, अधिकार, परिणाम और मूल्यों का क्रमबद्ध परीक्षण आवश्यक है।
अंतरात्मा उपयोगी है, पर उसे संविधान और तर्क से सूचित होना चाहिए।
जवाबदेही केवल दोष तय करना नहीं, बल्कि उत्तर देना, समीक्षा स्वीकारना और सुधार करना है।
नैतिक शासन व्यक्ति और संस्थान दोनों के सुधार से बनता है।
अंतरराष्ट्रीय सहायता और कॉरपोरेट शासन में शक्ति-असमानता, पारदर्शिता और हितधारक न्याय मुख्य नैतिक प्रश्न हैं।

PYQ

2013 · 10 अंक

“अंतरात्मा की आवाज” से आप क्या समझते हैं? अंतरात्मा की आवाज सुनने और उसका अनुसरण करने के लिए आप स्वयं को कैसे तैयार करेंगे?

2015 · 10 अंक

लोक सेवक के लिए केवल कानून का पालन पर्याप्त नहीं है; प्रभावी कर्तव्य-निर्वहन के लिए नैतिक मुद्दों के प्रति विकसित संवेदनशीलता भी आवश्यक है। दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए—एक कार्य जो नैतिक रूप से सही लेकिन कानूनी नहीं हो, और एक जो कानूनी हो लेकिन नैतिक रूप से सही न हो।

2015 · 10 अंक

लोक सेवकों के सामने हित-संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है? निर्णय-निर्माण में इसकी अभिव्यक्ति और इसे हल करने के उपाय उदाहरण सहित समझाइए।

2015 · 10 अंक

अधिकांश राष्ट्र द्विपक्षीय संबंधों में अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। नैतिक विचार ऐसे तनावों को कम करने में कैसे सहायक हो सकते हैं?

2016 · 10 अंक

शासन, सुशासन और नैतिक शासन से आप क्या समझते हैं?

2016 · 10 अंक

कानून और नैतिकता मानव आचरण को नियंत्रित करने के दो साधन हैं। वे यह उद्देश्य कैसे प्राप्त करते हैं और उनके दृष्टिकोण में क्या अंतर है?

2017 · 10 अंक

सिविल सेवा के संदर्भ में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता एवं न्याय, दृढ़ विश्वास का साहस और सेवा-भावना की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।

2017 · 10 अंक

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाता है। विश्लेषण कीजिए।

2018 · 10 अंक

लोक प्रशासन में नैतिक द्वंद्वों को सुलझाने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए।

2018 · 10 अंक

सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिक सशक्तीकरण तक सीमित नहीं है; यह जवाबदेही की अवधारणा को भी पुनर्परिभाषित करता है। चर्चा कीजिए।

2020 · 10 अंक

कानून और नियमों में अंतर कीजिए तथा उनके निर्माण में नैतिकता की भूमिका की चर्चा कीजिए।

2022 · 10 अंक

सिविल सेवकों के लिए नियम समान होते हुए भी उनके प्रदर्शन में अंतर क्यों आता है? सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति के साथ नियमों की व्याख्या के परिणाम उदाहरण सहित समझाइए।

2022 · 10 अंक

व्हिसलब्लोअर भ्रष्टाचार और कदाचार उजागर करते समय गंभीर खतरे और प्रतिशोध का सामना कर सकता है। उसकी सुरक्षा मजबूत करने हेतु क्या नीतिगत उपाय सुझाएंगे?

2022 · 10 अंक

कॉरपोरेट क्षेत्र की बढ़ती आर्थिक भूमिका के साथ पर्यावरण और जीवन-स्थितियों पर दबाव भी बढ़ा है। क्या CSR वर्तमान सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

2023 · 10 अंक

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में नैतिक सत्यनिष्ठा और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

2023 · 10 अंक

अंतरराष्ट्रीय सहायता संसाधन-वंचित देशों की मदद का स्वीकृत साधन है। समकालीन अंतरराष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए।

2023 · 10 अंक

क्या नैतिक निर्णय-निर्माण में अंतरात्मा, कानून, नियम और विनियमों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए।

2025 · 10 अंक

संवैधानिक नैतिकता सार्वजनिक सेवक के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है? सुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।

← प्रश्नपत्र–4 के अध्याय