भारत–बांग्लादेश गंगा जल संधि: नवीनीकरण की चुनौतियाँ
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प्रश्न
भारत–बांग्लादेश गंगा जल समझौते के नवीनीकरण में जल-सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय नदी सहयोग और पारिस्थितिक प्रवाह की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत वर्ष का प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: भारत और बांग्लादेश ने 12 दिसंबर 1996 को फरक्का पर गंगा जल साझा करने की 30-वर्षीय संधि की थी। दिसंबर 2026 में इसकी अवधि समाप्त होने से पारस्परिक विश्वास और दीर्घकालीन जल-सुरक्षा का प्रश्न प्रमुख है।
मुख्य आयाम एवं विश्लेषण
- जल-सुरक्षा: दोनों देशों में कृषि, पेयजल, नौवहन और शुष्क मौसम के प्रवाह की आवश्यकता अलग-अलग है। बाँटने योग्य जल की मात्रा मौसमी उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती है।
- समझौते की संरचना: जनवरी से मई की शुष्क अवधि में फरक्का पर जल साझा करने का सूत्र है; निश्चित दस-दिवसीय अवधियों के विशेष प्रावधान हैं।
- पर्यावरणीय प्रवाह: केवल मानव उपयोग से आगे नदी के डेल्टा, आर्द्रभूमि, जैव विविधता और खारेपन से रक्षा के लिए न्यूनतम पारिस्थितिक जल आवश्यकता पर विचार जरूरी है।
- संघीय समन्वय: पश्चिम बंगाल जैसे प्रभावित राज्य की सिंचाई, शहरी और औद्योगिक आवश्यकताओं को केंद्र की विदेश नीति के साथ समझना चाहिए।
- कूटनीतिक चुनौती: प्रवाह का साझा सत्यापन, जलवायु परिवर्तन, शुष्क वर्षों की अनिश्चितता तथा पारस्परिक राजनीतिक अविश्वास से वार्ता कठिन हो सकती है।
आगे की राह: नवीनीकरण के लिए संयुक्त नदी आयोग को नियमित डेटा, वर्षाजल पूर्वानुमान, पर्यावरणीय प्रवाह अध्ययन और शुष्क वर्ष के लिए लचीले प्रबंधों पर काम करना चाहिए। स्थानीय हितधारकों का परामर्श तथा पारदर्शी समीक्षा भी जरूरी है।
निष्कर्ष: संधि का टिकाऊ समाधान जल बाँटने के साथ नदी की सेहत और पड़ोसियों के बीच भरोसा सुरक्षित रखने में है।