उपग्रह संचार: डिजिटल समावेशन और स्पेक्ट्रम नीति — 15 अंक का आदर्श उत्तर
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- ट्राई की सिफारिशें: 5 नवंबर 2026; अंतिम सरकारी निर्णय अलग।
- नेटवर्क प्रदाता सीधे उपभोक्ता के बजाय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क देगा।
- उपग्रह स्पेक्ट्रम साझा प्रकृति का संसाधन है।
- डी2डी: मोबाइल फोन और उपग्रह के बीच प्रत्यक्ष संपर्क।
प्रश्न
भारत में डिजिटल विभाजन कम करने तथा आपदा-रोधी दूरसंचार अवसंरचना में उपग्रह नेटवर्क सेवा (एससीएनएएएस) और प्रत्यक्ष उपकरण सेवा (डी2डी) की क्षमता का विश्लेषण कीजिए। दूरसंचार अधिनियम, 2023 और ट्राई की नवंबर 2026 की सिफारिशों के संदर्भ में स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन तथा नीलामी के प्रश्न की विवेचना कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: हिमालयी सीमांत क्षेत्र, द्वीप एवं वन क्षेत्रों में स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना महँगा और कठिन है। ट्राई ने 5 नवंबर 2026 को नए नेटवर्क प्रदाता और स्पेक्ट्रम आवंटन पर सिफारिशें दीं।
समावेशन और आपदा-रोधी क्षमता
- नेटवर्क साझाकरण: उपग्रह संचार नेटवर्क-एज-ए-सर्विस मॉडल में नेटवर्क प्रदाता दूरसंचार लाइसेंसधारकों को थोक सेवा देगा। इससे प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए अपना उपग्रह समूह बनाना आवश्यक नहीं होगा और निवेश का दोहराव घट सकता है।
- प्रत्यक्ष उपकरण सेवा: डी2डी के माध्यम से उपयुक्त मोबाइल उपकरण सीधे उपग्रह से जुड़ सकते हैं। दूरस्थ बस्तियों में संदेश, आपात संपर्क तथा सीमित संचार सेवाओं की उपलब्धता बढ़ सकती है; वास्तविक क्षमता उपकरण और नेटवर्क पर निर्भर करेगी।
- आपदा प्रबंधन: बाढ़, भूकंप या चक्रवात में स्थलीय टावर विफल होने पर वैकल्पिक संपर्क खोज-बचाव, स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्थानीय प्रशासन की समन्वय क्षमता सुधारता है।
- स्पेक्ट्रम नीति: दूरसंचार अधिनियम, 2023 में सामान्य नियम नीलामी है, किंतु प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट उपग्रह सेवाओं हेतु प्रशासनिक आवंटन का मार्ग है। उपग्रह आवृत्तियाँ अनेक प्रणालियों द्वारा साझा की जा सकती हैं; उन्हें स्थलीय अनन्य स्पेक्ट्रम जैसा मानना हमेशा उपयुक्त नहीं।
- नियामक संतुलन: ट्राई ने प्राधिकरण, फीडर एवं यूजर लिंक तथा सेवा-अनुशासन पर शर्तें सुझाई हैं। यह अभी सिफारिश है, स्वयं अंतिम सरकारी अनुमति नहीं; हस्तक्षेप-नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शी शुल्क की जाँच बनी रहेगी।
आगे की राह
समन्वित उपग्रह-स्थलीय मानक, आपात प्राथमिकता, ग्रामीण वहनीयता, साइबर सुरक्षा, घरेलू उपकरण निर्माण और जवाबदेह स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को साथ बढ़ाना होगा।
निष्कर्ष: उपग्रह संचार मोबाइल टावरों का पूर्ण विकल्प नहीं, पर उनके साथ जुड़कर डिजिटल न्याय और आपदा-सहिष्णु भारत का महत्त्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है।
स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण; पत्र सूचना कार्यालय।