समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम 2022: यूएनसीएलओएस, ऊँचा समुद्र और नौसेना
समुद्री डकैती की कानूनी परिभाषा, ऊँचे समुद्र में अधिकारिता, 2022 अधिनियम, नौसैनिक सहयोग और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा।
मूल अवधारणा
समुद्री डकैती की कानूनी परिभाषा, ऊँचे समुद्र में अधिकारिता, 2022 अधिनियम, नौसैनिक सहयोग और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा।
1. समुद्री डकैती का अंतरराष्ट्रीय अर्थ
समुद्री डकैती केवल समुद्र में होने वाली हर चोरी का नाम नहीं है। समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 (UNCLOS) में इसका विशिष्ट कानूनी अर्थ है: सामान्यतः निजी उद्देश्य से निजी जहाज अथवा उसके यात्रियों द्वारा ऊँचे समुद्र पर किसी दूसरे जहाज अथवा उस पर सवार व्यक्तियों/संपत्ति के विरुद्ध अवैध हिंसा, हिरासत या लूट का कृत्य।
समुद्री डकैती को तटीय देश के प्रादेशिक समुद्र में होने वाले सशस्त्र लूट से स्वतः समान न मानें। क्षेत्र और कानूनी आधार के अनुसार दंड-प्रवर्तन की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है।
2. भारत का समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम
समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम, 2022 को अधिनियम संख्या 3, 2023 के रूप में प्रकाशित किया गया और यह 22 फरवरी 2023 से लागू हुआ। उद्देश्य UNCLOS के समुद्री डकैती निरोध संबंधी दायित्वों को भारतीय विधि में प्रभाव देना है।
अधिनियम ऊँचे समुद्र पर लागू होता है। इसके लिए 'ऊँचे समुद्र' की परिभाषा में भारत सहित राज्यों के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसलिए अधिनियम की शब्दावली को समुद्री क्षेत्रों की सामान्य संप्रभुता संबंधी परिभाषा से सावधानीपूर्वक अलग पढ़ें।
3. अपराध की परिभाषा और विशेष अधिकारिता
अधिनियम की परिभाषा में निजी उद्देश्य से अवैध हिंसा, हिरासत या लूट के अतिरिक्त समुद्री डाकू जहाज के संचालन में जानबूझकर भागीदारी तथा ऐसे कृत्यों को उकसाने अथवा जानबूझकर सुविधा देने जैसी स्थितियाँ भी शामिल हैं।
भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के निर्दिष्ट अधिकारी/सदस्य कानून के अंतर्गत अधिकृत कार्मिक की श्रेणी में आ सकते हैं। निर्दिष्ट सत्र न्यायालय अपराधों की सुनवाई हेतु नामित हो सकते हैं। समुद्र में पकड़ और भारतीय न्यायालय में अभियोजन—दो अलग कानूनी चरण हैं।
4. नौसेना, तटरक्षक और सूचना साझेदारी
भारतीय नौसेना सैन्य समुद्री सुरक्षा, मिशन आधारित तैनाती और दूरदराज मार्गों की रक्षा में भूमिका निभाती है। तटरक्षक बल समुद्री कानून-प्रवर्तन, खोज-बचाव और तटीय हितों से जुड़े दायित्व निभाता है। यह समझना जरूरी है कि दोनों संस्थाओं की भूमिकाएँ पूरी तरह समान नहीं हैं।
लंबी समुद्री दूरी में पोत की पहचान, रेडियो चेतावनी, समुद्री टोही विमान, सहयोगी देशों से सूचना साझेदारी और संकट में जहाज तक शीघ्र पहुँचना आवश्यक होता है। अपहृत मछली पकड़ने वाला जहाज किसी अन्य हमले के लिए 'मदर शिप' भी बन सकता है।
5. भारत के व्यापार और ऊर्जा पर प्रभाव
पश्चिमी हिंद महासागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर तथा पूर्वी अफ्रीका के पास के समुद्री मार्ग भारत के व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहाज मोड़ना, बीमा लागत, चालक-दल सुरक्षा और डिलीवरी विलंब आर्थिक असर पैदा कर सकते हैं।
समुद्री डकैती का समाधान केवल सैन्य बल से संभव नहीं। स्थानीय तटीय शासन, रोजगार, न्यायिक क्षमता और क्षेत्रीय सहयोग जैसे उपाय दीर्घकालिक रूप से आवश्यक हैं।
6. परीक्षा के महत्वपूर्ण अंतर
- अधिनियम के नाम में 2022 है, पर भारत संहिता में अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2023 दर्ज है।
- अधिनियम की लागू तिथि 22 फरवरी 2023 है।
- समुद्री डकैती की तकनीकी परिभाषा को किसी भी समुद्री क्षेत्र की हर हिंसक घटना तक न फैलाएँ।
- यूएनसीएलओएस के तहत प्रादेशिक समुद्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अधिकारों का स्वरूप भिन्न है।
प्रारंभिक परीक्षा: आठ व्याख्यासहित अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनकर उसका कारण पढ़ें। ये मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं; इन्हें वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न न समझें।
अभ्यास प्रश्न 1. समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम का नाम किस वर्ष को दर्शाता है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प C। इसका नाम 2022 अधिनियम है; प्रकाशित अधिनियम संख्या 3, 2023 है।
अभ्यास प्रश्न 2. भारत में यह अधिनियम कब लागू हुआ?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अधिनियम की अधिसूचित प्रवर्तन तिथि 22 फरवरी 2023 है।
अभ्यास प्रश्न 3. इस अधिनियम का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विधिक आधार क्या है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। UNCLOS में समुद्री डकैती रोकने के लिए राज्यों के सहयोग का प्रावधान है।
अभ्यास प्रश्न 4. अधिनियम के उद्देश्य से ऊँचे समुद्र की परिभाषा में क्या सम्मिलित है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अधिनियम अपनी परिभाषा में EEZ को शामिल करता है।
अभ्यास प्रश्न 5. समुद्री डकैती की परिभाषा में किस तत्व का महत्व है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। निजी उद्देश्य और उच्च समुद्र पर अन्य जहाज के विरुद्ध अवैध हिंसा आदि प्रमुख विधिक तत्व हैं।
अभ्यास प्रश्न 6. मदर शिप का प्रयोग किस संदर्भ में होता है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अपहृत पोत का दूसरे हमलों के संचालन में संभावित इस्तेमाल सुरक्षा जोखिम है।
अभ्यास प्रश्न 7. समुद्री डकैती से सबसे सीधा आर्थिक जोखिम कौन-सा है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प A। खतरे से मार्ग परिवर्तन तथा सुरक्षा एवं बीमा लागत बढ़ सकती है।
अभ्यास प्रश्न 8. कानूनी स्थिति में सही कथन चुनें।
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। समुद्री क्षेत्र तथा अपराध के विशिष्ट घटक विधिक परिभाषा निर्धारित करते हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास
अभ्यास प्रश्न: समुद्री डकैती की रोकथाम में घरेलू कानून और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की पूरक भूमिकाओं का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
प्राथमिक एवं आधिकारिक स्रोत
महत्त्वपूर्ण तथ्य और संक्षिप्त पुनरावृत्ति नोट्स
- समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम, 2022 = अधिनियम संख्या 3, 2023।
- लागू: 22 फरवरी 2023।
- आधार: समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982।
- समुद्री डकैती में निजी उद्देश्य, अवैध हिंसा/हिरासत/लूट के वैधानिक घटक।
- अधिनियम के 'ऊँचे समुद्र' में अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी परिभाषित है।
- भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की भूमिकाएँ अलग लेकिन पूरक हैं।