भारत–अमेरिका समुद्री कानून में मतभेद और सामरिक सहयोग
आवाज़
प्रश्न
भारत–अमेरिका सामरिक सहयोग के बावजूद समुद्री विधि की व्याख्या में मतभेद क्यों बने रहते हैं? UNCLOS और भारतीय समुद्री अधिकारों के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
मौलिक अभ्यास प्रश्न — वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: भारत और अमेरिका हिंद-प्रशांत में सुरक्षा सहयोगी हैं, किंतु समुद्री क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों की अनुमति और तटीय अधिकारों की व्याख्या अलग रखते हैं। ऐसी असहमति को स्वतः सामरिक साझेदारी का विघटन नहीं मानना चाहिए।
मुख्य आयाम एवं विश्लेषण
- समुद्री विधि का आधार: संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS) के अंतर्गत प्रादेशिक समुद्र में संप्रभुता और विशेष आर्थिक क्षेत्र में संसाधन-संबंधी संप्रभु अधिकारों का अंतर है।
- सैन्य गतिविधियाँ: भारत अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय मग्नतट में विदेशी सैन्य अभ्यासों के लिए पूर्व सहमति की स्थिति रखता है; अमेरिका नौवहन स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है।
- सन्निहित क्षेत्र: भारत द्वारा सुरक्षा संबंधी कुछ अधिकारों का दावा अमेरिकी व्याख्या से भिन्न है, जो सीमित सीमा-शुल्क, राजकोषीय, आव्रजन और स्वच्छता संबंधी नियंत्रणों पर बल देती है।
- आधार-रेखा विवाद: लक्षद्वीप के आसपास सीधी आधार-रेखाओं एवं कुछ ऐतिहासिक जल-क्षेत्र संबंधी दावों पर भी असहमति उठती है।
- सामरिक आयाम: नौवहन स्वतंत्रता अभियान कानूनी दावों को चुनौती देने का अमेरिकी उपकरण हैं; इन्हें अपने-आप युद्धाभ्यास या भारत के विरुद्ध गठबंधन नहीं समझना चाहिए।
आगे की राह: द्विपक्षीय समुद्री संवाद, पारस्परिक सूचना, सुरक्षित सैन्य संपर्क, अंतरराष्ट्रीय विधि के तथ्यात्मक अध्ययन तथा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान बढ़ाना चाहिए। भारत की संसाधन सुरक्षा और खुली समुद्री व्यवस्था के बीच संतुलन संभव है।
निष्कर्ष: मजबूत साझेदारी में मतभेदों के लिए संस्थागत स्थान होता है; सामरिक सहयोग और विधिक असहमति साथ रह सकते हैं।