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केंद्र-राज्य संबंधों पर न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ उच्च-स्तरीय समिति का विघटन तथा लोक लेखा समितियों (PACs) का तिरुवनंतपुरम संकल्प और CBDT–CAG प्रशिक्षण

दैनिक समसामयिकी • 8 नवंबर 2026 • मूल सामग्री सुरक्षित और अध्ययन-उपयोगी व्याख्या

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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
  1. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति: अप्रैल 2025 में तमिलनाडु द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित; 6 नवंबर 2026 को विघटित (राज्य विधि आयोग से कार्य-दोहराव के कारण)।
  2. प्रमुख केंद्र-राज्य आयोग कालक्रम: राजमन्नार समिति (1969) → सरकारिया आयोग (1983) → वेंकटचलैया आयोग (2000) → पुंछी आयोग (2007)।
  3. PAC सम्मेलन संकल्प (तिरुवनंतपुरम): सभी राज्यों/UTs में डिजिटल APMS (Audit Para Monitoring System) और प्रतिमाह न्यूनतम 3 बैठकों का प्रस्ताव।
  4. लोक लेखा समिति (PAC): 1921 में स्थापित (1919 अधिनियम); 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा); कार्यकाल 1 वर्ष।
  5. CAG का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक: लोक लेखा समिति (PAC) के लिए CAG की भूमिका (अनुच्छेद 148–151)।
  6. CBDT–CAG संयुक्त प्रशिक्षण (मुंबई, 7 नवंबर 2026): आयकर अधिनियम, 1961 और नए आयकर अधिनियम, 2025 के व्यावसायिक आय प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन।
आधिकारिक तथ्य-जाँच: जाँच: तमिलनाडु सरकार ने 6 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की गैर-सांविधिक समिति समाप्त की; राज्य विधि आयोग के कार्यक्षेत्र से दोहराव कारण बताया। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया या पुंछी आयोग नहीं था।

1. चर्चा में क्यों?

6–7 नवंबर 2026 को भारतीय संघवाद और विधायी वित्तीय जवाबदेही से जुड़े तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए: (1) तमिलनाडु सरकार ने राज्य विधि आयोग के कार्यों के साथ दोहराव (Overlap) का हवाला देते हुए केंद्र-राज्य संबंधों पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया (LiveLaw, 6–7 Nov 2026); (2) संसद और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों (Public Accounts Committees - PACs) के सभापतियों के सम्मेलन ने सभी राज्यों में डिजिटल 'ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम' (APMS) अपनाने का संकल्प पारित किया (PIB PRID: 2332530); और (3) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (NADT-RC), मुंबई ने आयकर अधिनियम, 1961 बनाम नए आयकर अधिनियम, 2025 के तुलनात्मक ऑडिट प्रावधानों पर CBDT–CAG समझौता ज्ञापन को क्रियान्वित किया (PIB PRID: 2334009)।

2. मुख्य तथ्य और संवैधानिक/संस्थागत बिंदु

  • न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति (अप्रैल 2025 – नवंबर 2026) और उसकी भाग-I रिपोर्ट: अप्रैल 2025 में राज्य स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु गठित इस गैर-सांविधिक समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग-I में सिफारिश की थी कि: (i) राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपालों (अनुच्छेद 200) के लिए बाध्यकारी समय-सीमा निर्धारित की जाए, (ii) 'एक राष्ट्र, एक भाषा' (One Nation, One Language) के दृष्टिकोण को अस्वीकार किया जाए, और (iii) संविधान संशोधन, क्षेत्रीय पुनर्गठन, परिसीमन (Delimitation), शिक्षा व स्वास्थ्य (समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरण) और जीएसटी (GST) ढाँचे में संरचनात्मक सुधार किए जाएं (LiveLaw)। 6 नवंबर 2026 के शासनादेश द्वारा इसके सभी अभिलेख तमिलनाडु राज्य विधि आयोग को सौंप दिए गए हैं।
  • लोक लेखा समितियों (PACs) के सभापतियों का तिरुवनंतपुरम संकल्प:
    • संसद की तर्ज पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की लोक लेखा समितियों में डिजिटल निगरानी प्रणाली — ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) विकसित करना।
    • ऑडिट पैरा और PAC की सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा 'की गई कार्रवाई के नोट्स' (Action Taken Notes - ATNs) जमा करने के लिए मानकीकृत समय-सीमा तय करना।
    • लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु राज्य विधानमंडलों की PACs में प्रत्येक माह न्यूनतम 3 बैठकें आयोजित करना और उप-समितियों (Sub-Committees) का गठन करना।
    • उच्च जोखिम वाले शासन क्षेत्रों की पहचान के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय के साथ उन्नत फोरेंसिक ऑडिट टूल्स का उपयोग करना (PIB)।

3. आवश्यक पृष्ठभूमि (केंद्र-राज्य आयोग एवं लोक लेखा समिति)

  • केंद्र-राज्य संबंधों पर ऐतिहासिक आयोग (Chronology for Prelims): प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966, मोरारजी देसाई/के. हनुमंतैया) $\rightarrow$ राजमन्नार समिति (1969, तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित) $\rightarrow$ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) $\rightarrow$ पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977) $\rightarrow$ सरकारिया आयोग (1983–1988) $\rightarrow$ पुंछी आयोग (2007–2010, पूर्व CJI एम.एम. पुंछी)।
  • लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC): भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत 1921 में पहली बार गठित सबसे पुरानी संसदीय वित्तीय समिति। इसमें 22 सदस्य (15 लोकसभा से + 7 राज्यसभा से) होते हैं, जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता और 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।

4. प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम (Prelims Traps)

⚠️ भ्रम / Trap: "लोक लेखा समिति (PAC) में 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, और इसका अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा नियुक्त किया जाता है।"
✅ तथ्यात्मक निराकरण: गलत। केवल लोकसभा के 30 सदस्यों वाली समिति प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) होती है। लोक लेखा समिति (PAC) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (CoPU) दोनों में 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं, और PAC के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है।

सत्यापित स्रोत: LiveLaw — TN Government Discontinues High-Level Committee On Union-State Relations Headed By Justice Kurian Joseph (6–7 Nov 2026) | PIB — Resolution adopted at the Conference of Chairpersons of Public Accounts Committees (PRID: 2332530) | PIB — NADT-RC, Mumbai operationalises CBDT–CAG MoU (7 Nov 2026, PRID: 2334009)

प्रारंभिक परीक्षा — 2 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

दो अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। सही उत्तर हरा, गलत उत्तर लाल और विस्तृत व्याख्या तुरंत दिखेगी।

भारतीय राजव्यवस्था में केंद्र-राज्य संबंधों और विधायी वित्तीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजमन्नार समिति (1969) और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति (2025) दोनों का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों और राज्य स्वायत्तता के परीक्षण हेतु किया गया था। 2. संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की स्थापना सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने के बाद वर्ष 1950 में हुई थी। 3. हाल ही में पारित तिरुवनंतपुरम संकल्प में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की लोक लेखा समितियों में डिजिटल 'ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम' (APMS) विकसित करने का आह्वान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति समाप्त करने का तमिलनाडु सरकार का आदेश कब जारी हुआ?

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संदर्भ स्रोत: तमिलनाडु सरकार का 6 नवंबर 2026 का आदेश; सार्वजनिक रिपोर्टिंग