अन्वेषण लाइसेंस और खनिज नीलामी सुधार — 10 अंक का आदर्श उत्तर
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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी: नौवाँ चरण।
- अन्वेषण लाइसेंस नीलामी: तीसरा चरण।
- एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10BA: अन्वेषण लाइसेंस।
- 2026 का तीसरा संशोधन: कुछ नीलामियों में दो पात्र बोलीदाताओं का प्रावधान।
प्रश्न
भारत में गहरे दबे और महत्त्वपूर्ण खनिजों के उत्खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए अन्वेषण लाइसेंस तंत्र और खनिज (नीलामी) तृतीय संशोधन नियम, 2026 किस प्रकार सहायक हैं?
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: महत्त्वपूर्ण खनिजों के भूमिगत भंडार का पता लगाने में पूँजी, तकनीक और जोखिम-सहन क्षमता चाहिए। इन्हें बढ़ाने के लिए एमएमडीआर अधिनियम में अन्वेषण लाइसेंस तथा नीलामी सुधार किए गए हैं।
सुधारों का प्रभाव
- निजी खोज को अनुमति: धारा 10BA के तहत अन्वेषण लाइसेंस 29 निर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण व गहरे स्थित खनिजों की खोज में निजी भागीदारी का मार्ग देता है, जिससे सरकारी अन्वेषण संस्थानों पर निर्भरता घटती है।
- वाणिज्यिक प्रोत्साहन: सफल अन्वेषक भविष्य के खनन पट्टाधारी से निर्धारित राजस्व-अंश प्राप्त करने की संभावना के आधार पर बोली लगाता है। इससे खोज-चरण का जोखिम उठाना आकर्षक हो सकता है।
- बोली प्रक्रिया सरल: 2026 के तृतीय संशोधन ने कुछ भाग-डी खनिज ब्लॉकों में दूसरे चरण हेतु पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या तीन से दो की। इससे नीलामी रुकने की संभावना घटती है।
आगे की राह
सुदृढ़ भूवैज्ञानिक सूचना, पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के अधिकार समान रूप से अनिवार्य हैं।
निष्कर्ष: ये सुधार निवेश बढ़ाने के साधन हैं; सफलता पारदर्शी अन्वेषण तथा जिम्मेदार खनन से तय होगी।
स्रोत: खान मंत्रालय; पत्र सूचना कार्यालय, 5 नवंबर 2026।