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महत्वपूर्ण खनिज: अन्वेषण, निजी निवेश और आत्मनिर्भरता — 15 अंक का आदर्श उत्तर

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15 अंकशब्द-सीमा: 250 शब्द6 नवंबर 2026
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
  • महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी: नौवाँ चरण।
  • अन्वेषण लाइसेंस नीलामी: तीसरा चरण।
  • एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10BA: अन्वेषण लाइसेंस।
  • 2026 का तीसरा संशोधन: कुछ नीलामियों में दो पात्र बोलीदाताओं का प्रावधान।

प्रश्न

महत्वपूर्ण तथा गहराई में स्थित खनिजों के अन्वेषण को भारत की ऊर्जा एवं औद्योगिक सुरक्षा से जोड़ते हुए समझाइए कि अन्वेषण लाइसेंस, खनिज नीलामी सुधार तथा डिजिटल खनन शासन कैसे निवेश आकर्षित कर सकते हैं। इनके जोखिम और समाधान भी बताइए।

यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।

आदर्श उत्तर

भूमिका: लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व, तांबा और वैनेडियम जैसे खनिज स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी तथा रक्षा निर्माण की आपूर्ति शृंखलाओं में महत्त्वपूर्ण हैं। नवंबर 2026 की नीलामी पहल इस अंतराल को संबोधित करती है।

सुधारों का योगदान

  • अन्वेषण और खनन में भेद: एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10BA के अंतर्गत अन्वेषण लाइसेंस गहरे और महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज में निजी कंपनियों को भागीदारी देता है; यह सीधे खनन शुरू करने का अधिकार नहीं है।
  • निवेशक को प्रोत्साहन: अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी भविष्य के खनन पट्टाधारी के राजस्व-अंश में हिस्सेदारी की प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो सकती है। सफल खोज के बाद संभावित आय अन्वेषण-जोखिम उठाने का आर्थिक आधार बनाती है।
  • प्रतिस्पर्धा और त्वरित नीलामी: अक्टूबर 2026 के खनिज (नीलामी) तृतीय संशोधन ने निर्दिष्ट भाग-डी खनिजों के लिए दूसरे चरण में तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या तीन से घटाकर दो की। इससे सीमित बोली वाले ब्लॉक अटकने की आशंका कम होती है।
  • खनिज सुरक्षा: नौवें चरण में 20 महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉक तथा तीसरे अन्वेषण लाइसेंस चरण का आरंभ घरेलू संसाधनों की जानकारी बढ़ाता है। अधिक खोज भविष्य में प्रसंस्करण एवं मूल्य-संवर्धन की आधारशिला है।
  • डिजिटल शासन: ‘अन्वेष’ और ‘एकम’ जैसे उपकरण खनिज आँकड़ों के बेहतर उपयोग, मूल्यांकन तथा निगरानी में मदद कर सकते हैं; पारदर्शिता की गुणवत्ता डेटा-शुद्धता पर निर्भर करेगी।

आगे की राह

एकीकृत भूवैज्ञानिक डेटाबेस, निजी जोखिम-साझाकरण, तेज लेकिन कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन, स्थानीय समुदायों की सहभागिता, भूमि-अधिकार और घरेलू परिशोधन क्षमता में निवेश जरूरी है।

निष्कर्ष: खनिज आत्मनिर्भरता का अर्थ अधिक ब्लॉक नीलाम करना भर नहीं, बल्कि खोज से प्रसंस्करण तक पर्यावरण-सम्मत और विश्वसनीय शृंखला विकसित करना है।

स्रोत: खान मंत्रालय; पत्र सूचना कार्यालय, 5 नवंबर 2026।