24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी: हिरासत के क्षण से समय-सीमा

चर्चा में क्यों

5 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने सुजीत दास बनाम भारत संघ (Sujit Das v. Union of India, 2026 INSC 1195) मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 58 के तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की अनिवार्य समय-सीमा उस क्षण से शुरू होती है जब व्यक्ति को पहली बार हिरासत (Detention) में लेकर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है, न कि उस समय से जब पुलिस कागजों में उसकी 'औपचारिक गिरफ्तारी' (Formal Arrest) दर्ज करती है।

मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• निर्णय की पीठ और तिथि: न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan — निर्णय के लेखक) और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर (Justice Atul S. Chandurkar) की खंडपीठ; निर्णय तिथि — 5 नवंबर 2026।
• विवाद की पृष्ठभूमि: स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act, 1985) के एक मामले में चार अभियुक्तों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे तलाशी और जब्ती के दौरान हिरासत में लिया गया था, किंतु उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन (30 सितंबर 2025) सुबह 11:00 बजे दिखाई गई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने NDPS अधिनियम की धारा 37 की कठोर शर्तों का हवाला देते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियुक्तों को बिना न्यायिक निगरानी के 18 घंटे अतिरिक्त हिरासत में रखा गया और अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन के आधार पर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 7 बाध्यकारी विधिक सिद्धांत:

1. 'गिरफ्तारी' (Arrest) और 'हिरासत' (Detention) के बीच कृत्रिम भेद असंवैधानिक: अनुच्छेद 22(2) में प्रयुक्त शब्दावली "प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है" (Arrested and detained in custody) संयुक्त और सह-संबद्ध (Joint and Conjunctive) है। संविधान गिरफ्तारी से अलग किसी 'गैर-औपचारिक पुलिस हिरासत' को मान्यता नहीं देता।
2. 24 घंटे की गणना का प्रारंभ बिंदु: 24 घंटे की अवधि ठीक उस तारीख और समय से शुरू होगी जब व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तविक रूप से बाधित (Curtailment of liberty) हुई है।
3. केवल यात्रा समय की छूट: 24 घंटे की गणना में केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय (Time necessary for journey) को ही बाहर रखा जा सकता है; तलाशी, जब्ती या प्रारंभिक पूछताछ में लगे समय को 24 घंटे से बाहर नहीं किया जा सकता।
4. उच्च न्यायालयों के विपरीत निर्णयों को पलटा गया: सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय (अर्यमा पटनायक वाद), मद्रास उच्च न्यायालय (कन्नन वाद, 2026) और केरल उच्च न्यायालय (अरुण के. थॉमस वाद, 2026) के उन निर्णयों को गलत कानून घोषित कर निरस्त कर दिया जिनमें कहा गया था कि गिरफ्तारी-पूर्व हिरासत की अवधि को 24 घंटे में नहीं गिना जाएगा। न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के बिस्वजीत मंडल वाद (2025) के दृष्टिकोण को सही ठहराया।
5. मजिस्ट्रेट का अनिवार्य कर्तव्य: अभियुक्त को पेश किए जाने के समय मजिस्ट्रेट का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह वास्तविक हिरासत (Detention) की सटीक तिथि और समय दर्ज करे। यदि 24 घंटे की सीमा का उल्लंघन हुआ है, तो व्यक्ति को तत्काल रिहा (Forthwith released) किया जाना चाहिए।
6. 24 घंटे के भीतर भी 'उचित अवधि' (Reasonable Period) की जांच: BNSS की धारा 58 के तहत मजिस्ट्रेट यह भी जांचेगा कि भले ही पेशी 24 घंटे के भीतर हुई हो, क्या पुलिस ने मामले की परिस्थितियों के हिसाब से आवश्यक समय से अधिक समय तक व्यक्ति को थाने में रोके रखा; यदि हाँ, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है।
7. विशेष कानूनों (UAPA / PMLA / NDPS) पर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 और 22 के मौलिक अधिकार NDPS, PMLA या UAPA जैसे कठोर जमानत शर्तों वाले विशेष कानूनों से ऊपर हैं।

आवश्यक पृष्ठभूमि

• अनुच्छेद 22 (कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) की संरचना:
• दंडात्मक निरोध (Punitive Detention — अनुच्छेद 22(1) एवं 22(2)): सामान्य दांडिक कानून के तहत अपराध करने के संदेह पर गिरफ्तारी। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को चार मौलिक अधिकार प्राप्त हैं:

1. गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने का अधिकार — अनुच्छेद 22(1)।
2. अपनी रुचि के विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार — अनुच्छेद 22(1)।
3. गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार — अनुच्छेद 22(2)।
4. मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में न रखे जाने का अधिकार — अनुच्छेद 22(2)।

• अनुच्छेद 22(3) — दो संवैधानिक अपवाद (जहाँ अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के उपर्युक्त चारों अधिकार लागू नहीं होते):

1. शत्रु अन्यदेशीय (Enemy Alien)।
2. निवारक निरोध (Preventive Detention) का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति।

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के संबंधित प्रावधान:
• धारा 57 (पूर्ववर्ती CrPC धारा 56): बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा।
• धारा 58 (पूर्ववर्ती CrPC धारा 57): पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश (धारा 187 के तहत रिमांड) के बिना यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• 'अनौपचारिक हिरासत' (Informal Detention) की पुलिस प्रथा पर प्रहार: भारत में पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों (ED, NCB, DRI) में यह आम प्रवृत्ति रही है कि किसी संदिग्ध को पूछताछ या तलाशी के नाम पर 1–2 दिन पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है, किंतु गिरफ्तारी मेमो (Arrest Memo) अगले दिन तैयार किया जाता है ताकि 24 घंटे की घड़ी देर से शुरू हो। यह प्रथा हिरासत में यातना (Custodial Torture) और जबरन स्वीकारोक्ति का सबसे बड़ा स्रोत रही है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने इस 'ग्रे ज़ोन' को पूर्णतः समाप्त कर दिया है।
• पंकज बंसल वाद (2023) और प्रबीर पुरकायस्थ वाद (2024) की श्रृंखला का विस्तार: पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया था कि PMLA और UAPA में भी गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) लिखित रूप में देना अनुच्छेद 22(1) के तहत अनिवार्य है; अब सुजीत दास वाद (2026) ने अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की समय-सीमा को भौतिक हिरासत के पहले क्षण से जोड़कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा कवच को पूर्णता प्रदान की है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की समय-सीमा की गणना में तलाशी और जब्ती (Search and Seizure) तथा पंचनामा तैयार करने में लगने वाले समय को यात्रा समय के साथ बाहर (Exclude) रखा जाता है।
• तथ्य: गलत। संविधान का अनुच्छेद 22(2) केवल और केवल यात्रा समय (Time necessary for journey) को बाहर रखने की अनुमति देता है; तलाशी, जब्ती या पूछताछ के समय को बाहर नहीं रखा जा सकता।
• भ्रम 2: अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में पेश किए जाने का अधिकार निवारक निरोध (Preventive Detention) के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी प्राप्त है।
• तथ्य: गलत। अनुच्छेद 22(3)(b) स्पष्ट रूप से निवारक निरोध के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों और शत्रु अन्यदेशियों को अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के दायरे से बाहर रखता है।

संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित PYQ)

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2023, GS Paper-I): प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाए।
2. भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक परामर्श (Legal counsel) उपलब्ध कराने से छूट देता है।
3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति (Confession) का साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

*प्रश्न 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) और सर्वोच्च न्यायालय के हालिया सुजीत दास बनाम भारत संघ (2026) निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:*

1. मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा उस समय से प्रारंभ होती है जब पुलिस द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी मेमो (Arrest Memo) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, न कि प्रारंभिक हिरासत के समय से।
2. 24 घंटे की समय-सीमा की गणना में केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को ही अपवर्जित (Exclude) किया जा सकता है।
3. यदि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो ऐसी हिरासत अवैध हो जाती है और व्यक्ति तत्काल रिहाई का हकदार है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-II, 250 शब्द, 15 अंक): "गिरफ्तारी (Arrest) और हिरासत (Detention) के बीच कृत्रिम विभेद पैदा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22(2) की आत्मा के विरुद्ध है।" सर्वोच्च न्यायालय के सुजीत दास बनाम भारत संघ (2026) निर्णय के आलोक में परीक्षण कीजिए कि यह निर्णय विशेष दांडिक कानूनों (जैसे NDPS, PMLA और UAPA) के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक निगरानी को किस प्रकार सुदृढ़ करता है।

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