नर्मदा घाटी परियोजनाएँ और सहकारी संघवाद
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प्रश्न
नर्मदा घाटी की साझा परियोजनाओं के संदर्भ में अंतरराज्यीय नदी विवादों के समाधान में सहकारी संघवाद तथा संस्थागत संवाद का मूल्यांकन कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत वर्ष का प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान नर्मदा घाटी की विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े हैं। इनके बीच जल-हिस्सेदारी और परियोजना खर्च के प्रश्न संघवाद के व्यावहारिक परीक्षण हैं।
मुख्य आयाम एवं विश्लेषण
- कानूनी आधार: अनुच्छेद 262 और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 जल-विवाद निपटान का आधार देते हैं; अनुच्छेद 263 समन्वय की संवैधानिक भावना दर्शाता है।
- न्यायाधिकरण की भूमिका: नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय ने हिस्सेदारी एवं संबंधित दायित्वों के लिए व्यवस्था बनाई, किंतु अनुपालन के लिए निरंतर कार्यकारी समन्वय आवश्यक है।
- संस्थागत मंच: नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण तथा समीक्षा समिति में केंद्र और राज्यों की सहभागिता तकनीकी तथ्यों और वित्तीय जिम्मेदारियों पर संवाद संभव बनाती है।
- ताजा उदाहरण: 27 अक्टूबर 2026 की पंद्रहवीं समीक्षा बैठक में 7 जुलाई के सहमति-पत्र और महान्यायवादी की राय के आधार पर पुराने परियोजना बकाये का वित्त वर्ष 2026–27 में निपटारा करने की प्रक्रिया मंजूर हुई।
- साझा लाभ: निर्धारित भुगतान और विश्वसनीय प्रवाह-आँकड़े सिंचाई, बिजली, पेयजल तथा पुनर्वास कार्यों की निरंतरता बढ़ाते और आपसी अविश्वास कम करते हैं।
आगे की राह: संयुक्त जल-मापन, समयबद्ध लेखा-मिलान, पारदर्शी भुगतान, प्रभावित समुदायों की भागीदारी और पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित हों। विवाद बढ़ने से पहले तकनीकी समिति और उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद का उपयोग होना चाहिए।
निष्कर्ष: सहकारी संघवाद का सार राज्यों के तय अधिकारों तथा जिम्मेदारियों का पारदर्शी संवाद से अनुपालन है।