भारत में गरीबी का मापन: तेंदुलकर, रंगराजन, विश्व बैंक, बहुआयामी सूचकांक और HCES

मूल विचार: गरीब किसे कहेंगे?

एक घर में पर्याप्त आय है लेकिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई; दूसरे घर की आय बहुत कम है, पर सरकारी सुविधाओं की पहुँच ठीक है। दोनों की स्थितियाँ एक अंक से समझ में नहीं आतीं। इसीलिए UPSC के लिए गरीबों की संख्या के साथ किस आधार पर गरीबी मापी गई, यह समझना आवश्यक है।

पढ़ने का नियम: हर गरीबी प्रतिशत के साथ संस्था, माप की रेखा, सर्वेक्षण वर्ष और पद्धति अवश्य याद रखें।

चार अलग माप एक दृष्टि में

1. गरीबी क्या है? आय, उपभोग और वंचना का अंतर

गरीबी केवल आमदनी का कम होना नहीं है। भोजन, पोषक आहार, सुरक्षित घर, स्वच्छ जल, उपचार और शिक्षा तक पहुँच की कमी भी गरीबी है। ‘पूर्ण/निरपेक्ष गरीबी’ में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की कसौटी निर्धारित होती है; ‘सापेक्ष गरीबी’ में समाज के आय अथवा जीवन-स्तर के वितरण की तुलना की जाती है। असमानता और गरीबी संबंधित लेकिन अलग अवधारणाएँ हैं: किसी समाज में असमानता बढ़ सकती है जबकि परिभाषित गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत घटे।

भारत में गरीबी मापन हेतु घरेलू उपभोग व्यय का प्रयोग ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण रहा है। परिवार की कुल मासिक उपभोग राशि को सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (MPCE) मिलता है। इसे सीधे पारिवारिक मासिक आय, वेतन, बचत अथवा सरकारी नकद सहायता के बराबर न समझें।

उदाहरण: पाँच सदस्यों का परिवार महीने भर में ₹15,000 की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, तो MPCE = ₹3,000 प्रति व्यक्ति होगा। यह उदाहरण किसी वर्ष की आधिकारिक गरीबी रेखा नहीं बताता; इससे केवल भाग करने की पद्धति समझ आती है।

2. भारत में गरीबी मापन का ऐतिहासिक विकास

दादाभाई नौरोजी ने औपनिवेशिक भारत में आर्थिक निर्धनता का प्रश्न उठाया था। स्वतंत्रता के बाद न्यूनतम उपभोग और जीवन आवश्यकताओं पर आधारित माप विकसित हुए। 1979 में वाई. के. अलघ कार्यदल की सिफारिशें, 1993 में डी. टी. लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह, 2009 में सुरेश तेंदुलकर तथा 2014 में सी. रंगराजन समिति—ये परीक्षोपयोगी पड़ाव हैं। इनके सुझाव एक समान नहीं थे।

पहले कैलोरी के मानक, मूल्य-सूचकांक और ग्रामीण-शहरी उपभोग टोकरियों को काफी महत्त्व मिलता था। समय के साथ गैर-खाद्य जरूरतों, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और आवास को अधिक उपयुक्त ढंग से शामिल करने की माँग बढ़ी। इसलिए किसी एक वर्ष के रुपये-आधारित मानक को दूसरे वर्ष के लिए बिना मूल्य समायोजन के लागू करना गलत है।

3. तेंदुलकर समिति: पद्धति और 2011–12 के ऐतिहासिक आँकड़े

योजना आयोग ने दिसंबर 2005 में प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह बनाया; रिपोर्ट 2009 में आई। इसने उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी मापन और स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी गैर-खाद्य आवश्यकताओं की बेहतर मान्यता पर बल दिया। इसकी राष्ट्रीय ग्रामीण-शहरी तुलना के लिए शहरी गरीबी रेखा की आधार-उपभोग टोकरी से पद्धतिगत संबंध रहा।

योजना आयोग की 23 जुलाई 2013 की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 2011–12 की अखिल भारतीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में ₹816 और शहरी क्षेत्र में ₹1,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। उसी पद्धति में गरीबी अनुपात कुल 21.9%, ग्रामीण 25.7% तथा शहरी 13.7% था। ये वर्ष 2011–12 के मूल्य-स्तर और उस समय की पद्धति से संबंधित हैं, 2026 की वर्तमान गरीबी रेखा नहीं।

एक ही राष्ट्रीय अखिल भारतीय रेखा होने के बावजूद राज्यों में मूल्य भिन्नताओं के कारण राज्यवार गरीबी रेखाएँ अलग रहीं। इसलिए ‘₹816 ग्रामीण’ को देश के हर गाँव की हर अवधि की सार्वभौमिक लागत बताना गलत है।

4. रंगराजन समिति: सुझाव को स्वीकृत रेखा न समझें

योजना आयोग ने जून 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह नियुक्त किया; रिपोर्ट जून 2014 में सौंपी गई। समिति ने खाद्य आवश्यकताओं के साथ वस्त्र, किराया, शिक्षा, परिवहन और अन्य गैर-खाद्य जरूरतों के लिए अलग मानक अपनाए। यह तेंदुलकर पद्धति की समीक्षा और वैकल्पिक सिफारिश थी।

रंगराजन समूह ने 2011–12 के लिए ग्रामीण ₹972 और शहरी ₹1,407 प्रति व्यक्ति प्रति माह गरीबी रेखा प्रस्तावित की। इससे अखिल भारतीय गरीबी अनुपात 29.5%, ग्रामीण 30.9% और शहरी 26.4% निकला। उच्च गरीबी रेखा से अधिक लोग गरीब माने जा सकते हैं—इसे अचानक गरीबी बढ़ जाने का ठोस प्रमाण न समझें, क्योंकि दोनों गणनाओं के मानक अलग हैं।

परीक्षा-भ्रम: 2011–12 का 21.9% (तेंदुलकर) और 29.5% (रंगराजन) एक ही विधि के क्रमिक वर्षों के दो आँकड़े नहीं हैं; दोनों 2011–12 के लिए अलग पद्धति के परिणाम हैं।

5. विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखाएँ और क्रय-शक्ति समता

दुनिया के देशों में कीमतें और मुद्रा की क्रय-शक्ति अलग होने से केवल बाजार विनिमय दर पर डॉलर-रुपया बदलकर गरीबी तुलना नहीं की जा सकती। क्रय-शक्ति समता (PPP) एक समान तुलनीय वस्तु-सेवा समूह की कीमतों पर आधारित समायोजन है; 2021 PPP के ‘अंतरराष्ट्रीय डॉलर’ को 2026 के अमेरिकी डॉलर की बाजार विनिमय दर न समझें।

विश्व बैंक ने जून 2025 में 2021 PPP आधार पर अत्यधिक गरीबी की अंतरराष्ट्रीय रेखा 3 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रखी; निम्न-मध्यम आय समूह के लिए 4.20 डॉलर और उच्च-मध्यम आय समूह के लिए 8.30 डॉलर की तुलनात्मक रेखाएँ निर्धारित कीं। पुरानी 2017 PPP आधारित 2.15, 3.65 और 6.85 डॉलर की रेखाएँ नई आधार-श्रृंखला का पर्याय नहीं हैं।

विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय रेखा वैश्विक तुलना के लिए उपयोगी है; भारतीय कल्याण योजनाओं की राष्ट्रीय पात्रता का स्वतः माप नहीं। एक परिवार को विश्व बैंक की चरम गरीबी रेखा से ऊपर होने पर भी शिक्षा, आवास या स्वास्थ्य सेवाओं में अभाव हो सकता है।

6. विश्व बैंक बनाम भारत का 2011–12 का गरीबी अनुपात

विश्व बैंक की अप्रैल 2026 भारत विकास रिपोर्ट में 2021 PPP की तीन डॉलर रेखा पर 2011–12 की अत्यधिक गरीबी लगभग 27.1% और 2023–24 का अनुमान 2.6% है। उसी अंतरराष्ट्रीय आधार की 4.20 डॉलर रेखा पर संबंधित आँकड़े 57.7% और 16.1% हैं। यह पुराने और नए सर्वेक्षणों की पद्धतिगत तुलना पर आधारित रिपोर्ट के परिणाम हैं।

ये आँकड़े तेंदुलकर समिति के 2011–12 के 21.9% से अलग क्यों हैं? क्योंकि गरीबी रेखा, क्रय-शक्ति समता, उपभोग समायोजन और अनुमान की पद्धति अलग हैं। किसी परीक्षा में बिना स्रोत और वर्ष लिखे ‘भारत की गरीबी 2.6%’ कहना अधूरा है: किस रेखा, किस सर्वेक्षण-वर्ष और किस संस्था की बात है, यह बताना चाहिए।

7. परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES): आँकड़े कहाँ से आते हैं?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) वस्तुओं और सेवाओं पर परिवारों का व्यय दर्ज करता है। इसका उपयोग उपभोग संरचना, गरीबी, असमानता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भार तथा नीति के अध्ययन में होता है। सर्वेक्षण के आँकड़े आयकर विवरण या राष्ट्रीय आय की सीधे गणना नहीं हैं।

HCES 2023–24 के केंद्रीय नमूने में 2,61,953 परिवार शामिल थे। बिना सरकारी योजनाओं से नि:शुल्क मिली वस्तुओं का अनुमानित मूल्य जोड़कर ग्रामीण MPCE ₹4,122 और शहरी ₹6,996 था। ऐसी वस्तुओं के अनुमानित मूल्य सहित यह क्रमशः ₹4,247 और ₹7,078 था। दोनों संस्करणों का अर्थ अलग है, इसलिए आँकड़े उद्धृत करते समय शर्त अवश्य लिखें।

इस सर्वेक्षण में ग्रामीण-शहरी MPCE अंतर, ग्रामीण MPCE के प्रतिशत के रूप में, 2011–12 के लगभग 84% से घटकर 2023–24 में लगभग 70% हुआ। इसका अर्थ कुल घरेलू आय में ग्रामीण-शहरी अंतर 70% है—ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

8. बहुआयामी गरीबी सूचकांक: भारत के 12 संकेतक

नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (राष्ट्रीय MPI) उस परिवार में एक साथ उपस्थित पोषण, शिक्षा और जीवन-स्तर की वंचनाएँ मापता है। इसके तीन समान भार वाले आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर; कुल 12 संकेतक हैं। इसके लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आँकड़े आधार बनते हैं।

स्वास्थ्य के तीन संकेतक—पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु तथा मातृ स्वास्थ्य। शिक्षा के दो—विद्यालयी शिक्षा के वर्ष और विद्यालय उपस्थिति। जीवन-स्तर के सात—खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाता। वैश्विक MPI में सामान्यतः 10 संकेतक हैं; भारत के राष्ट्रीय MPI में मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता दो अतिरिक्त संकेतक हैं।

तीनों आयामों का संयुक्त भार बराबर एक-तिहाई है, पर हर संकेतक का भार बराबर नहीं। स्वास्थ्य के भीतर पोषण का 1/6, बाल-किशोर मृत्यु तथा मातृ स्वास्थ्य का 1/12-1/12; शिक्षा के दोनों संकेतकों का 1/6-1/6; जीवन-स्तर के सात संकेतकों का प्रत्येक 1/21 भार है। इसलिए केवल ‘12 संकेतक, हर संकेतक 1/12’ याद करना गलत होगा।

9. बहुआयामी गरीबी कैसे निकाली जाती है? H, A और MPI

अल्कायर-फॉस्टर पद्धति में पहले प्रत्येक परिवार के अलग-अलग संकेतकों में अभाव और उनके भार देखे जाते हैं। यदि कुल भारित अभाव एक निर्धारित कटऑफ (राष्ट्रीय MPI में 1/3 या अधिक) तक पहुँचे, तो परिवार बहुआयामी गरीब गिना जाता है। यह कटऑफ प्रत्येक एकल संकेतक की कमी का प्रतिशत नहीं है।

‘H’ जनसंख्या में बहुआयामी गरीब व्यक्तियों का अनुपात (Headcount Ratio), ‘A’ गरीब व्यक्तियों की औसत भारित वंचना की तीव्रता है। सूत्र: MPI = H × A, जहाँ प्रतिशतों को गुणा करने से पहले अनुपात रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए H=20% और A=40% हो तो MPI=0.20×0.40=0.08; यह 8% गरीब लोगों का दावा नहीं, सूचकांक का मान है।

नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI: प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS-4 (2015–16) के अनुसार H=24.85%, A=47.14%, MPI=0.117 और NFHS-5 (2019–21) के अनुसार H=14.96%, A=44.39%, MPI=0.066 मिला। इनकी अवधि 2019–21 तक है; रिपोर्ट के वर्ष 2023 को सर्वेक्षण वर्ष न समझें।

10. अनुमान, प्रक्षेपण और प्रत्यक्ष सर्वेक्षण में फर्क

नीति आयोग की 2024 की चर्चा-पत्रिका ने बहुआयामी गरीबी के 2022–23 के लिए लगभग 11.28% का अनुमान प्रस्तुत किया। यह NFHS आधारित सीधे मापा गया नवीनतम सर्वेक्षण मान नहीं, पिछले रुझान के आधार पर प्रक्षेपित मान है। इन आँकड़ों का सही उपयोग करते समय ‘प्रक्षेपण’ शब्द आवश्यक है।

इसी प्रकार विश्व बैंक की 2021 PPP रेखा वाली रिपोर्ट, तेंदुलकर समिति की उपभोग रेखा और राष्ट्रीय MPI—तीनों मापन को एक ही सांख्यिकीय श्रृंखला में जोड़कर ‘एक संस्था के अनुसार गरीबी घटकर…’ नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक के उद्देश्य, डेटा-स्रोत और सीमा अलग हैं।

11. बिहार तथा अन्य राज्यों के लिए परीक्षा उपयोगिता

राज्यवार गरीबी पर प्रश्न पूछे जाने पर पहले वर्ष और पद्धति पहचानें। योजना आयोग के 2011–12 तेंदुलकर मानक में बिहार की कुल गरीबी 33.7% थी, जबकि 2023 की नीति आयोग MPI रिपोर्ट किसी दूसरे सर्वेक्षण और बहुआयामी कसौटी पर राज्य तथा जिला-स्तरीय स्थिति दिखाती है। इन दोनों प्रतिशतों का सीधा अंतर ‘बिहार में गरीबी में इतने प्रतिशत अंक गिरावट’ बताने के लिए वैध नहीं है।

जिला-स्तर पर पोषण, शिक्षा और आवास की अलग समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए राज्य नीति में रोजगार, विद्यालय गुणवत्ता, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, भूमि तथा सामाजिक सुरक्षा को जोड़ना आवश्यक है। इस अध्याय का उद्देश्य आँकड़े रटाना मात्र नहीं, उनके अर्थ और तुलना की शर्तें समझना है।

12. भारत की गरीबी नीति: समावेशी विकास का रास्ता

गरीबी मिटाने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक वृद्धि से स्थायी और गरिमापूर्ण रोजगार पैदा हों। औपचारिक वित्तीय समावेशन, कृषि उत्पादकता, स्थानीय उद्यम, स्वास्थ्य-सुरक्षा तथा बच्चों की शिक्षा गरीबी से बाहर आने की क्षमता बढ़ाते हैं। सार्वजनिक वितरण, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जोखिम के समय तत्काल संरक्षण देती हैं, लेकिन इन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं के विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहिए।

मापन की चुनौतियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं: सर्वेक्षण का समय, वस्तुओं की कीमत, नि:शुल्क प्राप्त सुविधाओं का मूल्य, उपभोग-टोकरियों का परिवर्तन, शहर की किराया लागत तथा परिवार के भीतर संसाधनों का असमान बँटवारा। सुधार के लिए तुलनीय नियमित सर्वेक्षण, अलग सामाजिक-क्षेत्रीय विश्लेषण, सार्वजनिक पद्धति नोट और स्वतंत्र समीक्षा उपयोगी हैं।

प्रारंभिक परीक्षा: 10 मौलिक प्रश्न और विस्तृत व्याख्या

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मुख्य परीक्षा: विश्लेषणात्मक अभ्यास

आधिकारिक और प्राथमिक संदर्भ

• योजना आयोग: तेंदुलकर के 2011–12 गरीबी अनुमान
• योजना आयोग: रंगराजन समूह, अगस्त 2014
• नीति आयोग: राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023
• नीति आयोग: अनुमानित गरीबी का चर्चा-पत्र 2024
• सांख्यिकी मंत्रालय: HCES 2023–24
• विश्व बैंक: 2025 में नई अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखाएँ
• विश्व बैंक: अप्रैल 2026 भारत विकास अद्यतन

संबंधित स्थायी और समसामयिक अध्ययन

• 31 अक्टूबर: विश्व बैंक की भारत गरीबी रिपोर्ट
• समावेशी विकास, गरीबी एवं रोजगार की अर्थव्यवस्था
• गरीबी और सामाजिक असमानता पर मुख्य परीक्षा आदर्श उत्तर
• 31 अक्टूबर का स्थायी अध्ययन