उपग्रह संचार पर ट्राई की सिफारिशें: नेटवर्क प्राधिकरण और सीधे मोबाइल तक सेवा

चर्चा में क्यों

5 नवंबर 2026 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 'उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण और उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन की रूपरेखा' (Framework for Satellite Communication Network Provider Authorisation, and Assignment of Spectrum to Satellite Communication Network Providers) पर अपनी विस्तृत सिफारिशें जारी कीं। इसमें पहली बार भारत में उपग्रह के माध्यम से सीधे सामान्य मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी देने वाली 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस' (Direct-to-Device - D2D) सेवा और 'सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क-एज-ए-सर्विस' (SCNaaS) की नियामक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• वैधानिक आधार: दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) की धारा 3(1)(b) के तहत एक नई प्राधिकरण श्रेणी—"उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण" (Satellite Communication Network - SCN Provider Authorisation)—शुरू करने की सिफारिश।
• SCNaaS (Satellite Communication Network as a Service) मॉडल:
• SCN प्रदाता अधिकृत संस्थाएँ सीधे अंतिम उपभोक्ताओं (End users) को दूरसंचार सेवाएँ प्रदान नहीं करेंगी; बल्कि वे पात्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (जैसे एक्सेस सर्विस या इंटरनेट सर्विस लाइसेंसधारकों) को थोक आधार पर 'नेटवर्क-एज-ए-सर्विस' (SCNaaS) उपलब्ध कराएँगी।
• प्राधिकरण की अवधि: राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम 20 वर्ष (20 वर्ष तक के नवीनीकरण के प्रावधान के साथ)।
• स्पेक्ट्रम आवंटन की पद्धति (Administrative Assignment):
• दूरसंचार अधिनियम, 2023 की प्रथम अनुसूची (First Schedule) के अनुरूप, SCN प्रदाताओं को फीडर लिंक (Feeder Link — अर्थ स्टेशन गेटवे से उपग्रह) और यूजर लिंक (User Link — उपग्रह से उपयोगकर्ता टर्मिनल) दोनों के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के बजाय प्रशासनिक आधार (Administrative basis) पर 5 वर्ष की अवधि के लिए (बाजार स्थितियों के आधार पर 2 वर्ष तक विस्तार योग्य) किया जाएगा।
• अधिकृत आवृत्ति बैंड (Frequency Bands — GSO एवं NGSO उपग्रहों हेतु):
• फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस (FSS): भू-स्थिर (GSO) उपग्रहों के लिए C, Ku, Ka और Q/V बैंड; तथा गैर-भूस्थिर (NGSO / LEO-MEO) उपग्रहों के लिए Ku, Ka और Q/V बैंड।
• मोबाइल सैटेलाइट सर्विस (MSS): यूजर लिंक के लिए L बैंड और S बैंड; फीडर लिंक के लिए C, Ku, Ka और Q/V बैंड।
• डायरेक्ट-टू-डिवाइस (Direct-to-Device - D2D) उपग्रह सेवाओं के दो मार्ग:

1. MSS-आधारित D2D सेवा: L-बैंड और S-बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सीधे स्मार्टफोन पर उपग्रह कनेक्टिविटी (सरकार भविष्य में भारत में बिकने वाले स्मार्टफोनों में आवश्यक MSS मॉड्यूल शामिल करने को प्रोत्साहित करेगी)।
2. IMT-आधारित D2D सेवा (स्थलीय मोबाइल स्पेक्ट्रम से उपग्रह सेवा): अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के रेडियो विनियमों के अनुच्छेद 4.4 के तहत (गैर-हस्तक्षेप, गैर-संरक्षण आधार पर) स्थलीय मोबाइल ऑपरेटरों के पास मौजूद IMT FDD बैंड (600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz और 2100 MHz) का उपयोग कर सीधे सामान्य 4G/5G फोन पर उपग्रह कवरेज देने की अनुमति, बशर्ते साझेदार एक्सेस सर्विस प्रदाता के पास देश के सभी 22 लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (LSAs) में वह IMT चैनल हो।

• वित्तीय शर्तें और शुल्क:
• प्राधिकरण शुल्क (Authorisation Fee): समायोजित सकल राजस्व (AGR) का 8% (कोई न्यूनतम प्राधिकरण शुल्क नहीं)।
• न्यूनतम वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क: ₹3,500 प्रति मेगाहर्ट्ज (MHz); प्रवेश शुल्क (Entry Fee) — ₹37.50 लाख; न्यूनतम नेटवर्थ एवं इक्विटी — ₹60 लाख।

आवश्यक पृष्ठभूमि

• दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023): इस अधिनियम ने 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 का स्थान लिया है।
• धारा 4 एवं प्रथम अनुसूची (First Schedule): यह सिद्धांत स्थापित करती है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन सामान्यतः नीलामी (Auction) द्वारा ही होगा, सिवाय प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध प्रविष्टियों (जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, आपदा प्रबंधन, BSNL/MTNL और उपग्रह-आधारित सेवाएँ — GMPCS, VSAT, इन-फ्लाइट एवं मैरीटाइम कनेक्टिविटी, FSS, MSS शामिल हैं) के, जहाँ स्पेक्ट्रम प्रशासनिक रूप से (Administratively) आवंटित किया जाता है।
• उपग्रह संचार में प्रशासनिक आवंटन क्यों होता है? स्थलीय मोबाइल स्पेक्ट्रम (5G/4G) में एक फ्रीक्वेंसी बैंड एक क्षेत्र में केवल एक ही कंपनी उपयोग कर सकती है (अनन्य उपयोग), इसलिए उसकी नीलामी होती है। इसके विपरीत, उपग्रह स्पेक्ट्रम एक साझा संसाधन (Shared spectrum) है जिसका उपयोग कई उपग्रह ऑपरेटर कोणीय पृथक्करण और बीम-फॉर्मिंग के माध्यम से एक साथ करते हैं; इसलिए वैश्विक स्तर पर (ITU मानकों के तहत) इसे प्रशासनिक मूल्य पर आवंटित किया जाता है।
• भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI): TRAI अधिनियम, 1997 के तहत गठित एक सांविधिक नियामक निकाय (मुख्यालय: नई दिल्ली)। वर्ष 2000 के संशोधन द्वारा इसके न्यायनिर्णयन कार्यों को अलग कर दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (TDSAT) का गठन किया गया।

विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• 'अनबंडल्ड शेयर्ड नेटवर्क' (SCNaaS) का क्रांतिकारी महत्व: अब तक भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड या सेवा देने के लिए प्रत्येक कंपनी को अपना स्वयं का उपग्रह तारामंडल (Constellation) और अर्थ स्टेशन गेटवे बनाना पड़ता था (Vertically integrated model)। TRAI के SCNaaS मॉडल से कोई भी ग्लोबल या भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटर अपने उपग्रह नेटवर्क का बुनियादी ढाँचा भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटरों (Jio, Airtel, BSNL या ISPs) को किराए पर दे सकेगा।
• डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) से 'डेड ज़ोन' की समाप्ति: भारत के दुर्गम हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों, घने जंगलों और समुद्री क्षेत्रों में जहाँ मोबाइल टावर लगाना संभव नहीं है या बाढ़/चक्रवात में टावर ध्वस्त हो जाते हैं, वहाँ IMT और MSS आधारित D2D तकनीक से बिना किसी अलग एंटीना या डिश के सीधे आम नागरिक के जेब में रखे सामान्य स्मार्टफोन पर एसएमएस, वॉयस कॉल और आपातकालीन SOS सेवा मिल सकेगी।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत भारत में उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं (Satellite communication services) के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन केवल खुली नीलामी (Auction) के माध्यम से ही किया जा सकता है।
• तथ्य: गलत। दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 4(4) और प्रथम अनुसूची के तहत उपग्रह-आधारित सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक आधार (Administrative assignment) पर किया जाता है, न कि नीलामी द्वारा।
• भ्रम 2: 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस' (D2D) उपग्रह सेवा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्ता को अपने घर की छत पर एक वीसैट (VSAT) डिश एंटीना लगाना अनिवार्य होता है।
• तथ्य: गलत। D2D तकनीक में उपग्रह अंतरिक्ष में ही 'सेल टावर' (Cell tower in space) की तरह कार्य करता है और L/S बैंड या स्थलीय IMT बैंड (600–2100 MHz) का उपयोग कर सीधे सामान्य स्मार्टफोन (बिना किसी बाहरी डिश एंटीना के) से जुड़ता है।

संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित PYQ)

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2011, GS Paper-I): प्रश्न: दूरसंचार रिले के लिए प्रयुक्त उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा (Geostationary orbit) में रखा जाता है। कोई उपग्रह ऐसी कक्षा में तब कहा जाता है जब:

1. कक्षा भू-तुल्यकालिक (Geosynchronous) होती है।
2. कक्षा वृत्ताकार होती है।
3. कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल में होती है।
4. कक्षा 22,236 किमी की तुंगता (Altitude) पर होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा हाल ही में जारी 'उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण' (SCN Provider Authorisation) संबंधी सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नया प्राधिकरण दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रस्तावित किया गया है।
2. इसके तहत अधिकृत नेटवर्क प्रदाता सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को खुदरा दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के बजाय पात्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 'नेटवर्क-एज-ए-सर्विस' (SCNaaS) उपलब्ध कराएँगे।
3. इसमें मोबाइल सैटेलाइट सर्विस (MSS) स्पेक्ट्रम के साथ-साथ स्थलीय IMT स्पेक्ट्रम बैंडों के माध्यम से भी 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस' (D2D) उपग्रह सेवा को अनुमति देने की सिफारिश की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-III, 250 शब्द, 15 अंक): भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने और आपदा-रोधी दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण में 'सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क-एज-ए-सर्विस' (SCNaaS) और 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस' (D2D) प्रौद्योगिकी की क्षमता का विश्लेषण कीजिए। उपग्रह स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन बनाम नीलामी के विवाद को दूरसंचार अधिनियम, 2023 और TRAI की हालिया सिफारिशों ने किस प्रकार सुलझाया है?

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