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GS-II • संविधान

व्यक्तिगत स्वतंत्रता: अनुच्छेद 20, 21, 22, बंदी प्रत्यक्षीकरण और बीएनएसएस

पाठ्यक्रम: GS Paper-II (भारतीय संविधान — मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा एवं आपराधिक न्याय प्रणाली)। अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण): यह किसी अभियुक्त या दोषी व्यक्ति (नागरिक, वि

स्थायी सामान्य अध्ययन • 6 नवंबर 2026

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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
  1. अनुच्छेद 20(1): भूतलक्षी दांडिक कानून निषिद्ध (सिविल/कर कानून भूतलक्षी हो सकते हैं)।
  2. अनुच्छेद 20(2): दोहरा दंड निषिद्ध (केवल न्यायिक कार्यवाही पर लागू, विभागीय जांच पर नहीं)।
  3. अनुच्छेद 20(3): स्व-अभिशंसन निषिद्ध (सेल्फी वाद 2010: बिना सहमति नार्को/पॉलीग्राफ असंवैधानिक; किंतु फिंगरप्रिंट/DNA/आवाज का नमूना वैध)।
  4. निवारक निरोध अधिकतम अवधि (बिना सलाहकार बोर्ड के): वर्तमान में 3 माह (44वें संशोधन द्वारा किया गया 2 माह का प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ है)।
  5. निवारक निरोध विधायी शक्ति: संघ सूची प्रविष्टि 9 (रक्षा, विदेश मामले, भारत की सुरक्षा — केवल संसद) + समवर्ती सूची प्रविष्टि 3 (लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, आवश्यक आपूर्ति — संसद व राज्य दोनों)।
  6. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): सरकारी और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी हो सकती है।
  7. BNSS धारा 187 (Default Bail): 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट न होने पर वैधानिक जमानत।
  8. BNSS धारा 479: प्रथम बार के विचाराधीन कैदी को अधिकतम सजा का 1/3 भाग पूरा करने पर जमानत।

पाठ्यक्रम संबद्धता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की त्रयी (Articles 20, 21 & 22)

  • पाठ्यक्रम: GS Paper-II (भारतीय संविधान — मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा एवं आपराधिक न्याय प्रणाली)।
  • अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण): यह किसी अभियुक्त या दोषी व्यक्ति (नागरिक, विदेशी या कंपनी) को मनमाने और अत्यधिक दंड से तीन प्रकार का संरक्षण देता है (और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता — 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978):
  1. भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण (No Ex-post-facto Law — अनुच्छेद 20(1)): किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कार्य करते समय प्रवृत्त किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न ही उस समय प्रवृत्त विधि में निर्धारित दंड से अधिक दंड दिया जाएगा। (महत्वपूर्ण: यह रोक केवल आपराधिक/दांडिक कानूनों पर लागू होती है; सिविल कानून या कर कानून / Tax laws भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जा सकते हैं)।
  2. दोहरे दंड से संरक्षण (No Double Jeopardy — अनुच्छेद 20(2)): किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित (Prosecuted) और दंडित (Punished) नहीं किया जाएगा। (महत्वपूर्ण: यह संरक्षण केवल किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है; विभागीय या प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लागू नहीं होता)।
  3. स्व-अभिशंसन से संरक्षण (No Self-incrimination — अनुच्छेद 20(3)): किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
  • सेल्फी बनाम कर्नाटक राज्य (Selvi v. State of Karnataka, 2010): अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ (लाई डिटेक्टर) और ब्रेन मैपिंग (BEAP) परीक्षण कराना अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
  • रितेश सिन्हा वाद एवं दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) अधिनियम, 2022: अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, रक्त का नमूना, डीएनए, आवाज का नमूना (Voice sample) या रेटिना स्कैन देना 'भौतिक साक्ष्य' है, यह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करता।

अनुच्छेद 22: दंडात्मक निरोध बनाम निवारक निरोध (Punitive vs Preventive Detention)

संवैधानिक आयामप्रथम भाग — साधारण विधि के अधीन गिरफ्तारी (अनुच्छेद 22(1) एवं 22(2))द्वितीय भाग — निवारक निरोध विधि के अधीन निरोध (अनुच्छेद 22(4) से 22(7))
उद्देश्य एवं प्रकृतिदंडात्मक (Punitive): किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद या अपराध के संदेह में जांच/मुकदमे के लिए गिरफ्तार करना।निवारक (Preventive): बिना किसी मुकदमे या दोषसिद्धि के, केवल संदेह के आधार पर भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए ऐहतियाती हिरासत।
किन्हें प्राप्त है?नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को (शत्रु अन्यदेशियों और निवारक निरोध बंदियों को छोड़कर — अनुच्छेद 22(3))।नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को (शत्रु अन्यदेशियों सहित)।
अधिकतम हिरासत अवधि (बिना बाहरी अनुमोदन के)यात्रा के समय को छोड़कर अधिकतम 24 घंटे (हिरासत के क्षण से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने तक — सुजीत दास वाद, 2026)।अधिकतम 3 माह — जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) 3 माह से पहले इसके पर्याप्त कारण होने की रिपोर्ट न दे दे। (नोट: 44वें संविधान संशोधन, 1978 ने इस अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया था, किंतु वह प्रावधान आज तक अधिसूचित/लागू नहीं किया गया, इसलिए मूल 3 माह की सीमा ही प्रवृत्त है)।
वकील से परामर्श का अधिकारअपनी रुचि के वकील से परामर्श और बचाव का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 22(1))।वकील से परामर्श का संवैधानिक अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 22(3)(b))।
गिरफ्तारी/निरोध के आधार बतानायथाशीघ्र बताना अनिवार्य (कोई अपवाद नहीं)।यथाशीघ्र बताया जाएगा, किंतु अनुच्छेद 22(6) के तहत प्राधिकारी ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से इनकार कर सकता है जिन्हें प्रकट करना वह लोकहित (Public interest) के विरुद्ध समझता है।
विधायी शक्ति (सातवीं अनुसूची)आपराधिक विधि और दंड प्रक्रिया — समवर्ती सूची (प्रविष्टि 1 एवं 2)।• संसद की अनन्य शक्ति (संघ सूची प्रविष्टि 9): रक्षा, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों पर।
• संसद + राज्य विधानमंडल दोनों (समवर्ती सूची प्रविष्टि 3): राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था (Public order) या समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के कारणों पर।

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट (Writ of Habeas Corpus — अनुच्छेद 32 एवं 226) और BNSS 2023 के जमानत प्रावधान

  • बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus — शाब्दिक अर्थ: 'शरीर को प्रस्तुत किया जाए'):
  • यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा न्यायिक कवच है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है (जैसे 24 घंटे से अधिक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए रखना), तो सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) यह रिट जारी कर हिरासत की वैधता की जांच करता है।
  • विशेषता: यह रिट सार्वजनिक प्राधिकारियों (पुलिस/सरकार) और निजी व्यक्तियों (Private individuals) दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तथा इसमें 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi) का कठोर नियम लागू नहीं होता (बंदी की ओर से कोई भी मित्र, रिश्तेदार या जनहितैषी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है)।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में गिरफ्तारी व रिमांड से जुड़े प्रमुख सुधार:
  • धारा 35 (पूर्ववर्ती CrPC धारा 41/41A — अर्नेश कुमार दिशानिर्देश): 7 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराधों में पुलिस बिना ठोस कारण दर्ज किए सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि उपस्थिति का नोटिस देगी; साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों या गंभीर रूप से अशक्त व्यक्तियों की (3 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में) गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है।
  • धारा 187 (पूर्ववर्ती CrPC धारा 167 — डिफ़ॉल्ट जमानत / Default Bail): यदि जांच एजेंसी निर्धारित समय-सीमा (60 दिन — सामान्य अपराधों में; या 90 दिन — मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष+ के कारावास से दंडनीय अपराधों में) के भीतर आरोप-पत्र (Chargesheet) दाखिल नहीं करती है, तो अभियुक्त को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत का अपरिहार्य अधिकार मिल जाता है। BNSS की धारा 187 में एक नया बदलाव यह है कि 15 दिन की पुलिस रिमांड अब केवल पहले 15 दिनों में ही नहीं, बल्कि शुरुआती 40 दिनों (60 दिन वाले मामलों में) या 60 दिनों (90 दिन वाले मामलों में) के भीतर टुकड़ों में भी ली जा सकती है।
  • धारा 479 (विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत): पहली बार अपराध करने वाले (First-time offender) विचाराधीन कैदियों को, जिन्होंने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का एक-तिहाई (1/3) हिस्सा जेल में बिता लिया है (अन्य कैदियों के लिए आधा यानी 1/2 हिस्सा), न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा (आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाले अपराधों को छोड़कर)।

संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित स्टैटिक PYQs)

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2025 / 2022 रिट एवं मौलिक अधिकार संदर्भ): प्रश्न (UPSC Prelims 2022): निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. किसी निजी संगठन के विरुद्ध परमादेश (Mandamus) की रिट तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो।
  2. किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह एक सरकारी कंपनी हो, परमादेश की रिट जारी नहीं की जाएगी।
  3. कोई भी लोक-प्रवण व्यक्ति (Public-minded person) अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) की रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने हेतु याचिकाकर्ता हो सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

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स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. अनुच्छेद 20(1) के तहत भूतलक्षी कानूनों (Ex-post-facto laws) के निर्माण पर लगा प्रतिबंध दांडिक कानूनों (Criminal laws) और सिविल कर कानूनों (Civil tax laws) दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
  2. भारत में निवारक निरोध (Preventive Detention) से संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है और राज्य विधानमंडलों को इस विषय पर कोई विधायी अधिकार प्राप्त नहीं है।
  3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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