भारत में गरीबी में कमी और असमानता का मूल्यांकन
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प्रश्न
भारत में मौद्रिक गरीबी में कमी को सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित कीजिए। गरीबी मापन की पद्धतिगत सीमाओं का भी उल्लेख करें।
मौलिक अभ्यास प्रश्न — वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: विश्व बैंक के आकलन में भारत की अत्यधिक गरीबी 2011–12 के 27.1 प्रतिशत से 2023–24 में 2.6 प्रतिशत और निचली-मध्य आय गरीबी 57.7 से 16.1 प्रतिशत हुई। यह उपलब्धि है, लेकिन गरीबी घटना और सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना अलग प्रश्न हैं।
प्रगति और शेष असमानताएँ
- समावेशी लाभ: खाद्य सहायता, बढ़ते उपभोग, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों से अनेक परिवारों की स्थिति सुधरी।
- ग्रामीण-शहरी अंतर: कृषि आय की अनिश्चितता, अनौपचारिक कार्य और शिक्षा-स्वास्थ्य में क्षेत्रीय विषमता बनी है।
- सामाजिक अंतर: शिक्षा, जमीन, सुरक्षित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की असमान पहुँच कुछ समूहों के लिए गरीबी से निकलना कठिन बनाती है।
- आर्थिक असुरक्षा: अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर उठना स्थायी आर्थिक सुरक्षा नहीं; बीमारी, महँगाई या नौकरी छूटने से पुनः गरीबी संभव है।
मापन की पद्धतिगत सीमाएँ
- रेखा का चुनाव: तीन डॉलर और 4.20 डॉलर प्रतिदिन की 2021 क्रय-शक्ति समता आधारित सीमाएँ अलग गरीबी दरें देती हैं।
- सर्वेक्षण की तुलना: उपभोग सर्वेक्षण की प्रश्नावली, नमूना और गणना पद्धति बदलने पर समयगत तुलना में सावधानी चाहिए।
- राष्ट्रीय औसत: राज्यों, जिलों, लिंग और सामाजिक समूहों के अंतर तथा गरीबी की तीव्रता एक अनुपात में छिप सकती है।
- बहुआयामी अभाव: केवल खर्च-आधारित माप पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता जैसे वंचनाओं को पूरा नहीं दर्शाता।
निष्कर्ष: आगे का रास्ता तुलनीय आँकड़े, जिला-आधारित लक्षित नीति, महिलाओं के गुणवत्तापूर्ण रोजगार तथा शिक्षा-स्वास्थ्य सुरक्षा है। वास्तविक समावेशन का अर्थ गरीबी रेखा पार कराना ही नहीं, दीर्घकालिक अवसर और गरिमा सुनिश्चित करना है।