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मुख्य परीक्षा • अभ्यास प्रश्न • GS-II/III

दवा आयात प्रवेश केंद्र और जनस्वास्थ्य : विश्लेषणात्मक उत्तर

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15 अंकशब्द-सीमा: 250 शब्द3 नवंबर 2026
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
  • औषधि नियम, 1945 का नियम 43क: प्रवेश-केंद्र
  • 3 नवंबर 2026: प्रस्तावित मसौदा; अंतिम अधिसूचना नहीं
  • सीडीएससीओ: आयातित दवाओं की गुणवत्ता निगरानी
  • व्यापार सुगमता के साथ परीक्षण, ट्रेसिंग और अनुपालन

प्रश्न

भारत में स्वास्थ्य उत्पादों के आयात प्रवेश-केंद्रों का विस्तार ‘व्यापार सुगमता’ तथा जनस्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? चर्चा कीजिए।

यह अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।

आदर्श उत्तर

भूमिका: स्वास्थ्य उत्पादों के आयात में तीव्र लॉजिस्टिक्स आवश्यक हैं, किंतु गुणवत्ताहीन दवाओं का प्रवेश सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। 3 नवंबर 2026 को औषधि नियम, 1945 के नियम 43क के अंतर्गत अतिरिक्त आयात प्रवेश-केंद्रों का मसौदा सामने आया। इसे लागू नियम के बजाय प्रस्ताव के रूप में देखना चाहिए।

व्यापार सुगमता में योगदान

  • क्षेत्रीय पहुँच: औषधि निर्माण और उपभोग केंद्रों के समीप अधिकृत प्रवेश स्थल बढ़ने से अनावश्यक परिवहन तथा बंदरगाहों पर भीड़ घट सकती है।
  • समय संवेदनशील उत्पाद: तापमान-संवेदनशील औषधियों और जैविक उत्पादों के लिए तेज सीमा शुल्क एवं परिवहन प्रक्रियाएँ उपयोगी हैं।
  • आपूर्ति शृंखला: एक ही प्रवेश केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता घटने से आपूर्ति झटकों के प्रति सहनशीलता बढ़ सकती है।
  • निवेश: स्पष्ट प्रक्रियाएँ औषधि उद्योग को उत्पादन योजना और निर्यात-आयात संबंधी निर्णयों में सहायता देती हैं।

जनस्वास्थ्य की आवश्यक सुरक्षा

  • प्रवेश स्थलों पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति और गुणवत्ता परीक्षण उपलब्ध हों।
  • उत्पाद का बैच, मूल देश, निर्माता, भंडारण तापमान तथा वितरण का पता लगाने योग्य अभिलेख रखें।
  • नकली या मानक-विरुद्ध औषधियों की पहचान और त्वरित प्रत्याहार व्यवस्था विकसित की जाए।
  • स्वीकृतियों की गति बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण या जोखिम आधारित निरीक्षण को समाप्त न किया जाए।

आगे की राह

जोखिम आधारित परीक्षण, डिजिटल दस्तावेजीकरण, प्रयोगशाला क्षमता और केंद्रीय–राज्य नियामक समन्वय से व्यापार सुगमता और सुरक्षा साथ चल सकती हैं। मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियों का पारदर्शी मूल्यांकन होना चाहिए।

निष्कर्ष: प्रभावी सुधार का मानदंड केवल तेज आयात नहीं, बल्कि रोगियों तक समय पर सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता है।

संदर्भ

मूल आधिकारिक या न्यायिक स्रोत