भारत के समुद्री दावों पर अमेरिकी नौवहन स्वतंत्रता अभियान: UNCLOS की कसौटी
अमेरिकी 2025 वित्त वर्ष में भारत के समुद्री दावों के विरुद्ध तीन नौवहन स्वतंत्रता अभियानों की खबर: विशेष आर्थिक क्षेत्र, लक्षद्वीप आधार रेखा और सामरिक स्वायत्तता।
समसामयिकी: 30 अक्टूबर 2026 · समाचार का समय: 29 अक्टूबर 2026 का विश्लेषण; कार्रवाई अमेरिकी वित्त-वर्ष 2025 की।
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) 1982 का है।
- प्रादेशिक समुद्र की सामान्य सीमा 12 समुद्री मील और विशेष आर्थिक क्षेत्र की 200 समुद्री मील है।
- भारत UNCLOS का पक्षकार है; अमेरिका ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।
- तीन अमेरिकी अभियानों का संदर्भ वित्त-वर्ष 2025 है, 30 अक्टूबर 2026 की नई कार्रवाई नहीं।
- प्रादेशिक समुद्र में संप्रभुता और विशेष आर्थिक क्षेत्र के आर्थिक अधिकार अलग हैं।
चर्चा में क्यों? समाचार का वर्ष समझें
29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने वित्त-वर्ष 2025 में भारत के कुछ समुद्री दावों के विरुद्ध तीन नौवहन स्वतंत्रता अभियान (FONOPs) दर्ज किए। उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार यह 1991 के बाद किसी एक वर्ष में भारत के विरुद्ध ऐसे अभियानों की सबसे अधिक संख्या बताई गई।
महत्त्वपूर्ण: यह 2026 में तीन नए सैन्य अभियानों की घोषणा नहीं; पिछले अमेरिकी वित्त-वर्ष की कार्रवाइयों का 2026 में आया विश्लेषण है। नौवहन अधिकारों पर मतभेद और भारत–अमेरिका नौसैनिक सहयोग एक साथ मौजूद रह सकते हैं।
समुद्री क्षेत्र और UNCLOS की मूल व्यवस्था
संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS), 1982 में समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों की कानूनी स्थिति अलग है। प्रादेशिक समुद्र सामान्यतः आधार रेखा से 12 समुद्री मील और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 200 समुद्री मील तक संबंधित अधिकार देता है। सन्निहित क्षेत्र 24 समुद्री मील तक सीमित नियामकीय अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है।
EEZ में तटीय राज्य को संसाधनों की खोज, दोहन तथा पर्यावरण संबंधी विशिष्ट अधिकार मिलते हैं; यह उसी अर्थ में पूर्ण संप्रभुता नहीं है, जिस अर्थ में प्रादेशिक समुद्र में होती है।
मतभेद के प्रमुख मुद्दे
- लक्षद्वीप: भारत की सीधी आधार-रेखाओं (Straight Baselines) संबंधी कुछ व्याख्याओं को अमेरिका चुनौती देता है।
- EEZ में सैन्य गतिविधियाँ: विदेशी सैन्य अभ्यास/गतिविधि के लिए भारत की पूर्व सहमति की आवश्यकता पर दोनों देशों के विधिक दृष्टिकोण अलग हैं।
- खतरनाक माल: कुछ जहाज़ों के लिए पूर्व सूचना संबंधी भारतीय आवश्यकताओं को अमेरिका अपनी नौवहन स्वतंत्रता की व्याख्या में चुनौती देता है।
- प्रादेशिक समुद्र में विदेशी युद्धपोतों की सूचना एवं निर्दोष मार्गागमन (Innocent Passage) का प्रश्न भी व्यापक विवादों की पृष्ठभूमि है।
भारत और अमेरिका का भिन्न कानूनी दृष्टिकोण
भारत UNCLOS का पक्षकार है, जबकि अमेरिका ने UNCLOS का अनुसमर्थन नहीं किया; वह इसके कई प्रावधानों को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि के रूप में मानता है। अमेरिका अपने FONOP कार्यक्रम को उन समुद्री दावों के विरुद्ध विधिक-अभियान बताता है जिन्हें वह अत्यधिक प्रतिबंध मानता है। भारत अपने समुद्री हितों, सुरक्षा तथा संबंधित राष्ट्रीय कानून की व्याख्या के आधार पर कुछ प्रतिबंध आवश्यक मानता है।
केवल किसी देश का सैन्य अभियान होना यह सिद्ध नहीं करता कि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने उसके कानूनी मत को अंतिम मान लिया है।
सामरिक महत्त्व और आगे की राह
भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग में समुद्री अभ्यास, सूचना साझा करना, लॉजिस्टिक्स और हिंद-प्रशांत सुरक्षा शामिल हैं। कानूनी मतभेदों का समाधान नियम-आधारित संवाद, विश्वसनीय समुद्री आँकड़ों, द्विपक्षीय राजनय और क्षेत्रीय संस्थाओं के माध्यम से करना बेहतर है। रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ सहयोग समाप्त करना नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्र विधिक स्थिति और राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट रखना है।
प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य और भ्रम
- UNCLOS: 1982; प्रादेशिक समुद्र: 12 समुद्री मील; EEZ: 200 समुद्री मील।
- अमेरिका ने UNCLOS का अनुसमर्थन नहीं किया है; भारत इसका पक्षकार है।
- तीन अभियानों का संदर्भ अमेरिकी वित्त-वर्ष 2025 है, न कि 30 अक्टूबर 2026 को हुई नई कार्रवाई।
- EEZ में आर्थिक अधिकार, प्रादेशिक समुद्र की संप्रभुता और खुले समुद्र की स्वतंत्रताओं में अंतर रखें।
प्रारंभिक परीक्षा: व्याख्यासहित अभ्यास
ये मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
अभ्यास प्रश्न 1. UNCLOS व्यवस्था में विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सामान्य अधिकतम सीमा कितनी है?
- 12 समुद्री मील
- 24 समुद्री मील
- 200 समुद्री मील
- 350 समुद्री मील सभी अधिकारों हेतु
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प C — 200 समुद्री मील EEZ आधार रेखा से सामान्यतः 200 समुद्री मील तक है; 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्र से संबंधित है।
अभ्यास प्रश्न 2. अमेरिका और UNCLOS के संबंध में सही कथन कौन-सा है?
- अमेरिका ने UNCLOS का अनुसमर्थन किया है।
- अमेरिका UNCLOS का पक्षकार नहीं है, किंतु इसके अनेक नियम प्रथागत विधि मानता है।
- अमेरिका ने अपने सभी EEZ दावे छोड़ दिए हैं।
- UNCLOS किसी भी समुद्री गतिविधि पर लागू नहीं होता।
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B — अमेरिका UNCLOS का पक्षकार नहीं है, किंतु इसके अनेक नियम प्रथागत विधि मानता है। अमेरिका ने UNCLOS का अनुसमर्थन नहीं किया, पर कई पारंपरिक नौवहन नियमों को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून मानता है।
मुख्य परीक्षा: विश्लेषणात्मक अभ्यास
नीचे दोनों मौलिक अभ्यास प्रश्नों के पूर्ण आदर्श उत्तर अलग अध्ययन पृष्ठों पर उपलब्ध हैं।
भारत–अमेरिका सामरिक सहयोग के बावजूद समुद्री विधि की व्याख्या में मतभेद क्यों बने रहते हैं? UNCLOS और भारतीय समुद्री अधिकारों के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
पूरा आदर्श उत्तर पढ़ेंप्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र में तटीय राज्य के अधिकारों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।
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