केंद्र-राज्य संबंधों का संवैधानिक ढाँचा (भाग XI–XII), प्रमुख आयोग और तीन संसदीय वित्तीय समितियों की तुलना
स्थायी सामान्य अध्ययन • 8 नवंबर 2026 • मूल सामग्री सुरक्षित और अध्ययन-उपयोगी व्याख्या
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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- PAC (1921): 22 सदस्य (15 LS + 7 RS); विपक्षी अध्यक्ष।
- प्राक्कलन समिति (1950): 30 सदस्य (सभी 30 केवल लोकसभा से); सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष।
- सार्वजनिक उपक्रम समिति (1964): कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश; 22 सदस्य (15 LS + 7 RS); अध्यक्ष केवल लोकसभा से।
- पुंछी आयोग (2007): अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयक पर निर्णय हेतु 6 माह की समय-सीमा।
1. केंद्र-राज्य संबंधों के संवैधानिक अनुच्छेद एवं आयोगों की मुख्य सिफारिशें
- संवैधानिक विभाजन: (i) विधायी संबंध: भाग XI, अध्याय I (अनुच्छेद 245 से 255); (ii) प्रशासनिक संबंध: भाग XI, अध्याय II (अनुच्छेद 256 से 263 — अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद); (iii) वित्तीय संबंध: भाग XII (अनुच्छेद 268 से 293 — अनुच्छेद 279A में GST परिषद और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग)।
- राजमन्नार समिति (1969) बनाम सरकारिया आयोग (1983) बनाम पुंछी आयोग (2007):
- राजमन्नार समिति (1969, डॉ. पी.वी. राजमन्नार): इसने अवशिष्ट शक्तियाँ (अनुच्छेद 248) राज्यों को सौंपने, अनुच्छेद 356, 357 और 365 को पूर्णतः समाप्त करने, और अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS — अनुच्छेद 312) को समाप्त करने की कट्टर स्वायत्ततावादी सिफारिशें की थीं, जिन्हें केंद्र ने स्वीकार नहीं किया।
- सरकारिया आयोग (1983–88, न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया): मजबूत केंद्र की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सहकारी संघवाद का समर्थन किया; अनुच्छेद 263 के तहत स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद (1990 में गठित) की स्थापना, अनुच्छेद 356 का 'अंतिम विकल्प' के रूप में अत्यंत दुर्लभ प्रयोग, और राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श की सिफारिश की (Vajiram & Ravi)।
- पुंछी आयोग (2007–10, न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी): राज्यपाल के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल (जिसे केंद्र की मर्जी मात्र से न हटाया जाए और हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो), राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों (अनुच्छेद 200) पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम 6 माह की समय-सीमा, और संप्रदायवादी/जातीय हिंसा में अनुच्छेद 355 के तहत स्थानीयकृत आपातकालीन हस्तक्षेप की सिफारिश की (Vajiram & Ravi)।
2. संसद की तीनों वित्तीय समितियों की तुलनात्मक सारणी (Laxmikanth Core Table)
| विशेषता | लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) | प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) | सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings - CoPU) |
|---|---|---|---|
| स्थापना वर्ष व आधार | 1921 (भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत) | 1950 (तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर; स्वतंत्रता से पूर्व 1921 में स्थायी वित्त समिति थी) | 1964 (कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर) |
| सदस्य संख्या एवं प्रतिनिधित्व | 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) | 30 सदस्य (सभी 30 केवल लोकसभा से; राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं — सबसे बड़ी समिति) | 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) |
| निर्वाचन एवं कार्यकाल | तीनों समितियों के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है; कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। | ||
| अध्यक्ष की नियुक्ति | लोकसभा अध्यक्ष द्वारा; 1967 से परंपरा है कि अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। | लोकसभा अध्यक्ष द्वारा; हमेशा सत्तारूढ़ दल (Ruling Party) से ही नियुक्त होता है। | लोकसभा अध्यक्ष द्वारा; केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है (राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष नहीं बन सकता)। |
| मुख्य कार्य एवं CAG की भूमिका | CAG की ऑडिट रिपोर्टों (विनियोग लेखा, वित्त लेखा) की जाँच करना। CAG इसका 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' होता है। | बजट अनुमानों में मितव्ययिता और प्रशासनिक सुधार सुझाना ('सतत मितव्ययिता समिति' — Continuous Economy Committee); इसे CAG की सहायता प्राप्त नहीं होती। | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के प्रतिवेदनों, लेखों और उन पर CAG की रिपोर्टों की जाँच करना। |
प्रारंभिक परीक्षा — 2 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न
दो अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। सही उत्तर हरा, गलत उत्तर लाल और विस्तृत व्याख्या तुरंत दिखेगी।
भारतीय संसद की वित्तीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है और इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। 2. सार्वजनिक उपक्रम समिति (CoPU) का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था और इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही उत्तर: विकल्प B
कथन 1 गलत है क्योंकि प्राक्कलन समिति (30 सदस्य) के सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। कथन 2 पूर्णतः सही है।
भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति की सदस्यता किस सदन से आती है?
सही उत्तर: विकल्प A
प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं; राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इस समिति में नहीं होता।
संबद्ध अध्ययन
संदर्भ स्रोत: मूल भेजी गई स्थायी जीएस फाउंडेशन फ़ाइल; सामान्य अध्ययन संदर्भ